म धेरै समय लिन्न श्रीमान। म अहिलेसम्म एकदिन पनि अस्पताल बसेको छैन, स्वस्थ नैमान्छे हुँ। पछिल्लो समय नियतबस सिर्जना गरिएकोपरिस्थिमा मलाई कसरी च्याप्न खोजियो त्यसको सिलसिलाजोड्न चाहान्छु। फिल्मको ‘स्कृप्ट’ भन्छन् नि श्रीमान, जुन पहिल्यै तयारगरिन्छ र त्यसैअनुसार छायांकन गरिन्छ। मेरो हकमाअदालतको प्रकृयाबाहेक पहिल्यै लेखिएको ‘स्कृप्ट’ अहिलेछायांकन भइरहेको छ। संसदीय छानिबन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर मविरुद्धअनुसन्धान गरिएको हो भनिएको छ। जबकी, समितिकोप्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ मा सहकारीको बचत अपचलनमा मेरोसंलग्नता पुष्टि हुने आधार र प्रमाण पाइएन भनिएको छ। विशेष समितिको सभापतित्व गर्नुहुने माननीयले प्रतिवेदनआएपछि सायद कुनै मिडियालाई अन्तरवार्ता दिन छुटाउनुभएको छैन! उहाँले हर अन्तरवार्तामा प्रतिवेदनले नभनेका कुरादावी गर्दै ‘यो गरिन्छ–त्यो गरिन्छ’ भन्नु भयो। रविलामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्र होइन अरू कसुरमापनि अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा चल्छ भन्नुभयो। एउटा जिल्लामामात्र होइन विभिन्न जिल्लामा लगिन्छु भन्नुभयो। अनुसन्धानगरेर प्रतिवेदन ल्याउने संसदीय विशेष समितिको सभापतिलेनै सिर्जना गरिदिएको ‘प्लट’मा नै अहिले छायांकन भइरहेकोहो कि श्रीमान? जे–जे भन्नुभएको थियो सबै कुरा पूरा भएर अहिले म ५६ दिनदेखि हिरासतमा छु। सम्मानीत अदालतमा म पटक–पटक म्याद थपको सन्दर्भमाआएको छु। बहस पनि राम्रो हुन्छ। तर, अहिलेसम्म अदालतघटना साक्षी मात्रै भइरहेको त हैन भन्ने अनुभूत गरेको छु। मैलेयसो भनेर अदालतप्रतिको विश्वास घटाएको होइन। उस्तैआस्था र सम्मान छ। अहिले त बच्चा–बच्चाले नै भन्नथालिसके कि रवि लामिछानेलाई दुःख दिने नियतमै यो सबभइरहेको हो। तर, अदालतले सायद त्यही कुरा बुझेन वाप्रक्रिया नै यस्तै हो! चितवनको घटना त अत्यन्त दुखदायी भयो। त्यसपछि अझबढि गम्भिर भएँ। मलाई एक किसिमको भय भयोषडयन्त्रको। यो हदको राजनीतिक षड्यन्त्र …! रवि लामिछाने बोलिरहँदा न्यायाधी पौडेलले भन्नुभयो– ‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छौं भनेपछि अदालतले म्याद थपकासन्दर्भमा कानूनअनुसार गर्ने हो। तपाईं मन्त्री भइसकेकोव्यक्ति कानून र प्रक्रिया बुुझ्नु भएकै छ। सामान्यव्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया जसरी चल्छ त्यसरी नै …। फरक किसिमले गर्नुपर्ने अवस्था भए गर्नु पनि पर्छ। मुख्य कुराकानून, प्रमाण र दशीपछि अब मुद्दा आउँदा के हुन्छ, त्यो हेर्नैबाँकी छ। साक्षीको रुपमा भन्दा पनि अदालतले अनुसन्धानअगाडि बढाउनुस् भनेर कानूनअनुसार म्याद थप गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो नियणन्त्रण तपाईंको स्वास्थ्य र मानवअधिकारका कुरामा हुन्छ।’ न्यायाधीश पौडेलको भनाइपछि सभापति लामिछानेलेअगाडि भन्नुभयो– एउटा मान्छेमाथि नभएको र संसदीय छानबिन विशेषसमितिको प्रतिवेदनले भनेभन्दा बाहिर गएर मुद्दा लगाउनअनुसन्धान गरिएको छ। एउटा जिल्लामा नभएर विभिन्नजिल्लामा जाहेरी हाल्न लगाइएको छ। त्यसैका आधारमाबयानका लागि भनेर जिल्ला–जिल्ला घुमाइएको छ। यसलाई अदालतले ‘नोटिस’मा लिएको त होला नि भनेजस्तोलाग्छ। तर, जब म्याद थपिन्छ अनि …! मैले अघि भनें नि, यो कथामा संभवत मध्यान्तरसम्म जे–जेभनियो त्यही–त्यही गरियो। मध्यान्तरपछि पनि भनेअनुसार नैगर्छौं भन्दैछन। संसारभर पीडितले पीडकलाई ‘सी यू इनकोर्ट’ भन्छन। तर, नेपालमा चाहिँ योजनकार वा पीडकले‘अदालतमा त आइजो अनि देखाउँछु’ भन्छन। मेरो हकमापनि यस्तै भइरहेको भनिएको छ, भइरहेको छ। यहाँबाट यहाँपुग्छौं अनि अदालतमा हामी हेर्छौं भनिएको छ। यो कथाकोलेखक जसले मध्यान्तरसम्म लेखेका सबै कुरा पु¥याएको छ। ठाउँठाउँमा उजुरी पर्छ। अनुसन्धान हुन्छ। बयान गराइन्छ। जिल्ला घुमाइन्छ। यति दिन थुनिन्छ। संसदीय छानबिनसमितिका सभापति मात्र होइन सरकारमा रहेर जसलेसार्वजनिक रुपमा जे–जे हुन्छ÷गरिन्छ भनेका थिए तिनीहरुलेसबै पु¥याएका छन् श्रीमान। अनुसन्धानका क्रममा बिरामीको बहाना बनाएर अस्पतालबस्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्री रहँदा मैले नै एउटा नियम बनाएकोथिएँ, त्यो नियम मैले पालना गर्नुपर्छ भनेर विरामी हुँदा पनि म अस्पताल गएको छैन। सरकारी अस्पतालकै डाक्टरले भर्नाहुनुपर्छ भन्नुभयो। परिवार, आफन्त र भेटघाट गर्ने पार्टीकासाथी र शुभेच्छुकले पनि स्वास्थ्यको कुरामा अन्देखा नगर्नुस्भनिरहनु भएको छ। आन्तरिक केही समस्या भएको होला तरम अस्पतालमै बस्नुपर्ने गरी विरामी भएको छैन। आत्मबलदह्रो हुँदा शरीरले केही समय थप थेग्छ। म यत्तिका दिन हिरासत बसिसकें। म हिरासतमा बसेकैकारण सरकारी पक्षले मैले नष्ट गर्न सक्ने कुनै प्रमाण फेलापा¥यो? मलाई नथुनेको भए त बर्बाद हुने रहेछ भन्ने कुनै तथ्यपाइयो? मलाई नथुनेको भए यो चाहिँ प्रमाण नपाइने रहेछभन्ने केही कुरा भेटियो? थुनिएका कारण यो चीज बच्यो, योप्रमाण सुरक्षित भयो भन्ने केही रह्यो? प्रमाणका रुपमा दाबीपुग्ने एउटा मात्र कुरा भेटिएको भए म सन्तुष्ट भएर हिरासतमैबस्थे होला। तर केही छैन। मैले ऋण लिएको प्रमाण देखाइदेउ म सबैचिज छोड्छु भनेकोआज २१७ दिन भएछ। तर, संसदीय समितिमा प्रमाण दिइयोन अनुसन्धान अधिकारीलाई। बयानका क्रममा ल्याउँछन् किभन्ने लागेको थियो। तर, ल्याएनन्। यति ठूलो प्रतिशोधलाईसबैले देखेको भएर पनि श्रीमानप्रति अलि बढि आशा गरेकोहुँला। यो मेरो ‘ओभर एक्स्पेक्टेशन’ पनि हुन सक्ला। एउटाव्यक्तिलाई यति धेरै अन्याय किन गर्छौ भनेर पृथक आदेशआउँछ कि भन्ने आश हो श्रीमान, धन्यवाद। नोटः आज (मंसिर २७ गते) कास्की जिल्ला अदालतकान्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा रास्वपा सभापतिरवि लामिछानेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश) Source