News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूका निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना समावेश गर्न सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग रणनीतिक सडक र पुलका योजना मागेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले घुमाउरो शैलीमा योजना मागेर बजेटमा समेट्न लागेको …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विगत तीन दशकदेखि एकल दरमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दोहोरो दरमा लैजाने गरी गृहकार्य थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनमा भ्याटको माथिल्लो दर १३ प्रतिशत कायम राखी ४ वा ५ प्रतिशतको अर्को न्यूनतम दर थप्न तयारी गरिएको …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सुवर्ण शमशेरले २१ माघ २००८ मा नेपालको इतिहासकै पहिलो बजेट सार्वजनिक गरे। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१-५२ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता र \’आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं\’ कार्यक्रम सुरु गरे। अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले आर्थिक वर्ष २०४८-४९ को बजेट मार्फत …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालले झण्डै तीन दशकअघि सरोकारवालासँगको छलफलपछि मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरमा लागू गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले मूल्य अभिवृद्धि करको छुट वा न्यून दरको फाइदा गरीबलाई भन्दा धनी वर्गलाई बढी हुने देखाएका छन् । वर्तमान अवस्थामा बजार चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि करको …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मुद्दालाई सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट माथि उठाई आर्थिक र नागरिक अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्छ। देशका सबै सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातलाई चरणबद्ध रूपमा अपाङ्गतामैत्री एवं पहुँचयुक्त बनाउन बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। दृष्टिविहीन तथा …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालमा समय गरिबीले नागरिकलाई अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र प्रमाणीकरणमा समय खर्च गराउन बाध्य पार्छ, जसले आय गरिबी बढाउँछ। सरकारले ‘एक पटक दर्ता, सबै सेवामा प्रयोग’ सिद्धान्तअनुसार एकीकृत डिजिटल पहिचान प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। समय गरिबी न्यूनीकरणका लागि नियामकीय सुधार, निजी …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालको योजनाबद्ध विकास र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक र प्रदेश तथा स्थानीय आयोजना बैंकमार्फत रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऋण, अनुदान मिश्रित ऋणलगानी र पूँजीबजार लगायत वित्तीय उपकरण परिचालन आवश्यक रहेको छ। पूर्वाधार विकासका लागि …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट भएको रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तीनवटै तहका सरकारले चालु र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः रु चार अर्ब ३४ करोडदेखि …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले स्टार्टअप प्रवर्द्धन, सहुलियतपूर्ण ऋण र श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिमा कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित साना व्यवसायीलाई रु.१० लाखसम्म ऋणमा धितो आफैं मूल्यांकन गर्ने र राजमार्ग आसपासका होटलमा ३ करोडसम्म लगानी …
मधेशलाई प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त र संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेका छन् । यो अवस्थामा मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर, देशकै आर्थिक राजधानीका रूपमा चिनिने वीरगञ्ज सबैभन्दा बढी खानेपानी संकटबाट गुज्रिरहेको छ । खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहँदै आएका अधिकांश चापाकलबाट पानी आउन छाडेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ट्यांकरबाट पानी …
