१६ कात्तिक, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आगामी ७ मंसिरमा घोषणा गरेको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाली कांग्रेस (बीपी)सँग सहकार्य गर्ने सहमति गरे । प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, संरक्षण र नागरिक बचाउ महाअभियान र सुशीलमान शेरचनको नेपाली कांग्रेस (बीपी)बीच ६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । आइतबार प्रसाईं …
१७ असोज, काठमाडौं । सिंहदरबारमा पुरानो गृहमन्त्रालय नजिकै ठूलो प्रिफ्याब हाउसमा छ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण । २९ मंसिर २०७६ मा खुलेको यो कार्यालयमा ३६ कर्मचारी कार्यरत छन् । नाममा विपद् जोडिए पनि यो कार्यालयले विपदका ठूला घटना थाहा पाउँदैन । कर्मचारीहरु विपद्का बेला पनि फुर्सदमै हुन्छन् …
२८ भदौ, काठमाडौं । सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी १८ चैत २०८० सम्म उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव थिए । त्यसपछिका ५ महिनामा उनको ४ ठाउँमा सरुवा भइसक्यो । पछिल्ला ५ महिना १० दिनभित्र ५ वटा निकायका सचिव बोर्डमा नाम लेखाएका कर्मचारी बनेका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुर्लाकोटीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको …
२४ साउन, काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीसँगको भेटमा भने, ‘को भन्दा को ठूलो भन्ने ढंगले हैन, जनताको समस्या संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका साथ मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा संघीय सरकार अन्तर्गतका निकाय र उपत्यकाका स्थानीय तहबीच बढेको दूरी घटाउनुपर्ने …
२३ साउन, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रालयहरुमा आन्तरिक सरुवाका निर्णय धमाधम हुन थालेका छन् । उपसचिवसम्म अन्तरमन्त्रालय/निकाय सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ साउनमै निवेदन माग गरिसकेको छ । तर यसपटक पनि सरकार सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड जारी गर्न उदासीन देखिएको छ । २५ असारमै तत्कालीन …
१५ साउन, काठमाडौं । आइतबार यातायात व्यवसायीहरुले राइड सेयरिङ (निजी सवारीमा भाडाका यात्रु बोक्ने सवारी) लाई कानुनी मान्यता दिएर दर्ता गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारे । र प्रदेश सरकारलाई तुरुन्तै कुनै नयाँ व्यवस्था नगर्ने गरी सहमति गर्न बाध्य पारे । यो समस्या पोखरामा …
१४ साउन, काठमाडौं । नेपालमा कानुन बनाउने क्रममा कतिसम्म हेलचेक्र्याइँ र ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधन विधेयक । २०८० चैत दोस्रो हप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझावका लागि पठाएको संशोधन विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले अझै रोकेर राखेको छ । ३ …
४ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु खर्च कम गर्न भन्दै खारेजी, पुनर्संरचना र गाभ्ने घोषणा गरेका अधिकांश सरकारी कार्यालय र निकायहरु जोगिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले २० वटा कार्यालय खारेज गर्ने र गाभ्ने तथा पाँच वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक …