भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोग २०८२ (कार्की आयोग) को प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन तर अनलाइनखबर र अन्य मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई सही मानेर कानून व्यवसायी/वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएसन र केही स्वनामधन्य वकिलहरूले आयोगले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीमाथि कडा टिप्पणी गरेका …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व र गोला प्रक्रियाको सुरुवातबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रमको आधारमा न्यायाधीश चयन गरिँदै आएको र गोला प्रक्रियाले विवाद उत्पन्न गरेको कार्कीको भनाइ छ। कार्कीले विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा न्यायाधीश र इजलास चयन गर्नुपर्ने …
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारीमा सरकार गठन भएसँगै सुरु भएको संविधान संशोधनको बहस अहिले पनि जारी छ। सरकार गठन गर्नुअघि कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा संविधान संशोधनको विषय नै समेटिएको छ। सहमतिको २ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ- राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल …
१ साउन, काठमाडौँ। न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) आज सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले योजना सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाका योजनामा समेटिएको बताए । ‘न्यायपालिकाको मुख्य काम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो न्याय नै हो, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सुशासन, जवाफदेहीता र न्यायको समग्र …
