इष्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जस्ता ट्रम्प 


अहिले विश्वभरि नै दक्षिणपन्थको प्रभाव बढिरहेको बेला उदारवादमाथि पनि प्रश्न उठ्नु चिन्ताको विषय हो। यस्तोमा सामाजिक/राजनीतिक विश्लेषण गरिरहँदा हामी जस्ता पठन-लेखनमा संलग्न व्यक्तिहरू एककिसिमको धरापमा पर्छौं जस्तो लाग्छ।

किनभने हामीले जुन आधारमा रहेर समाजलाई हेर्ने कोसिस गर्छौं त्यसको सैद्धान्तिक धरातल आफैंमा मजबुत हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बुझ्ने र आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने मानिसहरू र विचारधारा निकै कमजोर भएको देखेको छु।

उदारवादलाई म तुलनात्मक रूपमा बुझ्छु। यहाँ मार्क्सवाद र उदारवादको तुलना गर्न खोजिएको होइन। उदारवाद आफैंमा एउटा स्थायी/अटल राजनीतिक सिद्धान्त हो। यसले आफूभन्दा फरक विचारलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरालाई महत्व दिन्छ। लोकतन्त्र र उदारवाद सँगसँगै जान्छन् भन्ने मान्यता मैले किन लिएको भने उदारवादी चिन्तनले अल्पसंख्यक, विपक्षी, असहमतिको आवाज र वैकल्पिक राजनीतिलाई स्वीकार्छ।

त्यसैले लोकतन्त्र जहिले पनि मेरो निम्ति उदारवादी हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र भनेको निर्वाचन हो। यसले जहिले पनि विभिन्न किसिमका परिणामहरू निकाल्छ, जुन हाम्रो अनुकूल नहुन पनि सक्छ।

तर पनि भविष्यमा त्यो अनुकूल हुनसक्छ भन्ने एउटा प्रक्रियामा हामी बस्छौं। त्यसले एउटा विचारको सन्तुलन, एकअर्कालाई स्वीकार गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ। तर अहिले संसारभरि निषेधको राजनीति आएको देखिन्छ। यदि तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्न भने शतप्रतिशत हुनुहुन्न। ठिक र बेठिकको एउटा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट राजनीति जस्तो देखिन थालेको छ।

हुन त नैतिक संसारमा पनि नैतिक र अनैतिक शब्द त हुन्छन्, दुईवटा (द्वित्व) बाइनरी जस्तो। तर मलाई के लाग्छ भने यो बाइनरी नै आधुनिकताको उदय हो।

के ठिक, के बेठिक? ठिक हो भने शतप्रतिशत ठिक, र बेठिक पनि शतप्रतिशत भन्ने जुन किसिमको ध्रुवीकरण छ, मलाई लाग्छ उदारवादले यी दुवैलाई मध्यस्थता गर्न सक्छ। कताकता उदारवादी चिन्तन पनि कठोर हुँदै गएको, एकदमै (मूढाग्रहपूर्ण) डग्म्याटिक हुँदै गएकोले पनि यी कुराहरू उठिरहेका होलान्।

मैले कहाँनिर इङ्गित गरिरहेको छु भने अहिले संसारमा मात्रै होइन, हाम्रोमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको उदयलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न छ। उदय भन्ने कि पुनरोदय भन्ने? अघिल्लो पटकको त कास्टिङ मात्रै रहेछ, अहिलेको असली दृश्य जस्तो लागिरहेको छ। जसरी उनले चुनावताका भटाभट ‘प्रोजेक्ट ट्वान्टी फाइभ होइन होइन’ भन्दै थिए, कि भोलिको अमेरिका कसरी सञ्चालन हुन्छ? त्यो राष्ट्रपतीय बहसमा पनि त्यो प्रोजेक्ट ट्वान्टी फाइभको बारेमा चर्चा उठेको थियो।

‘होइन होइन’ भन्दाभन्दै पनि अहिले प्रोजेक्ट ट्वान्टी फाइभका आर्किटेक्टलाई नै उनले अफिस एण्ड बिजनेस म्यानेजमेन्टको चिफ बनाएर ल्याएका छन्, जसले अमेरिकाको बहुलता, उदार राजनीतिलाई प्रश्नहरू गरिरहेको छ।

केही अचम्मका विश्लेषणहरू हामीले सुनिरहेका छौं। त्यो विश्लेषण हाम्रो समयको चिन्तनभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ। इतिहासको विद्यार्थीका रूपमा हेर्दा अहिले ट्रम्पले अमेरिकामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको विचारधारा अठारौं शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुवाततिरको इम्पेरियल मर्केन्टलिज्म, व्यापार र साम्राज्यवादको संयोजन हो जस्तो लाग्छ।

बाहिर हेर्दा बाटोघाटो बनेको पनि देखिन्छ, तर आर्थिक सूचक अझै पनि हाम्रो रेमिट्यान्समा आधारित छ। यो सबै कुरा हुँदा भूराजनीतिक रूपमा भोलि मिस्टर मोदीले ‘नेपाललाई हामी किन सघाउने?’ भन्लान्। बराबरी हुनुपर्छ, तर साना देशहरूको आफ्नै किसिमका समस्या हुन्छन्। त्यसैले ट्रम्पले राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कारोबारी बनाइरहेका छन्, त्यो बडा अचम्म छ।

झट्ट हेर्दा उनी अहिले इष्ट इन्डिया कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरको चेयर अथवा गभर्नर जस्तो देखिन्छन्। कुनै ठाउँमा जाने, त्यहाँको साधन स्रोतहरूमाथि कब्जा गर्न व्यापारको बाटोबाट पस्ने, त्यसपछि जग्गा समेत कब्जा गर्ने। इन्डियामा जब इष्ट इन्डिया कम्पनी आयो या साउथ इष्ट एशियामा पछि बर्मा सेल भयो, डच इष्ट इन्डिया कम्पनीले जसरी प्राकृतिक साधन स्रोतहरूबाट पसेर, आर्थिक व्यापारबाट पसेर, व्यापारको सम्झौताहरूबाट पसेर आधार क्षेत्र विस्तार (टेरिटोरियल एक्स्पान्सन) मै पुग्यो, त्यो मोडेल हो जस्तो लाग्छ।

यसमा इतिहासकारहरू खासगरी युरोप र मर्केन्टलिस्ट क्यापिटलिज्मको इतिहास हेर्ने विद्वान्‌हरूले थप अध्ययन गर्नुपर्ला। तर सरसर्ती हेर्दा अहिले ट्रम्पले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र नीतिहरू ल्याइरहेका छन्, हरेक कुरा कारोबारी/लेनदेनमा हुने, हरेक कुरा व्यापारसँग जोडिने, हरेक कुरालाई उनले ‘डिल मेकिङ’ भन्छन्। त्यो डिल के हो? के सबै डिलहरू जिरो सम इक्वेल हुन सक्छन्? डिलको आधार के हो? विन-विन सिचुएसनमा डिल हुन्छ कि हुँदैन?

उनको डिलमा ‘अमेरिका फर्स्ट’ हुनुपर्छ, अमेरिकाले जित्नुपर्छ, अमेरिकाको हात माथि हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसले जुन किसिमको विश्वयुद्धोत्तर विश्व व्यवस्थामा समानताको विचारधारा थियो अथवा समानताको चिन्ता थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पनि ठूला साना देश भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको उदय पोस्ट वर्ल्ड वार अर्डरमा एउटा नर्म्याटिभ अर्डरका आधारमा बनेको थियो, त्यसलाई चुनौती दिएको छ।

हुन त भिटो सिस्टम त छ, तर पनि सबै देशहरू समानताको सिद्धान्त अनुसार महासभामा बराबर छन्। अब बराबरी पनि बाँकी रहेन। चुनावताका म अमेरिकामै थिएँ र केही कुराले अचम्म बनायो। चुनावको नतिजा आइसकेपछि अमेरिकाले क्यानडालाई किन अनुदान दिने भन्यो।

