मौद्रिक नीतिमा ऋण बजारले खोजेको सुधार

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारका साथै नवप्रवर्तन तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कर्जा तथा निजी लगानी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याइने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अवस्था विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौंको लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट कर्जाको प्रभावकारी माग विस्तार हुन सकेको छैन।

उता विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको लगातार वृद्धिका कारण निक्षेप बढेर सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ भने ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यसले अर्थतन्त्रको समष्ठिगत माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुको कारण नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत चुनौतीको चरणमा रहेको संकेत गर्दछ।

यसै सन्दर्भमा सदाझैं नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। सरकारको बजेट वा वित्तीय नीतिले निजी लगानी, रोजगारी, नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उच्च छ। तर अहिलेको प्रमुख प्रश्न के हो भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकिरहेको छैन ? के ब्याजदरले मात्र ऋणको माग निर्धारण गर्छ ? वा समस्या अर्थतन्त्रको गहिरो संरचनागत पक्षसँग जोडिएको छ ?

हो, अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट रूपमा संकेत गरिरहेको छ, चुनौती केवल अधिक तरलताको होइन, यो त लगानीको अवसर, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र अर्थतन्त्रको संरचनागत असन्तुलनसँग गाँसिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा निष्क्रिय बस्दा एकातिर अर्थतन्त्रका उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मे हम्मे परेको छ । यो अवस्थाको जरा नेपाली अर्थतन्त्रको बहुआयामिक संरचनागत जटिलता, अर्थराजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋणको माग उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निर्भर छ भने कोषको आपूर्ति आन्तरिक बचत र सरकारी खर्चभन्दा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ ।

यसरी हेर्दा रोजगारी वा पढाइको सिलसिलामा विदेश गएको करिब एक करोड जनशक्तिको कमाइका कारण प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ। तर त्यही अनुपातमा स्वदेशमा उत्पादनमूलक लगानीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्यमीहरू नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न उत्साहित छैनन्।

किन यस्तो भयो ?

पहिलो, नेपालमा प्रतिफलयोग्य र निजी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका (ब्याङ्केवल) परियोजनाहरूको पर्याप्तता छैन।ठूला सरकारी पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन व्याप्त भ्रष्ट्राचारका कारण सयौं आयोजना जीर्ण बनेका छन् । कतिपय जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिए भने आवश्यक तयारीबिनाका नयाँ आयोजना पनि स्थगन भए ।

परिणामतः ठूला सरकारी आयोजनाले सिर्जना गर्ने उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को मनोविज्ञानमा पुगे । नीतिगत निरन्तरतामा अनिश्चितता र आयोजना व्यवस्थापनमा अस्पष्टताले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा परियोजनाहरूमा प्रतिबद्धता गर्न हतोत्साहित गर्‍यो।

जलविद्युत् क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बजार सङ्कुचित हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । जग्गाप्राप्ति र वन सम्वन्धी कानुनी झन्झट तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण ठूला व्यावसायिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर र आकर्षण न्यून छ।

अर्कोतर्फ, घरजग्गा व्यवसायका मन्दी, अस्थिर बजार र पूर्वानुमान गर्न कठिन व्यवसायिक वातावरणले उद्यमीलाई नयाँ ऋण लिन प्रेरित गरेको छैन।

बैंकहरू स्वयम् पनि छिटो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्तिमा छन्। जोखिम व्यवस्थापनका नाममा भौतिक धितोमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा उच्च सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमले सहजै ऋण पाउन सक्दैनन्। नविन सोच र ज्ञानमा आधारित उद्यम क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै अपरिपक्व छ।

औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा पूँजीगत उपकरण वा स्थिर सम्पत्तिको आयात सुस्त छ। दीर्घकालीन र ठूलो पूँजी चाहिने परियोजनामा जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ)का लागि उपयुक्त वित्तीय संयन्त्रको अभाव छ। परिणामतः ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन् र अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीको असर

अहिलेको सामाजिक तथा जनसांख्यिक संरचनाले पनि कर्जाको मागलाई असर गरेको छ। उच्च उपभोग प्रवृत्ति भएका लाखौं युवा जनसंख्या विदेशमा छन्। उनीहरूले परिवारलाई मोबाइल, घडी, टीभी, कम्प्युटर र लत्ता कपडा जस्ता प्रमुख उपभोग्य सामग्री उतैबाट ल्याउँछन् वा पठाइदिन्छन्।

