अहिले भ्रष्टाचार विश्वभरि नै जटिल सामाजिक रोगको रूपमा देखा परेको छ। भ्रष्टाचार कानूनको कमजोर कार्यान्वयन, शोषणयुक्त सामाजिक संरचना, व्यक्तिको लालची प्रवृत्ति र अतृप्तिको परिणाम हो। यो राज्यको नीतिगत र संस्थागत कमजोरीका कारण झन् बलियो बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार सदाचारिताको स्खलन, सुशासनको धमिरा, विकासको बाधक र शासकीय प्रणालीको भाइरस हो।
विशेषगरी, तेस्रो विश्वका सामान्य समझ कम भएका समाजमा ‘जसरी भए पनि धन कमाऊ’ भन्ने सोच हावी हुँदै जानुले नैतिकता, इमानदारी र पारदर्शितामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने भ्रष्टाचारजन्य श्वेतग्रीवी अपराधहरूको दर र दायरा भने बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ।
नेपालको शासन, प्रशासन र सामाजिक संरचनामा समेत भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले गहिरो प्रभाव पार्न थालेको छ। राज्यका हरेक तह र क्षेत्रमा व्याप्त सघन भ्रष्टाचारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कठिनाइ हुन थालेको देखिन्छ। यसरी सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रहरूमा नैतिकता र सदाचारिताको कमीले गर्दा विकास प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र समग्र राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा कमी आउन थालेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २०१ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएका थिए। तीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, घूसखोरी, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र राजस्व छलीसँग सम्बन्धित थिए। जसबाट समाजमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ।
बहुचर्चित ललितानिवास भ्रष्टाचार प्रकरण, वाइडबडी खरिद प्रकरण जस्ता ठूला मुद्दाहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जहाँ उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरू, निजी क्षेत्र र भूमाफिया समेतको संलग्नतामा राज्यका तलदेखि माथिसम्मका निकायहरूको दुरुपयोग गरी सरकारप्रमुखकै निवास परिसरभित्रको सयौं रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गाको घोटाला भएको देखिन्छ। यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्य र समग्र समाजलाई नै दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ।
यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग गरी गलत नीतिहरू बनाउने, नीतिगत निर्णयको नाउँमा अनुसन्धानात्मक उन्मुक्ति हुने आडमा दोहनकारी निर्णय गर्ने र कानूनको दुराशयपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाई समाजबाट समेत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्राप्त हुन्छ।
भ्रष्टाचार वर्तमान प्रवृत्ति र नियन्त्रणको प्रभावकारिता
नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा प्रमुख रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार, घूसखोरी, राजस्व छली र सार्वजनिक सेवामा हुने अनियमितता पर्दछन्। अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाए अनुसार, सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग सम्बन्धित छन्, जसले विकास आयोजनाहरूमा ठेक्कापट्टामा अनियमितता गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई जटिल प्रकृतिका विकास निर्माणमा संलग्न गराई स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने र सार्वजनिक सेवामा भ्रष्ट आचरण प्रदर्शन गर्ने गरेको पाइन्छ।
भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा दायर गरेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूको तथ्याङ्कमा हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४१, २०७७/७८ मा ११३, २०७८/७९ मा १३१ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका थिए भने २०७९/८० मा १६२ मुद्दा दायर भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आएर अख्तियारले २०१ वटा मुद्दामा १५२० जना प्रतिवादी र करिब ८.५ अर्ब बिगो माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। यसबाट भ्रष्टाचारका मुद्दा दायरको प्रवृत्तिमा घटबढ भएको देखिन्छ।
त्यस्तै, अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलताको दर हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८४.८ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ७२ प्रतिशत रहेको थियो। जुन दर २०७८/७९ घटेर ३८ प्रतिशत, २०७९/८० मा ३३ प्रतिशतमा झरेकोमा २०८०/८१ मा आइपुग्दा सुधार भएर ६५ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ। यसले संस्थाको प्रभावकारिता र मुद्दा सफलताको दरमा सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन।
यसका साथै, पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारको दर र दायरा स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा समेत वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ।
त्यस्तैगरी, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, कर फर्स्योट आयोगको कर छुट र वाइड बडी खरिद प्रकरण जस्ता मुद्दाहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारको सघनतालाई उजागर गरेका छन्। यी मुद्दामा उच्च अधिकारी, ठेकेदार, विचौलिया र भूमाफियाहरूको मिलिभगतले राज्यको कानून, सार्वजनिक निकाय र स्थापित प्रक्रियाहरूलाई दुरुपयोग गरी सङ्गठित रूपमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ।
किन बढिरहेको भ्रष्टाचारको दर र दायरा ?
