नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारीमा सरकार गठन भएसँगै सुरु भएको संविधान संशोधनको बहस अहिले पनि जारी छ। सरकार गठन गर्नुअघि कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा संविधान संशोधनको विषय नै समेटिएको छ।
सहमतिको २ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ- राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। तथापि, अहिलेसम्म संविधान संशोधनको विषयले गति भने लिएको छैन।
संविधानको मर्मलाई कायम र विकृतिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुरुप अब संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। शक्तिपृथकीकरणको अवधारणालाई थप बल दिने उद्देश्यका साथ संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु पहिलो शर्त हुन्छ। सरकारका हरेक काम-कारबाही, नागरिकका अधिकार तथा राज्य प्रणालीको लोकतान्त्रिक सञ्चालनलाई न्यायोचित तवरबाट मूल्याङ्कन गर्न न्यायपालिकाको योगदान अपरिहार्य छ। न्यायपालिका र न्यायिक स्वतन्त्रता नहुँदा अराजकता बढ्नु स्वाभाविक हो।
वर्तमान अवस्थामा भने न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित देखिन्छ। हरेक न्यायिक कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति निरन्तर उँभो लागिरहेको छ। नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम न्यायपालिका सञ्चालनमा के–कस्ता चुनौती छन् ? भन्ने प्रश्न जायज हुन जान्छ। यसका समस्या विविध छन् तर मूलत: समस्याको कडी वा बीजबिन्दु एउटै छ। यो समस्याको प्रमुख बीजबिन्दु भनेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया हो।
नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा समस्या स्पष्ट हुन आउँछ। यो संरचना सबै किसिमका समस्यालाई हुर्काउने र बढाउने कुत्सित छवि बोकेको नियुक्तिको संरचना हो। नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिने निकाय न्यायपरिषद् हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायपरिषद् हुनु आफैंमा समस्या होइन, समस्या त केवल यसको संरचना हो।
समस्यालाई केलाएर अध्ययन गरेर ‘मोडिफाइड’ कलेजियम लागू गर्नुपर्छ। यसका लागि न्यायाधीशको कलेजियम हुने र त्यो कलेजियमलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ नियुक्तिको मापदण्ड तोकेर बारलाई ‘वाच डग’का रूपमा राख्ने र समानुपातिक सहभागिता, न्याय सेवा र पेशाबाट आउने सबैको नियुक्ति समान रूपमा गरिनुपर्छ
कानून मन्त्रीको सहभागिता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने कानूनविद्ले कार्यपालिकाको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकामा रहेको र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का रूपमा राखिएको कार्यपालिकाको प्रतिनिधिले सन्तुलन नभई न्यायाधीश नियुक्तिमा अनावश्यक नियन्त्रण गरेको भन्ने त नियुक्तिको अभ्यासले दर्शाएको छ।
आजका दिनमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न कार्यपालिकामा अधीनस्थ हुनुपर्ने अवस्था छ। जब एउटा अङ्गले यसरी अर्को अङ्गमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ तब स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको अवधारणा अस्थिपन्जर झैं छियाछिया हुने अवस्थामा पुग्छ। यस्तो नियुक्ति प्रक्रियालाई संशोधन गरी न्यायपालिकाको भविष्यलाई उज्यालो पार्नेतर्फ कसरत गर्न आवश्यक छ। यसलाई कलेजियम प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्दा हरेक समस्याको समाधान र न्यायपालिकाको पुन: संरचनामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुनेमा दुईमत छैन।
कलेजियम प्रणालीको इतिहास र विकास
संसारभर कलेजियम प्रणालीको अभ्यास भारतमा मात्र रहेको छ। यो यस्तो प्रणाली हो, जहाँ न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा न्यायाधीशहरूले नै गर्छन्। यसो गर्दा न्यायाधीशको नियुक्तिमा न्यायपालिकाले न्याय पाउँछ। भारतमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा न्यायपालिकाले कार्यपालिका विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष गरेको छ। भारतमा केशवानन्द भारतीको मुद्दामा ‘संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने असीमित अधिकार छैन’ भनी बहुमतको राय बमोजिम फैसला गरियो। फरक राय दिएका न्यायाधीश ऐन. रेले सरकार र संसद्को पक्षमा राय व्यक्त गरेकाले वरिष्ठताको नियमलाई कुल्चिएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो।
