‘खटनकारी प्रवृत्तिले संविधानको वस्तुपरक पुनरावलोकन हुन सक्दैन’

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश लिएको ६ महिना मात्रै भएको छ । साढे ७ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनले थुप्रै संवैधानिक र कानूनी विवादमा विधिशास्त्रीय व्याख्या गरे । खरो प्रस्तुति दिने, स्पष्ट वक्ता खतिवडासँग संविधानको पुनरावलोकन, त्यसका विषयवस्तु एवं प्रक्रियाका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नयाँ संविधान अनुसार मुलुक चलेको एक दशक पुग्न लागेको छ । संविधानका केही अन्तर्वस्तुको लेखाजोखाको माग सुनिन थालेकोमा राजनीतिक वृत्तबाटै संशोधनकै इच्छा प्रकट भएको छ । संविधान संशोधन अघि यसको उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा हुनुपर्ने होइन ?

मुलुकमा संविधान जारी भएको एकदशक पुग्न लागेको छ । यो अवधिका केही सकारात्मक पाटाहरू छन् । संविधान जारी हुँदाताका अब के होला ? के नहोला भन्ने अन्योल थियो । सशस्त्र द्वन्द्वपछिको लामो समय संक्रमणकाल थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि यही क्रममा शुरू भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा गठन भएको ६/७ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान जारी हुनसकेको थिएन । २०७१ सालभर पनि संविधान जारी गर्ने काम अन्योलकै अवस्थामा थियो । लामो अवधि मुलुक अनिश्चय र संक्रमणको अवस्थामा रह्यो । त्यतिबेला मुलुकलाई राजनीतिक बाटो दिन संविधान जारी हुनु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण घटना थियो ।

त्यसैले संविधान जारी हुनु कानूनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण काम भयो । अहिले संविधान जारी भएको पनि ९/१० वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा केही उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । अहिले हामी संविधान खोजिरहेका छैनौं । समृद्धि कसरी ल्याउने ? भएका कमी–कमजोरी कसरी हटाउने, कसरी परिमार्जन गर्ने, अग्रगमनको बाटोमा कसरी जाने ? अहिले हामी यो किसिमको चिन्तामा प्रवेश गरेका छौं ।

हिजो राजनीति नै के हुन्छ ? शासनको अवस्था के हुन्छ ? संविधान नै हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने जस्ता अनिश्चितताको अवस्थाबाट अहिले नयाँ सिर्जना र नयाँ बन्दोबस्तीको पाटोमा हाम्रो चिन्ता केन्द्रित हुनु एउटा उपलब्धि हो । यो आफैंमा स्थायित्व र राजनीतिक दिशा–निर्देशको कुरा पनि हो ।

यो अवधिमा केही अभ्यासहरू भए, जो आफैंमा महत्वपूर्ण छन् । जो विद्रोहमा थिए, उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आए । हामीले अंगीकार गरेका प्रणालीहरूले अनिश्चिततालाई सिकाइमा रूपान्तरण गरेका छन् । केही अभ्यासबाट अनुभवहरू सँगालिए । यस अर्थमा पनि यो अवधि उपलब्धिमूलक नै बनेको छ । यो अवधिलाई फर्केर हेर्दा उपलब्धिका कुरा छन्, सन्तोष गर्नुपर्ने विषयहरू पनि रहेका छन् ।

संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानले मुलुकलाई गति दिन सकेन, कतिपय प्रावधानको गलत अभ्यास भयो, केही व्यवस्थाले नतिजा दिन सकेन भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसबारेमा समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय कहिले आउला ?

संविधानको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने समय अब ढिलो हुँदैछ । अब पनि पर्खिनुपर्ने जरुरत छैन । संविधान जारी हुँदा हाम्रा अपेक्षाहरू धेरै थिए । ती सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकिने खालका नै थिए भन्ने पनि म ठान्दिनँ । सबै कुरा एकसाथ पूरा नहुन पनि सक्छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था, व्यवस्थापन क्षमता, समृद्धि आदि विषयमा पनि कतिपय कुराहरू भर पर्दछन् । शासकीय स्वरुप वा सरकार परिवर्तन हुनासाथ जादुगरी शैलीमा सबै अपेक्षा पूरा हुन्छन् भनेर आशा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन ।

कतिपय अपेक्षा पूरा भए । अस्थिरताबाट स्थिरता कायम होस् भन्ने चाहना अपेक्षाकृत पूरा भएको छ । विकास निर्माण र मानिसको जीविकाका कुरा सम्बोधन गर्ने काम साविक बमोजिम नियमित रहेका छन् । केही पनि नभएको भन्ने होइन । त्यसो भए सबै ठिकठाक भइसक्यो त भन्ने पनि होइन । अपेक्षाहरू धेरै छन्, धेरै कुरा सम्बोधन हुन अझै बाँकी छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि मौलिक हक कार्यान्वयनको कुरामा जे–जति अपेक्षा थियो, त्यो पूरा भएको छैन । कति हुनुपथ्र्यो भन्नेमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू फरक हुन सक्छन् । उन्नत देशको तुलनामा अपेक्षा राख्न नसकिएला, त्यस्तो अपेक्षा कसैले राखेको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । राज्यको क्षमताले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनी हेर्नुपर्दछ । यस्ता कुराहरूको सापेक्षतामा पनि उपलब्धिहरूलाई नाप्नुपर्ने हुन्छ । तर यस बीचमा जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न चैं गम्भीर बनेको छ ।

एकदशक लामो विद्रोह अवतरण गरेर संविधान जारी गर्दा हामीसँग राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा ज्यादा थियो । यो पाटोमा हामी सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँमा किन पुग्न सकेनौं ?

राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको स्थायित्व बीचमा फरक छुट्याएर हेर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । संवैधानिक संरचनाले एउटा कोर्स लिइसकेको छ । बृहत् राजनीतिक स्थायित्वको दृष्टिले हेर्दा धेरै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भन्नुपर्ने र यसैका लागि धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा जुन स्थायित्वको कुरा हो, यस कुरामा कहीं समस्या छ ।

बेलाबेलामा बन्ने र भत्किने सिलसिला जारी छ । यो अलि छिटोछिटो भयो कि ? सरकार निर्माणको राजनीतिक प्रक्रिया सम्बन्धी जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यहाँ कतै केही नमिलेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो कुराले उतारचढावलाई मद्दत गरेको छ । अस्थिर र अपरिपक्व राजनीतिक संस्कार र परिपाटीका कारणबाट पनि यसो भएको हुनसक्छ ।

अर्कोतर्फ, परिपक्व र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कारको आवश्यक छ, त्यसतर्फ अझै धेरै कुरा हुन र गर्न बाँकी छ । मुलुकको हितलाई लक्ष्य बनाउनुपर्नेमा शासन सत्तामा कसरी पुगौं भन्ने मात्रै हाम्रो लक्ष्य भयो । यो दौडले राजनीतिको असल संस्कार निर्माण हुन दिएन । एकातिर सरकारको स्थायित्वमा समस्या आयो । संविधानमा भएको केही पद्धतिले पनि त्यस्तो दौडधुपलाई ठाउँ दिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

संविधानमा भएका केही व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षालाई नै हलचल गरायो भन्ने यहाँको आशय हो ? हो भने ती कुन विषय हुन् ?

हलचल गरायो भन्नु अलि फरक कुरा भयो । सरकारको स्थायित्वको कुरा निर्वाचन प्रणालीसँग पनि जोडिएको हुन्छ । सरकार गठनको पद्धति सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली छ ।

राष्ट्रपति परिवर्तन भएपछि हजारौंको संख्यामा आफ्नो ढंगको नियुक्ति हुन्छ । त्यहाँ मन्त्री बन्नलाई सांसद हुनुपर्ने अनिवार्यता छैन । सांसद भएपछि मन्त्रीको दाबी लाग्ने अधिकार सिर्जना भएको मानिंदैन । सांसदको मुख्य काम कानून निर्माण हो, मन्त्रीका लागि खुट्किलो होइन ।

हामीकहाँ सांसद बनेपछि जसरी पनि मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो । जुन ठाउँमा ढंगको राजनीतिक संस्कार निर्माण भएको छैन, त्यहाँको शासन व्यवस्था यस्तै हुने हो । बेलायतको संसदीय प्रणालीको उदाहरण त दिइन्छ, तर त्यहाँको जस्तो राजनीतिक संस्कार हामीकहाँ कायम हुन बाँकी नै छ । त्यो संस्कारलाई उसले जन्माएर, हुर्काएर परिपक्व बनाएको छ । हाम्रो प्रणालीले बल्ल सिक्दैछ ।

विगत एकदशकलाई फर्केर हेर्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणाली कायम रहेसम्म कम्तीमा अब २० वर्ष कसैले बहुमत ल्याउला र एकमना सरकार चलाउला भन्न सकिने अवस्था देखिंदैन । विगत र अहिले जुन दृश्य देखिएको छ, त्यसको मूल्यांकनको आधारमा यो कुरा भनेको हुँ । कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन भने सरकार निर्माणमा तानातान र खिचातानी त हुने नै भयो, अस्थिरता पैदा हुने नै भयो । हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी संविधानमा पनि कहीं कतै परिमार्जनको आवश्यकता हुन सक्दछ ।

राष्ट्रपतीय पद्धति अपनायो भने मुलुकमा स्थायित्व आउँछ भन्ने एकथरी राजनीतिक धारणा पनि छ । अर्को धारणाले संसदीय पद्धति स्वीकारेको छ, तर समानुपातिक प्रणालीलाई समस्याको कारक मानेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा नै बेस हुन्छ भन्ने धारणा अघि सार्ने गरेको पनि देखिएको छ । अहिलेको प्रणाली बोक्नै नसकिने र थेग्नै नसकिने भारी भयो भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ को भीड घटाएर १५०/१७५ भए पनि हुन्छ, छरितो बनाउनुपर्छ भनेको पनि सुनिएकै छ । वास्तवमा जति धेरै संख्या बढायो, राज्यलाई त्यति नै भार थपिने हुन्छ । अनि जति ठूलो भीड भयो, निर्णय क्षमतामा उति नै ह्रास आउँदो रहेछ, जिम्मेवारीपन बाँडिन्छ । बनोट कति ठिक, कति बेठिक भयो भनी हेर्नु आवश्यक छ ।

हामीले सहभागीमूलक र समावेशी पद्धतिको वकालत गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन पनि भनिरहेका छौं । यो विरोधाभासयुक्त व्यवहार भएन र ?

यो विरोधाभासको कुरा भन्दा पनि भनाइ र गराइका बीचको अन्तर हो । संविधान मार्फत राज्य संयन्त्रमा सबै वर्ग, जातजाति, भूगोलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरियो । प्रयोगको पाटोमा भने समावेशी संस्कार कम देखियो ।

विज्ञता वा समावेशिताको ठाउँमा चुनाव हारेका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न मनोनीत गरेर ल्याउने काम भयो । कुनै निर्वाचन जित्नु र हार्नुका बीच फरक अर्थ रहेन । राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको कुरालाई नै सर्वाधिक महत्व दिएको पाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीको व्यवस्था गरियो । सूचीमा अगाडि नाम हुनेले अवसर पाउने र पछाडि रहेकाहरूको पालै नआउने रहेछ । अगाडि नाम लेखाउन नजिकका पहुँचवाला कार्यकर्ताहरू नै पुग्ने भए, बन्दसूचीको अन्तिमतिर नाम हुनेहरूको त सात पटक सूचीमा नाम परे पनि कहिल्यै पालो नआउने रहेछ ।

राष्ट्रिय सभाको केही सिट राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिका लागि छुट्याइयो । कतिपय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छुट्न सक्छ, भूगोलको कुरा हुन सक्दछ, विज्ञता र जातिगत प्रतिनिधित्वको विषय पनि उठ्ला । संघीय संसद्लाई क्षमता र दक्षतामा आधारित समावेशी बनाउन त्यसरी मनोनयनको व्यवस्था भएको हो ।

तर निर्वाचन जितेर आउन नसकेका पार्टीको चल्तापुर्जा मानिसलाई भर्ती गरेर कोटा पूरा गर्ने काम पनि भएको देखियो । संविधानको त्रुटिका कारण यस्तो भएको हो र ? यो त संविधान कार्यान्वयनकर्ताको जिम्मेवारीको विषय हो । गलत प्रवृत्तिबाट संविधानको प्रयोग गरेपछि यस्ता परिणाम देखिएका हुन् ।

