प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८२, सोमबार
कंगो प्रजातान्त्रिक गणराज्यले अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका तर कङ्गोका नागरिक नभएका आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सम्झौता यसै महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
कङ्गोको सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार, डिपोर्ट गरिएका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी रूपमा राख्नका लागि राजधानी किन्शासामा विशेष स्वागत केन्द्र र बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ।
यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक ‘लजिस्टिक र प्राविधिक सहयोग’ अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भएकोले कङ्गो सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने बताइएको छ।
तर, कति संख्यामा आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गरिने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारिएको छैन। यसअघि पनि अमेरिकाले आप्रवासन नियन्त्रण कडा बनाउने नीति अन्तर्गत अफ्रिकाका अन्य देशहरूमा डिपोर्ट गरिएका व्यक्तिहरू पठाउँदै आएको छ।
यस निर्णयप्रति मानवअधिकार पक्षधरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी, आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देशमा फिर्ता पठाइने सम्भावनाले उत्पीडनको जोखिम बढ्ने आशंका गरिएको छ। तर कङ्गोका अधिकारीहरूले त्यस्तो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले “तेस्रो देशका आप्रवासी” (न पठाउने न त स्वीकार गर्ने देशका नागरिक) लाई स्वीकार गर्ने निर्णय मानव मर्यादा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आप्रवासी अधिकारको सम्मानसँग मेल खाने दाबी गरेको छ। साथै, यो योजना स्थायी पुनःस्थापना प्रणाली नभएको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा प्रत्यक्ष टिप्पणी नगरे पनि गैरकानुनी आप्रवासन अन्त्य गर्ने र सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने आफ्नो नीति यथावत रहेको जनाएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले सत्तामा आएयता कडा आप्रवासन नीतिअन्तर्गत दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई तेस्रो देशहरूमा डिपोर्ट गरिसकेको छ।
यस नीतिको कानुनीता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
हाल कंगोसँगै इस्वाटिनी, घाना र दक्षिण सुडान जस्ता देशहरूले पनि अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका आप्रवासीहरू स्वीकारिरहेका छन्।
यसैबीच, अमेरिकाले कङ्गोसँग खनिज स्रोत—कोबाल्ट, लिथियम, टान्टालम र तामा—मा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सम्झौता वार्ता समेत अघि बढाइरहेको छ। साथै, रुवाण्डासँगको शान्ति प्रक्रियामा पनि अमेरिकाले सहजीकरण गरेको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको छ।