News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने सेवाग्राहीलाई चारगुनासम्म रकम तिर्नुपर्ने नीति लागू गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार नवीकरण तीन महिनाभित्र गरे ३५० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्नेछ, र एक वर्षपछि ७ हजारसम्म रकम तिर्नुपर्नेछ। विज्ञहरूले सेवा गुणस्तर सुधार नगरी जरिवाना लगाउनुले बीमा कार्यक्रम …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अस्तव्यस्त र आम नागरिकको विश्वास हराउँदै गएको छ, अस्पतालले बीमा सेवा दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। अहिलेको आर्थिक संकट र व्यवस्थापन कमजोरीले बीमाको दीर्घकालीन स्थिरता चुनौतीमा परेको छ। …
२८ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत २७ साउनमा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । सबै नागरिक नसमेटिएको र कडा रोग लागेमा उपचार गर्न पैसा तिर्न नपुगेको भन्दै उनले बीमा रकम एक लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ …
८ चैत, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन स्रोत जुटाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण बनेको एक कार्यदलको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल संकलन गर्दै आएको प्रिमियमले बोर्डको कुल वार्षिक खर्चमा मात्र २४ प्रतिशत योगदान पुर्याएको …
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार नेपालमा वर्षेनि करिब २ हजार ५०० हाराहारीले एमबीबीएस पूरा गर्छन् । तीमध्ये एक हजार हाराहारी राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पुग्छन् । पछिल्ला दिनमा यो संख्या दोब्बरले बढ्दो छ । यही अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीहरू बाहिर जाने क्रम जारी रहने हो भने उपचार सेवाकै लागि नागरिक अन्य देश जानुपर्ने …
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लागू भए पनि एकातिर अस्पतालहरूले सुविधा दिएबापतको रकम नपाएर हैरानी खेप्नुपरेको छ भने अर्कोतिर बीमामार्फत स्वास्थ्य सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यवस्थित हुँदा सेवाग्राहीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । २३ माघ, पोखरा । यही माघ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई अगाडि …
२२ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले जुनसुकै गम्भीर रोगको उपचार पनि स्वास्थ्य बीमा मार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै कार्यदलले कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने गरी प्रतिवेदन …
विश्व स्वास्थ्य संगठनको हालको विधानले हरेक देशका जनताले आफ्नो सरकार वा राज्यबाट उच्चस्तरको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसरी नै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३५ ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’ मा उल्लेख गरिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य …
९ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले २७ साउनमा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै भने, ‘बीमाको दायरालाई बढाएर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ ।’ सबै नागरिक नसमेटिएको र कडा रोग लागेमा उपचार गर्न पैसा तिर्न नपुगेको भन्दै उनले बीमा रकम एक लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ …
