१६ साउन, काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने र भागबण्डाका आधारमा नयाँ सिफारिस गरेपछि नेपाली कांग्रेसले संसदमै विरोध गर्यो ।
१३ असारको संसद बैठकमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भनेका थिए, ‘के कारणले फिर्ता बोलाइयो भन्ने जानकारीसम्म नदिएर फिर्ता बोलाइएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता घटेको छ ।’ उनले निर्णय सच्याउन आग्रह मात्र गरेनन्, कूटनीतिक विश्वसनीयतासँग नखेल्न चेतावनी दिए ।
त्यसको केही दिनमै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए, कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले सोमबार थप ६ देशबाट राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र, १८ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार राजदूत फिर्ता बोलाउने र नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा छलफल नै भएनन् । मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने राजदूतहरुको नाम सरर पढिन्, त्यही निर्णय भयो ।
अधिकांश मन्त्रीहरुलाई कुन देशमा को राजदूत सिफारिस गरिएको हो भन्ने समेत थाहा थिएन । ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलायौं’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेको कोटामा नयाँ सिफारिस भए ।’
बुधबार सार्वजनिक निर्णयअनुसार राजदूत सिफारिस भएकामध्ये २ जना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । परराष्ट्रका सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल पोर्चुगल र सहसचिव रीता धिताल पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
बाँकी १६ जना प्रस्तावित राजदूतमध्ये कांग्रेस र एमालेको कोटाबाट ८–८ जना परेका छन् । जसमा भारतमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अष्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल, साउदी अरेबियामा नरेशबिक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकामा प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनमा सनिल नेपाल र जर्मनीमा डा. शैल रुपाखेती सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, दक्षिण कोरियामा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, चीनमा प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर र मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना सिफािरस भएका छन् ।
ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ सालमा स्वीकृत गरेको ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका’अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिक आयामहरुबारे अनुभव हासिल गरेर मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने हो ।
तर सिफारिस भएका राजदूतहरुको सूची हेर्दा यो पटक पनि कांग्रेस-एमालेको ध्यान कार्यकर्ता व्यवस्थापनमै रहेको देखिन्छ ।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका शैल रुपाखेती मेडिकल सर्जन हुन् । स्टार हस्पिटलका पूर्वमेडिकल निर्देशक समेत रहेका उनी २०७८ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा निजी चिकित्सकका रुपमा काम गरेका थिए । अहिले देउवाले कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस गरे ।
इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित कांग्रेसको संस्थापननिकट मानिन्छन् । बझाङ स्थायी घर भएका उनी विश्वभाषा र पद्यमकन्या क्याम्पसमा पूर्वप्रमुख हुन् । कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइराला निकट पाल्पाका सनिल नेपालले स्पेनका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारका बेला उनी पोर्चुगलका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए । तर पोर्चुगल जान नपाउँदै गठबन्धन परिर्वतन भयो, प्रचण्ड सरकारले ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाउन पनि पनि परे ।
दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पूर्व उपसभामुख एवं कानुनमन्त्री हुन् । ०७९ मंसिरको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाइनन्, समानुपातिकमा अटाइनन् । इलाम २ को उपचुनावको कमाण्ड सम्हालेकी उनलाई एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत सिफारिस गरे ।
चीनका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस भएका कृष्णप्रसाद ओली राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वहालवाला अध्यक्ष हुन् । तेह्रथुमबाट झापा बसाईं बसेका उनलाई ओलीले नै ३० वैशाख २०७८ मा कोषको अध्यक्ष बनाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य रहेकै बेला उनले कोषको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
कोषको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन दुई वर्ष बाँकी रहँदै चीनका लागि राजदूत सिफारिस भए । चीनमा बसेर अध्ययन र प्राध्यापन गरेका उनले एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) मा ९ वर्ष विज्ञका रुपमा काम गरेका थिए ।
डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस भएकी सुम्निमा तुलाधार नेपाल बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन–नेपाल) की महासचिव हुन् । राजदूत सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिकामा ‘नियुक्तिका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने भनिएको छ । विदेशी मुलुकले गर्ने सहयोगबाट चल्ने सिविन नेपालकी महासचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा सरकारले कार्यविधिलाई ध्यान दिएन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका अनुसार, विदेशी दातृ निकायको सहयोग लिने गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भएकाले कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको थियो । ‘तर राजदूत सिफारिस गर्दा कार्यविधि पालना गर्नु त परै जाओस्, परराष्ट्रसँग सम्भावित नामहरुबारे पनि समग्रमा छलफल हुँदैन’, ती अधिकारीले भने ।
मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना पनि एमाले निकट हुन् । गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघ (एनजिओ फेडरेसन) का पूर्वअध्यक्ष उनलाई ओली सरकारले नेपाल रेडक्रसको तदर्थ समितिको नेतृत्व दिएको थियो । तर देउवा सरकारले हटाएपछि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् ।
भारतका लागि नेपाली राजदूतमा शंकर शर्मालाई निरन्तरता दिएको सरकारले अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी र बेलायतमा चन्द्र घिमिरेलाई सिफारिस गरेको छ । पूर्व मुख्यसचिव रेग्मीले बेलायतका लागि राजदूतका रुपमा छोटो समय काम गरेका थिए । पछिल्लो पटक ७ असारमा रेग्मी भारतका लागि र पूर्वसचिव घिमिरे बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए ।
यसले पनि राजदूत सिफारिस देशको आवश्यकता, विज्ञता भन्दा पनि दल वा नेताहरु निकटका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र बन्दै गएको प्रष्ट झल्किन्छ ।
पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंह पनि पछिल्लो समय राजदूतमा क्षमता र योग्यताभन्दा दलनिकटलाई रोज्न थालिएको र त्यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नगएको बताउँछन् ।
सधैं असमावेशी
संविधानको धारा २८२ मा राजदूत नियुक्त समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने भनिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा पनि समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा गरिने भनिएको छ । तर सरकारले यसलाई कहिल्यै पालना गरेन ।
यो पटक पनि त्यही भयो । १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । खसआर्य समुदायको बाहुल्यता छ । तीन जना आदिवासी जनजाती र एक जना मधेशी समुदायमा छन् । चार जना महिला परेका छन् ।
लामो समय संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका पूर्वसांसद लक्षणलाल कर्ण हरेक सुरुवाइमा समावेशीताको मुद्दा उठाएको सम्झिन्छन् । ‘संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन भनेर मैले धेरै भिँडे, तर राज्यको एकल समुदाय केन्द्रित चरित्र बदल्न सकिएन’ उनले भने, ‘१८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो ।’
उनका अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न । मन्त्रिपरिषद आफैंमा समावेशी छैन । कर्ण भन्छन्, ‘राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ ।’ सरकार संविधानको मर्म विपरीत अगाडि बढ्दा समेत रोक्ने वा खबरदारी गर्ने ताकत कसैमा नरहेको जस्तो देखिन पुगेको पूर्वसांसद कर्ण बताउँछन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्यले त्यही भन्छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले राजदूत नियुक्ति असमावेशी भएको भन्न सकेनन् । उनले मन्त्रिपरिषदले एउटा निर्णय गरेको छ, यसमा संविधानको धारा २८२ र २८३ आकिर्षत हुन्छ कि हुँदैन भनेर अमूर्त प्रश्न गरे ।
सरकार फेरिंदैपिच्छे अदलबदल
पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंहका अनुसार उनी पहिलो पटक १९९२ मा ब्रसेल्स (बेल्जियमको राजधानी) मा राजदूत भएर गएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार ढलेर एमालेको सरकार बनेपछि उनले फिर्ता आउन खोजे । उनले स्मरण गरे, ‘त्यसबेलाको परराष्ट्रमन्त्रीले तपाईं किन आउने ? काम गरिरहेको मान्छे हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभयो । मैले पूरै कार्यकाल काम गरेँ ।’
तर, पछिल्लो समय स्थिति त्यस्तो छैन । सरकार फेरिंदैपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने र आफ्नो दल निकटलाई व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास हरेक दलले गर्ने गरेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वको कुनै पनि सरकार यसबाट अछुतो छैन ।
पूर्वराजदूत सिंहका अनुसार राजदूत सिफरिसमै सच्याउनुपर्छ । जसरी दलहरुले देशको प्रतिनिधि राजदूत पदलाई भर्ती केन्द्र जस्तो बनाएका छन्, त्यसले अर्को सरकार आएलगत्तै कसैलाई निरन्तरता दिन पनि गाह्रो हुने स्थिति छ’ सिंह भन्छन् । त्यसो नगरी सरकार फेरिँदै पिच्छे राजदूत फेर्ने प्रवृत्ति कायम राख्दा कूटनीतिक समुदायमा नेपालको विश्वासनीयता घट्दै गएको छ ।
कूटनीतिक मामलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी छिटोछिटो हुने राजदूत अदलीबदलीले व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि राष्ट्रलाई कुनै योगदान नपुग्ने बताउँछिन् । ‘एउटा व्यक्ति राजदूत भएर गएपछि त्यहाँको तौरतरिका, संस्कार र प्रणाली सिक्न, बुझ्नै समय लाग्छ’, उनी भन्छिन्, ‘बल्ल कन्फिडेन्स बनाउन लागेका बेला फिर्ता हाल्नुपर्छ, त्यसले देशलाई कुनै योगदान पुग्दैन ।’