नेपालमा भ्रष्टाचार, नीतिगत कमजोरी, प्रवृत्तिगत समस्या, सरकारी संस्थाहरूको अकर्मण्यता र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिताको अभाव, समाजको कमजोर नैतिक धरातल र सदाचार पद्धतिको स्खलन तथा सघन गरिबीका कारण दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ। ती कारणहरूलाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छ।
नीतिगत अस्पष्टता
नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक नीति, कानून र निकायहरूको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत वा समूह विशेषको गैरकानूनी फाइदाका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू मार्फत गरिने गलत नीतिनिर्माण, कानूनको बदनियतपूर्ण कार्यान्वयन तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता समेतलाई जनाउँछ। तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा छैन, न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा नै यसबारेमा स्पष्ट पारिएको छ।
समसामयिक उदाहरणहरूमा, ललितानिवास जग्गाको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णय भनी अख्तियारले अभियोजनबाट अमलेख गरेको थियो भने विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार ठहर गरेतापनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई समेत नीतिगत निर्णयमा मात्रै संलग्नता रहेको भनी उन्मुक्ति दिएको छ।
यसैगरी, कर फर्स्योट आयोगबाट भएको कर छुट प्रकरण, वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण र साझा बस खरिद प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचारको उदाहरणहरूले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गहिराइलाई थप उजागर गरेका छन्। यी घटनाहरूमा उच्च तहका अधिकारीहरूको संलग्नता र ठेक्कापट्टामा हुने गरेको अनियमितताले कानूनी प्रक्रिया र सार्वजनिक सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक दुरुपयोग भए–गरेको देखिन्छ।
सङ्गठित अपराध र राजनीतिक संरक्षण
नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा उच्च तहका नेताहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका सूचनाप्रविधिका क्षेत्रका भ्रष्टाचार, वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण अनियमितता भएको पाइन्छ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नरम सजाय दिने र समाजले सहानुभूतिको नजरले हेर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झन् झन् बढावा दिएको छ।
राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनी कारबाहीबाट सकेसम्म जोगाउने, नसके अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणलाई प्रभावित गर्ने कार्यलाई प्रश्रय दिने गरेको देख्न–सुन्न पाइन्छ।
कमजोर कानूनी संरचना र कार्यान्वयनमा कमी
नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी कानूनहरू कमजोर छन्। भ्रष्टाचारको कसूरमा हुने कैद, सजाय न्यून छ। भएका कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारिता देखिएको छैन। सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानून छैन। निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय तोकिएको छैन। ‘अनुचित कार्य’ कसको जिम्मेवारीमा पर्ने हो, सोको कानूनी स्पष्टता छैन। भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने समय–सीमाको कानूनी रूपमा किटान नगर्दा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान लामो समयसम्म नटुङ्गिने, मुद्दा दायर भएको लामो समयसम्म अदालतमा अड्किरहने र दोषीहरूले समयमै सजाय नपाउने हुँदा उम्किने सम्भावना रहिरहन्छ।
अख्तियारको सक्षमतामाथि प्रश्नचिह्न
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिने गरेको विवाद, अनुसन्धानमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा लामो समयसम्म आयोगबाट अनुसन्धान नटुङ्गिनुले पनि यस संस्थामाथिको नागरिकको विश्वास कमजोर हुनसक्छ। उदाहरणका लागि, वाइड बडी प्रकरण र ललितानिवास जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारले पटक–पटक तामेलीमा राखेको, समयमै अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुर्याएको, अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको तथा अभियोजन विवादरहित हुन नसकेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ।
आर्थिक असमानता र गरिबी
देशको आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद, शोषण र व्याप्त गरिबीले मानिसहरूलाई आफ्नो जीवनस्तर उकास्न गलत बाटो समात्न बाध्य बनाउँछ। गरिबीका कारण मानिसहरू तात्कालिक फाइदा एवं दैनन्दिनका आवश्यकताका लागि समेत सानातिना भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्छन्। यसले विशेष गरी तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ।
सम्पत्ति थुपार्ने लालसा र सामाजिक दबाब
समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न र आर्थिक सुरक्षाका लागि छोटो समयमा धेरै सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनैतिक नेताहरूलाई सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूले अकुत सम्पत्तिको लालसामा करोडौं बिगो भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका छन्। स्वयं अख्तियारकै पूर्वपदाधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।
भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा सजायको अभाव
भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नरम सजाय दिने र समाजले सहानुभूतिको नजरले हेर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झन् झन् बढावा दिएको छ। कठोर सजाय नपाएपछि भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति हुने, भ्रष्ट आचरण र त्यसबाट हुनसक्ने सजायप्रतिको डर कम हुँदै जाने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।
खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली
नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारहरूले अत्यधिक खर्च गर्ने गरेको समाचार, प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। जसको शोधभर्नाको लागि निर्वाचित भएपछि उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन पुग्छन्। यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा भ्रष्टाचारको दुष्चक्र सिर्जना गर्छ। खर्चिलो निर्वाचनकै कारण पनि निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो लगानी उठाउन ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने गरेको तीतो यथार्थलाई पूर्णत: नकार्न गाह्रो छ।
अव्यावहारिक शिक्षा र नैतिकताको अभाव
समाजमा नैतिक शिक्षाको अभाव र भ्रष्टाचार विरोधी चेतनाको कमीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ। समकालीन नेपाली समाजका धेरै मानिस भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्छन् र गलत आचरणलाई सजिलै स्वीकार गरिदिन्छन्। विद्यालयस्तरदेखि नै नैतिक र सदाचार शिक्षा अनिवार्य नहुनुले समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव परेको छ।
सूचनाप्रविधिको प्रयोगमा कमी र पारदर्शिताको अभाव
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचनाप्रविधिको उपयोग र डिजिटलाइजेसनको कमीले पारदर्शितामा असर पारेको छ। प्रणाली म्यान्युअल र प्रक्रियाहरू झञ्झटिला हुँदा सार्वजनिक सेवामा घूसखोरी र अनियमितता बढी हुने गर्छ। डिजिटलाइजेसन र ई-गभर्नमेन्ट प्रणालीको पर्याप्त प्रयोग नहुनुले जनताको पहुँच कम हुन गई भ्रष्टाचारको जोखिम बढाएको छ।
उपरोक्त कारणहरूले गर्दा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको दर र दायरा बढिरहेको छ। प्रत्येक तहमा नीतिगत सुधार, कानूनी सशक्तीकरण, शिक्षा र नैतिकतामा सुधार र सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नेपालको भ्रष्टाचारको मूल सफाइका उपायहरूलाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको मूल सफाइका उपाय
भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको लागि सदाचार पद्धति:
सुशासनको आधार सदाचार र पारदर्शिता हो। सदाचार भनेको सही कुरालाई सही समयमा सही तरिकाले पालन गर्ने व्यवहार हो, चाहे कसैको अनुगमन वा निगरानी होस् वा नहोस्। नेपालमा बहुतह र प्रणालीमा व्याप्त सघन भ्रष्टाचार र सार्वजनिक व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा राज्यका सार्वजनिक सेवा, न्याय प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर परेको चर्चा माथि नै गरिसकिएको छ।
सुशासनको प्रत्याभूति गर्नका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, नीतिगत सुधार मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने कानूनी र संस्थागत प्रबन्धले भ्रष्ट आचरणलाई दण्डित गर्न सक्नेछन्। नेपालमा सुशासनको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत र कानूनी सुधारका साथै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता दिलाउनु आवश्यक छ।
नागरिक निगरानी, सूचनाप्रविधिको प्रयोग र डिजिटलाइजेसन
भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सेवामा सूचनाप्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता र निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउँदा फेसलेस र क्यासलेस हुन गई घूसखोरी र अनियमितता कम गर्न मद्दत हुन्छ। डिजिटलाइजेसनले सेवाहरू सजिलै उपलब्ध गराउँछ, जसले समय, खर्च र प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ।
नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेसनको केही उदाहरण छन्। जस्तो: सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विद्युतीय ठेक्का प्रणालीको प्रयोगले सार्वजनिक खरिदमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न सहयोग पुर्याएको छ।
त्यस्तै, नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग हुन्छ। नागरिक निगरानी प्रणालीमा सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर, समयसीमा र पारदर्शितालाई मूल्यांकन गर्न विभिन्न उपकरणको प्रयोग हुन सक्छ। यसका लागि ‘फिडब्याक प्रणाली’ जस्ता विधिहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, जसले नागरिकहरूलाई निगरानीमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउँछ।
नीतिगत सुधारहरू:
सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन: राज्यले नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यसले भ्रष्टाचारको जरालाई कमजोर बनाउँछ, किनकि मानिसहरूले अनिश्चित भविष्यको डरमा गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुन आवश्यक ठान्दैनन्।
