प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
Photo by Tingey Injury Law Firm
क्यालिफोर्नियाको राज्य एसेम्बलीको न्याय समितिले मंगलबार एउटा नयाँ विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गर्न सकेमा क्यालिफोर्नियाका बासिन्दाहरूलाई संघीय अध्यागमन एजेन्टहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने कानुनी अधिकार दिनेछ।
समितिमा भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ९ र विपक्षमा ३ मत परेको थियो, जुन पूर्ण रूपमा दलीय आधारमा विभाजित थियो। यसअघि नै राज्य सिनेटबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब व्यवस्थापकीय प्रक्रियाको अर्को चरण अन्तर्गत विनियोजनमा पठाइनेछ। यसमाथि अन्तिम मतदान आगामी अगस्ट ३० को समयसीमा भित्र हुनेछ।
“नो किंग्स एक्ट” वा “एसबी ७४७” नाम दिइएको यो विधेयक अघिल्लो मितिदेखि नै लागु हुने प्रकृतिको छ। यो विधेयक पारित भएमा स्यान फ्रान्सिस्कोको सानीसाइड क्षेत्रमा मे महिनाको अन्त्यतिर आफ्नै घरबाहिरबाट पक्राउ परेका मार्विन गोडोय काल्डेरोन जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्ना संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै मुद्दा हाल्न पाउनेछन्।
यस कानुनी व्यवस्थाले सम्भावित पीडितहरूलाई अत्यधिक बल प्रयोग र गैरकानुनी गिरफ्तारी जस्ता दाबीहरूमा मुद्दा चलाउने बाटो खोल्नेछ, जुन वर्तमान कानुन अन्तर्गत निकै कठिन मानिन्छ। स्यान फ्रान्सिस्कोस्थित ‘ला राजा सेन्ट्रो लीगल’ का अध्यागमन अधिवक्ता जोर्डन वेनरले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि यो विधेयक एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी हतियार बन्न सक्ने बताएका छन्।
उनले हिरासत केन्द्रहरूमा कडा यातना र संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भोगिरहेका आप्रवासीहरूका तर्फबाट पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने उल्लेख गरे।वर्तमान कानुन अनुसार संघीय अधिकारीहरू विरुद्ध असंवैधानिक कार्यका लागि मुद्दा हाल्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन, यद्यपि स्थानीय र राज्यस्तरका एजेन्टहरू विरुद्ध भने मुद्दा चलाउने बाटाहरू छन्।
यस विधेयकका प्रायोजक एवं क्यालिफोर्नियाका राज्य सिनेटर स्कट विनरका अनुसार, कानुनी अस्पष्टताका कारण संघीय अधिकारीहरूले संवैधानिक उल्लंघनका मामिलामा एक प्रकारको स्वतः उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। यो विधेयक तयार पार्न सिनेटर विनरले ‘प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी’ नामक एक गैर-नाफामूलक संस्थासँग मिलेर काम गरेका हुन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता देशभरी र स्थानीय स्तरमा संघीय एजेन्टहरूद्वारा संविधानको मर्म विपरीत मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धम्क्याउने घटनाहरू बढेका छन्। यसको एउटा ठूलो उदाहरण मिनियापोलिसमा संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूद्वारा रेनी गुड र एलेक्स प्रेट्टीको गोली हानी गरिएको हत्या थियो, जसलाई लिएर उप-राष्ट्रपति जेडी भान्सले ती अधिकारीहरू “योग्य उन्मुक्ति” द्वारा सुरक्षित रहेको बताएका थिए।
तर, सिनेटर विनरको विधेयकले भने अधिकारीहरू संविधानभन्दा माथि नरहेको र अधिकार उल्लंघन गरेमा उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गर्दछ। विनरले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, अहिलेको प्रशासनले अमेरिकी संविधान र विधिको शासनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।
यो विधेयक विधिको शासन कायम राख्न र कसैले संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गरेमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि ल्याइएको हो। अर्कोतर्फ, डिएचएसले आफ्ना अधिकारीहरूलाई ड्युटीको सिलसिलामा संघीय उन्मुक्ति प्राप्त हुने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएको छ। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थियो,यदि कुनै अधिकारीले अवरोध वा आपराधिक षड्यन्त्रको सीमा पार गरेमा मात्र उनीहरूले न्यायको सामना गर्नुपर्नेछ।
यसअघिका कतिपय निर्णयहरू जस्तै यो विधेयक पारित भएमा पनि कानुनी चुनौती आउने निश्चित छ। गत वर्ष लस एन्जलसस्थित आफ्नै घरबाहिरबाट हतियारधारी मुखौटाधारी एजेन्टहरूद्वारा पक्राउ परेका अमेरिकी नागरिक जेभियर रामिरेजले स्याक्रामेन्टोमा भएको सुनुवाइको क्रममा आफ्नो पीडा पोखेका थिए।
उनले विधायकहरूसँग भने, हाम्रो सुरक्षा गर्नुपर्ने मानिसहरूको यस्तो कदमले गर्दा मेरा शहरका सडकहरू अब सुरक्षित महसुस हुन छाडेका छन्। मंगलबारको सुनुवाइमा क्यालिफोर्निया प्रहरी प्रमुख संघले विधेयकमा ‘योग्य उन्मुक्ति’ को परिभाषा स्पष्ट नभएको भन्दै यसको विरोध गरे तापनि बहुमतले यस विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ।