नेपालको १२औं जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार रहेको छ। कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत तराई र ४६.३९ प्रतिशत पहाड तथा हिमाली भेगमा रहेको छ। जबकि २००९/१० सालमा पहाडमा ६५ र तराईमा ३५ प्रतिशत जनसंख्या थियो। पहाडबाट जनसंख्या तराई र विदेश बसाइँसराइको समस्या बढ्दो मात्र होइन, गम्भीर छ। यसले भविष्यमा आर्थिक, जनसांख्यिक मात्र होइन राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलनमा समेत समस्या देखिने अवस्था बन्न सक्छ।
जनसंख्याको वृद्धिदर घट्दो अर्थात् केवल .९२ प्रतिशत छ। देशभरिमा कुल ६६ लाख ६० हजार परिवार बसोबास गर्छन् जसमध्ये ४१ लाख कृषक परिवार रहेका छन्। चौथो नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे (सन् २०२२/२३) अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या २०.२७ प्रतिशत अर्थात् हरेक ५ जना मध्ये एकजना गरीब रहेको छ। सरकारले नीति तथा बजेट निर्माण गर्दा यो तथ्य र प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ।
देशको आर्थिक अवस्था
राजस्व
सरकार वा राज्य संचालनका लागि राजस्वको आवश्यकता र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ। आ.व. २०६४/६५ देखि राजस्व असुलीको अवस्था उल्लेखनीय रूपले सुधार हुँदै आएको थियो। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि कमजोर हुँदै गएको छ।
यसै सिलसिलालाई हेर्दा आव २०८०/८१ को फागुन ३० सम्मको राजस्व ६ खर्ब ३९ अर्ब रहेको छ (माघ मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड थियो)। यस आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको भए पनि बाँकी ४ महिनामा आठ खर्ब उठ्ने कुनै सम्भावना देखिन्न। जबकि आब २०७८/७९ को माघ मसान्तमा यो आ.व.को माघ मसान्त भन्दा धेरै अर्थात् ६ खर्ब १३ अर्ब ४१ करोड उठेको थियो।
सरकारी खर्च
यस आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पूँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब छुट्याइएको छ। गत आ.व.मा कुल बजेटको २१ प्रतिशतबाट घटाएर केवल १७ प्रतिशतमा सीमित भएको पूँजीगत खर्चको नतिजा पनि सन्तोषजनक देखिंदैन। किनकि २०८० फागुन १७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा पूँजीगत खर्च केवल ७१ करोड २९ लाख मात्र छ। जो लक्ष्यको केवल २३.६० प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।
चालु खर्च भने ५ खर्ब ४९ अर्ब ९६ लाख रहेको छ। जो लक्ष्यको ४८.०८ प्रतिशत देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २४ अर्ब ८१ करोड रहेको छ। जो लक्ष्यको ४०.६ प्रतिशत रहेको छ।
पूँजीगत खर्च गत आव २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब (बजेटको २१ प्रतिशत) थियो र खर्च २ खर्ब ३२ अर्ब भएको थियो। निरन्तर घटिरहेको पूँजीगत खर्च र त्यसमाथि लक्ष्यभन्दा धेरै कम खर्च हुनुले अर्थतन्त्रको संकुचन र गिर्दो अवस्थालाई देखाएको छ।
ऋणको अवस्था
आव २०८०/८१ मा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ५० अर्ब रहेकोमा २०८० फागुन १८ सम्म केवल २७ करोड ५० लाख प्राप्त भएको छ। बाह्य ऋण २ खर्ब १३ अर्ब प्राप्त हुन्छ भनिएकोमा ५२ अर्ब १३ करोड मात्र प्राप्त भएको छ। र, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब लिने भनिएकोमा १ खर्ब ६१ करोड लिई सकिएको छ।
हालसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋण क्रमशः ११ खर्ब ८५ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब गरी कुल ऋण २३ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ।