यसका लागि असल राजनीतिक संस्कार अनिवार्य छ । असल राजनीतिक संस्कार बोकियो भने त्यसले अर्थ राख्छ र परिणाम पनि दिन्छ । निर्वाचनका लागि सिटको संख्या तोक्ने, बाँडफाँड गर्ने, मिलाउने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि ? यो आफैंमा गम्भीर समस्या नहुनुपर्ने थियो, तर कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखिएकाले यो गम्भीर बनेको छ ।

संविधान संशोधनको बहस बडो संवेदनशील हुन्छ । यो पाण्डोरा बक्स खोलेपछि हामीले थेग्नै सकिंदैन भन्ने अर्काथरीको चिन्ता छ । यहाँले त्यसतर्फ कत्तिको जोखिम देख्नुहुन्छ ?

शब्द चयनका लागि मलाई माफ गर्नुहोला । यो वाहियात् तर्क हो, उपबुज्रुक कुरा हो । खास राजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिक रूपमा भाष्य निर्माण गरेर ‘पाण्डोरा बक्स’को कुरा गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । संविधानको पुनरावलोकनको विषय उठाउनासाथ पाण्डोरा बक्स खुल्ने, अस्थिरतालाई निम्ता गर्ने होइन ।

संविधान पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गयो भने अस्थिरता निम्तिन्छ भन्ने शंका–उपशंका गर्नु उचित होइन । पुनरावलोकन भनेको भइरहेको संविधानलाई फाल्नु वा च्यात्नु भन्ने अर्थमा बुझिनुहुँदैन । भइरहेको विषयलाई अरू सुन्दर र शान्त बनाउने हो । परिष्कार र परिमार्जनको सिलसिला निरन्तर कायम रहनुपर्दछ । यसबाट नै संविधानले गतिशीलता प्राप्त गर्दछ ।

बहुलवादी समाज आफैंमा विचारको बजार हो । समाजका सबै खालका विचार सुनिनुपर्दछ । एउटै घरभित्र त एकै खालको विचार हुँदैन भने बहुलवादी समाजमा हरेक विषयमा एउटै विषय, विचार खोजेर सम्भव हुँदैन । विचारको बन्धक हुनु र बनाइनुहुँदैन ।

त्यसैले आएका विचारहरूको समायोजन गर्दै जानुपर्दछ । विचार आउनै नदिने, विचार आउँछ भनेर भाग्ने, त्यसबाट डराउने र त्यसलाई पाण्डोरा बक्स भनियो भने खै कता पुगिन्छ ? भन्न सकिंदैन । यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन ।

खास परिस्थितिमा संविधान निर्माण भएको थियो । अहिले करिब १० वर्ष प्रयोगको अनुभव पनि भइसक्यो । कहाँनेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हो भनेर हेर्न पनि नहुने हो र ? घर बनाएको केही वर्षमा छिद्र टाल्ने, दाग लागेकोमा लिपपोत गरेर सुन्दरता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

यो संविधानले करिब १० वर्ष बिताएको छ । संविधानमै संवैधानिक आयोगका सन्दर्भमा केही कुरा १० वर्षमा पुरावलोकन गरिनुपर्ने भनी निर्देश पनि गरिएको छ । संविधानको पुनरावलोकन गर्ने कुरा यसलाई थप सुन्दर र समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया हो । यस्तो कुरालाई पाण्डोरा बक्स भनेर भाग्न थाल्ने हो भने कहीं पनि पुगिंदैन । उल्टो कुरा बुझेर अथवा कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर दृष्टिकोण निर्माण गरियो भने कसैको हितमा पनि हुँदैन ।

संविधान संशोधन कसैको रहर वा लहडमा पूरा हुने कुरा पनि होइन । संशोधनका लागि कतिपय जटिल प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः यस विषयमा दुई तिहाइ जनप्रतिनिधिहरूले नै अन्तिम निर्णय गर्ने हो ।

संविधान संशोधनका एजेण्डा वा विषयवस्तु कसरी तय हुन्छन् ? कुन विषय यथावत् राख्ने ? के कस्ता विषयलाई तिनमा समेट्ने भन्ने कुरा कसरी तय हुन्छ ?

संविधानको पुनरावलोकन गर्ने एजेण्डा एउटै हुन्छ । त्यो भनेको पुनरावलोकन गर्ने र संशोधनका आवश्यक विषय तय गर्ने भन्ने नै हो । प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि कुन विषय परिमार्जन गर्नुपर्छ, कुन पर्दैन भन्ने तय हुन्छ । कुन विषय मुलुकको सर्वोत्तम हितमा छ ? त्यसको पहिचानपछि मात्रै बाँकी विषय तय हुन्छन् ।

प्रारम्भमा नै यो–यो विषयमा यसो–यसो गर्ने भनेर विषयलाई सीमित गर्ने हो भने थप छलफल गरिरहनु नै परेन । विस्तृत विषय सहितको एजेण्डा पहिले तय गर्ने होइन, संशोधनका लागि मूल विषयसम्म निर्धारण गरिने हो ।

प्रस्तावनाको शुरू वाक्यदेखि अन्तिम अनुसूचीसम्म समग्रमै संविधानको सिंगो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यो भनेको सबै संविधान परिवर्तन गर्ने भन्ने मेरो आशय होइन । हेर्ने, त्रुटि देखिएको ठाउँमा सच्याउने, नदेखिएको ठाउँमा चलाइरहनु आवश्यक हुँदैन ।

यो विषय नहेर्ने भनेर पहिले नै छुट्याउन थालियो भने समग्रमा त्यो पुनरावलोकन हुँदैन । खास आग्रह सहितको निर्धारित विषयमा मात्रै परिवर्तन चाहिएको हो भने धेरै छलफल किन गर्नु ? मस्यौदाकारबाट मस्यौदा बनाउनु, संसद्मा लैजानु, थपडी मार्नु, पारित गर्नु, भइहाल्यो ! अरू झन्झट, छलफल किन गर्नु ?

