नब्बेको दशकमा सोभियत संघको विघटन भएपछि एकध्रुवीय बनेको विश्व व्यवस्था करिब तीन दशक वरिपरि आउँदासम्म मूल रूपमा दुईध्रुवीय हुँदै बहुध्रुवीय बनेको छ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विचारधाराको आधारमा तानातानमा परेका नवस्वाधीन र तेस्रो मुलुकहरू तत्कालीन अवस्थामा असंलग्न आन्दोलनमा आबद्ध हुन पुगेका थिए। तर आर्थिक लाभ–हानि र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा त्यो समयमा पनि विभिन्न मुलुक मुद्दा अनुसार निकट, समदुरी र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढिरहेका थिए।
वर्तमान अवस्थामा नयाँ विश्व आर्थिक शक्तिको रुपमा चीन लगायतका देशहरूको उदय र सैन्य शक्तिको रूपमा रसियाको पुनरागमन भएसँगै नयाँ विश्व व्यवस्थाको बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर बहुशक्ति केन्द्रहरूको निर्माण भएको छ।
शक्तिराष्ट्रको बहुकेन्द्रहरू निर्माण भएसँगै विभिन्न आर्थिक र सामरिक सवालहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संस्थामा समर्थन र स्वीकारोक्तिको विषयहरू पनि पेचिलो बनेर आइरहेको छ। आर्थिक हिसाबले निम्न मध्यमस्तरमा उक्लँदै गरेको, राजनीतिक हिसाबले अस्थिर, दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको, क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या छिमेकीको तुलनामा अति थोरै रहेको, सामरिक शक्तिमा कमजोर, गोर्खा भर्ती सम्झौता मार्फत युवाहरूको विदेशी सेनामा कानुनी सहभागिता जस्ता संवेदनशील विषयका कारण नेपाल कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चनाखो बन्नुपर्ने परिस्थिति छ।
नेपालमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको कहिले सुषुप्त र कहिले प्रत्यक्ष चासो तथा हस्तक्षेप भइरहने विषय त्यति नयाँ होइन। इतिहासको कुनै कालखण्डमा दुवै छिमेकीसँग नेपालले प्रत्यक्ष लडाईं लडेको इतिहास पनि हाम्रासामु छँदैछ। लडाईंमा पराजित नेपालले उनीहरूकै शर्त स्वीकार गरी सम्झौता गरेर एक प्रकारको हस्तक्षेपको आमन्त्रण त्यतिखेर नै गरेको तथ्य जगजाहेर छ।
राष्ट्रिय राजनीतिको आन्तरिक व्यवस्थापन ठिक ढंगबाट नहुँदा र आर्थिक उन्नति प्राप्त गर्न नसक्दा कुनै न कुनै प्रकारका स्वार्थप्रेरित प्रभावबाट नेपाल मुक्त हुनसकिरहेको छैन।
हामीले पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको द्वन्द्वको सामना पनि गर्न परिरहेको छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि विदेशी कर्मचारीहरूलाई नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागिता गराउनुपर्ने बाध्यता, २०१९, २०२७, २०४५ र २०७२ सालको पटक–पटकको भारतीय नाकाबन्दी र पछिल्लो समयमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनहरूको नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने होडबाजीले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप सतहमा ल्याइदिएको छ।
बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले कृत्रिम भू-राजनीतिक तरङ्ग निर्माण गर्ने कार्य समेत बन्द गर्नुपर्छ र तथ्यको आधारमा विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्ने गरी राजनीतिक तटस्थता र आर्थिक लचकताको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ
पृथ्वीनारायण शाहको परम्परागत र प्रतिरक्षात्मक भूराजनीतिक सिद्धान्त ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरुल’ मा अभ्यस्त हुँदै आएको नेपाल विशेष गरेर प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कसरी स्थायी रूपमा अस्तित्ववान रहिरहने भन्ने मान्यतामा नै आधारित थियो। तर वर्तमान अवस्थामा भू-आर्थिक र विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रगतिशील दृष्टिकोणको पनि विकास भएको छ।
नेपाल यस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा उभिएको छ, जसका दुई छिमेकको जनसङ्ख्या मात्र अबको केही दशकमा तीन अर्ब पुग्दैछ। एउटा छिमेकी चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भने भारत पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। यी दुवै आणविक हतियार सम्पन्न र शक्तिशाली सेना भएका मुलुक हुन्। जसको सीमा विवाद अझै यथावत् छ र बेलाबेलामा झडप र युद्धहरू भइरहन्छन्।
विपरीत विचारधारा र राजनीतिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेका यी दुई मुलुकका बीचमा नेपालले समदुरीको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको तथ्य एकातिर छ भने अर्कोतिर गोर्खा भर्तीका कारण नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ।
