१३ कात्तिक, काठमाडौं । अर्काे वर्ष, दशैं घटनास्थापनाका दिन उद्घाटन गर्ने क्यालेण्डरसहित शिलान्यास गरिएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय मूख्यालय भवन निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने एमाले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले दानमा दिने घोषणा गरिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी २६ कात्तिकमा बोलाइएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा (३८) तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को प्रस्तावना र दफा ८ का आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।
‘एमाले अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आम मानिससँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भने नैतिक प्रश्न उठेको छ । किनकि मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट दानमा जग्गासहित मूख्यालय भवन स्वीकार्ने निर्णयको पक्षमा अडान लिने मात्र नभएर त्यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण पार्टीका केही नेताहरुलाई नै स्पष्टीकरण नै सोधिएको थियो ।
संयोग, स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये दुई नेता (विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना) ले जवाफी पत्र बुझाउने र सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउनु एकैदिन (१२ कात्तिक) पर्यो ।
मूख्यालय भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण गत ६ कात्तिकमा एमालेले पूर्वउपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टीले भनेको एक साताको समयभित्र रावलले जवाफ दिएनन् । तर पाण्डे र तिम्सेनाले भने एमालेको हितकै पक्षमा व्यक्तिगत धारणा राखेकाले आफूमाथि कारबाही आवश्यक नरहेको स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।
मुद्दा खेपिरहेका ब्यापारीबाट दानमा मूख्यालय लिँदा पार्टीको प्रतिष्ठा कमजोर हुने उनीहरुले तर्क गरेका छन् । ‘हामीले जे भन्यौं, अदालतबाट त्यस्तै निर्णय आयो । अदालतको आदेशबाट पार्टीकै हित हुन्छ’, तिम्सेनाले भनिन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने भएकाले यससँग सम्बन्धित सबै गतिविधि स्थगित हुने बताउँछन् । ‘अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । त्यसैले अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म यससँग जोडिएका सबै कुरा स्थगित हुन्छ’, उनले भने ।
गत २५ असोजमा कीर्तिपुरस्थित मैत्रीनगरमा प्रधानमन्त्री ओली र ब्यापारी गुरुङको दम्पतीले मूख्यालय भवन शिलान्यास गरेपछि रावल, पाण्डे र तिम्सेनाले विरोधमा बोलेका थिए । गुरुङबाट मूख्यालय भवन दान लिने निर्णयले साढे ५ लाख पार्टी सदस्यको शिर निहुरिएको र २८ लाख मतदाताको अपमान गरिएको टिप्पणी पाण्डेको थियो । रावल र तिम्सेनाले पनि गुरुङबाट दान लिने निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए ।
२४ असोजको सचिवालय बैठकबाट दान स्वीकार्ने निर्णय अनुमोदन गराएका ओलीको पक्षमा भने महासचिव शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल, प्रचार प्रमुख गौतमसहित सीमित नेताले मात्र बोलेका थिए । अर्थात् एमालेको विशाल पंक्ति निःशब्द थियो ।
‘पार्टीको सिद्धान्त, इतिहास र भविष्य सुरक्षित गर्न पनि ब्यापारीबाट दान लिने निर्णयको समर्थन गर्ने अवस्था छैन । तर विरोधमा बोल्दा भोग्नुपर्ने सम्भावित क्षतिका कारण नेताहरू चुपचाप बस्ने विकल्पमा देखिनुभयो’ एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन् ।
नेताहरुको यस्तो विवशता बुझेरै भीम रावलले स्पष्टीकरण लेखेनन् । ‘अदालतको निर्णयले दानमा जग्गा लिने कुरा गलत रहेको सावित गरिदियो, अब पनि भीम रावलले माफी मागेर स्पष्टीकरण बुझाउने भन्ने हुन्छ र !’, रावल निकट एक नेता भन्छन् ।
रावलले भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत् स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको प्रतिवाद गरिने सन्देश दिएका छन् । रावललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएपछि उनका समर्थकहरुले अछाममा नाराबाजी गरेका थिए । र, नाराबाजीमा उत्रनेहरुलाई एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
‘उहाँले (भीम रावल) लामो समयदेखि पार्टीको अनुशासन मानिरहनु भएको छैन । यसपटक पनि स्पष्टीकरण बुझाउनुको साटो नाराबाजी गरियो’, एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले भने, ‘पार्टी अनुशासन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न नेताहरुसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो, र उहाँहरुले पत्र पठाउनुभएको छ ।’
अध्यक्ष जैसीका अनुसार प्रदेश कमिटीका दुई जना, प्रदेश सल्लाहकार कमटीका एक जना र लेखा समितिका एक सदस्यसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनै नेताहरुलाई स्पष्टीकरण नबुझाउन रावलले सार्वजनिक अपिल गरेका हुन् ।
‘एमालेको जबज, परम्परा र संवैधानिक हक विपरीत कुनै बैठक र छलफलबिना पदको दुरुपयोग गर्दै सुप प्रदेश कमिटी, अछाम र कैलाली जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुलाई तानाशाही शैलीमा स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने गलत कार्यको सबै न्यायप्रेमी, इमान्दार र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरुले विरोध र प्रतिवाद गरौं’, रावलले लेखेका थिए ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतम भने कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई अनुशासन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नरहेको बताउँछन् । उनी स्वयं भीम रावलको पनि स्पष्टीकरण आउनेमा विश्वास गर्छन् । ‘हामीले आशा गरौं, उहाँ जत्तिको पढे लेखेको विद्वान नेताले पार्टीले लिन चाहेको जानकारी दिनुहुनेछ’, गौतमले भने ।
तर स्पष्टीकरण पत्र बुझाएकै नेताहरुलाई के गर्ने भन्ने अलमल अदालतको निर्णयका कारण उत्पन्न भएको छ । किनकि जुन विषयमा बोलेको स्पष्टीकरण सोधिएको हो, त्यही (दान) दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मात्र आएको छैन, एमालेसँग लिखित जवाफ मागेको छ । अब एमाले अध्यक्ष ओलीले लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ ।
साथै अदालतले निर्णय नदिँदासम्म स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरुबारे निर्णय पनि हुने छैन । ‘अदालतको निर्णय सम्मान गर्ने भएकाले त्यससँग जोडिएर आउने कुरामा छलफल गर्ने भन्ने भएन, अब कुर्छौं’, प्रचार विभाग प्रमुख गौतम भन्छन् ।
स्पष्टीकरणको उद्देश्य चाहिँ माफी नमागे कारबाही हो । महासचिव पोखरेलले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘…पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने देखिएकाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको ३९औं बैठकको निर्णय अनुसार तपाईंलाई सोही विधानको धारा ८१ बमोजिमको कारबाही किन गर्न नपर्ने हो ?’
एक पदाधिकारी भने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको सन्देश दानको जग्गा र भवन लिने कुरामा मात्र नजोडिएको बताउँछन् । ‘तीन जनालाई कारबाही भन्दा पनि यो त सन्देश हो । नेतृत्वले लिने निर्णयमा कसैले बिमति राख्यो भने ठीक हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको हो’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।
ओलीको विगत हेर्दा पनि सन्देश दिन नै स्पष्टीकरण सोधिएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि ओलीले आफ्नो निर्णयमा असहमति जनाउने हरेकलाई कुनै पनि प्रकारका अवसरबाट वञ्चित गराउने अथवा पार्टीबाटै अलग हुने परिस्थितिसमेत सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।
ओलीको निर्णयप्रति असहमति जनाएकै कारण विकसित घटनाक्रममा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुले अलग पार्टी बनाएका छन् । तत्कालीन एमालेको अन्तरसंघर्षमा माधव–झलनाथलाई साथ दिएपनि १० बुँदे सहमति गरी एमाले विभाजनविरुद्ध उभिएका नेताहरु किनारमा छन् ।
पार्टीभित्र १० बुँदेबाट एमालेमै बसेकाहरुको हालत बुझ्न एमाले नेताहरुको कार्यविभाजन र मन्त्रिपरिषद काफी छ । ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमा जुनियर नेताहरु मन्त्री बनाउँदा प्रभावशाली नेता र पदाधिकारीहरु भूमिकाविहीन छन् ।
त्यसको असर सरकारको कार्य सम्पादनदेखि संसदमा समेत परिरहेको छ । तर ओलीको सोच र शैली बुझेका एमालेका ठूलो पंक्ति हरेक निर्णयमा चुपचाप बस्ने गरेका छन् ।
१० रोपनी १४ आना जग्गामा एक अर्ब बराबरको मूख्यालय भवन दानमा लिने निर्णयप्रति नेताहरु निशब्द हुनु त्यसैको एक उदाहरण मात्र हो ।
