प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको करिब दुई वर्ष सकियो । यो बीचमा पनि संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन सकेको छैन । दलहरू केवल सरकार बनाउन र गिराउन लाग्दा राष्ट्रिय आवश्यकता ओझेलमा परेको भनेर हुने सार्वजनिक टिप्पणीमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरूले दलीय राजनीति मात्रै होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, हाम्रो प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने कुरा के हुन् ? संविधानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय आवश्यकता र त्यसको प्राथमिकता तय गरेर ती विषय पूरा गरेर त्यसभित्रै दलीय चेतना, दलीय दृष्टिकोण सहित आफ्नो दललाई स्थापित गर्ने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ ।
संसदीय कामकारबाहीमा देखा परेका समस्या र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले सभामुख घिमिरेसँग गरेको कुराकानी ।
संसद्को अधिवेशन नरहेको बेला संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर सक्रियताका लागि निर्देशन गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । परिणाम कस्तो देखिंदैछ ?
परिणाम सकारात्मक छ । उहाँ (संसदीय समितिका सभापति)हरूले बैठकको तयारी गरिराख्नुभएको छ । केही समितिहरूले बैठक राखिसक्नुभयो । समितिको बैठकमा केही छलफल भएको छ । त्यसले विषयमा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुर्याएको छ ।
खासगरी संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्या भएको सभापतिहरूको कुरा थियो । यसका लागि दलहरूसँग सहयोग माग्ने र बैठक राख्ने कुरा भएका हुन् । कुनै पनि सांसद समितिको बैठकमा आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउने र कारण जायज वा नजायज के छ त्यसलाई बुझ्ने कुरा भएको छ । सांसदका समस्या, संसदीय समितिका समस्या समाधान गर्नका लागि संसद्ले गर्ने कुरामा कसरी गर्ने, दलहरूले गर्ने कुरामा कसरी गर्ने भनेर छलफल भएको छ । छलफलले कोरमको जो समस्या भनिएको छ त्यो समाधानबारे छलफल गरेपछि संसदीय समितिका गतिविधिले गति लिएको छ ।
संसद्को प्रभावकारिता भनेको सबै कुराहरूको चाँजोपाँजो पनि मिल्नु हो । त्यसमा पनि संसदीय समितिहरूको कामको प्रभावकारिता अध्ययन, बहस, छलफल, निर्णय, निष्कर्ष हो भन्ने महसुस त छ तर त्यसलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपबाट समेत सभापतिहरूसँग सचेतक, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त र अलग–अलग गरेर भएको छलफलले थप गम्भीर बनाएको छ । यसले अगाडि बढ्नमा सकारात्मक रूपमा मद्दत पुर्याएकै मलाई महसुस छ ।
यही कात्तिक ६ गते सभापतिहरूसँग सक्रियताबारे छलफल गर्नुभयो । त्यसयता केही समितिका बैठक बसे । समितिको सक्रियताका लागि नेतृत्वले निर्देशन गर्नुपर्ने रहेछ हो ?
नेतृत्व भनेको सबै कुरालाई अगाडि लैजाने जिम्मेवारी हो । उहाँहरूले गर्दा गर्दै पनि अझ राम्रो गर्नुस्, अझ गति दिनुस् भन्नुपर्ने यसै पनि हुन सक्छ ।
हाम्रो संसदीय गतिविधिहरू खासगरी विधेयकमाथि छलफल गरेर, विधेयकहरू पारित गरेर ऐन बनाउने कुरामा जुन गति लिइनुपर्ने थियो त्यो गति नभएको बेलामा गति दिनुस् भनिएको हो र यो स्वाभाविक हो । यो अहिले मात्रै गरिएको पनि होइन । विगतमा पनि यस्ता अनुभवहरू छन् । समितिहरूलाई घचघच्याउनुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, समितिमा अड्किएका विषयहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, उपस्थितिमा कमि रहे उपस्थिति बढाउने गरी सघाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ जो गरिएको हो ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर आफैं सक्रिय हुन किन नसकेका होलान् ?
संसद् चलिरहँदा त सांसदहरूलाई संसद्को कामको लोड हुन्छ । त्यसकारण संसद् चलिरहँदा त्यो लोडले हो । यसपालिको अनुभव छ– गएको वर्षे अधिवेशन अलि बढी समय निरन्तर चल्यो । त्यसले गर्दा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा र अन्य आफ्ना राजनीतिक र व्यक्तिगत काममा समय दिन सक्नुभएन । अहिले अधिवेशन नरहेको समय, यही बीचमा चाडपर्वको समय पनि रह्यो । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका काममा र अन्य काममा पनि लाग्नुपर्ने भएर होला संसदीय समितिका गतिविधि कम भएका होला ।
तर, समिति सभापतिहरू चिया र खाजा खुवाउनै समस्या छ, कसरी बैठक राख्नु भन्छन् । यो गुनासो तपाईं स्वयंले कैयन् पटक सुन्नुभयो होला । यो कति ठूलो समस्या हो संसदीय समितिको लागि …
प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा शुरुको अधिवेशनमा भन्दा दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनको समयमा अलि बढी पेचिलो थियो । तर अहिले जति प्रचारित छ त्यस्तो समस्या होइन । यसका केही उपायहरू खोजिएका छन् । यो धेरै ठूलो टिप्पणी गर्ने तहमा छैन । यो समाधान भएर गइराखेको छ ।
संसद् सचिवालय स्वयंले पनि बजेट कम भयो त भनिरहेको हुन्छ …
बजेटको दायरा त छ । त्यसको बाबजुद चलेको छ । चिया नै खान नपाएको, भोकै, तिर्खै बस्नु परेकोले संसदीय समितिको बैठक बोलाउनै नसक्ने वा नसकिएको भन्ने होइन । यस्तो प्रचार अलि बढी बढाइँचढाइको रूपबाट बुझ्ने वा प्रचार भएको कार्य हो ।
किनभने संसदीय समितिका बैठकहरूका लागि न्यूनतम लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने कुरामा बजेटको प्रबन्ध छ । त्यसअनुसार गरिरहेकै पनि छौं ।
संसदीय समितिलाई बिजनेसको त अभाव छैन होला ।
त्यस्तो छैन ।
बिजनेस छ भने एउटै विषयमा एकभन्दा बढी समितिमा पनि छलफल चलेका छन् किन होला ?
केही केही इस्युहरूमा यसको क्षेत्राधिकार कि त्यसको क्षेत्राधिकार भन्ने उठ्छ । फेरि पनि त्यसको समाधान हुँदै आएको छ । कतिपय त्यस्ता विषयमा एकभन्दा बढी समितिको कार्य क्षेत्र पर्नु अनौठो पनि होइन । एक राउण्ड छलफल गरिसकेपछि यसरी जाउँ भन्ने सहमति गर्ने वा निर्देशन गर्नै पर्ने ठाउँमा सभामुखको दायित्व भएकाले फलानोले छाड्नुस् र फलानो समितिलाई दिनुस् भन्ने गरिएको छ ।
संसदीय समिति किन कम सक्रिय भयो वा प्रभावकारी हुन सकेन भनेर संसद् सचिवालयले नै अघिल्लो कार्यकालमा गरेको अध्ययन छ । जसले संसद्को निर्देशनको २५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको देखाउँछ । जसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समिति सक्रिय भएर निर्णय गर्छ त्यसले महसुस गर्ने गरी निर्णय लागू हुँदैन भने किन छलफलका लागि छलफल गर्ने ? प्रश्न यो पनि छ …
संसद्को कारबाही सबैसँग गाँसिएको हुन्छ । संसद्ले गरेका निर्णय, निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा कति गइराखेको छ भन्ने विषय उसले कस्ता विषयमा निर्णय गर्यो र कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू कस्तो परिस्थितिमा छन् भन्नेमा भर पर्छ ।
एउटा समस्या– नेपालमा यो संसद् बनेपछि सरकारको अस्थिरता छ । सरकारको जुन अस्थिरता छ, छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने गर्छ त्यसले संसद्को कामकारबाहीको प्रभावकारितामा अर्थ राख्छ । संसद्को निर्देशन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जुन सरकारको भूमिका हो त्यो भूमिका परिवर्तन भइरहने कुराले समस्या ल्याएको छ । योसँग संसद्को कामकारबाही गाँसिएको छ ।
साथै हामीले कस्ता निर्देशन गर्ने गरेका छौं भन्नेमा पनि सवाल छ । समितिले निर्णय गरेर कस्ता विषय अगाडि बढाउँछ त्यस आधारमा पनि कार्यान्वयनको अवस्था ख्याल गर्न आवश्यक हुन्छ । निर्णय र निर्देशन कति व्यावहारिक छन् ? कति सामयिक छन् यी कुराहरूलाई पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संसदीय समितिहरूले निर्देशन गर्नु भन्दा अगाडि परिस्थितिलाई ठीक ढंगबाट बुझ्नुपर्ने, मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने, उचित खालको निर्देशन गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौं । यस सन्दर्भमा छलफल र निर्देशन पनि गर्ने गरिएको छ ।
संघीय संसद्ले आफैं अध्ययन/अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । संसद्ले यो क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ त्यस आधारमा संसद् र संसदीय समितिका गतिविधिको गुणस्तर देखिने हो । यसमा किन ध्यान नदिएको ?
संसद्को महत्वपूर्ण कामहरूभित्र अध्ययन/अनुसन्धान पर्छ । अध्ययनको गहिराइमा जाने र त्यसको आधारमा निष्कर्षहरू निकाल्ने सन्दर्भमा ख्याल गर्नुपर्नेछ । त्यसमा पनि विधेयकहरूलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा, विधेयकमाथिका संशोधनहरूमाथि बहस गर्ने सन्दर्भमा, हामीले पारित गरेका निर्णय वा विधेयकहरू कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् भनेर अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा जुन स्थिति नेपालको संघीय संसद्को छ चाहे त्यो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत होस् चाहे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत होस् त्यो तुलनात्मक ढंगबाट कमजोर नै छ ।
यसको जनशक्तिको कुरा, उपलब्ध जनशक्तिले गर्ने कार्यविधिका कुरा, परम्परा र अभ्यासका कुरा, त्यसले निकालेका निष्कर्षहरूलाई सांसदहरू मार्फत कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने वा त्यसमा आधारित भएर सांसदले चाहेका कुरा पर्याप्त पाउने विषय, पाएको विषयको आधारमा बहस र छलफल गर्ने, सरकारको कामलाई निर्देशित गर्ने, सरकारलाई तथ्यको आधारमा दिशानिर्देश गर्ने कुराहरू हाम्रो कामचलाउको स्थितिमा छ । यसलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ भनेर मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै आवश्यक व्यवस्थापन गर्न लागेको छु । बजेटदेखि जनशक्तिसम्मको प्रबन्ध गर्नमा अलि बढी ध्यान जानुपर्नेछ ।
बजेट निर्माणकै विषय मात्रै होइन । छुट्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर अध्ययन हुन आवश्यक छ । यो कुरामा संसद्को जुन किसिमको रोल हुने गर्छ वा हुनुपर्ने त्यो हाम्रो सन्दर्भमा अलिक कमजोर छ, फितलो छ । यो फितलोलाई कम गर्न अहिलेको मात्रै संरचनाले, अहिलेको मात्रै व्यवस्था र प्रबन्धले त्यो सम्भव छैन । बजेट कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न संसद्को बजेटलाई नै अहिलेको भन्दा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
कुनै विषयमा ऐन नै बनाउनुछ भने त्यो पेश भएको विषयको बारेमा पूर्व अध्ययन, प्रस्तुत विधेयकले पार्ने प्रभावको क्षेत्र, त्यसले दिने परिणामको बारेमा हामीसँग भएका अनुभव, सतही ज्ञान बाहेक विषयकेन्द्रित गरेर लिएर आउने पक्ष कमजोर छ । अहिलेसम्म देखिएका अप्ठ्याराको आधारमा समयानुकूल कतिपय प्रबन्धमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तोमा हामी अलिक सतहमा गइरहेका छौं । यसलाई गहिराइमा लैजाँदा मात्रै थप प्रभावकारिता बढेर जान्छ । यो दिशामा सोच्नुपर्छ ।
सुधारको बाधक इच्छाशक्ति कि साधन–स्रोत ?
मूलतः दृष्टिकोण हो । संसद् कस्तो छ, संसद् कस्तो हुनुपर्छ यसमा दृष्टिकोणको कुरा नै हो । दृष्टिकोण सँगसँगै इच्छाशक्ति आउने हो । इच्छाशक्ति भइसकेपछि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति लगायतको व्यवस्थाका लागि पहल हुन्छ ।
विज्ञहरूबाट थिङ्क ट्याङ्कबाट कसरी पृष्ठपोषण लिन सकिन्छ । स्वयंसेवी सहयोग लिने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ । वा विशेष जिम्मा दिएर पनि सहयोग लिन सकिन्छ । यी समग्र कुराका लागि दृष्टिकोण नै क्लियर हुन जरूरी छ ।
संसद्मा हुने छलफलको गुणस्तरमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने गर्दछ । यसको मुख्य कारण अध्ययनको कमी नै हो भनेर बुझ्न पर्यो हैन उसो भए ?
गुणस्तर कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ, यसको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषय आम मूल्यांकनकै विषय हुनुपर्छ । मेरो आफ्नो मूल्यांकन त व्यक्तिगत हुन्छ । यसकारण यो आम मूल्यांकनको विषय हो । यसको जिम्मेवार एक्टर हुन् ।
यसमा सांसदहरू आफ्नो तमाम जिम्मेवारी र दायित्वप्रति, कर्तव्यप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने विषय जोडिन्छ । आफ्नो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिको विषयगत छनोटमा ध्यान दिने विषय महत्वपूर्ण छ । बैठकमा उपस्थित हुने र आफ्ना कुरा राख्दा, विधेयकउपर संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा, अन्य प्रस्तावहरू संसद्मा लैजाँदा संसद् मार्फत खेल्नुपर्ने भूमिकामा सांसदहरूको चिन्तन, दृष्टिकोण, मिहिनेत धेरै विषय भर पर्छ । मुख्य कुरा यो हो ।
यो सँगै जोडिएर आउने सांसदले चाहेका के कुरा पुग्दैनन् ? के सहयोग चाहियो ? त्यो कसले कहाँबाट पूर्ति गर्ने भनेर छलफल हुन्छन् । सत्तापक्ष होस्, प्रतिपक्ष होस्, दलका नेताहरू हुन् या अन्य नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेताहरू हुन् । उहाँहरूको चिन्तन, शैली, उहाँहरूले संसद्लाई हेर्ने, प्रतिपक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोणले अर्थ राख्छ । सांसद आफैंले पनि म को हुँ, मेरो दायित्व के हो ? मेरो भूमिका के हुन्छ ? भनेर सोचनीय हुने कुराले नै मुख्य कुरा निर्धारण गर्छ ।
संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु हो । तर, यसमै प्रश्न छ । संविधान लागू भएको दश वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । यस्ता प्रश्नले कति छुन्छ ?
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा दुइटा कुरा छ । कानुन कति बने भनेर संख्यामा हेर्ने होइन, आवश्यकता अनुसारका कानुन बने कि बनेनन् भनेर हेर्ने हो । कानुन बनाउने प्रक्रिया हेर्दा सरकारले विधेयक ल्याउने र संसद्ले छलफल गरेर अगाडि बढाउने अभ्यास छ ।
सरकारको स्थायित्वको समस्याले पनि कानुन निर्माणको सन्दर्भलाई समस्यामा पारेको छ । प्राथमिकता छुट्याउँदा सरकारले कसरी छुट्याउँछ भन्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष असर गर्ने विधेयक ल्याउन सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारले पक्ष र प्रतिपक्ष सबैसँग सल्लाह गरेर ल्याउँदा सहज हुन्छ ।
परिणाममा हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा ऐन यति लामो समयसम्म अभावमा छ । यो ऐनको अभावमा हाम्रो कर्मचारी प्रशासनयन्त्रले स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गर्न सकिरहेको छैन । यो ऐन बेला–बेला आउँछ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक आयो र फिर्ता भयो । अहिले पनि आएको छ ।
सुखद् पक्ष हामीले यसपटक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेका छौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरू सम्पन्न गर्न हामीले पटक–पटक आयोग बनायौं तर कानुनको अभावको कारणले काम गर्न सकेन । यसमा सरकार र प्रतिपक्षको अडान आदि अप्ठ्याराले अड्किएको थियो । अहिले अगाडि बढ्यो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको शिक्षा विधेयक पनि हो । अहिले संसद्मा यो विधेयक पेश भएको छ । यसलाई निष्कर्षमा लैजान जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो त्यति ध्यान पुगिरहेको छैन ।
प्रहरी समायोजनको विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हामी संघीयताको नयाँ मोडेलमा गइसकेपछि त्यो सिस्टम अनुरूप अगाडि जान यी विधेयकहरू महत्वपूर्ण छन् ।
यो विषयमा संसद् गम्भीर छ । तर, सरकार र प्रतिपक्ष मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । यसमा दलहरूको भूमिका हुन्छ । दलहरूले यी विधेयकहरूको अभाव महसुस गर्नुपर्छ । दलहरूले दलीय राजनीति मात्रै होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, हाम्रो प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने कुरा के हुन् ? हामीले निर्माण गरेको संविधानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी प्राथमिकता तय गरेर यी कुराहरू पूरा गरेर दलीय चेतना, दलीय दृष्टिकोण सहित आफ्नो दललाई स्थापित गर्ने हो भन्नेमा जे समस्याहरू देखिएका छन् त्यसको कारणले प्रश्न उठेका हुन् ।
सबै कुराहरूमा सबै संकीर्णताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्छ । यसो गर्ने वित्तिकै समस्या हुन् भने समस्याकै रुपमा आउन सक्छन् । होइन भने हल भएर जान्छ त्यो कुनै समस्या हुँदैन । यसकारण यो जरूरी छ सबैका लागि– पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ, संकीर्णताबाट माथि उठ्नुपर्छ
तथापि, मेरो अनुभूति छ– यी कुराहरूमा हामी विस्तारै सिरियस बन्दै गएका छौं । यसमा दलहरूको प्रयत्न अगाडि बढेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित हुनु खुसीको कुरा हो । तर विधेयक पारित भएको तीन/चार महिना बितिसक्यो । ऐन अनुसार आयोग बनिसकेको छैन । आयोग बनिसकेपछि पनि कामलाई अगाडि लैजान दलहरूको सहयोग र सक्रियता चाहिन्छ । दलीय चासो जान आवश्यक हुन्छ ।
यस्तोमा सभामुखले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने हो, कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्ने हो । अनुरोध गर्ने मात्रै हो । यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु ।
यसका अलावा अन्य ऐनहरू बनेका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय ऐन पारित भएको छ । यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ ढंगबाट लैजान सकिने गरी कन्सेप्ट लिएर आएको छ ।
तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको छ । नेपालबाट आँखासँग सम्बन्धित विशेष अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको छ ।
