१२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कानुन निर्माणमा संसदीय समितिका लागि तीन महिने समयसीमा लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यो विषय विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।
कांग्रेसका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियारका अनुसार कानुन निर्माणमा समयसीमा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली र संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने तय भएको परियारले जानकारी दिए ।
संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी भूमिका खेल्न भनेर कांग्रेस र एमालेले दुई दलीय कार्यदल बनाएका छन् । उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक बिहीबार सिंहदरवारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बसेको थियो । उक्त बैठकले कानुन निर्माणमा तीन महिने समयसीमा राख्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । यसमा विपक्षी दलहरू तयार हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
नेताहरूका अनुसार कुनै नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइँदैछ । कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समय सीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत भएका हुन् । चित्त बुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको हो ।
संसदीय समितिमा विधेयक लामो समयदेखि अड्किने प्रवृति रहेकाले त्यसलाई तोड्न र कानुन निर्माणलाई गति दिनका लागि समयसीमा राखेर जाने निष्कर्षमा पुगिएको बताउँछन् कार्यदल सदस्य परियार । २०७६ सालमा संसदमा आएका विधेयक २०८१ सालसम्म पनि टुंगिन नसकेकाले नियमावलीबाट समाधान खोज्न लागिएको नेताहरू बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा आएको थियो । तर, ५ वर्ष बित्दा पनि दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पास गर्न सकेको छैन । यी दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
बिहीबार निजामती सेवा विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले कानुन निर्माणको सन्दर्भमा समय सीमा तोकेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
विधायिकी चरणको समयसीमा तोक्न प्रतिपक्षी दलहरू पनि तयार छन् ।
यी लगायतका विषय र संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे छलफल गर्न गठित कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय कार्यदलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे, कांग्रेसका सांसद परियार, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराल, एमाले सांसद योगेश भट्टराई, एमाले सांसद भगवती न्यौपाने लगायत छन् ।
कार्यदल स्तरमा निर्णय गरेर कानुन निर्माणको समयसीमाको विषयलाई नियमावलीमा राख्ने गरी अगाडि बढ्ने तय भएको परियारले जानकारी दिए । कति दिनभित्र विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने भनेर समय नै तोकेर जाँदा सहज हुने आफूहरूको बुझाइ रहेको उनले बताए । यो विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलालाई दिइएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि कुनै पनि विधेयक निश्चित अवधिभित्र अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान प्रतिनिधिसभाको हकमा आवश्यक महसुस भएको बताउँछन् ।
गत कातिक ३० गते प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माणमा संसदीय समितिको ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई नियमभित्र राख्न जरुरी रहेको बताएका थिए ।
त्यसदिन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल थियो । यो विधेयक २०७६ सालमै संसदमा आएको र राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको एक वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाले पनि पास गर्न नसकेको भनेर गृहमन्त्री लेखकले विधेयक निश्चित अवधिभित्र अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
मन्त्री लेखकका अनुसार विधेयकका निर्धारित सबै चरणलाई समयमा बाँध्न सकिन्छ । समितिमा आएको विधेयक कति दिनमा सकाउने भन्ने मोडालिटी संसद्ले नै टुंगो लगाउन सक्छ ।
विधायिकी चरणको समयसीमा तोक्न प्रतिपक्षी दलहरू पनि तयार छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिलाई नियमको परिधिमा बाँध्ने विषय आफूले धेरै पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिलेदेखि नै यो विषय राखेका हौं । नियमावली बनाउँदा नै कानुनमै ठोस व्यवस्था नगर्ने हो भने कार्यान्वयनमा जाँदैन भनेका हौं ।’
संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू निजामती, विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत संसदीय समितिमा पुगेर अड्किएको उल्लेख गर्दै उनी समयसीमा बाधेर अगाडि बढ्न सक्दा त्यसले परिणाम दिन सक्ने बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘कानुन निर्माणमा समयसीमा नराखिकन नहुने अवस्था छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतम पनि संसदीय समितिले समयसीमाभित्र विधेयक टुंग्याउने कुरा आवश्यक रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कुनै पनि विधेयक विषयगत समितिमा पुगेपछि निश्चित समयभित्र टुंग्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।’
नेताहरूका अनुसार कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि कति समयभित्र पास भइसक्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने गरी समयसीमा राख्न आवश्यक छ । यसो गर्दा कानुन निर्माणले गति लिन्छ ।
