३ पुस, काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ । दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पास गरेर मूल समितिमा पेस गरिसकेको छ ।
मंगलबार उपसमितिले विधेयक पास गरेको थियो । बुधबार मूल समितिले उपसमितिबाट दुवै विधेयकको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन उपर शुक्रबार छलफल गर्न बैठक बोलाउने तयारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको थियो ।
तर, उपसमितिको विधेयक पास भएसँगै बढेको राजनीतिक चासोले शुक्रबार बैठक बस्ने गरी भएको तयारी स्थगित हुन पुगेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले अर्को बैठक यही पुस ८ गतेका लागि बोलाएको छ । उक्त बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफललाई निरन्तरता दिने कार्यसूची छ ।
अर्थात, अख्तियार सम्बन्धी ऐन संशोधन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तत्काल अगाडि बढाउने राज्य व्यवस्था समितिको तयारी ‘होल्ड’ हुन पुगेको छ । ‘राजनीतिक वृत्तमा देखिएको चासो सम्बोधन गर्ने उपाय निस्केला भनेर दुवै विधेयकमाथि तत्काल कुनै छलफल राखिएको छैन, उपयुक्त समयमा विधेयक अगाडि बढ्छन्,’ समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि समेत छलफल चलाइरहेको छ । यी तीन वटा महत्वपूर्ण विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल चलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान १० बजेका राज्य व्यवस्था समितिका सत्तापक्षका केही सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार बुधबार मध्यराती प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ह्वाटस्यापमा कल गरेका थिए । समिति सभापति खतिवडासँगको उक्त संवादपछि बिहीबार बिहान १० बजेको भेट स्थगित भएको हो ।
‘खासगरी भ्रष्टाचार र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक पास गर्ने संसदीय उपसमितिका सत्तापक्षका सांसदलाई बोलाइएको थियो तर, बिहीबार बस्ने वातावरण बनेन,’ राज्य व्यवस्था समितिकै अर्का एक सदस्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बिहीबार बिहान बालुवाटारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कानुन सचिव, कानुन न्याय तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थितिमा उपसमितिका सत्तापक्षका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री ओली आफैँ बस्ने तय भएको थियो । तर, बुधबार मध्यराति उक्त भेट स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरे ।
स्रोतका अनुसार बुधबार मध्यराती प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ह्वाटस्यापमा कल गरेका थिए । समिति सभापति खतिवडासँगको उक्त संवादपछि बिहीबार बिहान १० बजेको भेट स्थगित भएको हो ।
स्रोतका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति खतिवडालाई मिडिया ट्रायल गरेको भनेर कड्किएका थिए । तर सभापति खतिवडाले त्यस्तो नभएको जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंले मिडिया ट्रायल गर्नुभयो’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति खतिवडालाई भन्दा ‘उपसमितिका संयोजकले पो गरे होला मैले हैन’ भनेर समिति सभापति खतिवडा पन्छिएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले गत कातिक २५ गते अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । यही उपसमितिलाई पछि अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
थानी नेतृत्वको १२ सदस्यीय उपसमितिमा जनता समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की चन्दा कार्की भण्डारी, कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, नेकपा एमालेका रघुजी पन्त, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
उपसमितिले दुवै विधेयकको प्रतिवेदन बुधबार मूल समितिलाई बुझाएको हो । त्यसको भोलिपल्टै उपसमितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि कतिपयले आशंका गरेका थिए । तर, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रधानमन्त्रीले संसदमा रहेका कुनै पनि विधेयकमाथि चासो राख्नु स्वभाविक रहेको बताउँछन् ।
‘अख्तियार र र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक उहाँनै प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुभएको हो । उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसकारण के कसो छ भनेर चासो राख्नु गलत होइन’ सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘तर, जसरी बाहिर प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई हस्तक्षेप नै गर्नुभयो भन्ने खालको प्रचार भएको छ त्यो सत्य होइन ।’
राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्ने र विगतमा प्रधानमन्त्री समितिमा उपस्थित समेत भएको स्मरण गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे ।
दुवै विधेयक आफु प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । १९ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाल पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । दुवै विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन् ।
विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिएर राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब उपसमितिबाट पास भएर मूल समितिमा आएको विधेयकमाथि छलफल गर्ने र अगाडि बढाउने आफ्नो दायित्व भएको सभापति खतिवडा बताउँछन् ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि मूल समितिमा छलफल हुन्छ । मूल समितिले उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा पनि आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ,’ सभापति खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने । उपसमितिका संयोजक थानी आफू नेतृत्वको उपसमितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयकको प्रतिवेदन पास भएको बताउँछन् ।
‘उपसमितिले के नीतिगत निर्णय हो र के नीतिगत निर्णय होइन भनेर परिभााषित गरेको छ । व्यक्तिगत वा कुनै संस्थाका लागि मात्रै लाभ पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए त्यो अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने कुरा नेपालमा सुशासन कायम गर्न एउटा क्रान्ति नै हुनेछ’ उपसमितिको प्रतिवेदनबारे व्याख्या गर्दै संयोजक थानीले भने ।
राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएकै विधेयकमा के कस्ता विषय मात्रै नीतिगत निर्णय होइन भनेर उपसमितिले व्याख्या गरेको र त्यसमा उपसमितिमा रहेका सबै दलका सबै सदस्यको सहमति रहेको पनि उनले सुनाए । उपसमितिले मूल समितिमा पेस गरेको भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनमा नीतिगत बाहेक मन्त्रिपरिषद्का अरु निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख छ । जसलाई तीन बुँदामा समेटिएको छ ।
पहिलोः सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत मानिने छैन ।
दोस्रोः सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिद सम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत हुनेछैन ।
तेस्रोः कानुन बमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा समेत नीतिगत निर्णय मानिने छैन ।
यी तीन प्रकृतिका निर्णय हो वा होइन भनेर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने र नीतिगत निर्णय अन्तर्गतका निर्णय नभएको निष्कर्षमा पुगे अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने उपसमितिको प्रस्ताव छ । यस्तो प्रस्तावित व्यवस्थाले राजनीतिक वृत्तमा चासो व्यक्त भएको उपसमितिका सदस्यहरू नै बताउँछन् ।
जसपा सांसद प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘उपसमितिमा सबै दलका माननीय थियौं । हामीले सर्वसम्मतिमै पास गरेका हौं । अब यसलाई कसैले पनि अड्काउने कुरा गर्नु हुँदैन । यसैपनि यो २०७६ मै आएको विधेयक हो । फेरि अड्काएर कहिले कानुन बनाउने ?’
बेनामे उजुरी र भ्रष्टाचारको हदम्यादको विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले चासो राख्दै आएको छ । संसदीय उपसमितिले बेनामे उजुरीको सम्बन्धमा सरकारले कुनै संशोधन प्रस्ताव नगरेकाले नयाँ व्यवस्था गर्न नसकिने तर्क गरेको छ । जसअनुसार प्रचलित ऐन अनुसार अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ ।
भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्यादको विषयमा सरकार नै पछाडि हटेपछि संसदीय उपसमितिले सोही अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको छ । १४ भदौ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिको मूल समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नराख्न सरकार तयार भएको बताएपछि समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो ।
यी बाहेक थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले अख्तियारको माग अनुसार उसलाई शक्तिसाली बनाउन थप अधिकार दिने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जसमा कल रेकर्डदेखि अन्डरकभर अपरेसनसहितका अधिकार दिने भनिएको छ ।
नेताहरूका अनुसार गत मंगलबार उपसमितिले विधेयक पास गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा के कस्ता विषय समेटिए भनेर चासो देखाएका थिए । बुधबार मूल समितिमा विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुँदासम्म महत्वपूर्ण नयाँ विषय सार्वजनिक भइसकेका थिए ।
उपसमितिले मुल समितिमा प्रतिवेदन नै बुझाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय विषयमा पार्टीमा किन छलफल भएन भनेर आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसँग समेत कुरा गरेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय नभएको र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर नै सहमति दिएको अनुभूति आफूहरूलाई भएको एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा आफ्नो गम्भीर चासो रहेको बताएपछि एमालेका सांसदहरू नै झस्किएका छन् । एमालेका कतिपय सांसदहरू उपसमितिको प्रतिवेदन अन्तिम नरहेको र मूल समितिमा पुनः छलफल भएर पास हुने भएकाले त्यसलाई अन्तिम हो भनेर नमान्न आग्रह गर्छन् ।
अन्य दलका सांसद भने उपसमितिको प्रतिवेदन अगाडि बढाउनु उचित हुने बताउँछन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारी अख्तियार र भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘उपसमितिमा सबै दलका माननीय थियौं । हामीले सर्वसम्मतिमै पास गरेका हौं । अब यसलाई कसैले पनि अड्काउने कुरा गर्नु हुँदैन । यसैपनि यो २०७६ मै आएको विधेयक हो । फेरि अड्काएर कहिले कानुन बनाउने ?’
एमालेका सांसद रघुजी पन्त उपसमितिको प्रतिवेदनउपर मुल समितिमा छलफल हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन नै फाइनल होइन । केही प्रश्नहरू छन् । हामी मूल समितिमा विज्ञसँग समेत बसेर छलफल गर्छौं ।’