पोखरा बसपार्क : कोही टहरा छाड्दै, कोही अदालत गुहार्दै

२३ जेठ, पोखरा । पाँच दशकभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहण भएर सुकुमवासी, जग्गाधनी, सट्टापट्टाका नाममा खुम्चिँदै गएको र सधैं विवादको केन्द्रमा रहेको पोखरा बसपार्क निर्माणको विषयले यतिबेला तरंग सिर्जना गरिरहेको छ । अमरसिंह माविको चौरमा बनेका टहरा, फिर्के खोला घरभित्र बनेका संरचना र पृथ्वीचोकस्थित राजनीतिक दलनिकट मजदुर संगठन, विभिन्न सस्थाले कब्जा गरेर बनाएको संरचनामा डोजर लगाएपछि अब पोखरा बसपार्कमा खाली गरिने चर्चा सहतमा छ ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थमा प्रयोग भएको, भोट बैंकका रुपमा प्रयोग भएका फिर्के, राजनीतिक दलले कब्जा गरेका जग्गासमेत सहमतिमै खाली गराएपछि बसपार्कमा पनि छिट्टै डोजर लाग्ने विषयले त्यहीँका बसोबासी विभाजित भएका हुन् ।

महानगरले २–४ दिनमै डोजर लगाउने हल्लासँगै धमाधम टहरा खाली गर्दै जानेहरूको संख्या पनि दिनानु दिन बढिरहेको छ भने पृथ्वीराजमार्गसँगै जोडिएका जग्गाधनीहरू भने अदालत गुहारिरहेका छन् ।

२०३१ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पृथ्वीराजमार्गको मापदण्डलेसमेत जग्गा घटाउँदा १ सय ८७ रोपनी क्षेत्रफल बसपार्कको भएको प्रतिवेदनहरूमा छ । तर, अहिले त्यो पनि जम्मा २६ रोपनीमा खुम्चिन पुगेको छ ।

गाडी पार्क भइरहेको खुम्चिएर बाँकी रहेको त्यही जग्गामा पुग्दा शनिबार त्यहीँ बसोबास गरेका टहराहरू धमाधम खाली हुँदै थिए । हुन त महानगरले फिर्केमा डोजरलगाएसँगै बसपार्कको जग्गामा बसेका केही टहरा स्वत: स्फूत खाली भइसकेका थिए । बाँकी रहेको बसपार्कको जग्गाकै मुखमा निर्माण भएका टहराबाट धमाधम सामान गाडीमा हालेर सार्दै गरेका बसोबासीहरू त्यहाँ भेटिए ।

टहरा खाली गरिरहेका लक्ष्मण हिराचनले आफूहरू सुकुमवासी नभएको र आफूहरूसँग लालपुर्जा नै भएको तर अब भने महानगरले छाड्न भनेकाले खाली गरेको बताए । ‘हामी सुकुमवासी होइनौं, जग्गा किनेरै बसेका हौं तर अब यहाँ चाहिँ महानगरले भनेपछि छाडिदियौं, अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने महानगरको कुरा हो,’ हिराचनले भने, ‘बसपार्क बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिमति छैन ।’

बसपार्कबाट सामान सार्दै टहरा खाली गरिरहेकाहरूकामध्ये ३१ जनाभन्दा बढीको लालपूर्जा नै छ । उनीहरूमध्ये केहीको जग्गा सेतीको डिलतिर पनि छ । महानगरले भत्काउनुभन्दा आफ्नो व्यवस्था गरेर टहरा खाली गराएर सहयोग गरेको सामान सार्दै गरेका सन्तोष जिसीको भनाइ थियो ।

‘यहाँ कोही राजनीति गर्न नआए हुन्छ । बसपार्कका नाममा सधैं यहाँ राजनीतिमात्र भयो तर अवस्थाको जस्ताको तस्तै रह्यो । अब यो टुंगिनुपर्छ,’ जिसीले भने, ‘बसपार्कका नाममा मान्छे उचाल्न कुनै पनि पार्टी र नेता नआइदिनुहोला । हामी आफैं जानेका छौं, कहाँ के गर्नुपर्छ ।’

शनिबारै हर्क साम्पाङ नेतृत्व श्रम संस्कृति पार्टीका कार्यकर्ता भन्दै ठाउँ खाली गराइरहेकाहरूसँग महानगरले यसरी हटाउन नहुने भन्दै पुगेका थिए । त्यहाँका स्थानीयले उनलाई राजनीति नगर्न भन्दै उल्टै हकारेर पठाए ।

सामान सार्दै गर्दा अन्य सुकुमवासीहरूले भनिरहेका थिए, ‘उनीहरूले त सार्न थाले, हामीले पो कहिले गर्ने हो खै ?’

