ऊर्जा नीति-कानुनमा न्यायिक दृष्टि

हालसालै सर्वोच्च अदालतले सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा केही दफा (दफा ५क. र दफा ६(१क)) थप गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूलाठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्नेगरी गरिएको संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले वर्षौँदेखि नेपालको ऊर्जा नीति तथा कानुन निर्माणमा चलिआएको परम्परालाई प्रश्न उठाएको छ भने वास्तवमा सर्वोच्चको यो एउटा निर्णय मात्र नभई नेपालका ऊर्जा नीतिहरूमा वर्षौँदेखि ऊर्जा नियमन, विकास, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा उठ्दै आएका कमी/कमजोरीहरूका विषय पनि  रहेको छ।

ऊर्जा नीति र कानुनीका समस्या

विशेषतः नेपालको ऊर्जा नीति तथा कानुनहरू खण्डित (आइसोलेटेड) र प्रतिक्रियात्मक छन्। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक (२०७२–८२) ले जलविद्युत्को तीव्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ तर वातावरणीय प्रभावबारे स्पष्ट प्रावधान समेटेको छैन।

त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा जलविद्युत् परियोजनाहरूको सन्दर्भमा प्रत्यक्षरूपमा उल्लेख नभए पनि यस ऐनले सबै प्रकारका विकास आयोजनामा जलविद्युत् परियोजनाहरू पनि समावेश छन्, तिनीहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नुपर्ने प्रावधानमा विशेष जोड राखेको छ।

विशेषगरी ऐनको दफा ३० मा वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाले यस्ता क्षेत्रमा कुनै भौतिक विकासका आयोजनाको काम गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ जुन सरकारले अहिले लिइरहेको जलविद्युत्को द्रुत विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिसँग मेल खाँदैन।

यस्तै प्रकारका खण्डित कानुनहरूका फलतः ऊर्जा विकासका महत्त्वाकांक्षा र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी कानुन सहकार्यपूर्ण लक्ष्यका रूपमा नभई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखापरेका छन्। यो असन्तुलित दृष्टिकोणले देशलाई न्यायिक हस्तक्षेपको जोखिममा त पार्छ नै, परियोजनाहरू स्थगित हुने र दीर्घकालीन ऊर्जा योजनालाई कमजोर बनाउनेसमेत गर्छ। यसको मुख्य जड भने कानुन तथा नीति बनाउने प्रक्रिया र प्रणाली, हामीले दशकौँदेखि मान्दै आएको ऊर्जाका मान्यता तथा सम्बन्धित गतिविधि छन्।

पछिल्ला दशकमा बनेका राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति–२०७५ जस्ता नीति तथा महत्त्वाकांक्षाहरू स्थापित मान्यताहरूभन्दा निश्चितरूपमा नयाँ तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन्। तथापि ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अझै पनि मागमा आधारित (डिमान्ड रिआक्टिभ) शैली हावी देखिन्छ जसमा अल्पकालीन समस्याको तत्काल समाधान खोज्दै दीर्घकालीन योजनालाई दोस्रो दर्जामा धकेलिने गरिन्छ। यसले एकीकृत ऊर्जा व्यवस्था, प्रविधिजन्य नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू उपेक्षित रहन गएका छन्।

फलस्वरूप कागजीरूपमा प्रगतिशील र दूरदर्शी जस्ता देखिने नीति तथा रणनीतिहरू व्यावहारिक स्तरमा पुग्दा प्रभावहीन बन्ने जोखिम कायमै छ र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो तथा न्यायपूर्ण विकासको आकांक्षाले पूर्णरूपमा मूर्त रूप लिन सकिरहेको छैन।

त्यसैगरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नियमन, विकास, उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गर्छन्। तर यी संस्थाबीच स्पष्ट उत्तरदायित्वको अभाव, नीतिगत समन्वयको कमजोरी र अधिकार क्षेत्र बाझिने समस्या भएका कारण ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ।

उदाहरणको लागि विद्युत् नियमन आयोगसँग विद्युत् शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी हैसियत छ तर व्यवहारमा त्यसबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै भूमिकाबाट निर्देशित हुने गरेको पाइन्छ। समस्याको गम्भीरता त्यहाँसम्म छ कि स्वयं ऊर्जा मन्त्रीले संसद्मै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरू पालना नगरिएको गुनासो पोख्नुपरेको छ। यस्तो संरचनागत विशृंखलताले ऊर्जा क्षेत्रको दूरगामी विकास र दक्ष कार्यान्वयनलाई अवरोध पुर्‍याउँदै राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण घडीमा थप अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ।

