२५ कात्तिक, काठमाडौं । जापानको विमानस्थलबाटै निष्कासित तीन युवाको साथमा नक्कली सरकारी परिचय पत्र नभेटिएको भए सायद उनीहरु काठमाडौं और्लिएलगत्तै हिरासत पुग्ने थिएनन् ।
जापानको नारिता विमानस्थलबाट १३ कात्तिकमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसहित ४ नेपाली फिर्ता पठाइएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, फर्किएर काठमाडौं आउँदा मन्त्रीको हैसियतमा रहेका अधिकारी विमानस्थलबाट सहजै बाहिरिए, तर तीन युवा अध्यागमन अधिकारीहरुको केरकारमा परे ।
‘निष्कासनमा पर्नुको कारणबारे त्यहाँको विमानस्थलले विवरण पनि पठाएको हुने रहेछ, त्यसअनुसार विभिन्न बुँदालाई कोट गरेर पठाइएको रहेछ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘त्यसपछि खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटामाथि सोधपुछ गरिएको थियो ।’
प्रहरीका अनुसार, दैनिकजसो केही व्यक्तिहरु विभिन्न देशका विमानस्थलमा रहेका अध्यागमन कार्यालयबाट डिपोर्ट भएर फर्काइएका हुन्छन् । अरुबेला त्यसरी डिपोर्ट भएका व्यक्तिहरु सामान्य सोधपुछपछि छुटिहाल्छन् । तर, यो प्रकरणमा भने राई, शेर्पा र देवकोटाको साथमा सरकारी परिचय–पत्र पनि भेटियो, जसले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखायो ।
‘पहिल्यै प्रहरीलाई यो मामिलाबारे खबर पनि नआएको होइन, तर त्यतिबेला गम्भीरतापूर्वक लिइएको थिएन’, यसबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘जब नक्कली सरकारी परिचय पत्र नै भेटियो, त्यसपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो ।’ अध्यागमन विभागका अधिकारीहरुले तिनै जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरुको जिम्मा लगाए ।
‘नक्कली परिचय पत्र नभेटिएको भए यो अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा उठान गर्नै गाह्रो हुने थियो’, ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यसको आधारमा सोधपुछ गर्दा उनीहरुले कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान गएको बताएका थिए ।’
प्रहरीका अनुसार, सुरुमा उनीहरुले आफूहरु मन्त्रालयको कर्मचारी नै भएको बताएका थिए । तर, सामान्य जाँचकै क्रममा उनीहरुले झुटो बोलिरहेको खुलेको ती अधिकृत बताउँछन् ।
प्रहरीका अनुसार, डिपोर्टमा परेकामध्ये खोटाङका दावा शेर्पाले ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा समिति सदस्यको कार्ड बोकेका थिए । उनीबाट बरामद कार्डमा वडाध्यक्षको रुपमा गीरेन्द्रबाबु राईको नाम र हस्ताक्षर उल्लेख थियो । जबकि, राई ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।
खोटाङका जनक राई र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का कञ्चन देवकोटाले भने कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारी परिचय पत्र बोकेका थिए । दुवैको पद सहायक उल्लेख थियो भने हस्ताक्षर गर्ने निमित्त कार्यालय प्रमुखमा लिलाबल्लभ अधिकारीको नाम उल्लेख थियो ।
‘वहालवाला मन्त्रीको नाम निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर हस्ताक्षरसहित राख्नुले त्यसमा कीर्ते भएको खुलिहाल्यो’, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु भन्छन्, ‘त्यसपछि सोधपुछ र अनुसन्धान थालेका थियौं ।’
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेश मन्त्री नै जोडिएको यो मामिलामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सुरुमा गुपचुप अनुसन्धान गरिरहेको थियो । त्यसक्रममा कीर्ते परिचय पत्रको पोल खुलेपछि पक्राउ परेकाहरुले धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डेलाई रकम बुझाएर आफूहरु जापान गएको बयान दिएका थिए ।
बयानअनुसार, खोटाङका राईले १० लाख रुपैयाँ, रसुवाका देवकोटाले साढे ७ लाख र शेर्पाले ११ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । बयानका आधारमा प्रहरीले धादिङका पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लियो । पाण्डेको निर्देशन अनुसार राई र शेर्पाले दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का खड्गबहादुर सुनुवारलाई रकम बुझाएको पाइएपछि उनी पनि पक्राउ परे ।
देवकोटाले भने साढे ७ लाख रुपैयाँ नुवाकोटको जुगल रिजाललाई बुझाएका थिए । प्रहरीले उनलाई पनि पक्राउ गरेको छ । ६ जना पक्राउ परेपछि मन्त्री अधिकारीको डिपोर्ट प्रकरणबारे गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । भ्रमणका लागि जानुअघि अधिकारीले न प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्, न त परराष्ट्र मन्त्रालयकै स्वीकृति लिएका थिए ।