त्यसो गर्न लागियो होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । खटनकारी प्रवृत्तिले संविधानको वस्तुपरक पुनरावलोकन र परिमार्जन हुन सक्दैन । यति गर्ने, यति नगर्ने भनेर पहिल्यै छुट्याउनु पछाडिको औचित्य र तार्किक आधार देखिंदैन ।

संविधानका सबै प्रावधान खुला रूपमा सबै हेरिनुपर्छ भन्ने तर्कको पनि आधार खोजिएला । कसरी त्यसको औचित्य पुष्टि हुनसक्छ ?

पहिलो कुरा पुनरावलोकनका लागि खुला दृष्टिकोण राखिनुपर्दछ । यसका अतिरिक्त अलिकति पछाडि फर्केर हेर्न पनि जरूरी छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पहिलो संविधानसभा विघटित भयो । दुईवर्षे कार्यकाल लिएर पैदा भएको संविधानसभाले ६ वर्षसम्म पनि संविधान दिन सकेन । म्याद अझै कति थप्ने ? अदालतको फैसलाको परिणामबाट विघटित भयो ।

त्यतिबेला ६ वर्ष होइन अरू लामो समय दिएको भए पनि त्यो संविधानसभाबाट संविधान बन्ने भरोसा थिएन । राजनीतिक उपस्थिति संख्या र उनीहरूले अपनाएको दर्शनका बीच सन्तुलन र समायोजन गर्ने कुरामा जटिलता थियो ।

पहिलो संविधानसभाले समय नपुगेर संविधान दिन नसकेको होइन । २०४७ सालको संविधानको मस्यौदा ३ महिनामा तयार भएको थियो । संविधान निर्माणमा कायम गरिएको परिपक्वताको दृष्टिले भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म बनेका सबै संविधानहरूको तुलनामा उत्कृष्ट पनि थियो ।

यसरी संविधान जारी गर्ने शक्तिहरू बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभाले ६ वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन । त्यतिबेला एउटा परिस्थिति थियो, त्यो अदालतले टुंग्याइदियो ।

दोस्रो संविधानसभामा अर्को खालको समीकरण बन्न गयो । तथापि बडो जटिलताको परिस्थिति बीच संविधान जारी भयो । सहज परिस्थितिमा संविधान जारी भएको थिएन । चाहेर, नचाहेर राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

एउटा दलले फलानो कुरा मान्ने, तर अर्को विषयमा दाबी छाड्ने । त्यसैगरी अर्को दलले फलानो कुरा मान्ने, तर अर्को विषयमा दाबी छाड्ने । त्यो अर्थमा ‘गिभ एण्ड टेक’ भएको हो । त्यो लेनदेन मुलुकको सर्वोत्तम हितका लागि भयो कि भएन ? भन्ने मूल प्रश्न हो ।

अथवा त्यसरी सम्झौता नगर्दा संविधान जारी हुन नसक्ने भएकाले अस्थिरतालाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट सहमति भएको थियो कि ? यस दृष्टिले हेर्दा पनि पुनरावलोकनको सान्दर्भिकता देखिन्छ । त्यसैले संविधानको पुनरावलोकनका लागि कुनै सीमा बन्देज नराखी खुला हृदयले सिंगो संविधानमा जहाँ–जहाँ कमी–कमजोरी छन्, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ ।

मौलिक हकहरूका सन्दर्भमा यहाँले संविधानमा राखिएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी संकेत गर्नुभएको हो ?

मौलिक हक सम्बन्धी कुरामा पनि केही विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान निर्माण गर्दा नै केही हकहरू संविधानमा समावेश गरेको देखाउने, तर यसलाई ऐन र नियमको अधीनस्थ बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने जस्तो शैली अपनाइयो ।

संविधानको मौलिक हकको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास आदि विभिन्न हकअधिकारहरू तोकिएका छन् । संविधानले बनाएको हकअधिकारको सूची हेर्दा वाह्, गज्जब भन्ने खालको छ । तर समग्रतामा हेर्दा मौलिक हकलाई ‘अमौलिक’ बनाउने काम भएको प्रतीत हुन्छ । यसो भन्दा कतिपयले के भनेको भनेर नौलो पनि मान्न सक्छन् ।

मौलिक हक भनेको नागरिकले राज्यसँग दाबी गर्ने हक हो । त्यो हक राज्यले, व्यवस्थापिकाले, सरकारले खोस्न चाहेर नखोसिने भएकाले त्यसलाई मौलिक हक भनिएको हो । संविधान जारी गर्दै यो हक कानून बमोजिम व्यवस्थित हुन्छ भनेर लेखियो । यसरी त्यो हकलाई विधायिकाले बनाएको ऐनको अधीनस्थ बनाइयो ।

यसरी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानून बन्नुपर्ने थियो । तिनलाई बनाउन समय लाग्छ भनेर तीन वर्षको म्याद दिइएको थियो । समय छँदै ऐन बनेन, बनाएनौं । समय घर्किनै लागेपछि ३ वर्ष पुग्ने अघिल्लो रात मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी एकैपटक १६ वटा ऐन पारित भयो । धेरै ऐनमा ‘फलानो कुरा नियममा तोके बमोजिम हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।

अब नियम सरकारले बनाउँछ, परिणामतः मौलिक हक कार्यान्वयनको सीमा तोक्ने पनि सरकार नै हुन पुग्यो । अझ सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर नियमले व्यवस्था गरेपछि मौलिक हक के भयो ? यस अर्थमा मैले मौलिक हकलाई अमौलिक बनाउने काम भयो भनेको हुँ ।

हामीले संविधानमा हकहरूको सूची चैं बनायौं, तर प्रभावकारी हुने पाटोमा पर्याप्त हेक्का राखेनौं । कतिपय कुराहरू तत्काल गर्न सकिने खालका छन् । कुनै कुरा गर्न समय लाग्ने पनि होला । तर विगत १० वर्षमा गर्न सकिने काम पनि हुन सकेनन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।

स्वास्थ्यको हकमा नागरिकलाई निःशुल्क प्राथमिक उपचारको हक हुने भनियो । यो हकको सुविधा पहुँच नभएका निमुखाहरूका लागि कहीं छ मुलुकमा ? खल्तीमा पैसा छैन भने बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना समेत गर्दैन । अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि पैसा तिर्न नसके घर फर्किने, थन्किने र मर्ने हो । अस्पताल बसेको बेलामा बिल बाँकी छ भने उसले घर फर्किन दिंदैन । अनि खोइ, स्वास्थ्यको हक ?