त्यस्तै भारतमा इमर्जेन्सी लागू गरिएको समयमा श्रीकान्त शुक्लाको मुद्दामा ४ जना न्यायाधीशले सरकारको पक्षमा फैसला गरे भने अर्का एक जना न्यायाधीश एच. आर खन्ना जो वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने थियो, उनले सरकारका विरुद्धमा फैसला गरेकाले प्रधानन्यायाधीश नै बनाइएन।
भारतमा कलेजियम प्रणाली लागू हुनुपूर्व न्यायाधीशको नियुक्तिमा संविधानले तय गरेभन्दा बिल्कुल फरक शैलीमा कार्यपालिकाको असीमित अधिकार रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने गर्दथ्यो। न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अभिभारा राष्ट्रपतिमा निहित भएको थियो। यसमा कार्यपालिकाको संशोधन (१९७६) ले गरिदियो। राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह स्वीकार्नैपर्ने गरी बाध्य बनाइयो। जसले न्यायाधीश नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार समाप्त भयो।
कलेजियम प्रणालीको तर्क र विधिशास्त्र न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरण तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई अलग बनाउनेमा केन्द्रित छ
यस संशोधनभन्दा पहिले राष्ट्रपतिसँग केही हदसम्म स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमता थियो तर संशोधनपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रह्यो। नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अभिभारा न्यायाधीशहरूमा निहित थियो। नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को बाटो हुँदै जाने हुँदा र संशोधित प्रावधानले भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकालाई बल दिने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा धरापमा पुग्दै गयो।
कार्यपालिका विरुद्ध न्यायपालिका
न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभुत्व रोक्न भारतमा धेरै मुद्दा दायर भए। कलेजियम प्रणालीको विकास र प्रयोगको आवश्यकतालाई यी मुद्दामा भएका फैसलाहरूले आकार दिए। यसलाई आकार दिन फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ जजेज केस महत्वपूर्ण रह्यो। कलेजियमको विकास र औपचारिकता भने सेकेन्ड जजेज केसबाट मात्र लागू भयो। कलेजियममा प्रधानन्यायाधीश लगायत वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गरेर गरिएको न्यायाधीशको सिफारिसलाई कार्यकारीमाथि प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने निर्णय गरियो।
थर्ड जजेज केसले कलेजियम प्रणालीलाई थप स्पष्ट पार्यो र प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गर्नुअघि वरिष्ठ न्यायाधीश (सर्वोच्चका लागि चार र उच्चका लागि दुई) को समेत परामर्श लिनुपर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्नुपर्ने भन्ने फैसला गरेको थियो। फोर्थ जजेज केसले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गठन गर्ने आयोग (एन जेएसी) लाई खारेज गर्यो जुन सरकारले कलेजियम प्रणालीलाई निष्क्रिय गरी न्यायाधीश नियुक्तमाथि गुमाएको नियन्त्रण पुन: प्राप्त गर्ने चेष्टा गरेको थियो। यसको संरचना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९३ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्को जस्तो मिल्दोजुल्दो थियो।
यसरी भारतमा न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरणलाई कुण्ठित पार्ने गरी कार्यकारी हस्तक्षेप हुँदै गर्दा न्यायपालिकाले त्यस्तो ज्यादती र देशकै न्याय प्रणालीला विलखबन्द पार्ने कार्य हुँदै गर्दा सशक्त भएर लड्यो। नेपालले पनि यो अभ्यासलाई अनुसरण गरी कार्यकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ केवल मूकदर्शक भएर बसेको अवस्थामा न्यायपालिका कार्यपालिकामा अधीनस्थ हुनुपर्ने अवस्था हुन जान्छ।
न्यायपरिषद्
पारदर्शिता कायम गर्न नियुक्त भएका उम्मेदवार र अन्य प्रत्यासीलाई के आधारमा मूल्याङ्कन गरेको र कस्ता मापदण्ड तय भएका छन् भन्नेमा बारको रोहबरमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसो गरेमा बार-बेन्च सम्बन्ध, न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ
राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने नियत राखेर न्यायपरिषद्को खाका कोरिएको छ। पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा जम्मा दुई जना न्यायाधीश, दुई जना सरकारका प्रतिनिधि र एक जना बारका प्रतिनिधि रहेका छन्। न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र कार्यकारी आधिपत्य न्यायिक क्षेत्रमा कायम गर्ने नियतले सरकारको वर्चस्व न्यायपरिषद्मा रहेको देखिन्छ। तसर्थ, यसले निम्त्याएका अन्य न्यायिक अनियमितता, विकृति, विसंगति कस्ता छन् भन्नेमा अत्युक्ति आवश्यक पर्दैन।
हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले समेत न्यायपरिषद्को संरचनामा समस्या रहेको र यस्तो संरचनामा नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेल हुने समेत भनिएको छ। प्रतिवेदनले न्यायपरिषद्को समस्यालाई थप औंल्याउँदै भनेको छ– ‘न्यायपरिषद्ले नियुक्ति, सरुवा कारबाही जस्ता कार्य पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले गर्न नसक्दा विकृति, विसंगति बढेकाले न्यायपरिषद्को काम कारबाहीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। संरक्षणवाद, नातावाद र कृपावादका कारण इमानदार सक्षम न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने तर बेइमानहरूले छुट पाइरहेको हुँदा त्यसको अभ्यास अन्त्य हुनुपर्दछ।’ (पृ ६३)। उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीशको नियुक्तिमा कलेजियम प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने समेत सुझाव दिएको छ (पृष्ठ ६१)।
‘मोडिफाइड‘ कलेजियम
कलेजियम प्रणालीको तर्क र विधिशास्त्र न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरण तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई अलग बनाउनेमा केन्द्रित छ। कलेजियम भनेको यस्तो समूह हो, जहाँ हरेक व्यक्तिसँग समान र सन्तुलित अधिकार हुन्छ। कलेजियमलाई भारतबाट अनुसरण गरी नेपालमा लागू गर्दा यसमा देखापरेका समस्या नातावाद, कृपावाद, परिवारवादको संरक्षण हुने आरोप–प्रत्यारोपलाई समाधान रूपी माध्यमबाट लागू गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। भारतमा मुख्यत: कलेजियमलाई लागू गर्दा विभिन्न समस्या पनि देखापरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो पारदर्शी र मेरिटका आधारमा नहुने र कलेजियमले नियुक्तिमा एकाधिकारवाद हुने तर्क संकीर्ण हो।
भारतमा कलेजियमले निम्त्याएको एउटा समस्या नियुक्तिमा ‘बार क्याडर’ हावी हुनु र न्याय सेवामा प्रवेश भएका व्यक्ति जो ‘करिअर जज’का रूपमा उदाउँछन् उनीहरूको सङ्ख्या सर्वोच्चमा कम हुनु, कार्यकाल छोटो हुनु पनि हो। यसको विपरीत जो पेशाबाट आएका हुन्छन्, उनीहरूसँग न्यायिक अनुभव नै नभए तापनि उसलाई ‘बार क्याडर’बाट पहुँचका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न र कार्यकाल पनि लामो हुने गरी प्रपञ्च मिलाइने गरिन्थ्यो। यसले न्याय सेवा र ‘करिअर जज’का रूपमा स्थापित हुन चाहनेमा वितृष्णा पैदा भयो। तर यसलाई समस्याका रूपमा देखाएर नेपालमा कलेजियम लागू नगर्नु न्यायपालिकालाई शोषित र पीडित बनाइरहनु हो।
समस्यालाई केलाएर अध्ययन गरेर ‘मोडिफाइड’ कलेजियम लागू गर्नुपर्छ। यसका लागि न्यायाधीशको कलेजियम हुने र त्यो कलेजियमलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ नियुक्तिको मापदण्ड तोकेर बारलाई ‘वाच डग’का रूपमा राख्ने र समानुपातिक सहभागिता, न्याय सेवा र पेशाबाट आउने सबैको नियुक्ति समान रूपमा गरिनुपर्छ।
पारदर्शिता कायम गर्न नियुक्त भएका उम्मेदवार र अन्य प्रत्यासीलाई के आधारमा मूल्याङ्कन गरेको र कस्ता मापदण्ड तय भएका छन् भन्नेमा बारको रोहबरमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसो गरेमा बार-बेन्च सम्बन्ध, न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। संविधानले तय गरेका लक्ष्य प्राप्ति, न्यायिक सुनिश्चितता, नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास र भरोसा सबैलाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। संविधानलाई जीवन्त बनाउने उद्देश्य साथ यी विषयमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने हो भने न्यायपालिकाका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
(कार्की नेपाल ल क्याम्पसमा बीएल, एलएलबी अध्ययनरत छन्।)