निष्कासनमा परेको खबरपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी उच्च तहमा पनि छलफल गरे । र, पार्टी निर्देशन अनुसार अधिकारीले बुधबार राजीनामा दिए । थप स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीमा पर्ने सुइँको पाएपछि अधिकारीले छानबिन भइरहँदा पार्टीबाट जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न भन्दै निवेदन दिए ।
शनिबार पार्टीको प्रदेश कमिटीले उनलाई संगठित सदस्यबाट कारबाही गर्यो भने प्रहरीले आइतबार उनलाई मोरङस्थित बिराटनगर महानगरपालिका–२, बरगाछीमा रहेको निवासबाटै पक्राउ गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, पार्टीले कारबाही गरेपछि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन परिस्थिति थप सहज बनेको थियो ।
आत्मसमर्पण गर्ने तयारीमा थिए, पहिल्यै पक्राउ परे
पार्टीले कारबाही गरेलगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले अधिकारीमाथि निगरानी सुरु गरेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
‘भाग्न सक्ने सम्भावना समेत रहने भएकाले शनिबार रातिबाटै निगरानी गरेका थियौं’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका एक अधिकृतले भने, ‘आइतबार बिहानै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भयो ।’
पुर्जी जारी भएपछि बल्ल बर्दीका प्रहरी उनको गेटभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला निवर्तमान मन्त्री अधिकारी भने केही पत्रकारहरुलाई बोलाएर ‘आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न काठमाडौंस्थित प्रहरी कहाँ जान लागेको’ ब्रिफ गर्न लागेका थिए ।
‘काठमाडौं प्रहरीले समातेर पठाइदिन भन्दै लखेको पत्र र पक्राउ अनुमति लिएर निवासमा छिर्दा उहाँ तयार हुँदै हुनुहुँदो रहेछ’, अपरेसनमा खटिएका ती अधिकृतले भने, ‘तर, हामीले सँगै जानुपर्ने भएको बतायौं ।’
लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रहरी प्रमुख (एसपी) नारायणप्रसाद चिमरियाले पनि अधिकारीलाई भेटेर ‘परिस्थितिबारे ब्रिफिङ’ गरे । त्यसक्रममा अधिकारीले आफैं जाने तयारी समेत गरिरहेको बताउँदै ‘कानुनलाई सहयोग गर्न तयार रहेको’ प्रहरीलाई बताएका थिए ।
अपराह्न साढे २ बजे उनलाई मोरङ प्रहरीले एक जना इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा अधिकारीलाई काठमाडौं पठायो ।
काठमाडौं ल्याउनेवित्तिकै उनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६३ विपरीतको कसुर र सरकारी लिखत कीर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न अदालत पेश गरिएको काठमाडौं प्रहरीका एसपी नवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग्दा अदालतबाट हाललाई २ दिनका लागि स्वीकृति पाएका छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति माग्न लैजाँदा प्रहरीले संक्षिप्त प्रतिवेदनमा अधिकारीलाई हिरासतमै राख्नु पर्नाको मुख्य तीन कारण रहेको उल्लेख गरेको छ । पहिलो, ‘अधिकारीसँगै खोटाङका राई, शेर्पा र रसुवाका देवकोटा क्याथे प्यासिफिक एयरको विमानमार्फत ११ कात्तिकमा जापानका लागि उडेको र डिपोर्ट भएर एउटै विमानमार्फत काठमाडौं फर्किएको’ भनिएको छ ।
दोस्रोमा, अधिकारी नेतृत्वकै मन्त्रालयको परिचय–पत्र भेटिएकाले विस्तृतमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भनिएको छ । तेस्रोमा, उनी ‘आफ्नो खर्चमा जापान गएको अहिलेसम्म नदेखिएको’ भनिएको छ । म्याद थप गर्ने बेला अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले बताएअनुसार फरार रहेका गोपाल गौतमले उनको विदेश जाने तारतम्य मिलाएको प्रारम्भिक जाँचबाट देखिएको छ ।
‘एमाले कार्यकर्तासमेत रहेका गोपाल गौतमले संकलन गरेको जम्मा २८ लाख रुपैयाँमध्येबाटै मन्त्रीको भ्रमण खर्च व्यवस्थापन भएको देखिन्छ’, सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतले अदालतमा जिकिर गरेका छन्, ‘त्यसैले उहाँविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६३ को उपदफा २ ‘ग’ समेत आकर्षित भएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
यो उपदफामा ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासीलाई नक्कली वा झुठ्ठा कागजात बनाई वा झुक्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थानबाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गराउने मानव तस्करी सम्बन्धी कार्य गरे वा गराए’ कसुर हुने भनिएको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखायो ?
