तथ्यांक राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय अवस्थाको ऐना हो । ऐनामा एकै वस्तुको फरकफरक आकृति देखियो भने त्यसबाट अकल्पित गलत सूचना प्रवाह हुन्छ । देशको समग्र तस्बिर देखाउने एउटै तथ्यांक फरकफरक परिभाषा, विधि र प्रणालीमा फरकफरक निकायले फरकफरक ढंगले संकलन प्रशोधन र वितरण गर्नाले स्रोत साधनको अपव्यय र उत्तरदातालाई असजिलो त हुने नै भयो । त्यो भन्दा संवेदनशील त देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था’bout राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलन जान्छ । यस्तो प्रवृति राष्ट्रका लागि कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।
देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था’bout नागरिकलाई सुसूचित गर्न तथ्यांकको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, विश्लेषण र परिमार्जन गर्न, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, प्रमाणमा आधारित निर्णय निर्धारण गर्न, कुनै विषय क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्न, योजना तथा उद्देश्यको लक्ष्य निर्धारण गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको टे«न्ड जानकरी राख्न, कुनै विषय क्षेत्रको जोखिम पहिचान गर्न, कुनै तथ्यको आजको तथ्यांकीय अवस्थाबाट पछिसम्मको अवस्था प्रक्षेपण वा अनुमान गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विकास लक्ष्य, प्रगति तुलना र विश्लेषण गर्न तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्न तथ्यांकको उच्च महत्व रहेको हुन्छ । यसकारण तथ्यांकमा समयबद्धता, खासखालको (युनिकनेस), सान्दर्भिकता (रिलभेन्स), मान्य (भ्यालिड) निष्पक्षता, सबैको समान पहुँच र विश्वसनीयजस्ता गुण हुनुपर्छ ।
तथ्यांक वा डाटा प्राथमिक र द्वितीय स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । गणना तथा नमुना सर्भेक्षण तथ्यांक प्राप्तिका प्राथमिक स्रोत हुन् भने प्रशासनिक अभिलेख र बिग डाटा द्वितीय स्रोत हुन् । गणना तथा नमुना सर्भेक्षण र प्रशासनिक अभिलेख तथ्यांक प्राप्तिका परम्परागत स्रोत हुन् । बिग डाटा तथ्यांक प्राप्तिको वैकल्पिक स्रोत हो । बिग डाटा संगठित असंगठित वा अर्ध संगठित हुन्छ भने आकारमा ठूलो, विविधतायुक्त (भेराइटी) र बृहत दररूप (भेलोसिटी) मा रहेको हुन्छ । खुला डाटा, स्याटेलाइट कल्पना (सेटेलाइट इमेजनरी) तथा नागरिक सिर्जित डाटा सबै बिग डाटाका स्रोत हुन् । वाणिज्य बैंक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, एनसेल कम्पनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रहेको ग्राहक सूचना सबै बिग डाटाका उदाहरण हुन् ।
नेपालको संविधानले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, वितरण र भण्डारणका लागि सरकारका तीनवटै तहहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको र जिम्मेवार बनाएको छ । संघको जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्नुका साथै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानक र गुणस्तरको निर्धारण र पालना गर्नु गराउनु रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय तथ्यांक र स्थानीय अभिलेखको व्यवस्थापन गर्छ । त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा व्यक्तिगत घटना, जन्ममृत्यु विवाह र तथ्यांक रहेको छ । यसले तथ्यांकलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ भने तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रस्तुतीकरणमा तीनवटा सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहयोग हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
तथ्यांकसम्बन्धी क्रियाकलाप अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर विषय हन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तथ्यांकको समग्र योगमा राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली निर्माण हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीले राष्ट्रको एकीकृतस्वरूप देखाउँछ । त्यसमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार एकीकृत एवं अलगअलग अनुहार प्रस्ट देखिएको हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली विकासको आधार हो । राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण निर्माणमा तीन तहका सरकारका सबै निकायको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित तथ्यांक ऐन, २०७९ ले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई दिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूको सहयोग समन्वय र सहकार्यमा स्थापना र सञ्चालन हुने प्रणाली हो ।
सरकारका तीनवटै तहलाई संविधानतः तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, वितरण र भण्डारणको अधिकार प्राप्त छ
सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार तथ्यांक उत्पादन गर्ने भए पनि तथ्यांक संकलन प्रणाली आधारभूत सिद्धान्त र मानकबाट भिन्न हुन सक्दैन । यसकारण तथ्यांकमा एकरूपता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने तथ्यांकीय गतिविधिमा समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ । तथ्यांकीय गतिविधिको समन्वय ठाडो र समतलरूपमा गर्ने गरिन्छ । तथ्यांक गतिविधिमा एकरूपता कायम गर्न र गुणस्तरीय तथ्यांकको उत्पादन गर्न नीतिद्वारा समन्वय, समितिद्वारा समन्वय, स्तरीकृत सिद्धान्त, परिभाषा, विधि, वर्गीकरण, मापदण्डको माध्यमद्वारा समन्वय र कार्यात्मक विधिद्वारा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली निर्माण गर्न प्रणालीको स्वोट विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । स्वोट विश्लेषणले प्रणाली चिनाउने कार्य गर्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली निर्माणको सबल पक्ष
राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली सुव्यवस्थित गर्न तथ्यांक ऐन २०७९ जारी भएको छ । ऐनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । तथ्यांक संकलनको मापदण्ड, गुणस्तर राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्ले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरी स्तरीय तथ्यांक संकलन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांकको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
बिग डाटा र ओपन डाटालाई तथ्यांकको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ भने तथ्यांक प्रयोगलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन मेटा डाटा प्रणाली पनि आरम्भ भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) नियमित रूपमा तथ्यांक संकलन र उत्पादन गर्ने निकायको रूपमा समाजमा परिचित रहेको छ । कार्यालयमा अनुभवी र दक्ष कर्मचारी रहेका छन् । कार्यालयमा तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रकाशन र भण्डारणमा खारिएको प्रणाली रहेको छ भने तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, वितरण र भण्डारणमा सूचना सञ्चार प्रविधिको उच्च प्रयोग हुने गरेको पनि पाइन्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली निर्माणको दुर्बल पक्ष
तथ्यांक ऐन २०७९ जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय तथ्यांकको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने गरी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने, तथ्यांकसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारण गर्ने, सरकारी निकाय वा कुनै संस्थालाई तथ्यांक संकलन वा प्रकाशन गर्न अनुमति दिने र संकलित तथ्यांक प्रकाशन वा प्रयोग गर्नुपूर्व प्रमाणित गर्ने, सरकारी निकायले संकलन गरेको तथ्यांकको सत्यता परीक्षण गर्न सक्ने, तथ्यांकको स्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण गर्न सक्नेगरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय सक्षम र गतिशील हुनु आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा मानव संसाधन विकास योजना तथा कार्यालयमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारी सरुवा वा अवकाश भई जाँदा हुने ज्ञानको घाटा पूरा गर्नेगरी उत्तराधिकारी योजना र विज्ञ सूची भएको देखिँदैन ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा तीन तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा भएको तथ्यांक वा सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापन प्रणालीलाई लिंक गर्ने विधि वा सफ्टवेयर प्रभावकारी भई राष्ट्रिय तथ्यांक प्रोफाइल निर्माण हुन सकेको देखिँदैन । तीन तहका सरकालले सञ्चालन गर्ने तथ्यांकीय क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नेगरी तथ्यांकसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारण भई सकेको पनि छैन । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै सरकारका तीन तहबीच रिर्पोटिङ प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली स्थापना गर्न समस्या रहेको देखिन्छ ।
तथ्यांकीय जागरुकता तथा तथ्यांकको विषयमा नीति निर्माता, विधायक तथा स्थानीय तहका मेयर उपमेयर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षलाई पक्षपोषणको कमी छ । तथ्यांकसम्बन्धी कार्यमा दोहोरोपनले खर्च बढेको छ । उत्तरदातामाथि बढी भार थोपरिएको देखिन्छ भने तथ्यांक उत्पादन आपूर्तिउन्मुख छ र डाटा ग्याप पनि उच्च देखिन्छ । तथ्यांक उत्पादनमा सर्भे, गणनामा बढी निर्भर रहने कारण प्रशासकीय अभिलेखको प्रयोग कम हुने गरेको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तृत डाटाको कमी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक प्रणाली विकास हुन पनि सकेको छैन ।
राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली निर्माणको अवसर
राष्ट्रिय तथ्यांक विकासमा सरकारको उच्च प्रतिबद्धता रहेकाले तथ्यांक ऐन २०७९ जारी भएको छ । तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति छ । तथ्यांक ऐनले देशको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, तथ्यांक गतिविधिमा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषदले समन्वय गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथ्यांकसम्बन्धी क्रियाकलापमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर रहेका छन् । सूचनामा आधारित भई निर्णय गर्ने तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रवृतिको विकासले तथ्यांकको महत्व बढेको छ । देशको राष्ट्रिय तथ्यांक विवरण (एनडीपी) निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।
नीति निर्माण, निर्णय निर्धारण र आपतकालको व्यवस्थापनलाई सजिलो बनाउन समग्र रूपमा एकीकृत तथ्यांक एकै क्लिक पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ
तथ्यांकमा एकरूपता, गुणस्तर, शुद्धता आवश्यक पर्ने बुझाइले निकाय र संस्थालाई सँगै काम गर्न र उत्पादनको सँगै उपयोग प्रयोग गर्ने बुझाइ समन्वयको संयन्त्र र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउन र तथ्यांक सेयर गर्ने संस्कृतिको विकास सहज बनेको छ । तथ्यांकका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मापदण्ड प्रयोग भएको र नेपालको तथ्यांक प्रणाली विकासमा विकास साझेदारको उच्च प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ । तथ्यांक संकलन, प्रशोधन वितरणमा उच्च विकसित सूचना सञ्चार प्रविधि उपयोग गर्न सकिने कारण तथ्यांक विश्वासिलो समयमा नै प्राप्त हुने स्थिति रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली निर्माणको चुनौती
तत् समय तथ्यांक (रियल टाइम डाटा)को मागले सबै निकायलाई तत् समयमा गुणस्तरीय तथ्यांक उपलब्ध गराउने, मागअनुरूप तथ्यांक उत्पादन गर्ने तथा खुला तथ्यांक र बिग डाटा प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकासले तथ्यांक व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । तथ्यांकीय गतिविधिमा समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मन्त्रालय, विभाग, आयोगबीच प्रतिबद्धता कायम गर्न कठिन देखिन्छ । आफ्नो आफ्नो हिसाबमा तथ्यांक उत्पादन र प्रयोग गर्ने मानसिकता भएका तथा फरकफरक स्वभावका कार्य गरिरहेका मन्त्रालय निकायलाई एकै प्रकारको परिभाषा, मापदण्ड, वर्गीकरण, सिद्धान्तमा सहमत गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । सार्वजनिक कार्यालयमा तथ्यांक सेयर संस्कृतिभन्दा सेयर नगरेर तथ्यांकीय साम्राज्य खडा गर्न रुचाउने प्रवृति उच्च देखिन्छ । तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र सुरक्षाका लागि ब्याकअप (तथ्यांकको जगेडा) राख्ने प्रबन्धको अभावमा विपद्का समयमा सम्पूर्ण डाटा नासिने डर रहेको छ भने सबै राष्ट्रिय तथ्यांकलाई नेटवर्कमा राख्दा साइबर अपराधीले ह्याक गर्न सक्ने उच्च जोखिम पनि रहेको देखिन्छ ।
तथ्यांकको व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र वितरणसम्मका गतिविधि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तथ्यांक प्रणाली विकास र व्यवस्थापनमा तथ्यांक दिन प्रदायक, उत्पादक र प्रयोगकर्ताको अहं जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । कुनै मुलुकका लागि कस्तो आर्थिक विकास योजनाको तर्जुमा आवश्यक हुन्छ र कस्तो तथ्यांक योजना वा तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यस मुलुकको विद्यमान राजनीतिक शासन प्रणाली एवं सामाजिक आर्थिक अवस्थाले इंगित गर्छ ।
नेपालको वर्तमान तथ्यांक प्रणाली विकेन्द्रीत छ । नीति निर्माण, निर्णय निर्धारण र आपतकालको व्यवस्थापन सजिलो बनाउन समग्र रूपमा एकीकृत तथ्यांक एकै क्लिक पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । देशको वर्तमान संघीय शासन प्रणाली, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तथ्यांक उत्पादक निकायबीचको समन्वय र प्रयोगकर्ताको मागले तथ्यांकको महत्व र आवश्यकता निर्धारण गर्छ । समन्वित तथ्यांक प्रणालीको विकास आजको माग हो । तथ्यांकको आवश्यकतानुरूप राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली विकास गर्न प्रणालीका सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीको विहगंम अध्ययन गरेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको मानक निर्धारण गरी नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