२०७६ सालमा आएको विधेयक अझै संसद्मा छ । एउटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष बढी समय लाग्छ, यसरी कहिले आउँछ परिणाम ? फेरि यसको दोष राजनीतिक अस्थिरता हो भनेर सजिलै पन्छाइदिनुहुन्छ …
सरकारको परिवर्तन एउटा कुरा हो । सरकार स्थायी भयो वा रह्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको समझदारी, दलहरूको चेतना, दलहरूको प्राथमिकता मुख्य कुरा हो । सत्तामा भए पनि, प्रतिपक्षमा भए पनि तिनै दलहरू हुन् । मैले छोटै अवधिमा पनि देखें– त्यही इस्युमा सत्तामा हुँदा एउटा अडान र त्यही इस्युमा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अडान राख्छन् । यसले गर्दा पनि कतिपय गर्नुपर्ने संसदीय कामहरू हुनसकिरहेका छैनन् । यसकारण दलीय समझदारी राष्ट्रिय आवश्यकता के हो त्यसमा हुनुपर्छ । कानुन निर्माणमा सरकारको स्थिरता र स्थायित्व एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो भने दलीय समझदारी अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।
उदाहरणका लागि शिक्षा विधेयकलाई नै लिन सकिन्छ । यो विधेयकलाई हेर्ने सन्दर्भमा दलहरूका फरक एप्रोच छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई हेरियो भने विगतमा लामो समय रहनुको कारण दलीय दृष्टिकोण र अडान नै महत्वपूर्ण थियो ।
विगतबाट पाठ सिकेर दलहरूले सरकारमा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि गर्नुपर्ने काम र त्यसप्रतिको दायित्वमा सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्न जरूरी छ । यसले मात्रै संविधानको सही कार्यान्वयन गर्दै संसद्को प्रभावकारितालाई नै बढाउन सकिन्छ ।
कि संसद् भनेकै यस्तै हो, दलहरूको छिनाझपटी चलिराख्ने । स्वार्थ समूहका विषय प्राथमिकतामा पर्ने जनताका विषय ओझेलमा पर्ने । यहाँको अनुभवले यो भन्छ ?
हरेक इस्युमा दलीय दृष्टिकोण हुन्छ । तर, दलीय दृष्टिकोणसँग सँगै हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ? त्यो राष्ट्रिय आवश्यकतामा सहमति खोज्ने पक्ष हाम्रोमा अलि प्रबल हुन जरूरी छ । यसको अभावमा कतिपय इस्युहरू समयमा नटुंगिने, लम्बिंदै जाने हुँदोरहेछ ।
प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वमा आउनु अगाडि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भइराख्नुभएको व्यक्ति, विगतमा झैं कतिपय राजनीतिक विषयमा आफूले पनि पहल लिएर पूर्व पार्टीको धारणालाई स्थापित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मनमा आउँछ कहिलेकाहीं ?
दृष्टिकोण के ठीक के बेठीक भन्नेमा प्रत्येकको फरक–फरक दृष्टिकोण हुन्छ । तर, ती दृष्टिकोणहरूलाई ठीक ढंगबाट छलफलमा लैजाने र त्यसलाई ठीक ढंगबाट निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा बायस नभई जानुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रस्ट र सचेत छु । यस अनुसारकै भूमिका निर्वाह गरेको छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ ।
यहाँ रहेर निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नुपर्छ र सबैलाई निष्पक्षतापूर्वक संसदीय गतिविधिमा खेल्ने भूमिकामा अवसर दिनुपर्छ । छलफलबाटै संसद्ले निष्कर्ष निकाल्ने हो । यसकारण त्यो वातावरण मैले सिर्जना गर्नुपर्छ । कुनै यसको वा त्यसको पक्षमा निष्कर्ष निकाल्ने गरी होइन संसद्मा पर्याप्त मात्रामा निष्पक्ष ढंगबाट आफ्ना विचार, रायहरू प्रकट हुने वातावरण दिनुपर्छ । जसले बहस र छलफललाई सही निष्कर्ष दिने बाटोतिर लैजान्छ । यो भूमिका मैले निर्वाह गर्नुपर्छ । मेरो आफ्नो कुरा लागू गर्ने ठाउँ होइन । सही पद्धति अन्तर्गत सही निष्कर्ष निकाल्नुहोस् भनेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा भने सचेत छु । यही सचेततापूर्वक अहिलेसम्म काम गरेको आत्मविश्वास छ ।
विगतमा पनि कतिपय सभामुखलाई राजनीतिक रूपमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप सानो वा ठूलो स्वरमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । यहाँमाथि पनि यदाकदा यस्तो आरोप लागेको छ । यहाँको प्रतिबद्धता र व्यवहार त फरक देखियो नि यसरी हेर्दा …
पूर्वाग्रह र संकीर्णताबाट माथि उठेर सबैले व्यवहार गर्नुपर्छ । यो प्रश्नमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु ।
सभामा बोल्न दिंदा विभेद गर्नुभयो जस्ता प्रश्नहरू पूर्वाग्रही प्रश्न हुन् ?
सबै कुराहरूमा सबै संकीर्णताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्छ । यसो गर्ने वित्तिकै समस्या हुन् भने समस्याकै रुपमा आउन सक्छन् । होइन भने हल भएर जान्छ त्यो कुनै समस्या हुँदैन । यसकारण यो जरूरी छ सबैका लागि– पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ, संकीर्णताबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । यो विषय संसद्मा आएपछि राजनीतिक ध्रुवीकरणमा लैजाला, समाजमा पनि विभिन्न कोणबाट बहसमा लैजाला । यो बेला उहाँको भूमिका कस्तो होला भन्ने चासो प्रकट हुने गरेको देखिन्छ । किन यस्तो आशंका वा यहाँको भूमिकाबारे पूर्व चासोको विषय बन्यो होला ?
अमूर्त कुरा गर्नै म सान्दर्भिक ठान्दिनँ । संविधान संशोधनको विषय दलहरूको बीचमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । संसद्मा पनि नेताहरूले बोल्दा यो विषयमा बोल्ने गरेका छन् । त्यसलाई एउटा विधिमा लैजाने, विधिबाट अगाडि बढाउने होला । यसकारण पहिला विधि तय गर्नुपर्छ । विधि अन्तर्गत कसरी जाने, के के विषयमा जाने भन्ने रहन्छ । यसमा जिम्मेवारीपूर्वक छलफल गरेर त्यसलाई एउटा विना पूर्वाग्रह निष्कर्षमा पुर्याउने गरी जानुपर्छ । तर, कसैको आग्रहको भरबाट ठ्याक–ठ्याक चल्ने/चलाउने वा यो ढंगबाट जाने कुरा हुँदैन । यो (संविधान संशोधन) आवश्यकताको आधारबाट अगाडि जाने विषय हो । यसकारण संसद्मा आइनसकेको विषयमा भोलि यसो होला, त्यसो होला, यो तयारी होला, ऊ तयारी होला भनेर अहिल्यै आशंका गर्न जरूरी छैन । विषयमा तयारी गर्दा, विषय संसद्मा आएपछि त्यो व्यवस्थित गरेरै गइन्छ, सम्भव भएसम्मको व्यवस्थापन, त्यसका तरिका, पद्धतिहरू र भएसम्मको वैज्ञानिक तरिका, प्रजातान्त्रिक तरिका अवलम्बन गरिन्छ । विषय के हुन सक्छ, विषयमाथिको निष्कर्ष निकाल्ने विधि के हुन सक्छ यी कुराहरू विषय आएपछिका कुराहरू हुन् ।
अन्तिममा, प्रतिनिधिसभाको करिब दुई वर्ष व्यतीत भयो । तपाईं आफैं अहिलेसम्मको अवधिमा सभाबाट भएको कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
एक जना व्यक्तिको कुरा हुँदैन । संस्थागत रूपबाट हेर्दा क्रमशः प्रगति गरिरहेको छ । यस मानेमा ठिकै छ । आगामी दिनमा सभालाई अरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा म अलि बढी चिन्तित छु । यो अपेक्षा पनि गरेको छु र यसप्रति म आशावादी पनि छु ।
राष्ट्रिय सभासँगको समन्वय, सहकार्य कस्तो छ … !
अहिलेसम्म त्यस्ता विषय आएका छैनन् । तर, प्रवृत्तिगत रूपमा भित्र भित्र केही फिलिङहरू हुन सक्छ । त्यसलाई हाम्रो दायरा के हो ? हाम्रो सीमा के हो ? यो सुझबुझ राख्ने माननीयजीहरूको सभा दुइटै भएकोले गर्दा समन्वय र सहकार्यमा समस्या आउँछ र त्यसलाई कसरी हल गर्नुपर्छ भनेर धेरै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
अहिलेसम्म त्यस्तो फिल नै गर्ने गरी कुनै इस्यु आएको छैन । मैले यसरी बुझेको छैन ।
तस्वीर : आर्यन धिमाल