यस अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज क्रमशः ९१ अर्ब र ३९ अर्ब भुक्तान भएको छ भने बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज क्रमशः २० अर्ब १३ करोड र ५ अर्ब भुक्तान भएको छ।
यसरी वैदेशिक अनुदान उच्च तवरले घट्दो, वैदेशिक ऋण प्राप्ति र उपयोग क्षमता खस्कँदो र आन्तरिक ऋण तीव्र रूपले बढिरहेको छ। त्यति मात्र होइन राजस्व असुलीको कमजोर अवस्थाका कारण आन्तरिक ऋण लिएर चालु खर्च र ऋण भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था देखिएको छ।
ट्रेजरीको अवस्था
२०८० फागुन १८ सम्ममा ट्रेजरी घाटा १ खर्ब ५८ अर्ब रहेको छ। यसले सरकारमाथि कोष व्यवस्थापनको दबाबको अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँछ।
सेवा आय
२०८० माघ मसान्तसम्ममा सेवा आय ३७ अर्ब २६ करोडले घाटामा छ। भ्रमण आय ४५ अर्ब ४० करोड छ भने व्यय १ खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड रहेको छ। जसमध्ये शिक्षातर्फ ६६ अर्ब ६४ करोड बाहिरिएको छ। जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा ४३ अर्ब ७४ करोड बाहिरिएको थियो। यसले युवा सँगसँगै धन पलायन बढिरहेको र झन्–झन् तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ।
रेमिट्यान्स
२०८० माघसम्ममा रेमिट्यान्स ८ खर्ब ३९ करोड प्राप्त भएको छ। रेमिट्यान्सको प्राप्ति भने सकारात्मक देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी
२०८० माघसम्ममा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ४७ हजार १२ र पुरानो नवीकरण गर्नेको संख्या १ लाख ५८ हजार ५४० गरी कुल ४ लाख ५ हजार ५५२ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र ज्याला दर वृद्धि नगरी यो प्रवृत्ति रोकिने अवस्था छैन। जो देशकै प्रमुख चुनौती बनेको छ। जसले देशको राजनीतिलाई प्रभावित पार्दैछ र नयाँ समस्या तथा संकट बढाइरहेको र आमरूपमा राज्यप्रति अविश्वास बढिरहेको अनुभूति देखिन्छ।
आयात निर्यात (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार)
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयात घट्नु र निर्यात बढ्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ। तर नेपाल जस्तो आयात र भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा निर्भर रहँदै आएको मुलुकमा आयात संकुचनले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखापर्ने गर्दछ।। यसै आव २०८०/८१ को सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालको आयात तथा निर्यात दुवै घटेको देखिन्छ। किनकि गत वर्षको यसै अवधिको भन्दा घटी निर्यात ८७ अर्ब र आयात ८ खर्ब ९८ अर्ब रहेको छ।
यसले पनि अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको देखाएको छ। किनकि यसले देशमा सरकारी, निजी र सर्वसाधारण सबैको पूर्वाधार निर्माणमा कमिको कारण त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने मेसिनरी, निर्माण सामग्रीहरूको आयात घटेको, व्यक्तिहरूको उपभोगमा समेत कमि आएको कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो।
उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द छन्, नयाँ कारखाना निर्माण र नयाँ लगानी हुन सकिरहेको छैन। घर–जग्गाको कारोबार कित्ताकाट खुला गरिए पनि बढ्न सकेको छैन। व्यक्तिहरूले नयाँ घर निर्माण गरिरहेका छैनन्।
खाद्यान्न र फलफूल आयातको अवस्था
यही २०८० फागुन १८ सम्मको भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार देशमा २१ अर्बको धान, ७ अर्बको मकै, स्याउ ७ अर्ब २० करोड, अंगुर ५४ करोड, नासपाती २१ करोड, खरबुजा १३ करोड ३० लाख, मेवा १२ करोड ४५ लाखको आयात भएको छ। यसले देशको कृषि उत्पादनको अवस्थालाई दर्साएको छ।
यसको कारण थाहा नभएका भने होइनन्। तर समस्या समाधानको प्रयास भइरहेका छैनन्। किनकि कृषकहरू मलको गम्भीर अभाव झेलिरहेका छन्। मल उपलब्ध गराउन तत्परताका साथ काम भएको छैन। यस्तै किसानहरू आफूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री हुन नसकेको र बिक्री भएको दूधको समेत भुक्तानी नपाएको कारण सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाउन बाध्य भएका छन्।
अर्कोतर्फ यस वर्ष धान ५७ लाख मे.टन उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयले बताएको छ। त्यसो हो भने धान आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिंदैन। किनकि हाम्रो वार्षिक धान खपत त्यस वरिपरि छ। त्यसो हो भने धानको आयात किन भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायले यसलाई प्रष्ट पारेको छैन।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ सम्ममा बैंकहरूलाई आफ्नो कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको र १३ प्रतिशत ऋणको हिस्सा कृषि कर्जामा गएको बताए पनि कृषि उत्पादन बढ्न सकेको देखिन्न। यसले कृषि ऋणको प्रयोग अन्यत्रै भइरहेको त छैन भन्ने शंका देखिएको छ।
विनिमय सञ्चिति
आव २०८०/८१ को ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो देखिए पनि यसको उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारी पूँजीगत खर्च घट्नु, आयात घट्नु, निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बन्नु र आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुनुले विदेशी मुद्राको मागमा कमि आएको हो भन्नेतर्फ अध्ययन गरी खर्च र लगानी वृद्धिको नयाँ रणनीति लिनु जरुरी छ।
बैंकिङ क्षेत्र
बैंक र वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेप ६१ खर्ब ६० अर्ब छ भने कुल ऋण ५० खर्ब ८७ अर्ब गएको छ। निजी क्षेत्रबाट ऋणको मागमा कमिका कारण एकातर्फ बैंकहरू अधिक तरलता समस्या खेप्ने अवस्थामा छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको बढ्दो आन्तरिक ऋणका कारण सरकार स्वयम् त्यस्तो रकम प्रयोगकर्ता बनेको छ। कतिपय बैंकहरूमा निक्षेपकर्ताहरूको विश्वासमा कमिका कारण अधिक मात्रामा रकम निकाल्ने अवस्था देखा परेको छ। र कतिपयको खराब कर्जा बढेको अवस्था छ।
बैंकको खराब कर्जा ३.७३ प्रतिशत भनिए पनि झण्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। यसले खराब कर्जाको जोखिम बढिरहेको देखाउँछ।
लघु वित्त र सहकारीको अवस्था
देशभरिका ५७ वटा लघु वित्त कम्पनीहरूले ४ खर्ब ४० करोड ऋण प्रवाह गरेको, १ खर्ब ७० करोड निक्षेप संकलन गरेको, तिनीहरूले विभिन्न बैंकहरूबाट २ खर्ब २३ अर्ब सापटी लिएको अवस्था छ। यस्ता लघु वित्तमा ६० लाख ३ हजार सदस्य र २७ लाख ३५ हजार ७४५ ऋणी छन्।
लघु वित्तका ऋणीहरू ऊच्च ब्याज र ऋणको चपेटामा परेको भन्दै सडक संघर्षमा छन् र उनीहरूले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने भनेर उचाल्ने काम भइरहेको छ। यस समस्याको समाधान खोज्न ढिला गर्नुहुँदैन।
देश भरमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थाहरू छन्। जसमा ४ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण छ। १८ वटा सहकारीहरूलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको छ भने थप झण्डै १०० सहकारीहरू समस्याग्रस्त रहेको बताइन्छ। सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानमा उच्च प्राथमिकताको जरुरी छ।