स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको माग घट्दा आयातमा जाने ऋण बढ्न सकेको छैन। करिब एक तिहाइ घरपरिवारको सदस्य विदेशमा हुँदा विदेश अध्ययन वा घरघडेरी खरिदका लागि आवश्यक रकम आफन्तकै स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले बैंक कर्जाको आवश्यकता कम हुँदै गएको छ।

घरजग्गा क्षेत्र सुस्त छ । नेपालको कुल घरधुरीभन्दा घडेरीको नाममा टुक्रा पारिएका जग्गाको संख्या धेरै भइसकेको छ। सुरुवाती दिनमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया गएका नेपालीहरूले यता किनेका घडेरी अहिले बिक्रीमा चढ्दा नयाँ माग बढेको छैन। प्रमुख शहरमा घरको मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

विकासको अर्थ राजनीति

नेपालको अर्थ राजनीतिक संरचनाको पछिल्लो पाटोलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विगतमा केही निजी उद्यमीहरूबाट राजनीतिक दलसँगको साँठगाँठमा नीतिगत प्रभाव वा कानुनी छिद्रको प्रयोग वा राज्य स्रोतको दुरुपयोगमार्फत परियोजना हात पार्ने र बैंकको लगानीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो।

अहिले त्यस्ता समूहहरू निरूत्साहित अवस्थामा छन्। नयाँ सरकारले अवलम्वन गर्ने नीतिको अनुमान पहिला जस्तो सहज नहुँदा निजी क्षेत्रमा बढेको मनोवैज्ञानिक त्रासले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन।

यससँगै विश्व अर्थतन्त्रको उथलपुथलका कारण आन्तरिक माग र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने चक्रीय शिथिलताले ऋणको प्रभावकारी माग घटाएको छ। सरकारी बजेट रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन हुन सकेको छैन वा स्रोत अभाव छ। जबसम्म सरकार स्वयम्‌ले ठूला परियोजनामा अग्रसरता देखाएर निजी लगानी ‘क्राउड इन’ गर्ने वातावरण बनाउँदैन, बैंक कर्जाको माग स्वतः बढ्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ।

मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ ?

प्रश्न उठेको छ, के अहिलेको अवस्था दीर्घकालीन ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ हो ? वा नयाँ बजेट र मौद्रिक नीतिले आन्तरिक बजारमा समष्टिगत माग बढ्यो र लगानीको वातावरणमा सुधार आयो भने कर्जाको माग पनि सुधारिन सक्छ ?

अवश्य बजेटले परिकल्पना गरेका संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना भएमा अपेक्षित समाधान सम्भव देखिन्छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीरताका साथ नयाँ मौद्रिक नीतिमा बजेटले जस्तै सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

समाधानका लागि तीन तहमा हस्तक्षेप आवश्यक छ। पहिलो, नीतिगत निरन्तरता र पूर्वाधार परियोजनाको विश्वसनीय कार्यान्वयन, जुन बजेट मार्फत प्रयास भएको छ।

दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा आधारित ऋणबाट सम्भाव्य परियोजनामा आधारित कर्जा नीतितर्फ उन्मुख गराउने कार्यविधि कार्यान्वयन। तेस्रो, आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी मूल्य श्रृंखलामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको लगि तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य।

अहिलेको चुनौती अधिक तरलता मात्र होइन बरू विश्वास, संरचना र कार्यदिशाको अभाव हो। त्यसैले समाधान पनि त्यही तहबाट खोज्नुपर्छ।

निजी लगानी ‘क्राउड इन’ रणनीति

सरकारले बजेटमा बोलेजस्तै परियोजना विकास र व्यवस्थापनमा आमुल सुधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले द्रुतमार्ग, शहरी सार्वजनिक पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर, जलविद्युत् करिडोरजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा १० देखि १५ ठूला रूपान्तरणकारी आयोजना स्पष्ट समयसीमा, वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन सुनिश्चिततासहित अघि बढाउने।

त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी वा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र हेजिङको मोडल विकास गरी निजी क्षेत्रमार्फत कर्जाको माग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने । यसबाट सहायक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट स्वतः लगानी आकर्षित भइ बैंक ऋणको माग विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।

