२९ पुस, काठमाडौं । बिहान साढे १० बजेतिरै प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको ६ नम्बर इजलासमा ल्याएर राखिसकेको थियो ।
घाँटीमा झुण्डयाएको गलबन्दी, लामो कालो कोट र कालै जुत्ता लगाएर लामिछाने कुर्सीमा बसिरहेका थिए । बाहिरको भिडलाई प्रहरीले दुईतिरबाट रोकेको थियो र निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै केरकारपछिभित्र छिर्न दिएको थियो ।
बहस शुरु हुनुभन्दा अघि रविपत्नी निकिता पौडेल इजलासभित्र छिरिन् । उनको औंलामा रातो टिका र फूल थियो । रविको निधारमा रातो टिका लगाईदिइन् । केहीबेर छेवैमा बसिन् अनि बाहिर निस्किइन् ।
करिब पौने ११ बजेतिर न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारी इजलासमा आए । शुरुमै उनले कुन पक्षबाट कति कानुन व्यवसायी छन् भनेर जिज्ञासा राखे । सरकारी वकिल समूहबाट उपन्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले उभिएर भने, ‘सरकारी वकिलको तर्फबाट १० जना छौं ।’
न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले भने, ‘३ बजेभित्र बहस गरेर सकाउन पाए हुने ।’
त्यसपछि समय व्यवस्थापनको कुरा चल्यो । न्यायाधीश अधिकारीले सरकारी वकिललाई साढे दुई घण्टा, रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीलाई डेढ घण्टा समय छुट्याए ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले भित्ताको घडी हेर्दै सरकारी पक्षलाई २ घण्टा छुट्याए ।
सरकारी वकिलहरूले भने, ‘११ जना छौं, दुई घण्टाले अलि नपुग्ला ।’
न्यायाधीशले भने, ‘त्यति भन्दाभन्दै दुई मिनेट त गइसक्यो, अब ढिलो नगर्नुहोस् ।’
उपन्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले मुद्दाको आरोपपत्रमा रहेको कारोवारका विवरणहरू एक एक गरेर न्यायाधीशलाई टिपाए । कहाँबाट पैसा कसरी आयो, कहाँ पुग्यो र कसरी गयो भन्नेबारेमा उनले फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । न्यायाधीश अधिकारीले उनले भनेका एक–एक विवरण टिपिरहे । उपन्यायाधिवक्ता कटुवालले भने, ‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडियामा आबद्ध हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै खातामा उहाँको चेक चलेको रहेछ ।’
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आएको बताउँदै उनले १६ वटा चेकबाट ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको र ती चेकहरू रविकै हस्ताक्षरमा जारी भएको जिकिर गरे ।
उनले करिब एक घण्टा समय लिए ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट चेकमार्फत नारायणी अटो प्रा.लि.मा ३२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको बताएपछि न्यायाधीशले सोधे, ‘त्यसमा हस्ताक्षर छ ?’
उनले सहकारीबाट प्रक्रिया पूरा नगरी रकम प्रवाह भएको फेहरिस्त सुनाए ।
उपन्यायाधिवक्ता कटुवालले शंखमुलस्थित छविलाल जोशीको घरबाट नेचर हर्ब्स कम्पनीको कार्यालयमा सर्भर बरामद भएको र त्यसमा सहकारीहरूको कारोबार रहेको बताए ।
न्यायाधीशले सोधे, ‘त्यहाँ देशैभरको सहकारीको विवरण रहेछ ?’
जवाफमा कटुवालले भने, ‘होइन जीबी राईको समूहले चलाएको सबै सहकारीको सर्भर त्यहाँ भेटिएको हो ।’
कटुवालले बहसको अन्तिममा, कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको शैली स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको हकमा आकर्षित नहुने बताए । कास्कीको परिस्थिति नै फरक रहेको भन्दै कटुवालले सहकारी ठगीमा ७ वर्ष, संगठित अपराधमा थप साढे ३ वर्ष गरी साढे १० वर्ष कैद सजाय माग भएकाले धरौटीमा छाड्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘यो स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट सिधा आएको रकम हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ६७ अनुसार थुनामा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको विकल्प दफा ६८ र ७२ हुन सक्दैन ।’ पोखरा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई छाड्दा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७२ लाई आधार मानेको थियो ।
सुनुवाइ भइरहेका बेला रवि बेलाबेला इजलासबाट बाहिर निस्किरहन्थे, अनि फर्कंदा न्यायाधीशतिर झुकेर नमस्कार गर्थे र फेरि कुर्सीमा बस्थे । सरकारी वकिलले कतिपय तथ्य भनेका बेला रविले सहयोगीहरूलाई बोलाएर कानेखुसी गरिरहे, सहयोगीले अलि पर पुगेर कानुन व्यवसायीलाई त्यसैगरी कानेखुसीबाट सूचना पास गरिरहे । कुर्सीमा यताउता हुँदा रविले वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त छेवैमा बस्न सहज महसुस गरिरहेका देखिन्थे, बेलाबेलामा अरु वकिललाई यताउता सारेर भएपनि उनी पन्तकै छेउमा गएर बसे ।
कटुवालपछि अर्का सरकारी वकिल चन्द्र सञ्जेलले बहस थाले । उनले आरोपपत्रमै केन्द्रित भएर बहस गर्न थालेपछि इजलासमा जम्मा भएकाहरू चनाखो हुन थाले । मुद्दा चलेका सहप्रतिवादीहरूले रवि लामिछानेलाई पोलेको भन्दै थुनाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे ।
‘कुमार रम्तेलले बयानमा जीबी राई र रवि लामिछानेलाई पनि पोलेका छन् । म ठगीमा संलग्न छैन भन्ने बयान बाहेक रवि लामिछानेसँग अरु कुनै प्रमाण छैन,’ सञ्जेलले भने, ‘सहकारीमा हरहिसाब नराख्ने, गोर्खा मिडियामा कहाँबाट पैसा आयो भन्न पनि नसक्ने । कतै कारोबार छैन भन्ने, तर अटोलोन तिरिरहने । यस्तो पनि हुन्छ ?’
अर्का सहकारी वकिल सन्तोषराज कटुवालले कसरी सहकारी ठगी भयो र त्यहाँ संगठित अपराध किन आकर्षित हुन्छ ? भन्नेबारेमा बहस गरे । बिनाधितो सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएको र अरु प्रमाणले पनि अपराध पुष्टि हुने भन्दै उनले थुनामा राख्नुपर्ने वकालत गरे ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अब जाहेरवालालाई पालो दिँऊ कि ?’
सरकारी वकिलहरूले आफूहरूको पालो अझै नसकिएको बताए । न्यायाधीशले ‘जवाफ दिने क्रममा बहस गर्नुहोला’ भनी ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारी वकिल राधिका सुवालले आपराधिक समूह नबनाई यति ठूलोस्तरको अपराध सम्भव नहुने भन्दै लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेमा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहेको बताइन् । बिना खड्काले पिडितको रकमबाट सीमित व्यक्तिले मोजमस्ती गरेको भन्दै उनीहरूको न्यायलाई प्राथमिकता दिन माग गरिन् ।
अरु २/३ जना सरकारी वकिलहरूले बहस गरेपछि अन्तिममा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख रामहरी शर्मा काफ्लेले प्रमाण नष्ट हुने जोखिमलाई अघि सार्दै रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन माग गरे ।
‘स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको पैसा कता गयो, मलाई थाहा छैन भन्ने, अनि चेक काटेर किस्ता तिर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘करोडौंको कारोबार गर्ने, पछि त्यसको दायित्व लिन नपर्ने भन्ने हुन्छ र ? प्रमाण नष्ट भएकैले गोर्खा मिडिया र सहकारीबाट कतिपय विवरण भेटिएनन् । त्यसबारे इजलासले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सहन्यायाधिवक्ता काफ्लेले बहस नटुंग्याउँदै पीडितको तर्फबाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायी इजलासमा पुगिसकेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गोर्खा मिडिया स्थापना गर्दादेखि नै गलत नियत रहेको बताए ।
गोर्खा मिडियाको नियमावलीको नियम ३८ मा मौखिक सहमतिबाट पनि काम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको औंल्याउदै उनले त्यहीबाट कर्पोरेट सुशासन खस्किएको र रकम अपचलन भएको बताए ।
शक्तिशाली मानिसहरूले मात्रै कर्पोरेट ठगी गर्नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘कुनै सञ्जाल नबनाई यति ठूलो स्तरको कसुर हुन सक्दैन । यो संगठित अपराध हो ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बहस गरिरहदा रविको तर्फबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ इजलासमा प्रवेश गरे ।
उनले इजलाससमक्ष भने, ‘सरकारी पक्षलाई दुई घण्टा छुट्याएको हो । तोकिएको समय सकियो, बहस लम्बियो । के गर्ने हो ?’