सरकारी कामको अवस्था
सरकारले पुराना आयोजना नसिकिंदै नयाँ–नयाँ आयोजना सुरु गर्ने काम गरिरहेको छ। बजेट र योजना निर्माण गर्दा ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिसाब नगरी राजनीतिक वा प्रशासनिक ओहोदाको प्रयोगका आधारमा हुने गरेको छ।
पर्याप्त स्रोत, समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निश्चितता बेगर, आयोजनाले दिनुपर्ने लाभ र प्रतिफल र परिस्थितिमा आइरहेको परिवर्तनको हेक्का नगरी सुरु भएका अनगिन्ती योजना सम्पन्न नभई घिसिपिटे ढंगले अघि बढेका छन् र कैयौं अलपत्र बनेका छन्।
कतिपय योजना सम्पन्न भए पनि त्यसको उपयोग हुनसकिरहेको छैन। उदाहरणको लागि देशभर ५३ वटा विमानस्थल छन् तर ३३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। सडक पुगेपछि कैयौं विमानस्थल बन्द भएका छन्। कहिले सडक पुग्छ भन्ने पूर्वानुमान बेगर बनेका विमानस्थल आज सेतो हात्ती बनेका छन्।
त्यस्तै विद्यालय भवन बनेका छन् तर विद्यार्थी अभावमा विद्यालय बन्द वा गाभिएका छन्। सबै व्यक्ति तथा क्षेत्रलाई एकैपटक धनी बनाउने कुरा सुन्दा आनन्ददायक हुन्छ तर सम्भव हुँदैन। त्यसैगरी सबै योजना एकैपटक गर्ने कुरा पनि त्यस्तै हो।
हरेक सरकार, मन्त्री, संसदका सदस्य र यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले योजना बढाउँदै बजेट छर्दै जाने हो भने ती सबै योजनालाई सम्पन्न गर्न स्रोत पुर्याउन सम्भव देखिन्न। तसर्थ त्यसलाई प्राथमिकीकरण नगरी हुँदैन। यस कटु सत्यलाई दृष्टिगत गरी नेपालको विकासको निम्ति नयाँ सोच र दृष्टिकोणको खाँचो छ र साधन स्रोतको उपयोग बारेमा अहिलेको अवस्थालाई आधारभूत रूपले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
यस्तै समस्याहरूमध्ये अहिले चर्को रूपमा निर्माण व्यवसायीले उठाइरहेका छन्। सरकारले रकम अभाव भएको दर्साई उनीहरूले काम सम्पन्न गरी सक्दा पनि रकम भुक्तान नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो रकम झण्डै ५० अर्ब रहेको बताइन्छ। उनीहरू त्यसको भुक्तान नभएसम्म निर्माण कार्य नगर्ने बताइरहेका छन्। जसले गर्दा ठेक्का लागेका थुप्रै आयोजनाहरूको काम ठप्प छ।
अन्तर सरकारी समन्वयको अभाव छ र कतिपय स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग समन्वय भन्दा विरोध र असहयोग गरेको अवस्था छ। युवा पलायन कहालीलाग्दो छ र यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास र सुधारको खाँचो छ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति त्यहाँ भइरहेको अति राजनीतीकरण हटाउनु जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक झण्डै ६ खर्ब खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धि न्यून रहेको छ।
प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, निष्क्रियता र समयमा जिम्मेवारी सम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यसका लागि दण्ड, पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्था आवश्यक छ। यसका लागि प्रशासन क्षेत्रको सुधार अनिवार्य भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र सत्ता संघर्षले समग्र राज्ययन्त्र कमजोर देखिएको छ। यसले जनतामा निराशा, अराजकता र राजनीतिप्रतिको नकारात्मक सोच बढिरहेको छ।
आज विश्व जगत एआई र नयाँ औद्योगिक युगतर्फ अग्रसर छन्। तर हाम्रो देश अहिले पनि पुरानो औद्योगिक युगको प्रारम्भमै छ। उपरोक्त समस्याहरू र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका लेखक नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्।