अमेरिकाको प्रमुख आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिद्वन्द्वी हो चीन। केही समयमा सैन्य प्रतिद्वन्द्वी पनि बन्न सक्ने हैसियत राख्ने चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध र वाक्युद्ध चलिरहेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध, चिनियाँ सामानमा गरेको कर वृद्धि, अमेरिकी एआई र चिनियाँ डिपसिक बीचको प्रतिस्पर्धा, दक्षिण चीन सागर र ताइवान तनाव जस्ता विषयहरूले चीन अमेरिका सम्बन्ध उतारचढाव सहितको उत्कर्षमा पुगेको छ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको आर्थिक समूह जी सेभेन बन्नु, चीन रसिया लगायतका देशहरू सम्मिलित ब्रिक्स निर्माण हुनु र आफ्नो बैंक निर्माण गरी छुट्टै ब्रिक्स मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्नु जस्ता विषयहरूले विश्व तीव्र आर्थिक ध्रुवीकरणको दिशामा गइरहेको देखाउँछ। शक्तिराष्ट्रहरू बीच आर्थिक, सामरिक, प्राविधिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा घनीभूत भइरहेको छ। सबै शक्तिहरूले आफू अनुकूलको प्रभावलाई विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुलाई स्वाभाविक पनि मान्ने गरिन्छ। तर प्रभावित हुने नहुने भन्ने कुरा सम्बन्धित सार्वभौम मुलुकको निर्णय र नीतिमा भरपर्ने विषय हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र विश्वशान्तिको मान्यता नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मुख्य सैद्धान्तिक आधार हुन्। यी त हाम्रा सैद्धान्तिक मान्यताहरू नै भए। तर शक्तिराष्ट्रहरूको मान्यता हाम्रो जस्तै हुन्छ भन्ने चाहिं हुँदैन। हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित नीतिहरू भए जस्तै उनीहरू पनि आ-आफ्नै शर्त र स्वार्थ अनुसार आएका हुन्छन्। खासगरी भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनको प्रभाव जबर्जस्त विस्तार भएर गएको छ। यहाँ सरकारी नीतिलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने गैरसरकारी संस्थाहरू समेत सक्रिय रहेको पाइन्छ।
नेपालप्रति भारतीय चासो खुला सिमाना र सुरक्षा, जलस्रोत, हिन्दुत्व र भाषिक सांस्कृतिक संरक्षण, गोर्खा भर्ती, पछिल्लो अग्निपथ योजना नै मुख्य हो भने चिनियाँ चासो सुरक्षा, तिब्बती शरणार्थी र स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन, पश्चिमाहरूको बढ्दो प्रभाव हो।
सामरिक र प्राविधिक शक्तिको हिसाबले रक्षात्मक अवस्थामा रहेको नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि कूटनीतिक कुशलता र परिचालन नै पहिलो र अन्तिम प्रतिरक्षाको माध्यम बनाउनुपर्छ
त्यसैगरी नेपालमा पश्चिमाहरूको चासो मानवअधिकार र आर्थिक उदारवाद, धार्मिक स्वतन्त्रता र चिनियाँहरूको बढ्दो प्रभाव मुख्य हो। यी तीनै शक्तिकेन्द्रहरूको त्रिपक्षीय आर्थिक कूटनीतिक टकरावमा नेपाल पर्ने गरेको छ।
नेपालको लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतामा खेलेर राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्रभावित पारी आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोज्ने, जनताको आर्थिक विपन्नतामा खेलेर धार्मिक आस्था परिवर्तन र विस्तार गर्ने, शर्त सहितको अनुदान र सहयोगमा आधारित परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने नाममा नीतिगत तहमा हुने हस्तक्षेपहरूले देशमा एक प्रकारको स्थायी अस्थिरताको निर्माण समेत भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भौगोलिक स्थान, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पर्क, स्रोतसाधन, आर्थिक विकासको अवसर तथा सुरक्षा र रणनीतिक चासोहरूको कारण नै नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूको ध्यान खिचिराखेको छ।
त्रिकोणात्मक बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको नेपालमा भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव बढेको कुरा संघीय संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि-सम्झौताहरूमा नेपालको हात माथि पर्न नसक्नु, हाइड्रो पावर लगायत पूर्वाधारहरू विदेशी कम्पनीहरूले होल्ड मात्र गरेर राखिदिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नेपालले नै निर्माण गर्न नसक्नु, एमसीसी र बीआरआई जस्ता ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति र मतैक्यता बन्न नसक्नु, कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर विदेशी नियोगका अधिकारीहरूबाट सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने प्रयत्न भइरहनुले नेपाल कूटनीतिक र सामरिक हिसाबले संवेदनशील स्थानमा रहेको प्रष्ट हुन्छ।
त्यसैले, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधि भित्र्याउन नेपालको कूटनीतिक कौशल जरूरी हुन्छ। राजनीतिक, आर्थिक स्थायित्वको लागि दलहरूले कृत्रिम भू-राजनीतिक तरङ्ग निर्माण गर्ने कार्य समेत बन्द गर्नुपर्छ र तथ्यको आधारमा विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्ने गरी राजनीतिक तटस्थता र आर्थिक लचकताको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
आर्थिक, सामरिक र प्राविधिक शक्तिको हिसाबले रक्षात्मक अवस्थामा रहेको नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि कूटनीतिक कुशलता र परिचालन नै पहिलो र अन्तिम प्रतिरक्षाको माध्यम बनाउनुपर्छ। जुन परम्परागत कूटनीतिबाट भन्दा पनि गतिशील र सन्तुलित कूटनीतिबाट सम्भव हुनसक्छ।