यसभन्दा अघिका संविधानले यी कुरा प्रस्ट शब्दमा भनेका थिएनन् । २०१५, २०१९ वा २०४७ सालका संविधान जारी हुँदा नागरिकले जुन ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाएका थिए, अहिले त्योभन्दा के फरक भयो ? यदि फरक छैन भने संविधानमा लेखेर नागरिकले के फरक महसुस गरे त ? संविधानमा लेखेपछि त्यसले त फरक परिणाम दिनुपर्छ । लेख्ने, तर नदिने हो भने त किताबमा छापेको माछाको फोटो जस्तो भयो । किताबमा राम्रो माछा देखिन्छ, तर पकाएर खान मिल्दैन ।

शिक्षाको कुरा पनि त्यस्तै छ । संविधानमा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनेछ भनेर लेखियो । अहिले निःशुल्क छ र ? स्कूलको ‘फि’ त झन् चर्को छ । आवासको हक, खाद्य सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, श्रमिकको हक लगायत अन्य हकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । काम नगर्ने, परिणाम नदिने अनि संविधानमा लेखिदिएर मात्रै ती हक मौलिक हुन्छन् ?

राज्यले प्रदान गरेको सेवा–सुविधा र नागरिक हकको संरक्षणका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाका बीच गहिरो खाडल कायम छ । भएको प्रयास आशलाग्दो छैन । हिजोको निरन्तरता बाहेक केही फरक भएन । हिजो जे चल्दैथियो, त्यही चल्दै आएको विषयलाई चल्दै चलाउँदै आइरहेका छौं ।

यो प्रवृत्तिले संविधान र कानून उल्लंघनको संस्कार भित्र्यायो । कार्यान्वयन नगरे पनि चलेकै छ भन्ने प्रवृत्ति मौलायो । यो डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । कि दिन्छु भन्नुहुँदैन, दिन्छु भनेपछि ढाँट्नुहुँदैन । राज्यले नागरिकलाई ढाँटेको जस्तो भयो यो ।

संविधान पुनरावलोकनको अध्ययन सँगसँगै संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनको अवस्था पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने देखियो नि, होइन र ?

हो, संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लक्ष्य गरेर अलि सक्रिय हुनुपर्छ । केही महत्वाकांक्षा पनि राख्नुपर्छ । तर यहाँबाट लिस्नो हालेर चन्द्रमा जाने बाटो बनाउँछु भन्यो भने कसैले पनि पत्याउँदैन । सम्भव हुनेसम्मको कुरा गर्नुपर्छ । जति भनिन्छ, अधिकतम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि दिलाउनुपर्छ ।

कार्यान्वयन सुनिश्चित नगर्ने हो भने मौलिक हक अमौलिक बन्दछन् । कानून उल्लंघन गर्ने संस्कार हुर्किन दिनुहुँदैन । कानून उल्लङ्घनको संस्कारले कानूनको शासनमा प्रतिकूल परिणाम पैदा गर्दछन् । यस्तो परिपाटी कानूनको शासनका लागि हितकर होइन । संविधान पुनरावलोकनको सिलसिलामा यस पक्षमा पनि केही हेर्न र मिलाउन सकिन्छ कि !

यसो भन्नुको तात्पर्य संविधानमा भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका हक–अधिकारका कुरा हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन । कार्यान्वयनका लागि परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्दछ भन्ने हो । केही त बाध्यता पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । यो न्यूनतम सीमारेखा हो, तिमीले गर्नैपर्छ भन्नुपर्ने भयो । जिम्मेवारी लिनेहरू कि ठाउँमा बस्नुहुँदैन, बस्ने हो भने गरेर देखाउनुपर्छ । यो जवाफदेहीको कुरा हो ।

संविधान पुनरावलोकनको कुरा गर्दा न्यायपालिकाका कतिपय व्यवस्था परिमार्जनको अवधारणा सबैभन्दा शुरूमा आएको हो । यसतर्फ यहाँको धारणा के छ ?

मैले लामो समय न्यायपालिकामा बिताएको हुनाले त्यतापट्टिको चासो रहनु स्वाभाविक छ । न्यायपालिकाको विषयमा पनि समस्याहरू छन् । कुनै विषय संविधानको तहमा छन्, कुनै कार्यान्वयनमा लैजान बनेका ऐन कानूनमा त्रुटि छन् ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष हुनुपर्छ । होइन भने विधिको शासन आदि दृष्टिकोणले ठिक हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । संविधान बनाउँदा त्यो कुरा गरेको जस्तो देखाउने काम पनि भयो । यो कुरा व्यवहारमा कायम होस् भन्ने ध्येय राखिएन । त्यस्तो अलमलका बीचमा रहेर यो संविधान तयार भएको थियो ।

न्यायपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नचाहेको, तर अधिकारसम्पन्न बनाएका छौं भनेर देखाउन बाहिरबाट लेपन लगाउने काम भएको छ । संविधान निर्माण गर्दा सत्तामा बस्ने, शासन चलाउने यो मुलुकका हर्ताकर्ता हामी नै हो, भोलि त्यो संस्थाले अप्ठेरो पार्न सक्छ, आफ्नो खटनदारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर न्यायपालिका रहनुहुँदैन भन्ने मानसिकताका साथ संविधानमा न्यायपालिकाको व्यवस्था राखियो । न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो द्वैध मानसिकताले बनेको संविधान हो भन्न सकिन्छ ।

के आधारमा हामी यी दाबी गर्न सक्छौं ?

