प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार

ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल (जनवरी २०, २०२५ देखि) सुरु भएपछि अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । जसले परिवारमा आधारित ग्रिन कार्ड प्रक्रियालाई असर पारिरहेको छ । विशेषगरी जनवरी २१, २०२६ देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ । जसको मुख्य कारण सार्वजनिक बोझ (पब्लिक चार्ज) बन्ने उच्च जोखिम देखाइएको हो । यस नीतिगत परिवर्तन, सार्वजनिक बोझ नियमको कडाइ, विवाहमा आधारित ठगी पहिचान र नेपाली समुदायमा पर्ने प्रभावबारे अमेरिकी अध्यागमन वकिल खगेन्द्र क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानी।
ट्रम्प प्रशासन सुरु भएपछि (जनवरी २०, २०२५) परिवारमा आधारित ग्रिन कार्डमा आएका मुख्य परिवर्तन के–के छन् ? विशेषगरी अमेरिकी नागरिकका तत्काल नातेदार र ग्रिन कार्डधारकका अन्य श्रेणीमा के प्रभाव परेको छ ?
ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी आदेश र राष्ट्रपतीय घोषणामार्फत आप्रवासी भिसा जारी प्रक्रियामा रोक लगाएको छ । जनवरी २१, २०२६ देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया पूर्णरूपमा रोकिएको छ । जसमा ल्याटिन अमेरिका, बाल्कन, दक्षिण एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका देश समावेश छन् । मुख्य कारण सार्वजनिक बोझ बन्ने उच्च जोखिम हो । जसले अमेरिकी कल्याणकारी सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राख्छ ।
अन्तर्वार्ता लिने, कागजात पूरा गर्ने र फाइल तयार पार्ने काम भने जारी नै छ । तर, भिसा जारी हुँदैन । जसले वर्षौंसम्म ढिलाइ निम्त्याउँछ । पहिले पनि ट्रम्पकालमा भिसा नम्बर उपलब्ध हुँदा पनि जारी नगरी कोटा सकिन्थ्यो । अहिले प्राथमिकता मिति वर्तमान देखिए पनि व्यवहारमा प्रक्रिया लामो छ । यसले अमेरिकी नागरिकका तत्काल नातेदार (जस्तै– जीवनसाथी, बालबालिका) र ग्रिन कार्डधारकका परिवार सदस्यहरू दुवैलाई प्रभावित पारेको छ । नेपालमा गैरआप्रवासी भिसा पनि कडाइका साथ जारी भइरहेको छ ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस)ले नीतिगत पुस्तिका अद्यावधिक गर्दै थप सुरक्षा जाँच र अनिवार्य अन्तर्वार्तालाई जोड दिएको छ । परिवारमा आधारित निवेदनहरूमा यसको प्रभाव के छ ?
ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति थियो । जसमा पूर्ण पृष्ठभूमि जाँच अनिवार्य थियो । अहिले यो अझ कडा बनेको छ । जनवरी २०२५ देखि सबै विवाहमा आधारित ग्रिन कार्ड आवेदकहरूका लागि अनिवार्य व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता लागू छ । कुनै छुट छैन । वास्तविक मुद्दाहरूमा पनि गहिरो पृष्ठभूमि जाँचले ढिलाइ हुन्छ । यूएससीआईएसले पहिचान प्रमाणीकरण र सुरक्षा चिन्तालाई नकारात्मक कारक मानेको छ ।
विवाहमा आधारित मुद्दामा ठगी पहिचान प्रक्रिया कडा बनाइएको देखिन्छ नि ?
