स्वास्थ्य बीमालाई प्रधानमन्त्रीको छहारीमुनि राखेपछि अस्पतालको बक्यौता आफैं तिरिन्छ ? के डेटा प्रणाली आफैं सुधारिन्छ ? News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको ५८ प्रतिशत भार नागरिक आफैंले बेहोर्नुपर्ने र स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण दर ६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रस्तावित मार्गचित्रमा आगामी तीन वर्षभित्र …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. वैशाखसम्म १८ अर्ब दाबी रकम पुगेको र ८ अर्ब भुक्तानी बाँकी हुँदा देशको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली गम्भीर संकटमा परेको छ। सरकारले गरेको दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयका कारण सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेर शल्यक्रियाको प्रतीक्षा अवधि सात महिनासम्म पुगेको छ। देशभरका अस्पतालहरूले गरिबका …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय संकटका कारण देशभरका ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ । बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेका कारण बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनु परेको बताइन् । वित्तीय संकट समाधान …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटका कारण धरासायी अवस्थामा पुगेको छ र कतिपय अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने तर सरकार र प्रिमियमबाट १४ अर्ब मात्रै उपलब्ध हुने जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार नगरे …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. वीर अस्पतालमा ओपीडी टिकट काट्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, उपकरण बिग्रिएका र डाक्टरको अनुपस्थितिले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दशक बित्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन र आर्थिक अभावले कार्यक्रम धरासायी बनेको छ। सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, …
७ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संविधानले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । आधारभूतभन्दा माथिको उपचारलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत समेट्ने सरकारी नीति छ । तर कागजमा सीमित यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा भने लज्जास्पद रूपमा असफल भइरहेका …
२० माघ, काठमाडौं । पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दशक पूरा हुँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. ठूला सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् र कतिपय अस्पतालले सेवा दिन गाह्रो भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ र अर्थ मन्त्रालयले थप अनुदान दिन नसक्ने स्पष्ट …
२४ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिएपछि ठूला अस्पतालहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । बोर्डका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । लामो समयदेखि बिमितको उपचार गरेवापतको रकम भुक्तानी …
२२ पुस, काठमाडौं । सेवा प्रदायकलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेसँगै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारसामु केही विकल्प अघि सारेको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले सरकारसामु तीन विकल्प अघि सारेका हुन् । पहिलो– सरकारले अनुदान …