परियोजनामा आधारित बैंकिङ

बजेटमा उल्लेख भएजस्तै परियोजनाको नगद प्रवाह क्षमताका आधारमा ऋण लगानी हुने वातावरण गर्न साना तथा मझौला उद्यमका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष सुदृढीकरण गर्ने।

परियोजना मूल्याङ्कन क्षमतामा सुधार गर्न बैंकहरूमा विशेष प्राविधिक इकाइ स्थापना गरी स्थनीय मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्योगलाई क्षेत्रगत कर्जा कार्यक्रमसँग जोड्ने।

जग्गा र हाउजिङ क्षेत्रलाई नियमन र संरचनागत सुधारमार्फत मुख्य शहरभन्दा बाहिर मध्यमवर्गको पहुँच पुग्नेगरी विस्तार गर्ने। गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद खुलाएर प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्ने।

जलविद्युत् परियोजनाको नियमित पीपीए वा प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता स्पष्ट गरी लगानी वातावरण स्थिर बनाउने ।

पर्यटन तथा सेवा निर्यात प्रोत्साहन

डिजिटल आउटसोर्सिङ सेवा निर्यात गर्ने नवउद्यममा बैंकिङ लगानी प्रोत्साहन गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेवा उद्योगका लागि छुट्टै कर्जा संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

यसलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी गैरआवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई सहलगानी (मातृभूमि) कोषमार्फत पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका सेवा क्षेत्रमा आमन्त्रित गर्न सके आन्तरिक बैंक कर्जाको माग बढाएर समग्र लगानी चक्र सक्रिय बनाउन सकिन्छ।

ब्याजदर स्थिरता

ऋणको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण ब्याजदरको अस्थिरता पनि हो। केही वर्षअघि दोहोरो अंकमा पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले न्यूनतम तहमा छ।

यस्तो उतारचढावले दीर्घकालीन लगानी निर्णयलाई प्रभावित गर्छ। वर्तमान ब्याजदरको आधारमा लगानीको सम्झौता गर्‍यो तर भविष्यमा के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता भएपछि लगानीकर्ताले जोखिम लिन चाहँदैनन्। यसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा ब्याजदर स्थिरता वा लगानी जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि नीतिगत तहमा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा लागु गरे पनि यसको प्रभावकारी सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण छ। अन्तरबैंक दर, नीतिगत दर र कर्जाको ब्याजदरबीच अझै पर्याप्त तालमेल स्थापित हुन सकेको छैन।

नीतिगत ब्याजदर करिडोरले बजार ब्याजदरलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदरमा बैंकगत करिडोरको अवधारणा लागु गर्न सकिन्छ ।

यसले खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाउँदै अन्तरबैंक दर र कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरताको सन्देश दिनेछ। दीर्घकालीन लगानीका लागि स्थिर ब्याजदर वातावरण कुनै पनि कर छुट वा अनुदानभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

अन्त्यमा

हालको अधिक तरलता मौद्रिक उपकरणले मात्र समाधान हुने समस्या होइन। यो संरचनागत रूपान्तरण, नीतिगत स्थिरता र विश्वासको संकटको प्रश्न हो। लगानीकर्ता, बैंकिङ प्रणाली र सरकारबीच दीर्घकालीन नीतिगत विश्वास स्थापित हुन सकेन भने तरलता बैंकमा थुप्रिरहनेछ र अर्थतन्त्र सुस्त गतिमै रहनेछ।

सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको वातावरण सुनिश्चित गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको खाडल समाप्त गर्न आवश्यक छ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूलाई आकर्षक परियोजनामा म्युनिसिपल बन्ड जारी गरेर बैंक कर्जा आकर्षित गर्न सके अहिलेको काठमाडौं केन्द्रित कर्जा मागलाई विकेन्द्रीकरण गरी ऋण बजारमा गतिशिलता ल्याउन सकिन्छ।

अतः ब्याजदर स्थिरता, परियोजनामा आधारित बैंकिङ, व्यवसायिक पूर्वाधार र मूल्य श्रृङ्खलामा जाने लगानीलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकियो भने विद्यमान अधिक तरलता नै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको इन्धन बन्न सक्छ।

अन्यथा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र अर्थतन्त्रमा लगानी अभाव रहने विरोधाभास अझै केही वर्ष कायम रहने जोखिम छ।

(डा. गैरे अर्थशास्त्री हुन् ।)