पक्की भवन बनाएर बसिरहेका मानिसहरू भने सशंकित छन् । कतिपयले सुकुमवासीकै नाममा जग्गा लिएर ठूला ठूलो महलसमेत बनाएका छन् । कतिपयले होटल, रेस्टुरेन्ट गरिरहेका छन् ।

मुख्यगरी बसपार्कभित्र एयरपोर्टबाट ल्याएर राखिएका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका विभिन्न अध्यक्षहरको पालामा जग्गा किनेर व्यवसाय गरिरहेका, बसपार्क अधिग्रहण गर्दा भित्र जग्गा दिएर त्यसको सट्टा पृथ्वीराजमार्ग छेउमै जग्गा लिएर बसोबास गरिरहेकाहरू छन् ।

पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसरा पोखरा बसपार्कभित्रमात्रै अव्यवस्थित बसोबासीको संख्यामात्रै ४ सय ५७ घरधुरी निर्माण भएका छन् । योसँगै ७९ व्यवसायीलाई पनि राखेर व्यवसाय गर्न दिइएको छ ।

गत वैशाख ४ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको भए पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले चरणवद्ध रुपमा सबैको साथ समर्थनले संरचना हटाएर पोखरा बसपार्क निर्माण गर्ने घोषणा मेयर आचार्यले गरेका थिए । सर्वपक्षीय–सर्वदलीय समर्थन जुटाएर बसपार्क निर्माण गर्ने योजनामा रहेका मेयर आचार्यले योजनाबद्ध रुपमा सधैंका लागि समाधान खोजिने बताइरहेका छन् ।

२९ जग्गाधनीहरू गुहार माग्दै अदालत पुगे

बसपार्कमा छिट्टै डोजर चल्ने हल्लासँगै सबैजसो त्यहाँका बसोबासी तरंगित छन् । त्यसमध्ये कोही धमाधम टहरा खाली गराइरहेका छन् भने केही जग्गाधनी गुहार माग्दै अदालत पगेका छन् । पोखरा बसपार्क निर्माणका बेला जग्गा अधिग्रहण भएपछि केही मुआब्जामा चित्त बुझाएनन् र उनीहरू अदालत पुगे ।

२०५२ सालमा उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले क्षतिपूर्ती दिन आदेश गर्‍यो । २०६० सालमा अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीहरूलाई राजमार्गको छेउमा बसपार्कको मोहडामा पर्ने गरी ११ प्रतिशत जग्गा दिने निर्णयअनुसार दिइएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसरी जग्गा पाउने २९ जना रहेको देखिन्छ । जहाँ अहिले बसपार्क छिर्ने मुखमै राजमार्गको छेउमै व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सबैलाई सम्वोधन गरेर जग्गा खाली गर्न भनेपछि उनीहरूले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् ।

पृथ्वीराजमार्गभन्दा दक्षिणपट्टी सबै क्षेत्रफलमा बसपार्क बनाउने सुझावसमेत आएको छ । त्यसैलाईसमेत आधार बनाएर बसपार्क बनाउने योजना महानगरले अगाडि सारेपछि सट्टामा जग्गा लिएकाहरूमध्येबाट केही अदालत गएका हुन् ।

जग्गाधनीहरू श्यामकृष्ण बास्तो, अनुजकुमार बास्तोला, युगेनदेवी श्रेष्ठ पालिखे, भाष्करदेव पालिखे, रजनी पालिखे, देवेन्द्र कायस्थ लगायत उच्च अदालत पोखरामा रिट लिएर पुगेका थिए । उनीहरूको रिटमा जेठ २२ गते उच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल नभत्काउन भनेको छ भने २६ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सट्टामा राजमार्गको छेउमा दिइएको जग्गामा पनि कसैलाई ९ मिटर त कसैलाई १८ मिटर र कसैलाइ दिँदै नदिइएको पनि भेटिएको मेयर आचार्यले बताएका छन् । मेयर आचार्यले बसपार्क बन्ने कुरामा सहयोग गर्न र सहमतिमा विकल्पमा जान उनीहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । त्यहाँको जग्गामा छानबिनसमेत हुने उनको भनाइ छ ।

के गर्दैछ छानबिन समितिले ? के भन्छन्, पोखराका मेयर आचार्य ?

कार्यकालको अघिल्ला वर्षमा नतिजा देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका पोखराका मेयर आचार्यले पछिल्लो सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र मापदण्ड कार्यान्वयनमा चालेको कदममा प्रशंसा नै पाइरहेका छन् । उसको कदमलाई सफल बनाउन वडाध्यक्षहरूले पनि पूर्ण समर्थन गरिरहेका छन् ।

फिर्केकै लिटल स्टेप स्कुलको अवैध संरचना भत्काउन अदालतको अल्पकालीन आदेश ल्याएर रोक्न खोजेपछि खोला घरको हकमा कसैले भनेर नहुने भन्दै वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्ष नरेन थापाको नेतृत्वमा भत्काइएको थियो । जतिबेला मेयर आचार्य चीन भ्रमणमा थिए ।

मेयर आचार्यलाई अब सबै वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिले पोखरा बसपार्क निर्माणको काममा खुट्टा नकमाउन भन्दै साथ दिइरहेका छन् भने मेयर आचार्यले पनि सबैलाई मिलाएर दीगो व्यवस्थापन गर्ने भन्दै विभिन्न समितिहरू बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

पोखरा बसपार्क कहिले खाली हुन्छ र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त ? मेयर आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘क्षेत्र छुट्याएर दीर्घकालीन समाधानका निम्ति काम भइरहेको छ । सुकुमवासी पहिचानका लागि छानबिन चलिरहेको छ । उनीहरूलाई राख्ने जग्गा सिफारिस भएर निर्णय प्रक्रियामा छ र अब त्यहाँ किनबेच भएका जग्गाका विषयमा पनि छानबिन चलिनै रहेको छ ।’

पोखरा महानगरको जेठ १४ गतेको बैठकले बसपार्कमा भएका जग्गा किनबेच, सट्टाभर्ना, लालपूर्जालगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिका संयोजक नै अहिले विदेश छन् । तर, अन्य सदस्यहरूले काम गरिरहेको र संयोजक पनि २४ गते फर्किएर काममा लाग्ने जारी मेयर आचार्यले जानकारी दिए । यो समितिले काम सकेर प्रतिवेदन दिन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

महानगरकै प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा सुकुमवासी छानबिन समिति गठन भएको छ । बसपार्कका सुकुमवासीका नाममा ५ सय ७२ जनाले निवेदन दिएका छन् र तीमध्ये करिब १ सय ५५ जनाको मात्र छानबिन सकिएको छ । पोखरा बसपार्कभित्र ४ सय ५७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको एउटा प्रतिवेदन छ र सुकुमवासीका लागि निवेदन चाहिँ ५ सय ७२ जनाले दिएका छन् । यो पनि छानबिनकै विषय देखिएको छ ।

सबैको छानबिन सकेर प्रतिवेदन दिन केही समय लाग्ने देखिएको छ । यसैगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनका लागि वठा नम्बर १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा जग्गा पहिचान समिति बनेको थियो । समितिले ६ विकल्पसहित प्रतिवेदन मेयर आचार्यलाई बुझाइसकेको छ ।

‘समितिले ६ वटा विकल्प दिएको छ । त्यसको पनि अध्ययन गरेर अब फेरि विवाद नआउने गरी, फेरि अर्को ठाउँ सर्नु नपर्ने गरी निर्णय लिन्छौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘केही दिनमा कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ, निर्णय लिन्छौं ।’

पोखरा–११, रामघाटस्थित पुन समाजले चर्चेको ४६ रोपनी पर्ति जग्गामा व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी वडा नम्बर १४ बाच्छे बुडुवा खेलमैदान र भेडी फार्म क्षेत्रको २४८ रोपनी, पोखरा १ मजुवास्थित ९९ रोपनी जग्गामा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्प दिइएको छ । वडा नम्बर २१ दोबिल्लास्थित ४३० रोपनी र वडा २५ को ८९३ रोपनी जग्गा र सुकुमवासीहरूसमेत बसोबास गरिरहेको वडा नम्बर १७ को प्रगति टोलस्थित २३ रोपनी जग्गालाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । मेयर आचार्यले पोखरा बसपार्क र फिर्केखोला घरभित्रका सुकुमवासीलाई पनि एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

विकल्पसहित व्यवस्थापन हुने निश्चित भएपछि सुकुमवासी तथा जग्गा धनी आफैं सर्न सुरु गर्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ । ‘डोजर तत्कालै लगाइ हाल्नेभन्दा पनि व्यवस्थापन र समन्वय ठूलो कुरा हो,’ मेयर आचार्यले भने, ‘म सबै नागरिक समाज, राजनीतिक दल, संघसंस्था र सरोकारवाला सबैलाई साथ समर्थन दिन, पोखरा बसपार्क निर्माण गर्न सहयोग गर्न आह्वान गर्दछु ।’

यसअघि बसपार्कमा २५ गतेबाट डोजर लाग्ने चर्चा थियो । तर, अदालतले २६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ भने अन्य समितिले पनि काम गरिरहेकाले केही समय पछि पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।