विवाहमा आधारित मुद्दाहरूमा स्थलमै निरीक्षण, विवरण तयार पार्ने र गहिरो अनुसन्धान बढेको छ । अस्वीकृत मुद्दालाई तुरुन्त आइस (आप्रवासन तथा कस्टम्स प्रवर्तन)मा पठाइन्छ– विशेषगरी अवैध प्रवेश गरेका आवेदकहरूका लागि । सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्रलाई दूतावासमार्फत विदेशमा सत्यापन गरिन्छ । शरणार्थी कागजात वा अन्य प्रमाण प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छन् । ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा विवाह ठगीविरुद्ध ३७६ मिलियन डलर बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सार्वजनिक बोझका आधारमा प्रवेश अस्वीकृत गर्ने नियम फेरि लागू हुँदै विस्तार भएको छ । भिसा अन्तर्वार्तामा स्वास्थ्य बिमा योजना र उपचार व्यवस्थाबारे सोधिने गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रभाव कस्तो छ ?
नोभेम्बर २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले २०२२ को पब्लिक चार्ज नियम खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसले मेडिकेड, पोषण सहयोगजस्ता सुविधालाई सार्वजनिक बोझ मान्छ । कन्सुलर अधिकृतलाई निर्देशन छ– आवेदकले आफू बोझ नबन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रायोजकले सरकारी सुविधाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । नेपाल उच्च जोखिम सूचीमा छ । किनकि, नेपाली आप्रवासीहरू (विशेषगरी वृद्धवृद्धा)ले स्वास्थ्य सुविधा धेरै प्रयोग गरेको अभिलेख छ । भिसा अन्तर्वार्तामा उमेर, स्वास्थ्य, आय, अंग्रेजी सीप जाँचिन्छ ।
नेपाल सरकार र नेपाली दूतावासले पनि अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई सार्वजनिक बोझ नबन्नेसम्बन्धी सूचना जारी गरेका थिए । यसले नेपाली समुदायमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?
नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । नयाँ पुस्ताका नेपालीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् । तर, वृद्धहरूको स्वास्थ्य सुविधा प्रयोगले समग्र प्रक्रिया कडा बनेको छ । यसले परिवार पुनर्मिलन कठिन बनाउँछ । यूएससीआईएसले आई १३० स्वीकृत हुँदैमा निर्वासनबाट जोगिने ग्यारेन्टी नभएको अद्यावधिक गरेको छ ।
अमेरिकी नागरिकसँग विवाह भएको अवस्थामा पनि आई–१३० स्वीकृत हुँदैमा निर्वासनबाट जोगिने ग्यारेन्टी हुँदैन ?
आई–१३० स्वीकृत भए पनि आई–४८५ (स्थिति समायोजन) स्वीकृत नहुँदासम्म देश निकाला सूचना आउन सक्छ । ठगी आशंकामा मुद्दा हटाएर देश निकालाको कारबाही हुन सक्छ ।
परिवारमार्फत हुने आप्रवासन प्रणाली अन्त्य गर्ने विषयमा ट्रम्प प्रशासनले चर्चा गरेको थियो । आगामी दिनमा परिवार–आधारित आप्रवासनमा के प्रभाव पर्न सक्छ ?
मुख्य परिणाम ठूलो ढिलाइ हो । वास्तविक मुद्दामा पनि लामो समय लाग्छ । नेपाली समुदायमा प्रक्रियागत ढिलाइ र परिवार पुनर्मिलन कठिन बन्ने सम्भावना छ । ट्रम्पले तत्काल नातेदारबाहेक विस्तारित परिवार श्रेणी घटाउने योजना छ ।
परिवार–आधारित ग्रिन कार्डका आवेदकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
मुद्दा निरन्तर अघि बढाउनुहोस् । अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुनुहोस् । कागजात समयमै बुझाउनुहोस् । ढिलाइ हुन्छ तर प्रक्रिया अन्ततः पूरा हुन्छ । कानुनी सल्लाह लिनुहोस् ।
यो सामग्री खसोखासको १४ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकमा प्रकाशित सामग्री हो । डिजिटल संस्करणमा यो सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
यस संस्करणको हार्डकपी नि:शुल्क प्राप्त गर्न क्लिक गर्नुहोस्। (नोट: १६८ पृष्ठको यो विशेष अंक करिब एक पाउन्ड तौलको भएकाले डेलिभरी शुल्क भने पाठक स्वयंले ब्यहोर्नुपर्नेछ।)
