प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०८२, बुधबार
अमेरिकाको आवास तथा सहरी विकास विभागले आप्रवासी प्रवर्तनसम्बन्धी गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ। विभागले हजारौँ आवास आवेदकहरूको लेखा परीक्षण गर्नुका साथै एउटै परिवारमा कानुनी र गैर कानुनी हैसियत भएका सदस्यहरू रहेका हकमा कडा नियम प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएमा त्यस्ता परिवारले कि त आफ्ना कागजातविहीन आफन्तलाई घरबाट निकाल्नुपर्नेछ, कि त सरकारी आवास सहायता नै गुमाउनुपर्नेछ।
विभागका सेक्रेटरी स्कट टर्नरले सार्वजनिक आवास अधिकारीहरूलाई सङ्घीय आवास सुविधा लिइरहेका करिब २ लाख मानिसको अध्यागमन स्थिति प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। विभागले अहिले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीसँग तथ्याङ्क आदानप्रदान गरिरहेको छ। प्रस्तावित नियमले मिक्स्ड(स्टेटस भएका परिवारहरूलाई आवास कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने लक्ष्य राखेको छ।
सेन्टर अन बजेट एन्ड पोलिसी प्रायोरिटिजको अनुमान अनुसार यो नियम लागू भएमा झन्डै ८० हजार मानिसले आवास सहायता गुमाउनेछन्। जसमा ५२ हजार ६ सय योग्य नागरिक र ३५ हजार ४ सय अमेरिकी नागरिक बालबालिका रहेका छन्। आवास अधिकारीहरूका अनुसार एक जना अयोग्य व्यक्तिलाई हटाउने प्रक्रियामा औसतमा तीन जना योग्य व्यक्तिहरूले आफ्नो सुविधा गुमाउने गरेका छन्।
आवास तथा सहरी विकास विभागले ३ हजारभन्दा बढी आवास एजेन्सीहरूलाई शङ्कास्पद देखिएका भाडावालहरूको सूची पठाउँदै ३० दिनभित्र सच्याउन आदेश दिएको छ। तर, स्थानीय अधिकारीहरूले यो समय सीमा असम्भव भएको बताएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही सामान्य त्रुटिहरू (जस्तै: नामको अक्षर नमिलेको, सामाजिक सुरक्षा नम्बर टाइप गर्दा अङ्क तलमाथि परेको वा डाटा सिङ्क्रोनाइजेसनमा समस्या भएका कारण धेरै व्यक्तिको नाम झुक्किएर फ्ल्याग भएको) पाइएको छ।
नेसनल एसोसिएसन अफ हाउसिङ एन्ड रिडेभलपमेन्ट अफिसियल्सका प्रमुख कार्यकारी मार्क थिलेले यो कदमको आलोचना गर्दै भनेका छन्, आवास एजेन्सीहरूले समुदायलाई घर उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई अध्यागमन प्रवर्तन अधिकारीका रूपमा प्रयोग गरिनुहुँदैन। यसले योग्य परिवारहरूलाई समेत जोखिममा पारेको छ।ू
टर्नरले भने यो नीतिलाई करदाताको पैसा जोगाउने प्रयासका रूपमा बचाउ गरेका छन्। यद्यपि, आवास विज्ञहरूका अनुसार कुल ४४ लाख आवास तथा सहरी विकास विभाग सहायता प्राप्त घरधुरीमध्ये केवल २० हजार मात्र मिक्स्ड(स्टेटस भएका परिवार छन्। यस कदमलाई ट्रम्प प्रशासनको सङ्घीय निकायहरूमार्फत अध्यागमनमा कडाइ गर्ने बृहत्तर रणनीतिको हिस्साका रूपमा हेरिएको छ।