यसका आधारको निकै लामो विवेचना हुन सक्दछ । केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरू मात्रै अहिले गर्न सम्भव होला । न्यायिक नियुक्तिका लागि बनेको संरचना दुरुस्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हित अनुकूल छैन । अहिलेको न्यायपरिषद्को संरचना कायम रहेसम्म न्यायपालिकाको कल्याण हुँदैन, यसले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि पनि हुन दिंदैन ।

मैले यो कुरा भन्दा आफू सेवा निवृत्त भएपछि बल्ल यो कुरा भनियो भन्ने पनि मानिसहरूले ठान्न सक्दछन् । कुरा त्यसो होइन । म पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदा नै २०६४ सालमा न्यायपरिषद् स्वयंले गरेको कार्यक्रममा मैले अवधारणापत्र पेश गर्दै अहिलेको परिषद्को संरचनाबाट न्यायपालिकाको हित हँुदैन भनेर धारणा व्यक्त गरेको थिएँ । यसपछि पनि विगत १६/१७ वर्षदेखि पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा लेखेर तथा बोलेर यस विषयमा परिस्थिति उजागर गर्दै आएको छु ।

भोगटे रोपेर सुन्तला नफल्ने तथा गधालाई धोएर गाई बनाउन सम्भव नहुने भए जस्तै न्यायपरिषद्मा अलिअलि सुधारको लेपन लगाएर परिणाम आउँदैन पनि भनेको थिएँ । सम्भवतः आज पनि न्यायपरिषद् सचिवालयको अभिलेख लगायत केही छापाहरूमा मेरो धारणा सुरक्षित हुनुपर्छ । पदमा बहाल छँदा मैले यो कुराको उठान नगरेको होइन ।

न्यायपरिषद्को संरचना बारे यसो भन्नुका केही कारण छन् । पहिलो कारण ‘घर तपाईंको, खटन मेरो’ भने जस्तो भयो । मेरो खटन भए तपाईं आफ्नो घरमा स्वतन्त्र कसरी हुनुभयो ? निजत्व कसरी रह्यो ? अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भने न्यायिक नियुक्ति गर्ने संरचनामा न्यायपालिकाकै बाहुल्य हुनुपर्छ । यो स्थापित मान्यता हो ।

तर हाम्रो न्यायपरिषद्मा न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरू अल्पमतमा छन् । गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्त भएकाहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्ने विशेषण लगाएर आदर्श परिणाम खोजियो ।

न्यायपरिषद्मा पाँच जना पदाधिकारीहरूमध्ये कानून मन्त्री परिषद्को पदेन सदस्य हुन्छन् । कानून मन्त्री प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, राजनीतिक व्यक्ति भन्ने प्रस्ट नै छ । उनले लिएर आउने स्वार्थ सोझै राजनीतिसँग र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको हुन्छ । अर्को सदस्य पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भएका पात्र हुन् । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको स्वार्थ अनुकूल नियुक्त गरेको मानिसको निष्ठा प्रधानमन्त्रीप्रति नै हुनु स्वाभाविक छ ।

न्यायपरिषद्को तेस्रो सदस्य नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन् । बार राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । बारमा जसको बाहुल्य छ, परिषद्मा त्यही दल निकटको व्यक्ति सिफारिसमा परेका हुन्छन् ।

राजनीतिकर्मी र कानून व्यवसाय मिसिएको छ । वकिलले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी बन्यो । तर यो भनाइ पचाउन नसक्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । आज न्यायपरिषद्मा बसेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि काम गर्ने, भोलि उनै न्यायाधीशको इजलासमा गएर बहस पैरवी गर्ने कुराको अर्थ र तात्पर्य के के हुन्छ ?

यसरी बहुमत पदाधिकारीहरू राजनीतिक खेलाडीहरू र न्याय इतर स्वार्थ बोकेकाहरू भएपछि नियुक्ति कस्तो हुनेभयो ? यस अवस्थामा न्यायिक प्रवेश बिन्दु कसरी स्वच्छ रहन्छ ? नियन्त्रण एकातिर जवफदेहिता अर्कोतिर हुन पुगेको छ । न्यायपालिकाप्रति जवाफदेहिता नै नरहेका मानिसहरूको बोलवाला भयो । त्यसैले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्ने कुराको असजिलो सीमारेखा संविधानले निर्धारण गरेको छ भनिएको हो ।

विषयहरू धेरै छन् । कतिपय विषयको कुरा गर्दा बारका मित्रहरूको रुचि अनुकूल हुँदैन । तथापि यथार्थ कुरा भन्नै पर्दछ । वकिलले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुरा ठिक हुँदै होइन । तर यदाकदा हाम्रा कानून व्यवसायी वृत्तमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम त बारलाई छाडिदिए हुन्थ्यो भन्न खोजे जस्तो मनोविज्ञान पनि देखिन थालेको छ ।

हुल, आवेश र आग्रह–पूर्वाग्रह सतहमा देखाप¥यो । मुद्दाको एउटा पक्षको प्रतिनिधित्व गरेर हिंड्नेले नै न्यायाधीश पनि नियुक्ति गर्ने हो भने के हुन्छ ? आज न्यायपरिषद्मा बसेर नियुक्ति गर्ने, भोलि फेरि अदालत गएर वकालत गर्ने ? अनि न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको भनेर आलोचना गर्ने ? कुराको तालमेल ठिक ठाउँमा परेन कि ?

अदालतको नितान्त आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरामा हठपूर्ण अडान राखेर संविधानको सीमा भनी अर्थ लगाइएको पनि देखिएको छ । बारका सतहमा रहेका केही मित्रहरूको लहड वा रहरले तह–तह थिति बिग्रेको छ । गोला प्रक्रिया त्यसैको परिणाम हो । अदालतलाई गोलाको झेलाले कमजोर बनाउँदैछ । यो न्यायिक नेतृत्वको हुर्मत लिने काम पनि हो । यस कुरामा कहिल्यै पनि मेरो सकारात्मक दृष्टिकोण रहेन । तर दुर्भाग्यवश एक्लो बृहस्पति झूटो भने जस्तो परिस्थिति बन्यो ।

कहिले सेवा निवृत्त भएका न्यायाधीशको न्यूनतम नागरिक अधिकार उपर प्रश्न उठाइएको छ, कहिले न्यायाधीशको कार्यकाल ५/७ वर्ष, त्यस्तै खै कति हो तोकिनुपर्छ पनि भनिंदैछ । संविधानले दायरा सीमित नगरेको कुरामा पनि केही व्यावसायिक मित्रहरू सीमारेखा कोर्न र साँघुरो पार्न खोज्दैछन् । बारभित्र विद्वत्तापूर्ण विवेकको कमी छैन, तर सम्भवतः त्यो विवेक दबिएको वा भीडको आवाजमा अलमलिएको जस्तो छ ।

सिफारिस पछिको संसदीय सुनुवाइमा अर्को जात्रा छ । परिषदीय प्रणालीबाट न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रक्रिया अपनाएका ठाउँमा संसदीय सुनुवाइको कुरा सर्वाधिक नौलो विषय हो । ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो’ हाँडीगाउँमा जात्रा पनि यही मुलुकमा हुन्छ, परिषद्को सिफारिस पछि संसदीय सुनुवाइ पनि यहीं गर्नुपर्दछ ।

मुद्दाको चाप, ढिलो न्याय जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकार जोडिएका विषयलाई संविधान पुनरावलोकनका दौरान हामीले कसरी हेर्न सक्छौं  ?