जापानको टोकियो महानगरपालिका र आर्टस् काउन्सिल टोकियोले २९ अक्टुबरदेखि ३ नोभेम्बरसम्म ‘ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४’ नामक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ‘कल्चर एण्ड होम–कलाले देखाएको नयाँ भविष्य’ विषयमा केन्द्रित भएर हुन लागेको कार्यक्रममा आर्ट एक्जिबिसन, वर्कसप, प्यानल डिस्कसन र नेटवर्किङ सेसन राखिएको थियो ।
आर्टस् काउन्सिलको वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, अग्रिम रजिष्ट्रेसन गरेपछि यसमा निःशुल्क सहभागिताको व्यवस्था गरिएको थियो । यो कार्यक्रमबारे थाहा पाएपछि पाण्डेले एमाले कार्यकर्ता गौतममार्फत मन्त्री अधिकारीसँग जापान जाने प्रस्ताव राखेको प्रारम्भिक जाँचबाट देखिएको छ ।
‘उहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि थिएन, तर जापान जाने भनेपछि उहाँ सहजै तयार हुनुभएको जस्तो देखिन्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँले आफ्नो पासपोर्ट विचौलियालाई बुझाएको देखिएको छ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, पूर्वमन्त्री अधिकारीले भ्रमणवापत छुट्टै रकम नपाए पनि सबै खर्च भने पाण्डेले नै मिलाइदिने गरी तयारी थियो । ‘जापान आउनेजाने टिकट, खानेबस्नेसहितको व्यवस्थापन भएपछि उहाँसँगै अरु तीन जनालाई पठाउने योजना बनाएको देखिन्छ’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसअनुसार, तीनै जनालाई मन्त्रीसँगै पठाउने तयारी थियो ।’
स्रोतका अनुसार, हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका पाण्डेले तीन युवालाई काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै अधिकारीसँग भेट्न भनेका थिए । तर, प्रदेश मन्त्रीको हैसियतमा उनी विमानस्थल जाने वित्तिकै विशिष्ट व्यक्ति कक्ष (भीआईपी रुम) मा प्रवेश गरिहाले । र, उनीहरुको भेट हुन पाएन ।
‘त्यसपछि उनीहरुले हङकङमा गएर अधिकारीलाई भेटेको खुलेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुलाई अधिकारीको फोटो पठाएर यो मान्छेसँगै जाने हो भनिएको रहेछ ।’ प्रहरीका अनुसार, यसरी उनीसँगै गएकामध्ये शेर्पा ट्रेकिङ व्यवसायमा सक्रिय व्यक्ति हुन् । उनका भाइ जापानमै रहँदै आएका छन् ।
देवकोटा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति हुन् । ‘तीनै जनाको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि उनीहरु कोही फर्किनेवाला थिएनन् भन्ने बुझिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् । प्रहरीका अनुसार, नारिता विमानस्थलमा पुगेपछि त्यहाँका अध्यागमन अधिकारीहरुलाई पनि शंका लागेपछि तत्कालीन मन्त्रीसहित चारै जना होल्डमा परे ।
‘नेपालको मन्त्री भएको भन्ने बताएपछि त्यो तहको व्यक्ति आउँदा परराष्ट्र वा कुनै च्यानलबाट सूचना आउनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै सन्देश नभएपछि अधिकारीहरुले शंका गरेको जस्तो देखिन्छ’, ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘त्यसपछि लामो केरकारपछि १४ कात्तिकमा चारै जना नेपाल फर्किएका थिए ।’
नेपाल फर्किएपछि पक्राउ परेका तीन जना युवाले भने आफूहरु ठगिएको दाबी गरेका छन् । प्रहरीसँग बयान दिने क्रममा आफूहरुलाई वैधानिक हिसाबले लाने भनिएपछि रकम र कागजात बुझाएको बताएका छन् । ‘हामी अहिले हिरासतमा छौं, तर वास्तविक पीडित हामी हौं’, उनीहरुको बयान उदृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
पूर्वमन्त्री अधिकारीले भने आफूसँगै तीन जना जापान गएको भन्ने हङकङ पुगेर मात्र थाहा पाएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा जापान गएका देवकोटा र उनको टोकियोमा एउटै होटलमा कोठा बुकिङ रहेको फेला परेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरे भन्छन्, ‘बाहिर आएका सबै विषयमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
