प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
Photo: Leif Christoph Gottwald/Unsplash
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आइसलाई अमेरिकी चुनावमा मतदान गर्ने कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्न निर्देशन दिएको छ।
डीएचएसका मुख्य सल्लाहकार जेम्स पर्सिभलले सोमबार आइसको नेतृत्वलाई एक पत्र पठाउँदै अवैध रूपमा भोट हाल्ने गैर-नागरिकहरू विरुद्ध कडा कारबाही र देशनिकालाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन। अमेरिकी ‘इमिग्रेसन एन्ड नेशनालिटीले पनि गैरकानूनी रूपमा मतदान गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई देशबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ।
डीएचएसका अनुसार अवैध रूपमा मतदान गर्नु र आफू अमेरिकी नागरिक भएको झुटा दाबी गर्नु अक्सर सँगसँगै हुने गर्दछ। मुख्य सल्लाहकार पर्सिभलले पत्रमा भनेका छन्, “स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदार निर्वाचनको महत्त्व निर्विवाद छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइलाई उदृत गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने-अमेरिकी नागरिकहरूको भोटको अवमूल्यन हुन नदिई त्यसलाई सही रूपमा गणना गरिनु लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ। विदेशीहरूद्वारा गरिने अवैध मतदानले अमेरिकी नागरिकहरूको भोटको महत्त्वलाई घटाउँछ र हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। यसको परिणाम भोग्नु नै पर्छ।
यो नयाँ निर्देशनले मार्च २०२५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी गरिएको कार्यकारी आदेश अमेरिकी निर्वाचनको निष्पक्षता संरक्षण र संवर्द्धन सँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न मद्दत गर्नेछ। उक्त आदेशले मतदाता दर्ता, मतदान मेसिनको मापदण्ड, र मेल-इन मतपत्रको नियमहरूमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य गैर-नागरिक मतदान रोक्नु हो।
हालैका महिनाहरूमा धेरै कागजातविहीन आप्रवासीहरूमाथि अवैध रूपमा मतदान गरेको आरोप लागेको छ। गत मार्च महिनामा मौरिटानियाका नागरिक महादी साकोमाथि सन् २००८ देखिका हरेक राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अवैध रूपमा भोट हालेको आरोप लागेको थियो।
गत मे महिनामा चार जना गैर-नागरिकहरूमाथि संघीय निर्वाचनमा अवैध रूपमा मतदान गरेको र अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिँदा झुटा विवरण पेश गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। अमेरिकामा गैर-नागरिकहरूलाई राज्य वा संघीय चुनावमा मतदान गर्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यो निर्देशिका सन् २०२५ अगस्टमा युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेसले जारी गरेको नीतिगत अद्यावधिककै निरन्तरता हो, जसले मतदान गरेका वा मतदानका लागि दर्ता भएका ‘ग्रीन कार्ड’ वाहकहरूलाई अमेरिकी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।