हो, व्यापारका सन्दर्भमा, व्यापारघाटा र ऋणको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो भारत र चीनसँग पनि हाम्रो व्यापार सन्तुलन छैन। उनीहरूबाट आयात धेरै हुन्छ। तर अन्य तरिकाबाट त्यो व्यापार घाटालाई देशहरूले वैदेशिक सहयोग, राजनीतिक सन्तुलन आदिबाट सन्तुलन गर्छन्। र, कुनै पनि देश टाट नपल्टियोस् भन्ने धारणा सबैको हुन्छ।

त्यो धेरै जटिल कुरा पनि होइन। छिमेकमा हामी रहँदा बस्दा “poverty anywhere is a threat to prosperity anywhere” भन्ने हो। ट्रेड युनियनको नारा पनि थियो। मलाई लाग्छ सिकागोबाटै ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट आएको नारा हो। यसरी पनि कहिल्यै पनि सानो गरिबी बाँकी रह्यो भने पनि त्यसले संसारभरिको समृद्धिलाई गिज्याउँछ। हामीले सम्झ्यौं भने लोडसेडिङको बेलामा मैले कति समयसम्म घरमा इन्भर्टर राख्न मन गरिनँ। किनभने वरिपरि घर अँध्यारो छ, मैले इन्भर्टर बालेर कसलाई देखाउने भन्ने हुन्थ्यो।

त्यो चिन्तनबाट दीक्षित भएको मैले अहिलेको अमेरिकामा देखिएको चिन्तन “हामीले अर्काको लागि किन गर्ने? क्यानडालाई मैले किन हेर्नुपर्‍यो? मेक्सिकोलाई किन हेर्ने?” भन्ने कुराले मलाई डर लागिरहेको थियो कि कतै दक्षिण या उत्तरले नेपाललाई किन हेर्ने? हामीले यिनीहरूलाई सहयोग किन गर्ने? यिनीहरूको सामरिक र हरेक कुराहरूमा हामीलाई के मतलब भन्न थाल्यो भने?

व्यापार घाटा त हाम्रो भारतसँग पनि छ नि! घाटा छ, हामीले भारतलाई तिर्नुपर्नेछ। चीनसँग पनि व्यापार घाटा छ। संसारले हामीलाई सहयोग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीले हामीलाई सहयोग गरेको छ। हामीहरू ऋणको किस्ता पनि तिरिरहेका छौं। अब हामी ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आयो भने के हुन्छ?

मलाई एउटा सानो मुलुकको हैसियतले, जुन किसिमले हामी संघर्ष गरिरहेका छौं, हाम्रो आर्थिक व्यवस्था दुर्भाग्यवश यत्रो परिवर्तनपछि पनि सही दिशा पक्रिन सकिरहेको छैन भन्ने लाग्छ।

यो कुरा स्पष्ट छ। बाहिर हेर्दा बाटोघाटो बनेको पनि देखिन्छ, तर आर्थिक सूचक अझै पनि हाम्रो रेमिट्यान्समा आधारित छ। यो सबै कुरा हुँदा भूराजनीतिक रूपमा भोलि मिस्टर मोदीले ‘नेपाललाई हामी किन सघाउने?’ भन्लान्। बराबरी हुनुपर्छ, तर साना देशहरूको आफ्नै किसिमका समस्या हुन्छन्। त्यसैले ट्रम्पले राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कारोबारी बनाइरहेका छन्, त्यो बडा अचम्म छ।

इजरायलले प्यालेस्टाइनमा त्यत्रो मान्छेको नरसंहार गर्‍यो। अमेरिकामा जुनसुकै सरकार भए पनि त्यहींकै हातहतियार र गोलाबारुद ल्याएर त्यो नरसंहार भएको हो। अब उसले के भन्छ? त्यो गाजापट्टी अथवा प्यालेस्टिनी भूभाग डिभास्टेड/जर्जर ठाउँ हो।

ऊ त्यसपछि कल्पना के देखाउँछ भने म त्यहाँ रिभेरा (रिभरसाइड सेटलमेन्ट) बनाउँछु, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानिसहरू बस्न सक्छन्।