अभ्यासमा संवैधानिक सीमा
संसदीय समितिले आफूले प्राप्त गरेको प्रस्तावउपर समयसीमा लाग्ने अभ्यास संघीय संसदमै पनि छ । संसदीय सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको कुनै पनि प्रस्तावउपर ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अभ्यासमा छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ४५ दिने समयसीमा छ ।
‘प्राप्त नियमावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ नियम २६ को उपनियम २ को (१) मा छ ।
४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगर्दा स्वतः नियुक्त भएका उदाहरण पनि छन् । यस्तै प्रावधान विधेयकको हकमा पनि राख्ने र तोकिएको समयभित्र संसदीय समितले पास नगरे स्वतः विधेयक अगाडि बढाउन सक्नेगरी समयसीमा राख्ने प्रयासमा राजनीतिक दलहरू लागेका हुन् ।
संविधानले राष्ट्रिय सभाको विधायिकी कार्यलाई समेत समयसीमाभित्र बाँधेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको हकमा त्यस्तो प्रावधान छैन ।
संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्रै पेस हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको अर्थ विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझाव दिन सक्छ । अन्यथा, प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्छ ।
अर्थ विधेयकबाहेकको हकमा पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्छ । अन्यथा, प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’
अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा १५ दिन वा दुई महिनाभित्र विधायिकी कार्य टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । सर्तसहित दिएको समय ख्याल गर्दै राष्ट्रिय सभाले विधायिकी कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । यसकारण राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरू रोकिनेक्रम न्यून छ ।
तर, प्रतिनिधिसभामा कानुन निर्माणबारे कुनै सीमा छैन । पाँचै वर्ष पनि प्रतिनिधिसभाले विधेयक अड्काउन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि भने पास हुन नसकेका विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यसकारण प्रतिनिधिसभामा पनि समय सीमा तोक्ने गरी नियमावलीमै बाध्यकारी प्रावधान राख्न खोजिएको हो ।
एक कदम अगाडि राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभाले भने संसदीय विषयगत समितिको हकमा समेत कानुन निर्माणमा समय सीमाको अभ्यासको सुरुवात गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०८१ साल जेठ १५ गते संशोधन भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक दफावार छलफल सुरु भएको ६ महिनाभित्र सभामा पेस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री अनुपस्थित भए समयसीमा नाघ्न सक्ने परिकल्पना गर्दै सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित रहेको खण्डमा समेत विधेयक अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक भने ६ महिनाभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसमा पनि विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले असहयोग गरे पनि पारित गर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम १०९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १०९ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, उपनियम ३ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर भनिएको छ, ‘तर, मन्त्रीको अनुपस्थितिको कारणले विधेयकमाथि निर्णय गर्न बाधा पर्नेछैन ।’
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदन दिएको ६ महिनाभन्दा बढी राष्ट्रिय सभाले राख्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । यसरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक एक वर्षभित्र पारित भइसक्ने समयसीमा नियमावलीमा नै राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक भने ६ महिनाभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसमा पनि विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले असहयोग गरे पनि पारित गर्ने व्यवस्था छ ।
‘समितिमा दफावार छलफल समाप्त भई सभामा प्रतिवेदन पेस भएको मितिले वा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित फिर्ता भई टेबल भएको मितिले ६ महिनासम्म पनि विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन प्रस्तुतकर्ता सदस्य (मन्त्री) ले नचाहेमा वा विधेयक फिर्ता पनि नलिएमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्ष (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) ले त्यस्तो विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन सभाको कुनै सदस्य (सांसद) लाई विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सदस्यको रूपमा कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ,’ नियमावलीको नियम १२४ मा छ ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्याल प्रतिनिधिसभामा झनै यस्तो समयसीमा आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा जस्तै प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा पनि विधेयक अगाडि बढाउने समयसीमा आवश्यक छ । किनभने सरकारले प्रतिनिधिसभामै ज्यादा विधेयक लैजान्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल सकिएको खण्डमा प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले त्यसरी निष्क्रिय हुन नदिनका लागि समेत समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको उनको राय छ ।
