७ फागुन अमर चार शहीद र राजा त्रिभुवनलाई स्मरण गर्ने दिन हो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको विशाल नेपालको राष्ट्रियता यति संवेदनशील छ कि उत्तर र दक्षिण दुई ठूला राष्ट्रको चेपमा अवस्थित नेपाललाई सन्तुलित तरिकाले हिँडाउन सकियो भने मात्र यसको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ राखेर यसभित्रका पहिचान, प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभव बचाउन सकिन्छ । नेपालको एकीकरणदेखि नैं विदेशीहरूले आँखा गाडेर यस क्षेत्रको अस्मिता बिटुलो बनाउन खोजेका थिए । तर, देशभक्त नेपालीको योगदानबाट देशको गौरवमय परम्परा कायम रहिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एकैसाथ हिँडाउनुपर्ने आवश्यकताबोध हामी सबै नेपालीमा हुनुपर्छ । नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको विरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सजिलो थिएन । ३ असोज १९०३ मा कोतपर्व हत्याकाण्डपछि जंगबहादुरले शासनसत्ता हातमा लिएपछि १ सय ४ वर्षसम्म नेपाल निरंकुश जहानियाँ शासनमा जकडियो । राणा शासनविरुद्धमा चार अमर शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठले अमरत्व प्राप्त गरेपछि शहीदको कुर्वानीलाई साकार बनाउन राजा त्रिभुवनको ठूलो योगदान थियो ।
राजा त्रिभुवन राणा शासनदेखि असन्तुष्ट भएको थाहा पाएर राणाले राजा त्रिभुवनलाई कैदीजस्तो गरेर राखेका थिए । त्रिभुवनलाई फसाउन राणाहरूबाट विवादास्पद लालमोहर पनि राजाकै नामबाट गराइन्थ्यो । कतिपय लालमोहरको जानकारी त्रिभुवनलाई दिइँदैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा राजाले लुकीलुकी प्रजातान्त्रिक योद्धालाई भेट्ने र उनीहरूबाट गोप्य कागजपत्र राजासमक्ष पु¥याइन्थ्यो । राजा त्रिभुवनबाट पनि गोप्य रूपमा त्यसको प्रतिउत्तर जान्थ्यो । आपूmसमेत बन्धनबाट उम्केर प्रजातन्त्र ंस्थापना गर्न राजा त्रिभुवनको ठूलो योगदान थियो । उनको सक्रियता नहुँदो थियो त नेपालमा शहीदहरूको बलिदान बालुवामा पानी पोखेसरह हुन सक्थ्यो । छिमेकीहरूको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले हामी नेपालीहरू कुनै न कुनै विदेशी राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्छौं । त्यसले गर्दा हामी नेपाली–नेपालीबीचमा अस्थिरता र संकट आउन सक्थ्यो ।
हामीहरूले कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौं भन्नेमा केन्द्रित भएर देश निर्माण गर्न चाह्यौं भने हामीलाई कुनै विदेशीले उठबस गराउन सक्तैन । नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता जोगाएर देशलाई समृद्ध बनाउन चाहिने राजनीतिक व्यवस्थाको छिनोफनो नगरी हामी नेपालीहरूले कहिले पनि नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता जोगाउन सक्तैनौं । नेपालजस्तो देशमा कसैले पनि आ–आफ्नो चाहनाअनुसार राजनीतिक बाटो रोज्नु हुँदैन । राष्ट्रको सार्वभौम–अस्तित्वभन्दा राजनीतिक सिद्धान्त ठूलो हुन सक्तैन । राजनीतिक वादको कारणले राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुन सक्छ । राष्ट्रको परिस्थिति नबुझी लागू गरिने आत्मघाती बाटो हामी नेपालीलाई चाहिँदैन । हामी सबैको चाहना हो–समृद्ध नेपाल जहाँ कुनै नेपाली पनि विमुख हुन नसकोस् ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था यस्तो छ कि चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु हाम्रो बाध्यता पनि हो । यसले नेपालको हित गर्छ भने नेपाल विभिन्न जाति समुदायको संयुक्त प्रयासमा एकीकृत भएकाले यहाँ जातीय एकतालाई सन्तुलन राख्न सक्ने राष्ट्रिय राजनीति नेपालको आवश्यकता हो । नेपाललाई समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो । कुनै विदेशीले नेपाल बनाइदिन्छ भनेर सोच्ने हो भने नेपालको अस्तित्व बच्न सक्तैन । प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह र साम्यवादी पक्षधरहरूमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुल्सीलाल अमात्य, मनमोहन अधिकारीहरू हुन् । नेपालमा प्रजातन्त्र राजा, देशभक्त नेपालीहरू, प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी नेताहरूको संयुक्त प्रयासमा स्थापना हुन सकेको हो । यसरी ठूलो कुर्वानीका साथ स्थापित प्रजातन्त्रलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
२००७ सालअघिको जहानियाँ राणा शासन समाप्त गराउनमा भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भारतबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु राजा त्रिभुवन र नेपालका प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको ठमाइ हो । नेपाल नेपालमा राणा शासन अतालिन थालेको अवस्थामा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई दिल्लीमा बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राणा शासन बचाइदिने आश्वासन दिएर सन् १९५० को जुलाईमा असमान गोप्य सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो र सन् १९५० को सन्धिको ४ महिनापछि राजा त्रिभुवनलाई राणाको पञ्जाबाट २१ कात्तिक २००७ मा भारतीय दूतावासमा भगाई २६ कात्तिकमा सोझै दूतावासबाटै विमानस्थबाट दिल्लीमा पु¥याइयो । मोहनशमशेरलाई प्रधानमन्त्रीमै कायम राख्ने सर्त बनाएर दिल्ली सम्झौताको जालमा राजा त्रिभुवनलाई नेपाल फर्काउने सहमति भयो । त्यसबेला दिल्ली सम्झौताका बुँदाहरू त्यसबेला जनसमक्ष ल्याइएन, गोप्य राखियो ।
भारतले राजासँग एउटा कुरा, राणा प्रधानमन्त्रीसँग एउटा कुरा र कांगे्रससँग अर्को कुरा गरेर अन्योल सिर्जना भारतबाटै भएको थियो । नेपालका राष्ट्रवादीहरूसँग भारत सशंकित भएकाले कतैबाट विरोध नउठोस् भन्नका लागि २४ पुस २००७ मा दिल्लीबाटै नेहरूले मोहनशमेरलाई काठमाडौं पठाएर मोहनशमशेरबाटै संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुराको पहिलो घोषणा गरियो । घोषणामा उल्लेख थियो– ‘देशभरिका सम्पूर्ण वालिगहरूबाट एउटा वैधानिक सभा खडा गर्ने र यसको मुख्य काम भावी विधान तयार गर्ने हो ।’ २८ पुस २००७ राति श्री ५ त्रिभुवन र पं. नेहरूबाट स्वागत गरिएको पर्चा पनि छरियो । यस्तो थियो त्यसबेलाको भारतीय पृष्ठभूमि । राजा, राणा र कांग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर राजा त्रिभुवनको ४ फागुन २००७ मा नेपालमा फिर्ती सवारी भएको थियो । राजा त्रिभुवनलाई त्यसबेला असंख्य नरनारीले स्वागत गरे । ७ फागुन २००७ मा राजा त्रिभुवनबाट प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो । त्यही घोषणा गरिएको दिनदेखि ७ फागुनलाई प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । प्रजातन्त्रमा सरिक भएबाट प्रभावित भएर राजा त्रिभुवनले गणेशमान सिंहलाई क्षेत्रपाटी चाक्सीबारीमा घर किन्न २ लाख रुपैयाँ पठाइदिएका र त्यस्तै धर्मरत्न यमीको भुरुङखेलमा घर किन्न १८ हजार रुपैयाँ दिएका थिए ।
तर दुःखको कुरा दिल्ली सम्झौताका धेरै बुँदामध्ये श्री ५ त्रिभुवनको सुरक्षा र सहयोगका लागि श्री ५ को प्रमुख सचिवको रूपमा राजदरबारमा भारतबाटै गोविन्दनारायण सिंहलाई राखियो । राजदरबारको गेटमा नेपाली सेना र दरबारभित्र भारतीय पन्जाबी सेना राख्ने व्यवस्था गरियो । मन्त्रिपरिषदको मुख्य सचिवको ठाउँमा भारतकै मुर्देश्वर नियुक्त भए । नेपालको कानुनी सल्लाहकारमा भारतकै आएंगार भन्ने राखिए भने नेपालको आर्मी हेडक्वाटरमा भारतकै जर्नेल शारदानन्दन सिंहलाई राखियो । त्यसैताका नेपाल आर्मीको हतियार सफाइका क्रममा मनोहरामा बारुद पड्किएर एक महिलाको ज्यान गयो । नेपालमा १८ सय आर्मीमध्ये धेरैलाई अयोग्य घोषित गर्दै ८ सयमा मात्र सीमित बनाइयो । नेपालको सेना कटौती गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउने भारतको रणनीति नै थियो । त्यसबेला भारतको यस्तो नांगो हस्तक्षेपका विरुद्धमा नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति विरोधमा उत्रियो । दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डा. के.आई. सिंहलाई डाका घोषित गरियो । दिल्ली सम्झौताको विरोधमा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा उत्रिएका कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो ।
दिल्ली सम्झौताको विरोधमा उत्रिएको जुलुसमाथि गोली हानियो । चिनियाँकाजी शहीद भए । गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले राजीनामा दिए । नेपालमा अस्थिरता बढ्दै गयो । तर, राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा राजा त्रिभुवनले ७ माघ २०१० मा बिरामी अवस्थामा सन् १९५० को दिल्ली सम्झौतालाई निस्तेज बनाउने लामो घोषणा गरे । सो घोषणामा उल्लेख थियो– ‘नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा निहित रहनेछन् ।’ सो घोषणापछि भारतीय हस्तक्षेपमाथि नियन्त्रण आयो । (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग १, पृष्ठ २३३–२३५, गृष्मबहादुर देवकोटा) तर सो घोषणालाई नेताहरूले प्रचारमा ल्याउन नचाहे तापनि राजा त्रिभुवनबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्रलाई जोगाउन सकेको कुरा हामीले भुल्नुहुँदैन ।
(Visited 23 times, 1 visits today)