यस कुरामा तीन पाटोमा कमि–कमजोरीहरू रहेका छन्– संविधानमा, ऐन कानूनमा तथा व्यवस्थापनको कुरामा । संविधानको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा एउटा दृष्टान्त राख्न चाहन्छु । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संख्या जोड्दा यो देशमा ७६१ वटा सरकार छन्, मुलुकमा ७६१ ठाउँबाट ऐन बन्छ ।

ऐन बनाउने यस्तो छरपस्ट प्रणाली दुनियाँमा कहीं छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कानून बनाउने कतिपय मानिसहरू लगभग निरक्षर अवस्थाका पनि छन् । कानून निर्माणको आधारभूत विषयहरू नै सिकाइको प्रक्रियामा छन् ।

ठाउँठाउँबाट त्रुटिपूर्ण रूपमा ऐन बन्नु स्वाभाविक छ । यस्ता सबै विषयमा सर्वोच्च अदालतले हेर्नुपर्दछ । न्याय ढिलो भयो, मुद्दा पुराना भए भनिएको छ । चाहेर ढिलो भएका हुन् कि यसका पछाडि कानूनी बन्दोबस्त, नीतिगत कुराहरू र व्यवस्थापकीय असहयोगी वातावरण के के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएको देखिंदैन ।

कसैलाई भारी बोकाउने कुराको पनि एउटा सीमा हुन्छ । प्रदेशको सर्वोच्च अदालत भनेर उच्च अदालत बनाइयो । तर गाउँपालिकाले बनाएको कानून ठिक भयो कि भएन भनेर हेर्न काठमाडौं नै आउनुपर्ने भयो । नागरिकलाई सुविधा भयो कि असुविधा ? भारी थुप्रिएपछि मुद्दा फर्स्याउन समय त लाग्छ नै !

हामी कहिले अरूसँग तुलना गर्न, कहिले हाम्रै विगत कोट्याएर हेर्न खोज्दछौं । तर यसो भनिरहँदा अरूको थिति बन्दोबस्त तथा हाम्रा आफ्नै विगतका दुर्बल तथा अँध्यारा पक्षतर्फ दृष्टि पुगेको देखिंदैन । करिब २० वर्षअघि एउटा अध्ययनका क्रममा म डेनमार्कमा थिएँ । भेटघाट र छलफलका क्रममा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशले भने– ‘यसपालि मैले धेरै काम गरें, वर्ष दिनमा ३६ वटा मुद्दा फैसला गरें ।’

त्यति मुद्दा हामीले हरेक हप्ता फैसला गरेनौं भने त अक्षम हुन पुगिन्छ भनेर भन्न मलाई मन लागेको थियो । तर शिष्टाचारको विचार गर्दै मैले भने– हाम्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सात/आठ सय हाराहारी मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भनेर थोरै घुमाएर जवाफ दिएको थिएँ । उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । अहिले हाम्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सरदर १२/१४ सय थान मुद्दा वार्षिक रूपमा फैसला गरेको देखिन्छ ।

अर्को विषय पनि कोट्याउन चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले मध्यस्थता गर्न वा मेलमिलापकर्ता हुन हुँदैन भन्ने कुरा मेरा लागि सर्वथा अनौठो र उदेकलाग्दो बनेको छ । तर यस प्रकारको संवैधानिक प्रयोगलाई पनि महान् अवधारणाको रूपमा अगाडि सारिएको भन्ने प्रलाप सुन्न र हेर्न हामी विवश छौं ।

सबैतिरबाट बन्धन खडा गरेर न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र छौं भनेर हुन्छ र ? सुनको हत्कडी भए पनि वा फलामको हत्कडी भए पनि बन्धनमा परेका मानिसको लागि परिणाम त उस्तै हो । सबैतिरबाट बन्धनमा पारेर स्वतन्त्र र निष्पक्षताको प्रत्याभूति खोज्नु छलछामपूर्ण हुन्छ ।

संविधानमा न्यायाधीशले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा महाभियोग लगाइन्छ भनेर पनि लेखिएको छ । त्यो विषय संविधानमा लेख्न आवश्यक कसरी हुनगयो ? आचारसंहिताको विधिशास्त्र अर्कै हो । यसको दर्शन वा विधिशास्त्रलाई संविधानले भत्काउने काम गरेको छ ।

आचारसंहिताको अवधारणा विपरित हुने गरी संविधानमा लेख्न पुगियो । यो त धामीले आकाश बाँधु, पाताल बाँधु भनेर उफ्रिए जस्तो भयो । पत्रकार, डाक्टर, शिक्षक आदि आदि सबैका हकमा अब यस्तै गर्ने भनेर लेख्ने हो कि ? यो राम्रो अभ्यास होइन । न्यायपालिका सम्बन्धित विषय अरू पनि छन् र पुनरावलोकनको पर्खाइमा छन् ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका सन्दर्भमा त संविधानमा नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवधारणा छ । त्यो विषय पनि अब हेर्ने त होला ?

