कोप–२९ मा नेपालले के गर्ने ?

दुई सय वर्षयताको औद्योगिक उत्सर्जन एवं अन्य मानवजन्य क्रियाकलापबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको चपेटासँग संसार यतिबेला जुधिरहेको छ। तीव्ररूपमा भएको पृथ्वीको तापमान वृद्धिले व्युत्पन्न चरम मौसमी परिघटनाहरू (आरिघोप्टे वर्षा, खडेरी–सुक्खा, बाढी पहिरो, समुद्री तुफान र चक्रवात) ह्वात्तै बढदै गएका छन् भने ध्रुवीय हिमक्षेत्रहरू पग्लिँदा टापु राष्ट्रहरू समुद्री डुवानमा पर्दैछन्। यो समस्या निरकरण गर्न औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन जस्ता ४२ वटा तातो शोषण गर्ने (हिट ट्रयापर) हरितगृह ग्यास उत्सर्जन उल्लेख्यरूपमा घटाउने र जैविक इन्धन (फोसिल फ्युल) विस्थापन गरी अर्थतन्त्र डिकार्बनाइज्ड गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । फोसिल फ्यूलको अन्त्य र हरित ऊर्जा (ग्रिन इनर्जी)को उत्पादन नै जलवायु समाधानको मूल बाटो हो।

यिनै कार्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको पेरिस अभिसन्धि–२०१५ अनुमोदन गर्ने सबै मुलुकलाई नेट जिरो लक्ष्यसहित १.५ डिग्री तापमान स्थिरीकरण गर्ने गरी तेस्रो एनडिसी कार्ययोजना बनाउन पनि भनेको छ। हो, यस्ता विषयहरूउपर परिचर्चा गर्न, वैश्विक जलवायु कार्यसम्पादन अवस्था लेखाजोखा गर्न, जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न र जलवायु नीतिलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने तय गर्न हरेक वर्ष युएनले नै कोप सम्मेलन गर्छ । यही नोभेम्बरमा कोप–२९ अजरबैजानको बाकुमा हुन गैरहेको छ। यसलाई बाकु कोप पनि भनिएको छ। जलवायु अभियन्ता र आममानिस त्यहाँ हुने सहमति र निर्णय पर्खेर बसेका छन्। कोप सम्मेलनहरू भएको यो तीस वर्षे अवधिमा ग्रिन हाउस ग्यास (मूलतः कार्बन) उत्सर्जनमा कमी हुँदै जानुपर्नेमा यो बढ्दै पो छ। आमचिन्ता नै यही हो– कसरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने भन्ने।

गत वर्ष दुबई कोप–२८ ले विश्वलाई जिवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट टाढा लग्ने सहमति गर्दै सन् २०३० भित्र तेब्बर बढी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले वार्षिक ४० बिलियन टन उत्सर्जन भैरहेको कार्बनलाई उक्त अवधिमा ४३ प्रतिशत कटौती गर्नेसमेत भनेको थियो। यसका लागि धनी मुलुकहरूले विकासशील देशहरूलाई ठूलो स्तरको वित्तीय धनराशी (सय बिलियन डलर प्रतिवर्ष) सहित जलवायु न्याय दिने वाचा गरे पनि त्यस्तो नगरेकाले चर्को आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। गत वर्ष ग्लोबल स्टकटेक प्रतिवेदनले पनि जलवायु कार्यसम्पादनको वैश्विक स्तर कमजोर रहेको, कोइला तेल, ग्यासलगायत खनिज ऊर्जा प्रयोग नघटाइएको र कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता भएका एनडिसी पेपरहरूमा धेरै देश अफ ट्रेक भएको चिन्ता व्यक्त गरेको पनि हो। यतिबेला नै मिल्टन र हेलेन जस्ता भयानक विनासकारी चक्रवात आएका छन्, चरम मौसमी घटनाहरू निकै बढेका छन्, तीव्रतर आर्कटिक हिउँ पग्लिएको छ।

उल्लेख्य कार्बन घटाउने भनी कोप–१ देखि २८ सम्मका सम्मेलनका वाचाहरू खासै प्रभावकारी भएनन्। कोप सम्मेलन केवल हरियो नाटक मात्रै भएको भनिन्छ । अब पनि यसरी नै कार्बन अफ ट्रेकमा हिँड्ने हो भने पृथ्वीको तापमान सन् २०५० मै दुई डिग्री माथि हुँदै विश्व भयानक पर्यावरणीय विनासतिर जान्छ भनी वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। कोप–२९ मा पनि यसै चिन्ताको वरिपरि छलफल हुने देखिन्छ।