ऊ त व्यापारी हो। उसले बम्बईदेखि बंगलादेश र संसारका हरेक ठूला शहरमा, संसारभरि जग्गा देख्छ। व्यापारी हो, उसले त इष्ट इन्डिया कम्पनीकै मान्छे जस्तो जग्गा देख्छ। पैसा देख्छ, पावर देख्छ। मर्केन्टलिस्ट छ।

हुन त अहिले यहुदीहरूले प्यालेस्टाइनमा जे गरे, उनीहरूलाई पनि माया गर्ने ठाउँ छैन। दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहारपछि दुःख पाएको मानिसले फेरि त्यस्तै अरूलाई किन दुःख दिन्छ भन्ने प्रश्न सैद्धान्तिक रूपमा अहिले मानिसको मनमा उठिरहेको छ।

इष्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जस्ता ट्रम्प 

किन परपीडक हुने? आफू ग्यास च्याम्बरमा जाने, प्यालेस्टिनीहरूलाई त्यही किसिमको बमबारीको च्यानलमा हाल्ने? यो के पारा हो परपीडनको?

यो पृष्ठभूमिमा जुन विश्लेषण दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मानवअधिकार, लोकतन्त्रको विश्वव्यापीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्तुलन, वातावरणको सन्दर्भमा हुन थालेको छ, उदार विश्व व्यवस्थाको अमेरिका एउटा अग्रणी राष्ट्र थियो, त्यसले नै छोडिसकेपछि यसको भविष्य के हुने होलान् भन्ने चिन्ता उठेको छ।

 विकल्प आउला कि यो विश्व व्यवस्थाको चरण नै सकियो?

अघिल्लो पटक ट्रम्प आउँदा चीनले विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु लगायतका मुद्दाहरूमा जुन किसिमको नेतृत्व लिएको थियो…। जबकि सोभियत युनियन कुनै समयमा अमेरिका अथवा पश्चिमको वैकल्पिक राजनीतिक र सामाजिक-आर्थिक प्रणाली भन्ने थियो, तर त्यसले यो उदार विश्व व्यवस्थाको कल्पना चाहिं गर्दैन।

किनभने लोकतन्त्र, असहमतिको अधिकार, वैकल्पिक कुरा त चीनमा पनि सम्भव छैन, रूसमा पनि सम्भव छैन, अहिले हेर्दा। जतिसुकै गरिबको बारेमा बोल्छु भन्दाभन्दै पनि चीन पनि एउटा व्यापारिक देश हो। दक्षिण पूर्व एशियामा हेर्नुभयो भने भूमिपुत्र भर्सेस अरूको जुन संघर्ष हुन्छ, त्यो चिनियाँहरूको प्रभुत्वलाई लिएर छ।

डिजिटल प्रविधि, विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र त्यसबाट उत्पन्न चिन्तन बुझ्न कठिन छ। यसबारे जति बहस भने पनि, यो पनि केन्द्रीकृत छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। किन प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सुरुमा सहजीकरण र पछि नियन्त्रणको कुरा गर्छन्?

थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका देशमा। मलेसियाको भूमिपुत्रवाला आन्दोलन कुनै बाहिरीको विरुद्ध होइन, यो त चिनियाँ विरोधी हो। चीन भनेको दक्षिण पूर्व एशियामा प्रभावशाली शक्ति हो।

यो अनुभवले के देखाउँछ भने चिनियाँ त पहिले नै कारोबारी भइसकेको छ। उसको सम्पूर्ण रगरगमै चिनियाँ संसारमा सबभन्दा बाठो व्यापारी हुन्। ऊ पनि अठारौं शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुको साम्राज्यवादी शक्ति जसले ऊ जहाँ जान्छ संस्कृति पनि लिएर जान्छ, औपनिवेशिक शक्ति छोडेर जान्छ, साम्राज्यवादी शक्ति त गएपछि बसेको बस्यै गर्छ।

त्यो औपनिवेशिक शक्ति र साम्राज्यवादी शक्तिको सैद्धान्तिक भिन्नतामा मैले त्यति खासै ध्यान दिएको छैन, तर मलाई त्यो शङ्का चाहिं आइरहेको छ। के उदारवादी लोकतन्त्रले ट्रम्प जन्मायो?

