अहिले कम्पनी दर्ता गर्नका लागि सेवाग्राही कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाइरहनुपर्दैन। कम्पनी दर्ताका लागि आवेदन, कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक कागजात पेश, दर्ता शुल्क तथा अन्य दस्तुर, वार्षिक विवरण, कम्पनीको विवरण परिवर्तन, नवीकरणलगायतका सबै काम अनलाइनमार्फत हुन्छ। कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुग्नु पर्दैैन। त्यतिमात्र होइन अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता, नवीकरणका लागि पनि सूचना तथा प्रशारण विभाग पुग्नुपर्दैन। सबै काम अनलाइन माध्यमबाटै हुन्छ। यी प्रतिनिधीमूलक कार्यालय हुन्। मालपोत, नापी सम्बन्धी सेवा पनि अनलाइन मार्फत सेवा दिन केही कार्यालयले सुरुवात गरेका छन्।
यसले मुलुक क्रमशः डिजिटल शासनतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन, सुशासन प्रवर्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र आर्थिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनका लागि सबै क्षेत्रमा प्रयोग बढ्दै गएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै डिजिटल शासनका लागि सरकारले पनि अग्रसरता लिएको छ।
सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिन सरकारले डिजिटल शासनलाई प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकारी अशोक रानाले बताए। ‘अनलाइनमार्फत सेवा दिन धेरै काम सुरु भएका छन्’, रानाले भने, ‘मुलुक क्रमशः डिजिटल शासनतर्फ अघि बढेको छ।’
डिजिटल शासनअन्तर्गत नागरिकले घर वा कार्यालयबाटै विभिन्न सरकारी सेवाका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न तथा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार हुँदै गएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै सरकारी कार्यालयमा हुने भिडसमेत कम भएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी कामकाज सञ्चालन हुँदा प्रत्येक प्रक्रियाको अभिलेख सुरक्षित रहने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कमी आउँदा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि घट्छ।
डिजिटल शासनले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै सरकारी निकायको प्रशासनिक लागत घटाउन सहयोग पुग्छ। कागजी प्रक्रियाको सट्टा डिजिटल अभिलेख प्रयोग गर्न थालेपछि कागजात व्यवस्थापन, खोजी र अद्यावधिक गर्ने काम पनि थप व्यवस्थित हुन्छ।
डिजिटल डेटा र सूचना विश्लेषणका आधारमा सरकारी निकायले छिटो तथा तथ्यमा आधारित निर्णय लिन सक्ने भएका छन्। साथै, अनलाइन गुनासो, सुझाव तथा सार्वजनिक परामर्श प्रणालीमार्फत नागरिकको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैगरी, डिजिटल सेवा र विद्युतीय कारोबारको विस्तारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न, व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सहयोग पुगेको छ।
नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न पछिल्ला केही वर्षयता डिजिटल पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवाको डिजिटलीकरण तथा सूचना प्रविधिमा आधारित शासन प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको अवस्थामा बर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्न अघि बढेको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणका काम हुँदै आएका छन्। यस अभियानमा डिजिटल आधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त तथा सहरी पूर्वाधार गरी आठ प्राथमिक क्षेत्रमा प्राथमिकतामा छन्। राष्ट्रिय अप्टिकल फाइबर विस्तार, सरकारी डेटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, टेलिमेडिसिन, ई–लर्निङ, स्मार्ट सिटी तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, वित्तीय सेवा तथा सार्वजनिक प्रशासनलगायतका क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। नागरिकलाई एकीकृत डिजिटल पहिचान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई विस्तार गरिएको छ । सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
सरकारी सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘नागरिक एप’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त एपमार्फत विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य सरकारी सूचनामा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), कर भुक्तानीलगायतका सेवामा अनलाइन आवेदन र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरिएको छ। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, क्यूआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ तथा अनलाइन राजस्व संकलनलाई समेत प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिएको छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि डिजिटल शासन (डिजिटल गभर्नेन्स) लाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डेटा व्यवस्थापन, नागरिक सेवा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्थापन र वित्तीय निगरानीसम्मका क्षेत्रमा व्यापक डिजिटल सुधार अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारको अवधारणा धेरै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने कम्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरन्जिवी अधिकारीले बताए। ‘सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन लाइन होइन अनलाइन भन्ने सरकारको अवधारणा समय सापेक्ष छ’, अधिकारीले भने।सरकारले आँफै आइटी कम्पनी बनाएर सफ्टवेयर बनाउने लगायतका कामले निजी क्षेत्रको वृद्धि विकासलाई रोक्ने अधिकारीले बताए। ‘डिजिटल पूर्वाधारमा अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ’, अधिकारीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी, ट्र्याकिङयोग्य र समयबद्ध बनाउने लक्ष्यसहित सबै सरकारी निकायलाई कार्यालय सञ्चालनको पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक कार्यालयले सेवा प्रवाहको समय र गति (टाइम एन्ड मोसन) अध्ययन गरी ‘रिस्ट्रक्चरिङ प्लान’ तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै राहदानी, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवाहरू पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र, बिचौलियामुक्त, मुहारविहीन (फेसलेस) र पूर्ण डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ। सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आवेदनदेखि सेवा प्राप्तिसम्मको प्रक्रिया समयबद्ध बनाउने जनाएको छ।
डिजिटल शासन सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने जनाएको छ ।
सरकारी डिजिटल सेवा सबै नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले अपांगता भएका व्यक्ति तथा कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलेसमेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारी एप र पोर्टललाई पुनः डिजाइन गर्ने घोषणा गरेको छ। नागरिक एपमार्फत विभिन्न सेवाका आवेदन दिन सकिने, अन्य सरकारी प्रणालीबाट विवरण स्वतः भर्ने सुविधा उपलब्ध गराइने तथा प्रारम्भिक चरणमै प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।
सेवा लिन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा नागरिकले आफैंले आफूलाई अनुकूल हुने मिति र समय छनोट (अपोइन्टमेन्ट) गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ। सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारी सेवाको आधार बनाउने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेही बढाउन फाइल कुन टेबुलमा कति समय रोकियो भन्ने डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको छ। तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः ‘अलर्ट’ जाने व्यवस्था मिलाउने, नागरिकले सरकारी प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप वा इमेलमार्फत डाउनलोड गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले सबै सरकारी सेवा, डेटा र प्रणालीलाई एउटै पूर्वाधारमा जोड्ने ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको संस्थागत सुधारअन्तर्गत स्वतन्त्र सूचना प्रविधि नियामक निकाय स्थापना गर्ने कानुनी तयारी अघि बढाउने भएको छ।
व्यवसाय प्रवर्धनका लागि कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता खोल्ने तथा आवश्यक अनुमति एउटै ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ मार्फत उपलब्ध गराइने जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल प्रणाली र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थापनका लागि डिजिटल, एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। सरकारी अस्पतालमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गरिने तथा चरणबद्ध रूपमा सुलभ फार्मेसी विस्तार गरिने योजना छ।
कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरी एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक कृषि उपजको मूल्य कृषकसम्म पुर्याइने तयारी छ। यसैगरी भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत तयार गरी जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरिने तथा जग्गा वितरण र पुनर्वास प्रक्रिया सार्वजनिक ड्यासबोर्डमार्फत पारदर्शी बनाइने सरकारको योजना छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८३ ०७:४२ सोमबार