२५ असार, काठमाडौं । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले आगामी २८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको १९ महिने अवधिमा विश्वासको मत लिन लागेको यो पाँचौंपटक हो ।
२०७९ मंसिरको चुनावपछि एमालेसहित दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले २६ पुस २०७९ मा पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला झण्डै सिंगो हाउसको मत प्रचण्डले पाएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित २७० जना मध्ये २ जनाले मात्रै विपक्षमा मत हालेका थिए । ती दुई जना थिए, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवाल । ३२ सिटको माओवादीका अध्यक्षले पाएको त्यो मत संख्या असाधरण त थियो नै, संसदीय प्रणालीमा अस्वभाविक पनि थियो ।
संसद् नै लगभग विपक्षविहीन बन्दा प्रचण्ड भने गद्गद् देखिन्थे ।
जबकी विश्वासको मत दिइरहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु चाहिँ संशयमा थिए । किनकि दुवैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर सँगै जान सक्दैनथे । तर एमालेसँग सत्ता सहयात्रा गरिरहेका प्रचण्डले भित्रभित्रै कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावसम्म समीकरण फेर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
त्यही विश्वास बमोजिम २५ फागुन २०७९ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गरेर प्रचण्डले समीकरण फेरे । अर्थात् १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस र नेकपाकालीन सहयात्री माधवकुमार नेपाल छोडेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेलाई छोडिदिए ।
सत्ता समीकरण फेरिएकाले ६ चैत २०७९ मा प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । यसपटक समर्थन जनाउने सांसदको संख्या घट्यो । १७२ जनाले विश्वासको मत दिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत पर्यो ।
बीचैमा धोका दिने प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहज तरिकाले सरकार चलाउन दिएनन् । जसकारण नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि मतदान भयो । बजेटको पक्षमा १४७ मत पर्यो भने विपक्षमा १०८ मत ।
बजेट पारित गर्न भएको मतदानले प्रचण्डसँग बहुमत भन्दा १० सिट मात्रै धेरै सांसद संख्या रहेको पुष्टि भयो । यसले प्रचण्ड जुनसुकै बेला खतरामा पर्न सक्छन् भन्ने सन्देश गयो । यद्यपि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति प्रचण्डले गरेकाले संसदमा अल्पमतको चिन्ता थिएन । सरकार चलिरहेकै थियो ।
तर कांग्रेससँग बस्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै प्रचण्ड आफैले एमालेतिरै फर्कने निर्णय गरे । गत २१ फागुनमा समीकरण फेरिदा अर्कोपटक देउवाले धोका पाए । यसपछि कांग्रेसको समर्थन फिर्ताले ३० फागुन २०८० मा तेस्रोपटक प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु पर्यो ।
यो मतविभाजनमा प्रचण्डलाई १५७ सांसदले मत दिए भने विपक्षमा ११० मत पर्यो । अर्थात् विपक्षतिर मत संख्या थप बढ्यो । तर प्रचण्डले भने जुनसुकै बेला र जतिपटक विश्वासको मत लिए पनि पाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहे ।
जबकी जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्न र प्राप्त पद जोगाउन प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो सहमति तोड्ने देखि सत्ता सहयात्री पार्टी फोर्नेसम्म गरिररहेका थिए ।
सँगै सहयात्रा गरिरहेका उपेन्द्र यादवको पार्टी गत २३ वैशाखमा विभाजन गर्न प्रचण्डको सहयोग लुकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो पार्टी फुटाउन सहयोग गरेपछि उपेन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिनु प्रचण्डलाई रुचि देखिँदैन । यसपटक अल्पमतमा परेपछि राजीनामा नदिएर विश्वासको मत दिने अवधि कर्नुले मात्र नभएर बितेको ९ वर्षमा माओवादीले लिएको निर्णयहरुबाटै प्रचण्डमा रहेको सत्ता भोक पुष्टि हुन्छ ।
त्यसकारण चौथोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने सन्दर्भ आउँदा प्रचण्डले जतिपटक संसद्को सामना गरेपनि बहुमत पुर्याउने दावी गरेका थिए । ‘..जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन’, प्रचण्डले केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडाँमा गत ५ जेठमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए ।
नभन्दै पर्सिपल्ट ७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डले १५७ जना सांसदको समर्थन पाए । कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरु नाराबाजीमै रहेकाले विपक्षमा २ मत मात्र पर्यो । तर पाँचौपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति भने प्रचण्डको चाहना विपरीत भयो ।
१७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएकाले प्रचण्ड पदमुक्त हुँदैछन् । अर्थात् जसरी पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा अस्वभाविक रुपले कांग्रेस र एमाले सहित सिंगो हाउसको मत प्रचण्डले पाएका थिए, उस्तै शैलीले प्रचण्डलाई हटाउन कांग्रेस–एमाले मिलेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सवैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेकाले प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग कांग्रेस र एमालेले गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले भने राजीनामा नदिएर संसदको सामना गर्ने निर्णय लिए । अल्पमतमा परिसकेपछि पनि प्रचण्डले राजीनामा नगर्नुको कारणबारे माओवादी केन्द्रकै नेताहरुसँग जवाफ छैन ।
तर संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस–एमालेको तयारी रहेकाले त्यसको प्रतिवाद सहित जनताको बीचमा जानुपर्ने प्रष्ट कार्यदिशा माओवादीसँग भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीता माओवादीको एजेण्डा हो । त्यसैमाथि आक्रमण गर्न खोजिँदैछ । अब यसको रक्षार्थ माओवादी उभिनुपर्छ’ पार्टी सचिव राम कार्की भन्छन्, ‘जुन जनताको एजेण्डाको हामीले बोक्यौ, र जुन जनताले हामीलाई स्थापित गरिदियो । त्यही जनतासँग जानुपर्छ । सत्ताको सौदाबाजी छोड्नुपर्छ ।’
अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयसँगै कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको सहमति गरेकाले प्रतिपक्षमा रहेर पार्टीले लिनुपर्ने दायित्व र भूमिकामा कुनै अलमल नरहेको उनी बताउँछन् ।
माओवादीलाई अवसर
निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस–एमालेले निर्णय गरेकाले माओवादीलाई आफ्नो गल्ती सच्याएर जनतामा जाने अवसर समेत आएको नेताहरु बताउँछन् । ‘कहिले कांग्रेसले मान्दैन भनेर, कहिले एमालेले मान्दैन भनेर संविधान जारी गर्दा माओवादीले राखेको नोट अफ डिसेन्टबारे बोलिएन’ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘अब राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा उठाउने बेला आयो, यसबारे बोल्नुपर्छ ।’
संविधान जारी भएसँगै पार्टीले बिर्सिएको एजेण्डालाई फेरि बोक्दा नै माओवादी पुनर्स्थापित हुने उनी बताउँछन् । ‘विगतमा दुईवटा गल्ती गरेका थियौं । एमालेसँग सहकार्य ठीक थियो, तर बिना छलफल एकता गरियो’ गजुरेल भन्छन्, ‘दोस्रो गल्ती शहर र पूर्वी नेपालमा हाम्रो संक्रमण हुनुपर्थ्यो । गाउँ र पश्चिम नेपालमा अल्मलियौं ।’ अब सत्ताको सौदाबाजीबाट बाहिर निस्केर समाजवादी कार्यदिशा सहित संविधान रक्षाको एजेण्डा बोकेर माओवादी जनताको बीचमा जानुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तर जुनसुकै मूल्यमा सत्ताको खेल खेलिरहेका प्रचण्डले सजिलै प्रतिपक्षमा बसेर संविधानको अन्तर्वस्तुमा फर्कने संकेत गरेका छैनन् । जबकी एमाले अध्यक्ष ओली सहित नेताहरुले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरिने सार्वजनिक मन्तव्य लगातार दिइरहेका छन् । प्रचण्ड भने राजीनामापत्र बोकेर बालुवाटार आएका मन्त्रीहरु समेत फर्काएर अझै सत्ता टिकाउने खेलमै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
माओवादीकै कतिपय नेताहरु प्रचण्डको यस्तो रुझानप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘केपी ओलीले समानुपातिक प्रणाली हटाउनेगरी संविधान संशोधनको भाषण गर्न थालिसके । यो बेला प्रचण्डले राजीनामा दिएर संविधान रक्षाको अठोट गर्नुपर्ने हो’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘जनताको अधिकार रक्षामा उभिँदा माओवादीको रक्षा जनता गर्छन् नि !’
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिनु प्रचण्डलाई रुचि देखिँदैन । यसपटक अल्पमतमा परेपछि राजीनामा नदिएर विश्वासको मत दिने अवधि कर्नुले मात्र नभएर बितेको ९ वर्षमा माओवादीले लिएको निर्णयहरुबाटै प्रचण्डमा रहेको सत्ता भोक पुष्टि हुन्छ ।
हुन पनि २५ असोज २०७२ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबाट सत्तारुढ बनेका प्रचण्ड त्यसपछि सधैं सत्तारुढ छन् । सत्ता फेर्ने र मन्त्री/प्रधानमन्त्री भइरहने खेलमा राप्रपालाई पछि पारेका प्रचण्डले पार्टीको लगातार गुम्दो जनमतप्रति भने कहिल्यै समीक्षा गरेको देखिँदैन ।
यदि गुम्दो जनादेशमाथि छलफल हुने हो भने प्रचण्डलाई पार्टी नेतृत्वमा बसिरहनेबारे संभवतः नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । तर २०६४ सालमा २४० सिटको माओवादी अहिले ३२ सिटमा खुम्चिदा पनि प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वप्रति गौरव गर्न छाडेका छैनन् । निरन्तर सत्ता परिवर्तनको खेलमा अझ बढी प्रचण्डले आफूलाई सफल मानिरहेका छन् ।
किनकि पार्टी जति सानो भएपनि मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री लिइरहन उनी सफल छन् । अर्थात् जनादेशलाई प्रचण्डको संसदीय चतुर्याइले जितिरहेको छ । त्यसैले जनताको आवाज सशक्त ढंगले उठाउने र सत्तारुढको बहुमतबाट संविधान चलाउन नदिने जस्तो बलियो एजेण्डा पाएर पनि प्रचण्ड सत्ता लम्ब्याउनै खोजिरहेको देखिन्छन् ।