रोड टु १.५ डिग्री सेल्सियस

यतिखेर वायुमण्डलमा कार्बनडाइ–अक्साइडको मात्रा ४२० पिपिएमभन्दा माथि छ । जति जति कार्बन बढ्छ, तापमान पनि उसरी नै चढछ, तसर्थ यो घटाउनै पर्छ । यो तापमान आउँदो शताब्दीमा १.५ डिग्रीमा स्थिरीकरण गर्न सन् २०५० भित्र कार्बनको सिंक एन्ड सोर्स बराबरी गर्ने खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य (नेट जिरो टार्गेट) रहेको कार्बन न्यूनीकरण योजनापत्र जसलाई एनडिसी पेपर पनि भनिन्छ त्यो युएनलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सबैको साझा लक्ष्य १.५ डिग्री हो। ट्रोइका कोप (कोप–२८,२९,३०) अध्यक्षहरूले पनि भर्खरैको ७९औँ युएन एसेम्बलीमा रोड टु १.५ डिग्रीका लागि उच्च महŒवाकांक्षी कार्बन कटौती हुने तेस्रो एनडिसी (सन् २०२५–३०) ल्याउन सबै मुलुकसँग संयुक्त आग्रह गरेका छन्। किनकि अबका पाँच वर्ष तापमान स्थिरीकरणका लागि अति नै संवेदनशील टाइमलाइन हो। यो समय खेर नफालौँ भनिएको छ। यो पाँच वर्षमा ४३ प्रतिशतले कार्बन कटौती भएन भने संसार अत्यन्तै तातो ग्लोबल बोइलिङ इरामा प्रवेश गर्छ।

अहिले कोप–२९ को मूल थिम हरित संसारका लागि सबैसँग हातेमालो तय गरिएको छ भने यसको भिजनमा ‘इन्हान्स एम्बिसन एन्ड इनेबल एक्सन’ राखिएको छ । यसका अध्यक्ष मुख्तार बाबायेभ (यी अजरबैजानका वातावरण मन्त्री पनि हुन्)ले यो सम्मेलन सफल बनाउन १४ वटा कार्य अजेन्डा तय गर्नुभएको छ। जसमा पहिलो प्रस्ताव छ– सि.एफ.ए.एफ. अर्थात् ठूला मात्राकोे क्लाइमेट एक्सन फन्ड स्थापना गर्ने। यसको उद्देश्य विकासशील र जोखिममा रहेका मुलुकमा सन् २०२५ पछि बृहतस्तरको न्यूनीकरण एवं अनुकूलन कार्यका लागि कम्तीमा पनि एक ट्रिलियन डलरको जलवायु अनुदान कोष व्यवस्था गर्ने रहेको छ। यसलाई एनसिक्युजी वित्त (न्यू क्लाइमेट क्वान्टिफाइड गोल) भनिन्छ।

निजी जिवाश्म ऊर्जा कम्पनीहरूलगायत युनएफसिसिसीको अनुसूची–२ मा रहेका २३ वटा धनी मुलुकले ऐतिहासिक उत्सर्जन, हाल कार्बन उत्सर्जन मात्रा र उक्त मुलुकको जिडिपी र आर्थिक मजबुती (जिएनआइ परक्यापिटासमेत) अनुसार हुने रकम यस कोषमा बिलियन डलर योगदान गराउने अपेक्षा छ। यसमा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका चीन, भारत जस्ता जि–२० मुलुकले पनि सहयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ। विकासशील मुलुकहरूबाट यो फन्ड ६ ट्रिलियन डलरसम्म बनाउनुपर्ने भनिएको छ। यस कोपका अन्य अजेन्डामा देशहरूको एनडिसी पेपर प्रस्तुति, ग्रिन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, फुड एन्ड एग्रिकल्चर, वाटर प्रोजेक्ट, बाकु इनिसिएटिभ फोर क्लाइमेट (बिआइसी) एवं इनर्जी स्टोरेज एन्ड मेगा ग्रिड प्रोजेक्ट र गत वर्षको लस एन्ड ड्यामेज कोष सञ्चालन कार्यविधि पास गर्नेलगायतका प्रस्ताव देखिन्छन्।

बाकु कोपको आलोचना

यतिखेर खनिज ऊर्जा विस्थापन नगरी जलवायु समस्या समाधान सम्भव नरहेको अवस्था जान्दाजान्दै गत वर्ष कोप–२८ आयोजना गर्न दुबइलाई दिनु र अहिले अजरबैजान जस्तो पेट्रोस्टेटलाई कोप–२९ को आयोजक बनाउनु नै गलत रहेको भनी जलवायु अभियन्ता र पर्यावरण विज्ञहहरूबाट आलोचना भएका छन्। खनिज ऊर्जा विस्थापन कार्यमा यस्ता देशले उल्टै तेल कम्पनीलाई नै सहयोग गर्छन् र तेलको बिक्री उच्च बनाउँदै नाफा प्राप्तिलाई महत्त्व दिन्छन् न कि पृथ्वी, आमजनता, विकासशील मुलुकको जलवायु दुःख निवारण गर्न र इकोसिस्टम बचाउनेतर्फ लाग्छन्।

कार्बन एक्सन ट्रयाकर रिपोर्ट (क्याट रिपोर्ट–२०२४) ले गरेका तीनवटा मुख्य जलवायु पारामिटर विश्लेषण हेर्दा अजरबैजानको जलवायु अवस्था अपर्याप्त ‘क्रिटिकल्ली इन्सफिसिएन्ट’ देखाएको छ। जस्मा क्लाइमेट पोलिसी एन्ड नेट जिरो एक्सन, एनडिसी लक्ष्य, सफिसिएन्ट क्लाइमेट फाइनान्स फोर मिटिगेसनमध्ये कुनै परिसूचकका लक्ष्य यसले प्राप्त गर्न सकेन भनिएको छ । झन् हाँस्यास्पद यो छ कि अजरबैजानले नेट जिरो लक्ष्य नै तय गरेको छैन् जसको एनडिसी पेपरले सन् २०५० भित्र केवल ४० प्रतिशत कार्बन कटौती गर्ने भन्छ, यसले जीवाश्म ऊर्जा पूर्ण विस्थापनको लक्ष्य नै लिएको छैन। अनि न्यूनीकरण (मिटिगेसन) लाई चाहिने वित्त व्यवस्था पनि गरेकै छैन। उल्टै यो देशले फोसिल फ्यूल उत्खनन गर्ने कार्यहरू झनै तीव्र बढाएको छ। जसले गर्दा यो देशको एनडिसी पेपर रोड टु १.५ डिग्रीसँग सहकार्य नगरी डरलाग्दो गरी प्लस ४ डिग्रीतिर सोझिन्छ, जो एउटा डरलाग्दो ग्रिन वासिङ खेल हो भनिएको छ। द गार्जियन पत्रिकाका अनुसार ओपेकलगायतका ठूला तेल कम्पनीहरूले अजरबैजानलाई ट्रान्जिसन अवे फ्रम फोसिल फ्युल को कुनै पनि प्रोजेक्ट यस कोप–२९ मा नल्याउनु भनेर भित्री दबाब सिर्जना गरेको भन्नेसमेत छ।

नेपालले के गर्ने ?  

बढ्दो तापमान वृद्धिका कारण सबै विकासशील मुलुकहरू एवं साना टापु देशहरूले भोगेजस्तै समस्या नेपालले पनि भोगिरहेको छ। बाढी पहिरो, सुक्खा, हिमताल बिष्फोट, जंगल डढेलो र हिमालय पग्लिरहेको समस्या नै हो यतिबेला डरलाग्दो भएको। उच्च खडेरीले गर्दा मुस्ताङको घे गाउँ नै विस्थापन भएको, भर्खरैको चरम आरिघोप्टे मनसुनबाट भएको ठूलो जनधन क्षति जस्ता समस्या नै धनी मुलुकहरूबाट भएको कार्बन उत्सर्जनसँगै अन्तरसम्बन्धित छन्। यसैले नेपालले जलवायु न्यायको पैरवी जोडदार गर्ने नै कुरा नै पहिलो क्रममा हुनुपर्छ। यस्ता कुरा गर्दा तथ्यांक र घटनासहित पेस हुनुपर्छ। यसैले लस एन्ड ड्यामेज कोषबाट रकम पाउने दाबी नेपालले गर्नुपर्छ।

राष्ट्र संघमा रहेका जलवायु वार्ताका समूहसँग सशक्त पैरवीमार्फत हरित कूटनीतिक सम्वादमार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउनु पनि पर्छ ताकि जलवायु न्यायका लागि बोलेको नेपालको ठूलो आवाज विश्वले सुनोस्। जि–७७ प्लस चाइना, जि–२०, एल्लेक समूह, अफ्रिकन समूहसँग जलवायु मुद्दामा एक्यबद्धता हुनु नेपालका लागि राम्रो हुन्छ। ग्रिन इनर्जी रूपान्तरण, फरेस्ट कार्बन पेमेन्ट र नेचरबेस्ड एडाप्टेसनका कुरा पनि नेपालले मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्छ।

खासगरी हिमालय इकोसिस्टममा परेको जलवायु हानिजन्य प्रभावको उल्लेख गर्दै सबै विकासशील मुलुक सँगसँगैै विश्वव्यापी खनिज ऊर्जा विस्थापन मुद्दामा सहकार्य गर्ने अनि न्यु क्लाइमेट क्वेन्टिफाइड गोलमा उच्च पक्षधरता लिँदै तेस्रो एनडिसीका लागि पर्याप्त हरित वित्त प्राप्ति हुने गरी नेपाल कोप–२९ मा प्रस्तुत हुनुपर्छ। नेपालको क्लाइमेट पोजिसन पेपर हालको जलवायु समस्यालाई सहीरूपमा चित्रण गर्दै सोको हल गर्ने मार्गदर्शन पेपरका रूपमा यो सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०८१ ०८:१० बिहीबार