प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८३, शनिबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
संघीय न्यायाधीशले अदालतभित्र गरिने पक्राउमाथि व्यापक रोक लगाएको गत मे महिनाको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै आइसले न्यूयोर्क शहरको एक अध्यागमन अदालतबाट फेरि अर्का एक आप्रवासीलाई पक्राउ गरेको छ।
जर्ज डब्लु बुशद्वारा नियुक्त संघीय जिल्ला न्यायाधीश केभिन कास्टेलले गत मे १८ मा आइससँग अदालतभित्र यस्ता पक्राउहरू गर्नका लागि कुनै कानुनी औचित्य नभएको फैसला सुनाएका थिए। म्यानहट्टनका अध्यागमन अदालतहरूमा लागू हुने गरी जारी गरिएको सो आदेशले अनिवार्य अध्यागमन सुनुवाइका लागि अदालत पुगेका मानिसहरूलाई हिरासतमा लिने एजेन्सीको विवादास्पद रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा रोकेको थियो।
तर, न्यायाधीश कास्टेलको उक्त आदेशपछि पनि आईसीईले म्यानहट्टनका अध्यागमन अदालतहरूबाट कम्तीमा छ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक बिहीबार, ब्रोन्क्सका बासिन्दा मातार न्दियाईलाई एजेन्टहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्। अदालतमा दायर गरिएको कानुनी निवेदन अनुसार, न्दियाई आफ्नो शरणार्थी दाबी सम्बन्धी अनिवार्य सुनुवाइमा इमानदारीपूर्वक उपस्थित भइरहेकै बेला पक्राउ परेका हुन्।
बिहीबार दायर गरिएको ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को याचिकामा न्दियाईले भनेका छन्, अमेरिका प्रवेश गरेदेखि म धेरै पटक इमानदारीपूर्वक अध्यागमन अदालतमा उपस्थित भएको छु। तर सन् २०२६, जुलाई १६ मा सबै परिदृश्य बदलियो। २९० ब्रोडवे, म्यानहट्टनस्थित अध्यागमन अदालतमा आफ्नो मास्टर क्यालेन्डर सुनुवाइमा उपस्थित भई अप्रिल २०२७ का लागि अर्को पेशी लिएर निस्कने क्रममा मलाई अचानक पक्राउ गरियो।
न्दियाईले आफूलाई हिरासतमा लिनुअघि उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको र कुनै पूर्व चेतावनी समेत नदिइएको उल्लेख गरेका छन्। अध्यागमन न्यायाधीशले उनलाई कहिल्यै पनि भाग्न सक्ने जोखिम वा समुदायका लागि खतराको रूपमा वर्गीकरण गरेका थिएनन्।
म सामान्य रूपमा ब्रोन्क्समा बस्दै आएको छु र न्यूयोर्क शहरमा आफ्नो जीवन र समुदाय बनाएको छु, उनले याचिकामा थपेका छन्, म कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएको छैन र अध्यागमनका सबै निर्देशिका र निर्देशनहरू पालना गर्दै आएको छु।
आइसको हिरासत अभिलेख अनुसार, न्दियाईलाई सुरुमा लोअर म्यानहट्टनको २६ फेडरल प्लाजास्थित आईसीईको होल्डिङ रूममा राखिएको थियो र पछि न्यु जर्सीको विवादित हिरासत केन्द्र ‘डेलेनी हल’मा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
आफूलाई हिरासतमा राख्नुअघि उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको भन्ने उनको कानुनी तर्क, ट्रम्प प्रशासनको व्यापक देशनिकाला अभियानको चपेटामा परेका अन्य हजारौँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदकहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर, न्दियाईलाई जुन स्थानबाट पक्राउ गरियो, त्यसले उनको रिहाइको मागमा अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी मोड थपिदिएको छ।
मे महिनामा न्यायाधीश कास्टेलको आदेश जारी भएदेखि, आइसले अध्यागमन अदालतहरूमा आफ्नो पक्राउको निरन्तरतालाई जायज ठहराउने प्रयास गर्दै आएको छ। एजेन्सीको दाबी अनुसार न्यूयोर्कका अन्य वैकल्पिक स्थानहरूमा आइस विरोधी प्रदर्शनकारीहरूका कारण सुरक्षा चुनौती भएकाले अदालतमा पक्राउ गर्नुपरेको हो।
एजेन्सीका अनुसार यो सुरक्षा चासो न्यायाधीश कास्टेलको फैसलामा तोकिएका सीमित अपवादहरू अन्तर्गत पर्दछ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा रहेको अवस्थामा मात्र अदालत परिसरमा पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।
आइसले यो तर्क यसै महिनाको सुरुमा भएका अन्य पक्राउहरूको सन्दर्भमा मात्र पेस गरेको थियो। आइसको रेखदेख गर्ने होमल्यान्ड सेक्युरिटीले न्दियाईको पक्राउको विषयमा सोधिएको प्रश्नको तुरुन्तै कुनै जवाफ दिएको छैन।
न्दियाईका वकिल, अध्यागमन अधिवक्ता काइल ब्यारोनलेका अनुसार अदालतमा उपस्थित भइरहेका र अध्यागमनका निर्देशनहरू पालना गरिरहेका मानिसहरूलाई सरकारले हिरासतमा लिनु पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण छ।
यस्तै कारणहरूले गर्दा, दोस्रो ट्रम्प प्रशासन सुरु हुनुअघि आइसलाई अध्यागमन अदालत वा त्यसको आसपासबाट मानिसहरूलाई पक्राउ नगर्न स्पष्ट रूपमा निरुत्साहित गरिएको थियो। न्दियाईले आफ्नो याचिकामा यस्ता पक्राउहरूले गैर-नागरिकहरूलाई अध्यागमन अदालत प्रणालीमा पहुँच राख्न र कानुनी रूपमा उपलब्ध राहतका उपायहरू खोज्न ठूलो डर सृजना गर्ने र अदालतको कार्यसञ्चालनमा समेत अवरोध पुर्याउने” उल्लेख गरेका छन्।
शुक्रबार-न्दियाईको मामलाभन्दा फरक प्रकृतिको सन्दर्भमा- न्यायाधीश कास्टेलले सरकारसँग आफ्नो आदेशको बाबजुद अन्य पक्राउहरू किन जारी राखिएको हो भनी स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। अदालतको आदेश अनुसार पक्राउका लागि अन्य कुनै सुरक्षित वैकल्पिक स्थान नभएको वा वैकल्पिक स्थानबाट पक्राउ गर्न ‘अत्यन्त गाह्रो’ भएको कुरा पुष्टि हुनु अनिवार्य छ।
न्यायाधीशले सरकारलाई यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन जुलाई ३१ सम्मको समय सीमा दिएका छन्।
यसअघि न्यायाधीश कास्टेलले सन् २०२५ मा आइसको आन्तरिक निर्देशिका सम्बन्धी ज्ञापनपत्रका आधारमा अदालतमा पक्राउ गर्न अनुमति दिनुभएको थियो। तर महिनाौँ पछि, संघीय सरकारी वकिलहरूले आइसले सो ज्ञापनपत्रका बारेमा अदालतलाई भ्रममा पारेको र वास्तवमा उक्त मेमोले अदालतमा पक्राउ गर्ने कुनै अधिकार नदिएको स्वीकार गरेपछि न्यायाधीशले आफ्नो निर्णय उल्ट्याएका थिए।