जलविद्युत्निर्भर अर्थतन्त्र र ऊर्जा संकट

वास्तवमा कानुनतः नभए पनि जलविद्युत्लाई मात्र व्यावहारिकरूपमा ऊर्जा मान्ने तथा जलविद्युत् एकल अर्थतन्त्र उचाल्ने साधन मान्ने शैली राज्यको क्षणिक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण दीर्घकालीन भने पक्कै छैन। जलविद्युत् अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्ड नभएको हैन तर नेपालले भारतमा मात्र नभई बाङ्लादेशमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न सुरुवात गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि हिउँदमा ‘लोडसेडिङ’ होला कि भन्दै किन चिन्ता लिइरहनुपरेको छ, ऊर्जाका अन्य उपाय किन नीतिगतरूपमै उपेक्षित भइरहेका छन् तथा अझै पनि विगतका दशकमा झैँ राष्ट्रको कुल ऊर्जा खपतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा किन परम्परागत जैविक ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा, कोइला) बाट नै पूर्ति भइरहेको छ? भन्ने जस्ता सामान्य प्रतिनिधिमूलक प्रश्नका उत्तर मूलतः यिनै संस्थागत, नीतिगत तथा प्रक्रियागत असंगतिका परिणाम हुन्। यद्यपि जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको सूत्रधार मानिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्युत्को योगदान कति छ भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा नियोगका अनुसार नेपालका घरायसी र उद्योग क्षेत्रका कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को योगदान क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ९.५ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैगरी नेपालमा एक हजार अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि पाँच हजार नौ सय चार मेगाजुल (करिब १६४० युनिट) ऊर्जा खपत हुने गरेको छ।

सन् २००० को तुलनामा यो २३ प्रतिशतले घटेको भए पनि विश्वको औसत ऊर्जा खपत घनत्वभन्दा बढी नै रहेको छ। यो तथ्यांकले पनि नेपालको आर्थिक उत्पादनमा विद्युत् (अन्य ऊर्जाका स्रोतबाहेक) को न्यून योगदान रहेको दर्साउँछ। व्यापक विद्युत् व्यापार सम्झौताका कारण जलविद्युत्को बढी उत्पादन हुने वा हुन सक्ने भए पनि भण्डारणयोग्य जलाशयहरू अपर्याप्त छन् जसले हिउँदमा ऊर्जा संकट निम्त्याउने गरेको छ।

यसैअनुरूप नेपालका नवीकरणीय ऊर्जा नीतिहरूले वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रवद्र्धनलाई पनि आवश्यक बनाएको छ तर वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ले राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्म वैकल्पिक विद्युत् जडान गरिने व्यवस्था गरेको छ।

यही १० प्रतिशतको कार्यविधिअनुरूप अध्ययनहरूअनुसार तत्कालै करिव दुई हजार मेगावाट सौर्य विद्युत्को आर्थिक सम्भाव्यता भए पनि अहिलेको अवस्थामा तीन हजार ५० मेगावाट हाराहारीमा मात्र सौर्य ऊर्जा जडान गरिन सकिने अवस्था छ। यो व्यवस्था वैकल्पिक ऊर्जाका कारण पूर्वाधारमा हुने भारलाई मध्यनजर गरी राखिएको हुन सक्छ। यसो हो भने नीति नै बनाएर यस्ता स्रोतलाई सीमित गर्नुभन्दा कसरी ग्रिड पूर्वाधारलाई नै बलियो बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु फलदायी हुन्छ।

विशेषतः ऊर्जा प्रणालीको पथ–निर्भरता (पाथ डिपेन्डेन्सी) ले के भन्छ भने एकपटक कुनै स्रोतमा आधारित संरचना बनिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ र यस्ता समस्यालाई प्रक्रियागत तथा क्रमिकरूपमा हल गर्दै जानु उचित हुन्छ।

नेपालका नीति तथा योजना जलविद्युत्मा धेरै निर्भर भएकाले वैकल्पिक ऊर्जास्रोततिर सिफ्ट गर्न सरकार र केही हदसम्म निजी क्षेत्र दुवै अकर्मण्य देखिएका छन्। जसको फलस्वरूप एकीकृत स्रोत योजना अथवा एकीकृत विद्युतीय योजनाहरू नीति तथा योजनाबाट बेवास्ता गरिएका छन् भने जलविद्युत्मा मात्र निजी क्षेत्रको लगानी  ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यससँगै विश्वव्यापीरूपमा अपनाइएको तथा मानिने ऊर्जा सुरक्षाको धारणा कानुन तथा नीति निर्माणमा उपेक्षित हुनु पनि समस्या भएको छ र जलविद्युत्मा बढी निर्भर हुनु नेपालका लागि स्रोतको अभिशाप (रिसोर्स कर्स) नहोला भन्न सकिन्न।

भेनेजुएलाले तेलको बढी निर्भरताले कसरी आर्थिक पतनको सामना गर्नुप¥यो भन्ने इतिहास उदाहरणीय छ। नेपालले पनि हिउँदमा ऊर्जा क्षेत्रमा खेप्नु परिरहेको सास्ती पूर्वलक्षण नै हो। सरकारले ऊर्जाको स्रोत विविधीकरण गर्नतर्फ अविलम्ब लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

न्यायिक दृष्टिकोणको अभाव

साथै अहिलेको युगमा दीर्घकालीन विकास र ऊर्जा सुरक्षा तथा त्यसबाट आउने आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न कसरी लोकत्रान्तिक मान्यताहरूलाई दमन नगरिकन नीति÷नियम निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उत्तिकै जरुरी छ। ऊर्जा मात्र नभई विकासका अन्य योजना आर्थिकरूपमा फाइदाजनक देखिने कुरालाई मात्र ध्यानमा राखी वातावारणीय, मानवीय तथा सांस्कृतिक पक्षहरूलाई बेवास्ता गरिने, प्रक्रियामा नागरिक समाज जस्ता समूहहरूको भूमिकालाई पूर्णरूपमा वञ्चित गरिने जस्ता कुराले घाटा नै हुने देखिन्छ। यसप्रकारको ‘अल्पकालीन वित्तीय प्राथमिकता’ ले दीर्घकालीनरूपमा वातावरण, समाज र अर्थतन्त्र तीनैवटा पक्ष  प्रभावित बनाउँछ।

यसका लागि नीति/नियम निर्माण गर्दा वा योजनाहरू तर्जुमा गर्दा न्यायसम्बन्धी धारणालाई आत्मसात गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसलाई नसमेट्दा के हुन्छ भन्ने कुरा ताप्लेजुङस्थित पाथिभरा मन्दिरमा केबुलकार निर्माणसम्बन्धी हालै उत्पन्न भएको घटना ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।

सुरुमा पर्यटकीय सम्भावना र लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष फाइदा मात्र हेरेर निर्णय अघि बढाउने कोसिस गरिएको देखियो तर स्थानीय बासिन्दाको भावना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्ष तथा वातावरणीय असर जस्ता मुद्दाहरू गहन छलफल र सहभागिताको अभावमा ओझेल परे। फलस्वरूप स्थानीय प्रतिरोध र विवाद बढेको देखियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ऊर्जा न्याय (इनर्जी जस्टिस) उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इनर्जी जस्टिसले परियोजनाबाट कसलाई फाइदा हुन्छ र कसलाई बोझ पर्छ भन्ने प्रश्न सोध्छ। जलविद्युत् परियोजनाले मुलुकलाई विदेशी मुद्राको आम्दानी, पूर्वाधार विकास र उद्योग–धन्दा चलायमान गराउन सघाउँछ। तर संरक्षित क्षेत्रका वन्यजन्तु तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि पानीको सतह घट्ने, विस्थापन तथा जैविक विविधतामा क्षति हुने जस्ता जोखिम देखिन सक्छन्।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थपिएका दफाहरू संविधानअनुकूल नभएको भनी बदर गरेको अदालती निर्णय पुनरवलोकन होला या नहोला वा यसको प्रभाव जलविद्युत् विकास र आउने दशकमा राज्यका लक्ष्यहरूमा कत्तिको असर पर्ला भन्ने प्राविधिक बहस छुट्टै विषय हो। तर यो निर्णयले ‘यस्ता नीति, ऐन वा योजनाहरू बनाउँदा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कतिको थियो?’ भन्ने सवाल जोडदाररूपमा उठाउँछ र प्रक्रियागत न्यायको पक्ष महत्त्वपूर्ण भएको प्रष्ट देखाउँछ।

परियोजनाका डिजाइन, स्थान छनोट, सम्भाव्यता अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन आदि चरणमा स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज तथा विज्ञ संस्थाहरूको संलग्नता अत्यावश्यकीय हुन्छ। ती पक्षलाई बेवास्ता गरेर ‘छोटो बाटो’ अपनाइयो भने भविष्यमा विवाद र कानुनी अवरोध आउने सम्भावना उच्च रहने नै हुन्छ। त्यसका साथै ऊर्जाको राजनीतिक अर्थशास्त्रले पनि जलविद्युत् कम्पनी, सरकार, संरक्षणवादी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबीचको शक्ति–सन्तुलन उजागर गर्छ। बदर गरिएको कानुनी संशोधनले राज्य, लगानीकर्ता र संरक्षणवादीबीच टकराव देखाएको छ।

नयाँ सोच र रणनीतिको आवश्यकता

विश्वमा ऊर्जा अहिले राजनीतिको विषय भएको तथा उत्तर–आधुनिक युगमा त अझ बढी राजनीतिको हिस्सा यसले ओगटेको छ। युरोपमा रुसी ग्यासको प्रभाव, संयुक्त राज्य अमेरिकाको खनिज तेलप्रतिको आशक्ति, दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा खोलामा पानी सुकी जलविद्युत् उत्पादनमा कमी आई भएको राजनीतिक उतारचढाव, छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको ब्रह्मपुत्र नदीलाई लिएर भइरहेको विवाद वा हाम्रै देश र भारतबीच भएका अधिकांश सन्धि तथा समझदारीहरूले ऊर्जाले सामाजिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिमा पार्ने प्रभाव प्रष्ट देखाउँछ। तर अर्कोतर्फ ऊर्जा गरिबी र आर्थिक गरिबीलाई ‘चिकेन एन्ड एग प्रोब्लम’ मानिने चलन पनि छ। यद्यपि यो ‘कुखुरा पहिले कि अण्डा पहिले’ नभई वास्तवमा उर्जा आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक सर्त भए पनि पर्याप्त नरहने सर्त हो।

सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धिमा ऊर्जालाई जोड्न नीतिनियम तथा कानुन कुन ढंगबाट निर्माण गरिन्छ भन्ने कुराले यसलाई पूर्ति गर्छ। ऊर्जा विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन ल्याउने समग्र कानुनी रूपरेखाको अभाव नै यो समस्याको मूल जड हो। जलविद्युत् परियोजनालाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको सूचक मानी तीव्ररूपमा अघि बढाउँदा पर्यावरणीय मूल्यहरू उपेक्षित हुने जोखिम झन् बढ्छ।

ऊर्जा नीतिलाई स्थायी विकास, वातावरणीय सुरक्षाको माग, स्थानीय हकहित तथा दीर्घकालीन ऊर्जाको खपत तथा सेवाबीच सूक्ष्म समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता जटिल हुँदै गइरहेको छ। यदि राज्यका सबै तह, स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्यात्मक नीति निर्माण हुन सकेन भने नेपालको ऊर्जा आकांक्षा र वातावरणीय संरक्षणबीचको द्वन्द्व अझ उग्र हुन सक्छ। यद्यपि यी सब कुरा गरिरहँदा अहिलेको अवस्था दयनीय नै छ भन्ने पनि हैन। ऊर्जाको क्षेत्रमा देशले गरिरहेको प्रगतिलाई नकार्न सकिँदैन। सरकारले हालसालै ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’, ‘नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक २०८१’ तथा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ हरूले न्यायिक पक्षहरू समेटेका देखिन्छ।

अहिलेको युगमा दिगो विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अर्थतन्त्रको समुचित लाभ र नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार एकअर्काका प्रतियोगी पक्ष नभई पूरक पक्ष हुने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका लागि नीतिगत र संस्थागत संरचनामा सहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको प्रत्याभूति गराउनु अपरिहार्य छ। यो नै प्रक्रियागत न्यायको मूल सार हो जसले दीर्घकालीनरूपमा देशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउनुका साथै सामाजिक तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

– ऊर्जा प्रणालीका विद्यार्थी जोशी बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वाइडेन्फेल्ड–हफमान स्कलर हुन्।