प्रकाशित मिति : १६ असार २०८३, मंगलबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नयाँ नियमलाई कार्यान्वयन गर्नबाट दुई अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले मंगलबार रोक लगाएका छन्। उक्त नियममा यदि कुनै रोजगारदाता संस्थाको उद्देश्य “ठूलो मात्रामा गैरकानूनी” देखिएमा त्यहाँ कार्यरत सार्वजनिक सेवाकर्मीहरूलाई संघीय विद्यार्थी ऋण मिनाहाको योग्यताबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
बोस्टनका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश मायोङ जोउनले डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्य, सहर र गैरनाफामूलक संस्थाहरूको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्। ती संस्थाहरूले शिक्षा विभागको यो नियमले आप्रवासी अधिकार, ट्रान्सजेन्डर स्वास्थ्य सेवा र ट्रम्प प्रशासनले मन नपराएका अन्य मुद्दाहरूलाई समर्थन गर्ने समूहहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूलाई ‘पब्लिक सर्भिस लोन फर्गिभनेस प्रोग्राम’ बाट बाहिर राख्ने तर्क गरेका थिए।
त्यसको केही समयपछि, वासिङ्टन डीसीका अर्का जिल्ला न्यायाधीश अमिर अलीले पनि यो नियम बुधबारदेखि लागू हुनुअगावै रोक लगाइदिए। आप्रवासी अधिकारको वकालत गर्ने चारवटा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको अनुरोधमा उनले यो निर्णय गरेका हुन्।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थाहरूमा १० वर्ष काम गर्ने ऋणीहरूको संघीय विद्यार्थी ऋण मिनाहा हुने गर्दछ। सन् २००७ मा अमेरिकी संसद्ले यो कार्यक्रम स्थापना गरेयता १ लाखभन्दा बढी ऋणीहरूले ऋणबाट मुक्ति पाइसकेका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र मूल्य मान्यतामा आँच पुऱ्याउने कार्यकर्तावादी संस्थाहरूले यस कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै शिक्षा विभागलाई यसको दायरा साँघुरो पार्न निर्देशन दिएका थिए। दुवै न्यायाधीश जोउन र अली पूर्व डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त भएका हुन्।
न्यायाधीश जोउनका अनुसार संसद्ले भारी आर्थिक भार पर्ने शैक्षिक तालिम लिएर पनि मानिसहरूलाई सार्वजनिक सेवामा करियर बनाउन प्रोत्साहित गर्न यो कार्यक्रम डिजाइन गरेको हो। उनले शिक्षा विभागले संसद्ले तोकेको कानुनी अधिकारविना नै राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा “सार्वजनिक सेवा” को परिभाषा बदल्न खोजेको र यो नियमले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन द्वारा ग्यारेन्टी गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन गर्ने बताए।