संसद्ले पारित गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा हत्या, यातना, बेपत्ता र जबर्जस्तीकरणी जस्ता मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसक्ने, यी बाहेकका मामलामा पीडितको सहमतिमा अनिवार्य हुने, बलात्कार जस्ता विषयमा हदम्याद पर्याप्त भएन र आयोगले मुद्दा चलाउने विषयमा सरकारमा हैन, सिधै महान्यायाधिवक्ताकोमा सिफारिस गर्नुपर्ने जस्ता मुख्य चार मामलामा जब सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी …
३० साउन, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइरहँदा संसदमा दुर्लभ जस्तै दृश्य देखियो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल बाहेकले समर्थन गरेको दृश्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘करिब सर्वसम्मति’ ले पारित भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) …
३० साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ । यससँगै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपुरणको प्रक्रियाले गति लिने नेताहरुको विश्वास छ । १ फागुन, २०५२ मा …
