प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतका अध्यागमन अदालतहरूले आप्रवासीहरूको देश निकाला सम्बन्धी आदेशहरू बढाउने उद्देश्यले सुनुवाइ प्रक्रियालाई तीव्र पारेका छन्। नयाँ रणनीति अन्तर्गत धेरै मानिसहरूको सुनुवाइलाई एकै ठाउँमा मिसाएर कडा रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अध्यागमन अधिवक्ताहरू र ‘अमेरिकन इमिग्रेसन लॉयर्स एसोसिएसन’का अनुशार अदालतहरूमा यो अभूतपूर्व र नयाँ रणनीति प्रयोगमा ल्याइएको हो।
यसअघि पहिलो सुनुवाइका लागि दुई वा तीन दर्जन मानिसहरूलाई मात्र बोलाउने गरिएकामा अहिले आप्रवासीहरूलाई ‘मेगा मास्टर्स’ भनिने विशाल प्रारम्भिक सुनुवाइमा सामेल गराइँदैछ, जहाँ एकै पटक १०० वा सोभन्दा बढी मानिसहरूलाई उपस्थित गराइन्छ। अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न पाऊँ भनी आफ्नो पक्ष राख्न अदालत पुगेका धेरै आप्रवासीहरूका लागि यो नै पहिलो उपस्थिति हुने गरेको छ।
अधिवक्ताहरूका अनुसार यस प्रकारका नयाँ सुनुवाइहरूले विशेष गरी कानुनी प्रतिनिधि नभएका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरेका छन्। ढिलो गरी उपस्थित हुने वा अदालतमा हाजिर हुन नसक्ने आप्रवासीहरूका विरुद्ध सिधै देश निकालाको आदेश जारी गरिँदैछ, जसले उनीहरूले पाउनुपर्ने सीमित कानुनी अधिकार लाई अझ साँघुरो बनाइदिएको छ।
यो नयाँ अभ्यास सिकागो, बोस्टन, र चेल्म्सफोर्डका अदालतहरूबाट सुरु भइसकेको छ भने चाँडै नै डलासको अध्यागमन अदालतमा पनि लागू गरिँदैछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रतिवर्ष १० लाख मानिसहरूलाई देश निकाला गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, जुन सन् २०२५ मा गरिएको ६ लाखको संख्या भन्दा धेरै बढी हो। ट्रम्पले अध्यागमन अदालतहरूमा थुप्रिएका लाखौँ मामिलाहरूका कारण द्रुत निष्कासन कार्यमा अवरोध पुगेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।
अदालतमा हाजिर हुन नसक्दा, भुलवश छुटेको अवस्थामा समेत न्यायाधीशले आधिकारिक रूपमा निष्कासन आदेश जारी गर्न सक्छन्, जसका आधारमा अध्यागमन अधिकारीहरूले ती व्यक्तिलाई हिरासतमा लिई देश निकाला गर्न पाउँछन्। ट्रम्प प्रशासनको समयमा यस्ता घटनाहरू निकै बढेका छन्, किनभने हिरासतमा परिने डरले धेरै मानिसहरू अदालत जान नै डराइरहेका छन्।
यी ‘मेगा मास्टर्स’ सुनुवाइहरूमा खासगरी सन् २०२७, २०२८ वा २०२९ का लागि तय गरिएका पुराना मुद्दाहरूलाई अगाडि सारिएको छ।बहुसंख्यक मानिसहरू उपस्थित हुन सक्दैनन् र उनीहरूको अनुपस्थितिमा देश निकालाको आदेश जारी गरेर धेरै मुद्दाहरू फस्र्यौट भएको देखाउने प्रशासनको योजना छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले मुद्दाहरूको निरूपणलाई छिटो छरितो बनाउन आफ्नो जनशक्ति समेत बढाएको छ। हालै मात्र ७७ जना नयाँ अध्यागमन न्यायाधीशहरू र पाँच जना अस्थायी सैन्य वकिलहरूलाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रशासनले १५३ जना अध्यागमन न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिसकेको दाबी गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।
कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासन देशको अध्यागमन प्रणालीमा कानुनी शासनको पुनर्स्थापना गर्न प्रतिबद्ध न्यायाधीशहरूको समूह निर्माण गर्न लागिपरेको बताएका छन्। तर, यो तीव्र नियुक्ति प्रक्रिया गत वर्ष झन्डै एक चौथाइ न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिएपछि चालिएको कदम हो।विगतमा आप्रवासीहरूको तर्फबाट वकालत गरेका पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी बर्खास्त गर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।