संवैधानिक आयोगहरूका सम्बन्धमा उज्याला–अँध्यारा पाटाहरू छन् । पाँच वटा आयोगहरू बाहेक अरू लहडपूर्वक उब्जाइएका आयोगहरूको औचित्य यो दशकमा कसरी पुष्टि भयो ? मैले बुझेको छैन । अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन र मानवअधिकार आयोगको कामको प्रकृतिको हिसाबले आवश्यक हुन् र यिनीहरूको क्षमता थप सबलीकरण गर्नुपर्छ ।

यी बाहेक अरू आयोगहरू किन बनाइयो ? यो ९/१० वर्षको अवधिमा यिनले आफ्नो औचित्य कसरी प्रमाणित गरे ? अनुभूत हुनसकेको छैन । ती आयोगसँग कुनै खास कानूनी अख्तियारी पनि छैन । उसँग साधनस्रोत पनि छैन । मुख्यतया यिनीहरूको स्वतन्त्र आयोग हुनुपर्ने कुनै विशेष अजेण्डा नै छैन । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्रै बनेका छन् ।

सरकारले बजेट दिए २/४ वटा गोष्ठी गर्छन्, नभए गर्ने कुरा केही छैन । च्याउ उम्रेसरी बनेका आयोगको औचित्य प्रमाणित नभएपछि प्रश्न त उठ्छन् । यसरी राज्यका सार्वजनिक संरचना तयार गर्नु ठिक होइन । संविधान आफैंले पनि १० वर्षमा केही विषयमा पुनरावलोकनको कल्पना गरेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि गर्नुपर्ने पुनरावलोकनको अग्रसरता कस्तो हुनसक्ला ? संसद्ले समिति गठन गर्ने ? वा विज्ञहरूको समिति बनाउने वा आयोग नै गठन गर्ने ? कुन विकल्प भरपर्दो होला ?

संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसद्को हो, त्यो बाहेक कसैले संशोधन गर्ने अधिकार राख्दैन । सरकारले आयोग वा समितिको नाम दिएर गठन गरे पनि त्यसको हैसियत सुझाव दिने संयन्त्रको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । त्यसलाई आयोग, समिति वा यस्तै कुनै नाम दिएर अधिकारसम्पन्न, उच्चस्तरीय आदि जे–जे विशेषण जोडे पनि त्यसको हैसियत ‘सुझाव वा सल्लाह दिने’ भन्दा बढी केही हुँदैन ।

कुनै आयोग वा समिति बनाइएछ भने के के सुधार गर्नुपर्छ भनेर उसले अध्ययन गर्ला र सुझाव सल्लाह देला । अन्ततः संसद्ले नै त्यसउपर विचार गर्ने हो । सरकारले समिति बनाएमा सरकारलाई उसले आफ्नो कुरा भन्ला अनि संसद्मा लैजाला । अन्ततः संसद्ले नै त्यसउपर विचार गर्ने हो । आयोग वा समितिमा जो बसे पनि, जसलाई काम लगाए पनि, उसको भूमिका विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा मात्रै हुन सक्दछ ।

ऊ एक किसिमको परामर्शदाता हो । उसले आवश्यकताको सूचीसम्म देखाइदेला । बाँकी काम जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले नै सम्पन्न गर्ने हो । संसद्ले आफैं समिति बनाएर अध्ययन गरे पनि हुन्छ । यस्तो समिति, आयोग बन्ने हो भने विज्ञताको आधारमा बन्नु राम्रो हुन्छ । हामीकहाँ आयोग, समिति वा अरू सामान्य संयन्त्र बनाउनुपर्‍यो भने राजनीतिक भागबन्डा शुरू हुन्छ । त्यसो गर्ने हो भने परिणाम आउँदैन । त्यसो गरियो भने सुखद् परिणाम आउला भन्ने लाग्दैन ।

अहिले समस्याको एउटा कारण संविधानमा केही अन्तर्वस्तु होलान् । तर तिनकै कारण मात्रै हामी समस्याहरूले घेरिएको होइन होला । भोलि आवश्यक ठाउँमा संशोधनपछि पनि राजनीतिक संस्कार सुध्रिएन र नतिजा देखिएन भने के गर्ने ?

संविधानले सिद्धान्त दिने हो, संविधानमा लेखेर व्यक्तिको आचरण सुधार र संस्कार निर्माण हुँदैन । संस्कारको जिम्मा संविधानलाई दिने र दोष लगाउने पनि होइन । राजनीतिक संस्कारबाट आचरणको निर्माण हुँदै जानुपर्छ । त्यसलाई केही कानूनी टेकोको व्यवस्था गरिदिनेसम्म हो । मानिसका स्वभाव, संस्कार र आचरण जस्ता कुराहरू संविधानमा लेखिने विषय होइनन् ।

आचरण र संस्कार सामाजिक संरचनाले निर्माण गर्ने हो । संविधान संशोधन गरेर मात्रै आचरणमा परिवर्तन हुने पनि होइन । चोरी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्ने हो भने समाजमा चोरीको बिगबिगी बढ्छ । ‘चोरी गरेमा कुनै पनि हालतमा प्रहरीले छाड्दैन, जेलमा अवश्य नै परिन्छ’ भन्ने भयो भने मानिसहरू चोर्न डराउँछन् । चोरिएको सामान फिर्ता हुन्छ । सुसंस्कार, सदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार पनि त्यस्तै त्यस्तै कुरा हो । कानूनको डर पनि कहीं न कहीं त देखाउनुपर्छ, तर संस्कारको निर्माण समाजले नै गर्नुपर्दछ ।

समाजले नागरिक चेतना र शिक्षाको माध्यमबाट सुसंस्कार निर्माण गर्ने हो । संस्कारको सन्दर्भमा भन्दा धान रोपेको जस्तो आजको केही महिनामा नतिजा आउँदैन, संस्कार निर्माण गर्ने प्रयासको नतिजा आउन वर्षौं लाग्छ । कतिपय सांस्कारिक सुधारको नतिजा देखिन त पुस्ता नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।

घुस खानु मात्रै भ्रष्ट आचार होइन, भ्रष्ट संस्कारका अनेक लक्षण हुन्छन् । समाज भ्रष्ट हुन थुप्रै परिपञ्चहरू जोडिन पुग्दछन् । हाम्रो शिक्षा पद्धति र त्यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूको शैलीले नागरिक चेतना र संस्कार निर्माण हुन दिएको छैन । असल संस्कार र नागरिक चेतना निर्माणको प्रक्रिया क्रियाशील छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिं अहिले चिन्ताको विषय बन्दैछ । यस पक्षमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।