प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
देशभर र कोलोराडोमा आप्रवासी थुना केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने निजी संस्था जियो ग्रुपले राज्य सरकारविरुद्ध सोमबार एउटा मुद्दा दायर गरेको छ। कोलोराडोको नयाँ कानुन ‘हाउस बिल १२७६’को कार्यान्वयन रोक्न जियो ग्रुपले यो कानुनी कदम चालेको हो।
हालै पारित भएको यस कानुनले यी थुना केन्द्रहरूमा नियमित रूपमा स्वास्थ्य र सुरक्षा निरीक्षण गर्न अनिवार्य गर्दछ। जियो ग्रुपले यस व्यवस्थालाई रोक्न अदालतसँग अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ।
हालै सम्पन्न व्यवस्थापकीय सत्रमा डेमोक्र्याटहरूले पारित गरेको र गभर्नरद्वारा स्वीकृत गरिएको अध्यागमन सम्बन्धी थोरै विधेयकहरूमध्ये यो कानुन एक हो। जियो ग्रुपले आफ्नो मुद्दामा यो नयाँ कानुनले राज्य सरकारको अधिकार क्षेत्र नाघेको दाबी गरेको छ।
उसको तर्क अनुसार यो विषय संघीय कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले राज्यले संघीय अध्यागमन कार्यहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण र नियमन गर्न मिल्दैन। यसले अमेरिकी संविधानको सर्वोच्चता सम्बन्धी धारा र सरकारसँग गरिएको व्यावसायिक सम्झौताको उल्लंघन गर्ने दाबी मुद्दामा गरिएको छ।
यस कानुनकी मुख्य प्रस्तावक एवं डेमोक्र्याट सांसद एलिजाबेथ भेलास्कोले मुद्दाको विरोध गर्दै थुना केन्द्रभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार जनतालाई भएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार थुना केन्द्रमा रहेका मानिसहरूले पर्याप्त चिकित्सा सेवा नपाएको, असुरक्षित र अव्यवस्थित वातावरणमा बस्नुपरेको र स्वास्थ्य सेवा एवं पोषिलो खाना जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको रिपोर्टहरू लगातार आइरहेका छन्।
अर्की सांसद लोरेना गर्सियाले पनि मानिसहरूलाई अमानवीय अवस्थामा राखेर नाफा कमाउने निजी कम्पनीले मानवोचित अवस्था कायम गर्नुपर्ने कानुनविरुद्ध मुद्दा हाल्नु चिन्ताको विषय भएको बताएकी छिन्।
नयाँ कानुनले अध्यागमन थुना केन्द्रहरूमा थप राज्य स्वास्थ्य निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुका साथै प्रहरी अधिकारीहरूका लागि संघीय अध्यागमन कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी नयाँ तालिमको समेत व्यवस्था गरेको छ। कोलोराडो इम्रिगेन्ट राइट्स कोअलिशन जस्ता आप्रवासी अधिकारवादी समूहहरूले यो मुद्दाको कडा आलोचना गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयन हुनु अगावै मुद्दा हाल्नुले जियो ग्रुपले आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेको प्रमाणित हुन्छ। कोलोराडोका महान्यायाधिवक्ता फिल वाइजरले पनि आप्रवासीहरूको मानवीय व्यवहार र सुरक्षाका लागि यो कानुनको रक्षा गर्न राज्य सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।