नैतिक शिक्षा: विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई असल र जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्नेछ, जसले भविष्यमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा ठोस प्रभाव पार्नेछ। जसबाट समाजमा सदाचार पद्धतिलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ।
सदाचारिता परीक्षण: सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला नै तोकिएका सूचकहरूको आधारमा सदाचारिता परीक्षण (इन्टिग्रिटी टेस्ट) गरिनुपर्छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूलाई उसको नैतिक मूल्य र सदाचारिताको स्तरको आधारमा छनोट गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार: समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै समावेशीकरणको सुनिश्चितता हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्दै खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, भड्किलो र अनियमितताले भरिएको छ, जसले निर्वाचनपछि भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई बढाउँछ।
कानूनी सुधारहरू
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानूनी सुधार: सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनुपर्छ। अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्राधिकार बढाएर राजस्व छली, मुद्रा निर्मलीकरण र अकूत सम्पत्ति आर्जनमा भएको अनियमिततालाई समेत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा समेट्नुपर्छ।
ललितानिवास प्रकरण जस्ता उदाहरणहरूले देखाए झैं, उच्च तहका राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारीहरूको अनियमितताले स्वत: अमलेख पाउने कानूनमा सुधार गरी सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनको समयसीमा तोक्नुपर्छ।
सजायको कडा व्यवस्था: भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय दिने कानूनी प्रावधान ल्याउनुपर्छ। यसले भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ र समाजमा डरको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।
राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण: राजनीतिक दलहरूको खर्च र अनियमितता नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई राज्यले सञ्चालन खर्च अनुदान दिने र त्यसको लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने कानूनी प्रबन्ध आवश्यक छ। यसले दलहरूभित्रको आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
संस्थागत सुधारहरू:
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुदृढीकरण: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्रोत-साधन, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि यो संस्थाले प्रभावकारी अनुसन्धान र त्रुटिरहित अभियोजन गर्न सकोस्। अख्तियारले खुद्रे अनियमितता र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिमा भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला मुद्दाको समयमै गुणात्मक अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्नमा ध्यान दिने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।
आयुक्तहरूको नियुक्तिमा निष्पक्षता: विगतदेखि नै अख्तियारका आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने, नियुक्ति खारेजी, मुद्दा पर्ने गरेको देखिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा आयुक्तहरूको राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका कारण अख्तियारको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसलाई रोक्न नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सशक्तीकरण: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुशासन प्रवर्धन र सदाचार पद्धतिको विकासका लागि जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रूपान्तरण गरी सार्वजनिक संयन्त्रमा सदाचार पद्धतिको स्थापनाको लागि अनुसन्धान, प्रचार-प्रसार र नीतिनिर्माणका लागि केन्द्रीय भूमिका दिनु सान्दर्भिक हुन्छ। अनुचित कार्यको निगरानी तथा आवश्यक कारबाही गर्ने विषय पनि सतर्कता केन्द्रकै क्षेत्राधिकारमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ।
विशेष अदालतको क्षमता विकास: भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइलाई छिटोछरितो बनाउन, फैसलालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाई प्रभावकारी रूपमा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको लागि सक्षम बनाउन विशेष अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या, जनशक्तिको क्षमता र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन आवश्यक छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार अत्यावश्यक छ। सुशासनका लागि सदाचार पद्धतिको विकास, सान्दर्भिक कानूनी सुधार र सूचनाप्रविधियुक्त पारदर्शी प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेशनको आवश्यकता हुन्छ। अख्तियारको सक्षमता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार र कार्यप्रक्रियामा प्रभावकारिता बढाउन जरूरी छ। साथै, शिक्षा प्रणालीमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको चेतना बढाउन ढिला गर्नुहुन्न।