ऐन लत्याएर श्रम सहचारी नियुक्ति परराष्ट्रमा

२२ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने प्रमुख संयन्त्र मानिएको श्रम सहचारी (लेबर अट्याची) लाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय लगिएको छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८३ मार्फत श्रम सहचारीको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको हो । श्रम ऐनको दफा ६८ मा कम्तीमा ५ हजार नेपाली श्रमिक भएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ श्रम सहचारीको नियुक्ति प्रशासन सेवाका अधिकृत स्तरभन्दा माथिका कर्मचारी हुन सक्छन् । श्रम मन्त्रालय मातहत काम गरिरहेका कर्मचारीलाई श्रम सहचारी बनाएर पठाउने प्रचलन छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्थाविपरीत सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको नियमावलीका आधारमा श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरेको हो । ऐनले नै कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरेकोमा नियमावलीले परराष्ट्र मन्त्रालयमातहत लैजानु कानूनिवरीत हुने श्रम प्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

श्रम प्रशासन र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई श्रमिकमाथिको गम्भीर खेलबाड भनेका छन् । संसद्बाट बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को भावना र व्यवस्था विपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट जारी नियमावली मार्फत श्रम मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरिएको उनीहरूको तर्क छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई वैदेशिक रोजगारीको समग्र शासन प्रणालीसँग जोडिएको मुद्दा हो ।

मागपत्र प्रमाणीकरण, म्यानपावर कम्पनी नियमन, श्रम स्वीकृति, श्रमिक उद्धार, क्षतिपूर्ति, गुनासो व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा कल्याणकारी कार्यक्रम सबै श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत सञ्चालन भइरहेका बेला विदेशस्थित श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र अन्तर्गत राख्नु संरचनागत असन्तुलन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार श्रम सहचारीको मुख्य काम कूटनीति होइन, श्रमिकको अधिकार संरक्षण हो । श्रमिकको उद्धार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवाद समाधान, जेल तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीको सहयोग, मृत्यु भएका श्रमिकको शव स्वदेश फिर्ता, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको पहल र श्रमिकलाई परामर्श दिनेजस्ता काम श्रम सहचारीले गर्दै आएका छन् ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयको मूल भूमिका कूटनीतिक सम्बन्ध र प्रोटोकलमा केन्द्रित हुन्छ, तर श्रम सहचारीको काम श्रमिकको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणसँग जोडिएको हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले श्रम सहचारीलाई श्रम मन्त्रालयकै प्रशासनिक संरचनामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

सरकारको निर्णयविरुद्ध श्रम मन्त्रालयभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई यसबारे ब्रिफिङ गर्दै श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मातहत लैजान नहुने सुझाव दिएका थिए । तर, उनीहरूको सुझाव बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको स्रोत बताउँछ ।

ऐनभन्दा माथि नियमावली

कानुनी रूपमा पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार ऐनभन्दा नियमावली तल्लो तहको कानुन हो । तर, सरकारले संसद्बाट पारित वैदेशिक रोजगार ऐनको भावना बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट जारी नियमावली मार्फत श्रम सहचारी संरचना परिवर्तन गरेको छ ।

श्रम प्रशासनसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यो कदमले भविष्यमा अन्य कानुनी संरचनामाथि पनि कार्यकारी हस्तक्षेपको जोखिम बढाउन सक्छ ।

कानुनी राज्यको सामान्य सिद्धान्त अनुसार संसद्ले बनाएको ऐनभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद्को नियमावली हुन सक्दैन । ऐन संशोधन वा अर्को ऐनको व्यवस्था नै नगरी सरकारले नियमावलीका भरमा ऐनमा भएको विषय नै परराष्ट्रमा लगेको हो ।

सरकारले संसद्को त्यो सर्वोच्च अधिकारलाई चुनौती दिँदै संकुचित स्वार्थका लागि नियमावली मार्फत श्रम सहचारीलाई परराष्ट्रमा गाभेको छ ।

यसअघि २०७४ को कार्य विभाजन नियमावली ऐन अनुकूल रहे पनि अहिलेको नयाँ नियमावलीले स्थापित कानुनकै धज्जी उडाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

‘पूर्णरूपमा श्रम केन्द्रित’ सिद्धान्त विपरीत

सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कार्यरत श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतमा लैजाने तयारी गरेको प्रति श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको हकहित र व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने उनको तर्क छ ।

विज्ञ नेपालले श्रम सहचारीको मुद्दा पूर्णत: ‘कोर लेबर इस्यु’ (मुख्य श्रम मुद्दा) भएकाले यसलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्रमा लैजानु गलत भएको बताए ।

‘परराष्ट्रको काम कूटनीति गर्ने हो, श्रम व्यवस्थापन गर्ने होइन, लेबर अट्याची कुनै पनि हालतमा परराष्ट्रतिर मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने ।

खाडी मुलुक (कतार, साउदी, यूएई, बहराइन) र मलेसियामा रहेका नेपाली दूतावासहरूको मुख्य काम नै नेपाली श्रमिकको समस्या हेर्ने हो ।

‘कतारमा ४ लाख नेपाली कामदार नहुने हो भने त्यहाँ हाम्रो दूतावासको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो होला,’ उनले भने, ‘जसरी कोलकातामा वाणिज्यदूतको कार्यालय अर्थ अन्तर्गत रहेर परराष्ट्रसँग समन्वय गर्छ, त्यसैगरी श्रम सहचारीले पनि श्रम मन्त्रालयकै मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।’

विज्ञ नेपालले सरकारको यो कदमलाई ‘स्पेसलाइजेसन’ (विशिष्टीकरण) सिद्धान्त विपरीत रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर अन्यत्र लैजानु र अहिले श्रम सहचारीको युनिट नै परराष्ट्रमा गाभ्नुले श्रमिकका मुद्दा कमजोर हुने चिन्ता उनको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नै विभिन्न निकायबीच अन्तर–मन्त्रालय समन्वय परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रले सबै युनिट आफैंले राख्ने होइन, बरु श्रम मन्त्रालयको युनिटसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो, सबै थोक आफैं गर्छु भन्नु अव्यावहारिक छ ।’

सरकारले सबै अधिकार र निकाय एउटै मन्त्रालय वा केन्द्रमा थुपार्न खोजेको भन्दै यो प्रक्रियाले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा थप जटिलता निम्त्याउने बताए ।

नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र अधिकांश गुनासो तथा उद्धारका घटना विदेशमै हुने अवस्थामा श्रम सहचारीको भूमिका झन् सुदृढ बनाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले उल्टै श्रम प्रशासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट उक्त संरचना हटाएको छ ।

श्रम सहचारीको संख्या, क्षमता र कार्यसम्पादन बढाउनुको सट्टा संरचनागत रूपमा कमजोर बनाउने निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितभन्दा कर्मचारी शक्ति केन्द्रको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा अहिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम सर्भे) भइरहेको जनाएको छ । उक्त सर्भेको रिपोर्ट अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

कार्य विभाजन नियमावली अनुसार श्रम सहचारी परराष्ट्र अन्तर्गत परेपछि त्यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे थालेको हो ।

वैदेशिक रोजगारलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारी परराष्ट्र मातहत ल्याइएको दाबी

परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउन श्रम सहचारीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका विषयलाई ‘श्रम कूटनीति’ का माध्यमबाट अघि बढाउँदा नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण र गन्तव्य मुलुकसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले श्रम व्यवस्थापन र श्रम कूटनीति फरक विषय भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको व्यवस्थापन, समस्याको समाधान लगायतका विषयमा परराष्ट्र नै जोडिने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

श्रम व्यवस्थापन मुख्यत: आन्तरिक प्रशासनसँग सम्बन्धित भए पनि विदेशी सरकार, निकाय तथा रोजगारदाता पक्षसँग समन्वय गरी श्रमिकको अधिकार र हित संरक्षण गर्ने काम कूटनीतिक दायराभित्र पर्ने उनको भनाइ छ ।

हाल कूटनीतिक नियोगहरूमा श्रम मन्त्रालयबाट खटिएका श्रम सहचारी र राजदूतबीच छुट्टाछुट्टै रिपोर्टिङ प्रणाली रहेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको परराष्ट्रको निष्कर्ष छ । एउटै नियोगभित्र दुई फरक कमाण्ड संरचना हुँदा निर्णय प्रक्रिया र समन्वय प्रभावित हुने गरेको ति अधिकारीले बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रमसम्बन्धी विषयमा राजदूत र श्रम सहचारीबीच मतभेद भएमा श्रम सहचारीको निर्णय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाले नियोगभित्र नेतृत्व र उत्तरदायित्वको स्पष्टता कमजोर बनाएको परराष्ट्र पक्षको तर्क छ ।

उनीहरू कूटनीतिक संवाद, औपचारिक पत्राचार, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता तथा विदेशी सरकारसँगको समन्वयमा दक्ष हुने र धेरै गन्तव्य मुलुकले समेत यस्ता विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खटिएका अधिकारीसँग नै औपचारिक रूपमा काम गर्न रुचाउने गरेको दाबी गरे ।

‘शव स्वदेश फिर्ता गर्ने जस्ता संवेदनशील विषयमा समेत कतिपय अवस्थामा परराष्ट्रका कर्मचारीले नै अग्रसर भएर काम गर्नुपरेको अनुभव छ । तर त्यसको जिम्मेवारी र उपलब्धिको श्रेय भने फरक संरचनामा जाने अवस्था देखिएको छ । सम्बन्धित देशमा समेत परराष्ट्रका कर्मचारीको नै आधिकारिता मान्छन्,’ ति अधिकारीले भने ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह, समन्वय र कूटनीतिक पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरिएको परराष्ट्रको दाबी छ ।