१६ जेठ, पोखरा । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ५७ दिनपछि सरकारको नेतृत्वमा फर्किएका पाण्डेले सोमबार नै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका पाण्डेले सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि नियुक्त हुने रणनीतिसहित २१ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । तर गण्डकीको राजनीति उनले सोचेजस्तो भएन ।
सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी पेश गरेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी २५ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बने । त्यसविरुद्ध अदालत जाँदा पनि उनको मागअनुसार आदेश आएन, विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदियो ।
तर बहुमत जुटाउन सकेनन् । सभामुख कृष्ण धिताललाई प्रयोग गरेर ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० मत पाउँदा नै विश्वासको मत पारिएको घोषणा गरेपछि पाण्डे फेरि अदालत गए । यो पटक सर्वोच्चले अधिकारीलाई पदमुक्त मात्र गरेन, पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । बुधबारै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका पाण्डेले आफ्नो दलबाट डा. टकराज गुरुङलाई अर्थ र बिन्दुकुमार थापालाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।
अल्पमतको सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ जना छन् । बहुमत (३१) पुर्याउन ४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा यो सजिलो भने छैन । अर्थात पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनेकै दिनबाट सरकारकै आयुको चिन्ता सुरु भएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनौं भने संविधानको धारा १६८ (५) मा जान्छ । यसमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनौं भने फेरि चुनावमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले ३ मा नै यो टुंग्याउनुपर्छ ।’
उनले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलको साथ खोजे । तर एमाले (२२) र माओवादी (सभामुख बाहेक ७) ले समर्थन गर्ने राजनीतिक आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन जुटाउने पाण्डेको योजना हो ।
तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा राप्रपा तटस्थ बसेको थियो । राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबारे केही भनेको छैन, तर १४ जेठमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दिएको अभिव्यक्तिले कांग्रेसलाई आशा जगाएको छ ।
‘राप्रपा सत्तामै जाँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो होइन’ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका थिए, ‘आवश्यकताका आधारमा रणनीतिक रुपमा जुनसुकै बेला राप्रपा सरकारमा जानसक्छ ।’
गत वैशाख ५ गते पाण्डेले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका मनाङेले जता बहुमत पुग्छ, उता आफूले समर्थन गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।
सभामुखसहित ३० जनाको समर्थन पुर्याएपछि खगराजलाई साथ दिएका मनाङे भौतिक पूर्वाधारमै दोहोरिएका थिए । पाण्डेले पनि मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने योजना छ । मनाङेले आफ्नै कारणले मध्यावधिमा जान नदिने तर यसपटक राप्रपा सरकारमा गएपछि मात्र आफू सहभागी हुने बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।
‘मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएसँगै मनाङेलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नेबारे छलफल भएकै हो । उहाँले आफू काठमाडौं भएको र फर्केपछि यसबारे निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । राप्रपा सहभागी भएपछि आफू सरकारमा जाने उहाँको भनाइ थियो’, कांग्रेसका एक सांसदले भने ।
मनाङेपछि पाण्डेको अर्को आशा नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटा हुन् । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिने अनुमान पाण्डेको छ । तर, उनलाई माओवादीले संसदीय दलबाट हटाउँदा अप्ठेरो पर्न सक्ने र फेरि अदालती प्रक्रियामा जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
देवकोटालाई कारबाही गर्न दुबै दलले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यसपटक नै विश्वासको मत दिन सक्ने चर्चा एकातिर छ । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेश सभाको कुनै एक सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने परिस्थितिमा फ्लोर क्रस गर्दा कारबाहीको जोखिम कम हुने भएकाले त्यहाँसम्मै पुग्न सक्ने चर्चा पनि अर्कोतिर छ ।
तर, पाण्डे आफैंले उपधारा ५ मा जाँदा जोखिम हुने र चुनावमा जान सक्ने सम्भावना रहने बताइरहेका छन् । राप्रपाले नै समर्थन नगरे पाण्डेको सरकार जोगिने वा फेरि बन्ने सम्भावना कम रहेको अंकगणितले देखाउँछ ।
पाण्डेको पुनरागमनमा चुनौतीको चाङ
प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी प्रश्नका पहाडमाथि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई एकातिर तत्कालै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो सत्ता टिकाउनै हम्मे पर्ने छ ।
पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च थियो । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । बजेट खर्च गर्नै नसक्ने, प्रदेशको लक्ष्य, गन्तव्य एकातिर र नेता तथा सांसदको स्वार्थअनुसारका योजना हाल्दा बजेट छरिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने मुखमै मुख्यमन्त्री भएका पाण्डेले अब कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने चासो छ ।
बहुमत सिद्ध गर्ने सहज अवस्था नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पनि कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती पाण्डेसामु छ । पाण्डेले संसदबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने दाबी गरेका छन् । यसको मतलब पाण्डेले त्योभन्दा अगाडि नै राप्रपा, दीपक मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई फकाएर विश्वासको मत लिने योजना बनाएको देखिन्छ । यद्यपि त्यो सहज नरहेको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए ।
पाण्डेले भने संसदबाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र पहिलेकोजस्तो खर्चै गर्न नसकिने खालको बजेट नल्याउने दाबी गरे । ‘गत वर्षबाट हामीले पाठ पनि सिक्यौं । किन खर्च सकेनौं भन्ने कुरा पनि बुझेका छौं । अब विगतकोजस्तो खर्च हुन नसक्ने किसिमबाट बजेट विनियोजन हुँदैन’, बजेट खर्चबारेको प्रश्नमा पाण्डेको दाबी छ, ‘अर्को वर्ष यही बेला उभिएर यो क्वेसन सोध्ने वातावरणको सिर्जना हामी गराउँदैनौं ।’
आफ्नै सरकारको आयुको अनिश्चयकाबीच पाण्डेले आफ्नै विचार समूहका २ जनालाई सारथी रोजेका छन् । यसअघि नै अर्थमन्त्री हुन कसरत गरेका लमजुङका डा. टकराज गुरुङलाई दोस्रो पटकमा पाण्डेले छानेका छन् । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र पर्यटनमा विद्यावारिधि गरेका गुरुङले पाण्डेको नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट ल्याउने छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा कानुन सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री बनेका कास्कीका विन्दुकुमार थापालाई सामाजिक विकास तथा यातायात व्यवस्था र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएर बाँकी मन्त्रालय पाण्डे आफैंले राखेका छन् ।
कांग्रेसभित्रै धेरै जना आकांक्षीका बीच ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका पाण्डेलाई अब सत्ता टिकाउन राप्रपा लगायतका दललाई ल्याउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर पार्टीभित्रकै आकांक्षी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने छ ।
करिब १ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा संघप्रतिमात्रै प्रश्न उठाएका पाण्डेलाई अब पनि दोष अन्तै देखाएर उम्किन नपाउने कांग्रेसकै सांसदहरुको भनाइ छ । ‘आफूले गर्नुपर्ने काम समयमै नगर्ने तर संघकै कारणमात्र गर्न पाइएन भने अब छुट पाइनेवाला छैन’, कांग्रेसकै एक सांसदले भने ।
तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटतिरभन्दा बढी सत्ता टिकाउनमै ध्यान दिनुपर्ने परिस्थितिबाटै गुज्रनुपर्ने अंकगणितले देखाएको छ । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका शुभेच्छुकको उत्साहजनक उपस्थितिमा शपथ लिइरहँदा त्यहीका कांग्रेस सांसदहरु कानेखुसी गर्दै थिए, ‘सरकार त बन्यो तर १ महिना हो कि टिक्ने हो, त्यो पो पत्तो छैन ।’