निर्वाचनले हरेक किसिमका मान्छे जन्माएका छन्। हिटलर, शेख हसिना, राजापाक्षे पनि चुनावबाटै जन्मिएका हुन्। तर कुरा के हो भने यसमा विकल्प सम्भव छ भन्ने कुराबाटै वैकल्पिक नेतृत्व आएको हो। उनीहरू पनि कुनै प्रभावशाली वैकल्पिक नेतृत्व हुन्। तर हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने ती हरेक विचारको अथवा संस्थाहरूको आफ्नो जीवन हुने रहेछ। मलाई लाग्छ कताकता यो उदार लोकतन्त्रको समयले आफूलाई पुन: आविष्कार गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नुपर्छ। पुन: आविष्कार गर्न सकेन भने त कुनै न कुनै किसिमको बाटो पक्रिन्छ नि?

अबको २०-४० वर्ष हुनसक्छ यस्तै लोकप्रियतावादी अधिनायकवादी नेतृत्व र कल्पनाको समय हो कि? किनभने ऐतिहासिक चक्रमा हामीले हेर्दा त्यो देखिरहेका छौं। हामीले त्यति इतिहास पढ्दैनौं। म पनि खासै इतिहासको विद्यार्थी होइन तर सरसर्ती हेर्दा प्लेटोको रिपब्लिक हेर्‍यौं भने जहिले पनि तनाव त छ नि स्पार्टा भर्सेस एथेन्सको, लोकतन्त्र भर्सेस ओलीगार्की (अल्पतन्त्र) को तनाव छँदैछ। पछि लोकतन्त्रलाई प्लेटोले भीडतन्त्र भनेका छन्। त्यहाँ पनि धेरै वर्ष सेटल हुन लाग्यो र अहिले हामी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भर्सेस सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मर्ममा पनि सहभागिता हुन्छ। किनभने हामीले चुनावमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, नेतृत्व चयनमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।

मार्क्सले उत्पादनको ढाँचा र नियन्त्रणको कुरा गरे, तर प्रविधिको परिवर्तनशीलता बारे धेरै विस्तृत विश्लेषण गर्न सकेनन्। मेकानाइज्ड उद्योगमा पूँजी र जनशक्ति लगानी गरी प्रविधि सञ्चालन हुन्थ्यो। अहिलेको डिजिटल प्रविधि र एआईले उत्पादन र नियन्त्रणको ढाँचामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधि, विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र त्यसबाट उत्पन्न चिन्तन बुझ्न कठिन छ। यसबारे जति बहस भने पनि, यो पनि केन्द्रीकृत छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। किन प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सुरुमा सहजीकरण र पछि नियन्त्रणको कुरा गर्छन्?

०००

आजकल डिजिटल प्रविधिले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाएको छ। बैंकिङ जस्ता कार्यहरू घरमै बसेर गर्न सकिन्छ। तर, यसले हाम्रो गोपनीयता र स्वायत्तताको सीमालाई लिएर केही प्रश्नहरू खडा गरेको छ। उदारवादी व्यवस्थाले कल्पना गरेको व्यक्तिको गोपनीयताको सीमा के हो भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट छैन।

प्रविधिको समतामूलक प्रभाव प्रशस्त थियो। तर, जुन किसिमको डिजिटल प्रविधि आयो, त्यसको ठूलो प्रभाव बारे अझै स्पष्टसँग पूर्वानुमान गर्न सकिन्न। तर, प्रविधि, पूँजीवाद, पैसा र शक्तिको सम्बन्धलाई सामाजिक पर्यवेक्षकको दृष्टिले हेर्दा प्रविधि अचम्मसँग निरंकुश, नियन्त्रणमुखी र केन्द्रीकृत देखिन्छ।

उदाहरणको लागि, इलोन मस्कले ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेपछि ट्रेजरीको पेमेन्ट सिस्टमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। एउटा २० वर्षको युवाले २६५ वर्षदेखि विकास हुँदै आएको लोकतन्त्रको कल्याणकारी प्रणालीमा प्रवेश गरेर मेडिकेयर लगायतका सम्पूर्ण प्रणालीलाई केही सेकेन्डमै कब्जा गर्न सक्छ भने के हुन्छ?

बैंकको विकेन्द्रीकरणबाट शक्ति ह्वाइट हाउसमा पुग्दो रहेछ! सायद सुदर्शन चक्र भनेको यही होला। जतिसुकै घुमाए पनि भगवानले घुमाएपछि सिध्याइदिन्छन् भने जस्तै, प्रविधिको विकास र नियन्त्रणको विषयले लोकतन्त्रको नियन्त्रणको विषयमा जुन छलफल, बहस, तर्क, सोचविचार, कुराकानी र प्रश्न हुन्थ्यो, त्यो अहिले डिजिटल प्रविधिको समयमा हराएको छ।

आजकल तपाईंको कार्ड वा पहिचानको माग गरिन्छ, तर त्यहाँ दोहोरो सवालजवाफ गर्ने ठाउँ नै छैन। संवाद नै छैन भने लोकतन्त्र कसरी रहन्छ? मलाई प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो तनाव यही लाग्छ। काठमाडौंमा बसेर कुनै मेसिन बिग्रियो भने टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्दा अमेरिकाबाट फोन गरे पनि बैंगलोरमा कसैले उठाउँछ र सेट अफ लिस्टबाट मात्रै जवाफ दिन्छ। आजकल त मेसिनले जवाफ दिंदो रहेछ! किताब पढ्न गयो भने “यो एआईद्वारा संचालित भ्वाइस मेसेज हो” भन्छ। यदि त्यहाँ कुनै पनि संवाद, अन्तरव्यक्तिगत सञ्चार छैन भने, हामीले सोचेको र अभ्यास गरेको लोकतन्त्र परिवर्तन भएर गएको छ।

त्यसैले, जहाँ कुराकानी, बहस हुँदैन, जहाँ तपाईंको भन्दा बाहिरको थुप्रै एल्गोरिदमबाट संयोजनलाई गणना गर्ने, हामीभन्दा धेरै स्मार्ट हुन्छ, त्यहाँ असमानता हुन्छ। हामीले कुनै बेला भारतमा शकुन्तला भन्ने गणितमा सबैभन्दा चाँडो गर्ने भन्थ्यौं। तर, अहिले सुपर ह्युमन इन्ड्युस्ड मेसिनहरू आएपछि त प्रतिस्पर्धा असमान भइसक्यो। सूचना र निर्णयमा पनि असमानता भइसक्यो। प्रविधिले १० वर्षको अवधिमा हाम्रो सोच, चिन्तन र काम गर्ने तरिकालाई पूरै परिवर्तन गरिदिएको छ।

इष्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जस्ता ट्रम्प 

अर्को कुरा, आजभन्दा २० वर्षअघि कुनै मानिसलाई करोडपति हुन धेरै वर्ष कुर्नुपर्थ्यो र त्यो कमाइलाई आर्जन गर्नुपर्थ्यो। तर, अहिले इलोन मस्कले कति दिनमा कति कमाउँछन्? त्यसको सभ्यतागत भ्यालू र कन्टेन्ट कति छ? जुकरबर्गलाई हेरौं, उनीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

अघिल्लो पुस्ताका बिल गेट्सको जीवनी आएको छ। उनीहरू यीभन्दा निकै मानवीय देखिन्छन्। पैसा त उनले पनि कमाएका हुन्। यसरी प्रविधिको कठोर आर्जन, अधिकारवादी प्रवृत्ति प्रविधिमा आधारित सोचबाट आएको छ, त्यसले नियन्त्रण गरिरहेको छ।

हो, प्रविधिले मानिसलाई सहज बनाउँछ, खुशी बनाउँछ, काम सजिलो हुन्छ, पहुँच हुन्छ। प्रविधिको लोकतान्त्रिक प्रभाव छ। उदाहरणको लागि, सामान्यतया खाना नपकाउने पुरुषले राइसकुकरमा पकाउँछ। भान्छाको प्रकृति बदलिन्छ। लोग्ने मानिसले लुगा धुँदैन तर वासिङ मेसिनमा धुन्छ।

प्रविधिको समतामूलक प्रभाव प्रशस्त थियो। तर, जुन किसिमको डिजिटल प्रविधि आयो, त्यसको ठूलो प्रभाव बारे अझै स्पष्टसँग पूर्वानुमान गर्न सकिन्न। तर, प्रविधि, पूँजीवाद, पैसा र शक्तिको सम्बन्धलाई सामाजिक पर्यवेक्षकको दृष्टिले हेर्दा प्रविधि अचम्मसँग निरंकुश, नियन्त्रणमुखी र केन्द्रीकृत देखिन्छ।

राजाको समयमै देखियो नि! उनले स्विच अफ गर्नेबित्तिकै इन्टरनेट र सञ्चारसेवा सबै बन्द भयो। त्यसैले सञ्चार र विचारको सम्प्रेषणलाई एउटा मान्छेले, एउटा मेसिनले, एउटा स्विचले नियन्त्रण गर्छ भने हामी संकटमा फस्छौं।

न्यूक्लियर युद्धको समस्या पनि त्यही हो। एउटा ट्रिगर दबाउने बित्तिकै सारा संसार ध्वस्त पार्न सकिन्छ। यदि लोकतन्त्र कुराकानी, छलफल र असहमतिलाई सुन्ने ठाउँ हो भने त्यहाँ प्रविधिको भूमिका के हुन्छ, हामीले यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रविधिको प्रयोग गर्दा गोपनीयता सकिन्छ भने नागरिक बाँकी रहँदैन। किनभने गोपनीयता सकिनासाथ ऊ रहँदैन। कसलाई भोट हाल्छ, समर्थन र विरोध केमा छ भन्ने कुरा तपाईंले फेसबुकमा लेखेको कारण पत्ता लाग्छ भने नागरिकलाई निर्णय गर्न प्रविधिकै कारणले गाह्रो हुन्छ। बिग डेटा राज्यका लागि नीति विश्लेषण गर्न राम्रो हुन्छ तर नागरिकका लागि खराब सावित हुनेरहेछ।

मलाई मध्यस्थता चाहिंदैन, मध्यस्थता गर्ने निकाय चाहिंदैन, मलाई मध्यस्थता गर्ने प्लेटफर्म चाहिंदैन भनेर मिडियालाई बाइपास गरेर डाइरेक्ट सञ्चार गर्ने प्रणालीले हाम्रो लिगेसी मिडिया/परम्परागत मिडियाको सान्दर्भिकता घट्छ भन्ने जुन बहस छ, त्यसले साँच्चि नै व्यक्तिलाई बलियो बनायो भनिरहँदा संस्थागत रूपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। किनभने त्यसको उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क कमजोर छ।

नेतृत्व र नागरिक बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई लोकतन्त्र मान्ने हो भने, यदि नेतृत्वले सन्तुलन गुमायो भने, त्यो सम्बन्ध सामन्ती (फ्युडल) जस्तो हुन जान्छ। ट्रम्पको नागरिक नेतृत्वको उदाहरण हेर्दा, यस्तो सम्बन्ध सामन्तवादमा परिणत भएको देखिन्छ। निर्वाचित नेतृत्व होइन, सामन्त वा बोसको रूपमा विकास भएको छ।

एउटा भनाइ छ : “किसिङ द रिङ”। राजाको हात चुम्बन गर्नु भनेको राजाको शक्तिको प्रतीकलाई चुम्बन गर्नु हो। राजा अर्थात् प्रश्न गर्न नसकिने शक्ति। प्रत्यक्ष सञ्चारले लोकतन्त्रलाई राम्रो बनायो, सबै कुरा जनतासम्म पुग्यो भन्नु एउटा भ्रम हो। मोदी यसको उदाहरण हुन्। लोकतन्त्र मध्यस्थ संस्थाहरूबाट, जवाफदेहीबाट चल्छ। हामी भने प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतिर गइरहेका छौं, जुन खतरनाक छ।





Source link

Leave a Comment

Translate »
Donald Trump Could Be Bitcoin’s Biggest Price Booster: Experts USWNT’s Olympic Final Standard Warren Buffett and Berkshire Hathaway Annual Meeting Highlights What to see in New York City galleries in May Delhi • Bomb threat • National Capital Region • School