सुरेन्द्र भण्डारीले इजलासलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठप्रति संकेत गर्दै भने, ‘सरकारबाट पनि पीडितले रकम पाउने अवस्था आएन । यस्तो गम्भीर विषयमा श्रीमान्ले समय लिएर सुन्दा नै उचित हुन्छ । पोखरामा हतार गर्दा एउटा मितिमा आदेश गरेर अर्कै मिति पर्न गयो । यहाँ त्यस्तो त्रुटी दोहोर्याउनु हुँदैन ।’
थुनछेक बहस लम्बिएकोमा आफूलाई आपत्ति नभएको तर आफैं अदालतमा हाजिर भएका रविसोमबार पनि थुनामा जाने अवस्था आइपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘मान्छे आफैं अदालतमा हाजिर हुन आएको हो । यस्तोमा थुनामा पठाउन उपयुक्त भएन । बहस जति लम्बियोस्, अदालतमा हाजिर हुन आएकालाई जिम्मा लगाएर छाडिदिनुपर्छ ।’
सुरेन्द्र भण्डारीले पोखराको प्रसंग कोट्याएर इजलासको ध्यान ताने । ‘काठमाडौंमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, पोखरामा धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो भन्दैमा पक्राउ हुनुपर्ने मानिसलाई छाड्नु कहाँसम्म हो ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली कहाँ पुग्यो ? यो त प्रणालीमाथि उपहास हो ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि कुर्सीमा आएर बसे ।
भण्डारीले नीजि कम्पनी र त्यसको आवरणमा हुने अपचलन, सहकारी ठगी लगायतका अपराधको प्रकृति र त्यसमा रविको संलग्नतावारे लामो ब्याख्या गरे । ‘प्रहरी प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीले समेत रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न छैनन् भन्दै वक्तव्य दिएर हिंड्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो व्यक्तिलाई ६८ को सुविधा दिने ?’
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा आरोपितलाई धरौटी मागेर थुनामुक्त गर्ने व्यवस्था छ जसलाई कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा छोटकरीमा ६८ को सुविधा भन्ने गर्छन् ।
भण्डारीपछि अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिले सहकारीलाई पनि एउटा खम्बा मानेकाले सहकारी ठगीलाई राज्यविरुद्धकै कसुर मान्नुपर्ने दलिल पेश गरे । उनले सहकारीको रकम रवि लामिछानेको खातामा आएको र त्यसमध्येको ७५ लाख विदेश पठाइएकोमा प्रश्न उठाए । करिब चार बज्नैलाग्दा न्यायाधीशले घडी हेर्दै उनलाई छिटोछिटो बहस सकाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसलगत्तै रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरू इजलासमा एकसाथ उठे । टोलीको नेतृत्व गर्दै रमण श्रेष्ठले भने, ‘उहाँलाई जिम्मामा छाडिदिनुपर्यो, हामी जिम्मा लिन्छौं ।’
रवि लामिछानेले हात उठाए र बोल्न पाउँ भनी अनुमति मागे, न्यायाधीशले इशारा गरे ।
रविले भने, ‘शुरुमै २ घण्टा छुट्याइएको हो श्रीमान्, समयको पालना भएन । लिबर्टीको कुरा पनि छ । म आफैं आएको हो श्रीमान्… ।’
दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी एकसाथ बोल्न थालेपछि न्यायाधीशले अलि चर्को स्वरमा भने, ‘मैले आदेश गर्न त पाँउछु होला नी ।’
सबैले टाउको हल्लाए । न्यायाधीशले केही लेखे, सहायकलाई प्रिन्ट गर्न लगाए । नेपाली कागजमा भएको प्रिन्ट रुजु गरे । कलमले केही सच्याएर फेरि दोस्रोपटक प्रिन्ट गर्न लगाए अनि हस्ताक्षर गरे ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले भने, ‘आदेश गरेको छु । भोलि बिदा भइहाल्यो, पर्सीलाई हेर्दाहेर्दै गरौं ।’
रवि कानुन व्यवसायीहरूले कुर्सीमा बसिरहेका रवितिर देखाउँदै सोधे, ‘उहाँलाई आज हाम्रो जिम्मा लगाए हुन्छ ?’
न्यायाधीशले भने, ‘उहाँको हकमा हिजोकै आदेश यथावत हो ।’