प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८२, सोमबार
अमेरिकामा जन्मिएका सबै बालबालिकाले स्वतः नागरिकता पाउने दशकौँ पुरानो संवैधानिक व्यवस्था कायम रहने वा नरहने भन्नेबारे अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्दैछ। ट्रम्प प्रशासनले चुनौती दिएको यो मुद्दाको फैसला आउन अझै केही महिना लाग्ने भए पनि यसले अमेरिकाको दीर्घकालीन संवैधानिक अभ्यासलाई नै उल्ट्याउन सक्ने देखिएको छ।
जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयमा अमेरिकी जनमत विभाजित छ। वैध रूपमा अमेरिका आएका आप्रवासीका सन्तानलाई नागरिकता दिनु पर्ने पक्षमा धेरै अमेरिकी देखिए पनि गैर कानुनी रूपमा रहेका व्यक्तिका सन्तानलाई स्वतः नागरिकता दिने विषयमा भने ठूलो मतभेद छ। हाल विश्वका करिब तीन दर्जन देशहरूमा मात्र यो व्यवस्था प्रचलनमा छ, जसमध्ये अधिकांश पश्चिमी गोलार्धका राष्ट्रहरू हुन्। पछिल्लो समय आयरल्याण्ड, बेलायत, भारत र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले यो व्यवस्था खारेज गरिसकेका छन्।
अमेरिकामा सन् १८६८ मा दासत्वबाट मुक्त भएकाहरूलाई संरक्षण दिन १४ औँ संशोधनमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै कार्यकारी आदेश जारी गर्दै यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छन्। संविधानको यो प्रावधान पुरानो भइसकेको र यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको ट्रम्प प्रशासनको तर्क छ।
विभिन्न सर्वेक्षणहरूका अनुसार यस मुद्दामा दलीय र जातीय आधारमा स्पष्ट विभाजन देखिएको छ। प्यू रिसर्च सेन्टरको तथ्याङ्क अनुसार ७५ प्रतिशत डेमोक्र्याटहरू गैर कानुनी आप्रवासीका सन्तानलाई नागरिकता दिने पक्षमा छन् भने रिपब्लिकनहरूमा यो समर्थन मात्र २५ प्रतिशत छ। विशेषगरी गोरा रिपब्लिकनहरूमध्ये १८ प्रतिशत मात्र यसको पक्षमा देखिन्छन्। जातीय आधारमा हेर्दा ७५ प्रतिशत ल्याटिनो र ६१ प्रतिशत काला जातिहरू जन्मसिद्ध नागरिकताको समर्थनमा छन् भने गोरा अमेरिकीहरूमा यो समर्थन ४२ प्रतिशत मात्रै छ।
उमेर र सूचनाको स्रोतले पनि मानिसहरूको धारणामा फरक पारेको देखिएको छ। ५० वर्षभन्दा कम उमेरका ५८ प्रतिशत युवाहरू यसको पक्षमा छन् भने सोभन्दा माथिल्लो उमेरका ६० प्रतिशतले यसको विरोध गरेका छन्। त्यस्तै, मूलधारका सञ्चारमाध्यम हेर्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू जन्मसिद्ध नागरिकताको पक्षमा उभिएका छन् भने फक्स न्यूज जस्ता अनुदारवादी माध्यम हेर्नेहरूमा यो समर्थन निकै कम छ। सर्वोच्चको फैसलाले आगामी दिनमा अमेरिकी आप्रवासन नीति र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।