‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’लाई खारेज गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत ल्याउन गरिएको प्रयासलाई विज्ञ तथा चुरे चिन्तकहरूले ‘चुरे सिध्याउने षड्यन्त्र’ भनेका छन्।
समितिलाई स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउनुको साटो खारेज गरेर मन्त्रालयमातहत ल्याउनु चुरे दोहनलाई बढावा दिनुभएको वन तथा वतावरण विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रपति चुरे समिति विघटन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रियाबारे चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहले भने, ‘यो प्रक्रिया सफल भयो भने चुरेका काठ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको विनाशलीलाले सीमा नाघ्छ, चुरे नासिन्छ।’
मधेस मरुभूमीकरण हुन्छ र यसको नकारात्मक असर समग्र मुलुकले बेहोर्न बाध्य हुने डा. सिंहको चिन्ता छ।
‘सरकारले चुरेलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा मास्ने, सिध्याउने नीति ल्याउनु दुःखद हो,’ उनले भने, ‘मधेस र देशलाई अहित हुने काम सरकारले गर्नुहुँदैन। यस्तो भयो भने चुरे नै रहँदैन। चुरे नरहे मधेसको पानी भण्डार सकिन्छ र मधेस पानीबिना छटपटाउन बाध्य हुनेछ।’
डा. सिंहका अनुसार चुरे देशकै अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कान्छो पहाड हो। यो संरक्षणमुखी पहाड हो। यो कोमल पहाडले हलचल र दोहन थाम्न सक्दैन। ‘चुरे संरक्षणबाहेक यसबाट दोहन गरेर आर्जन गर्ने सोच त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने।
तराई–मधेसका ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। तराई–मधेसमा बसोबास गर्दै आएको देशकै ५४ प्रतिशत जनसंख्याको जीवन चुरेमै आश्रित छ। चुरे तराई–मधेसका बासिन्दाको जीवनरेखा हो।
‘समितिलाई विभाग र मन्त्रालयमातहत ल्याउने होइन बरु अझ बलियो बनाउनुपर्छ। यसमा दक्ष जनशक्ति राखेर कसरी स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ,’ सिंहले भने।
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा पहिलो पटक समिति गठन हुँदा विषयगत र दक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त भएको उनले बताए। पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्तिले असन्तुष्टि र विवाद निम्तिएको उनको भनाइ छ।
समितिको प्रभावकारिताबारे सार्वभौम संसद्मा समीक्षा गरेर अझ स्वायत्त, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा डा. सिंहको जोड छ। पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री महेश आचार्यले समितिलाई मन्त्रालय र विभागमातहत ल्याउने प्रक्रियाबारे विज्ञसँग छलफल गर्न अपिल गरेका छन्।
चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा अपरिपक्व निर्णय हुँदा वा यसको संरक्षणमा शिथिलता आउँदा चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ। ‘चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र संरक्षण अभियानमा आउने शिथिलताले फाइदा पुग्नेछ। यस विषयमा कुनै निर्णय गर्नुअघि विज्ञसँग व्यापक छलफल गर्न–गराउन अनुरोध गर्छु,’ अपिलमा भनिएको छ।
सरकार अहिले चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्ने तयारीमा रहेको भन्ने चर्चाले देशैभरि चिन्ता बढेको आचार्यले बताए।
वन सम्पदा र जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा तथा छिमेकी भारत र चीनसँग द्विपक्षीय साझेदारीका कैयौं आयोजनाले कार्बन ट्रेडको विश्वव्यापी सञ्जालमा हाम्रो आबद्धता र इसिमोडमार्फत बहुपक्षीय सहकार्यले पर्यावरण संरक्षणमा नेपालको व्यक्तित्व र जिम्मेवारी वैश्विकस्तरको बनेको छ। नेपालको यो परिचय र प्रयास गुम्नु हुँदैन। चुरे संरक्षणमा सरकारको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु र प्राथमिकता घटेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानु देशका लागि ठुलो क्षति हुनेछ।
समिति जन्म र उद्देश्य
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री महेश आचार्यको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेका थिए।
मन्त्री आचार्यको सिफारिसमा तत्कालीन सरकारले २०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरेको हो।
चुरेको उत्खनन तत्काल रोकेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने तथा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबिचका भित्री पहाड र तराई–मधेसका ३७ जिल्लामा फैलिएको यो क्षेत्रलाई ‘चुरे संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। त्यही बेलोदेखि यी तीनवटै निर्णय कार्यान्वयनमा आएका थिए।
समितिको पहिलो अध्यक्षका रूपमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकालमा समितिले चुरे संरक्षणको २० वर्षीय गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो।
अहिले समितिमा १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर सबैको पदपूर्ति गरिएको छैन। केन्द्रीय कार्यालय खुमलटारमा रहेको समितिको उपत्यकाबाहिर पाँच वटा सेक्टरल कार्यालयहरू छन्। समितिले तिनै कार्यालयहरूमार्फत आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित तथा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए। कतिपय उद्योगहरू अनुमतिपत्रबिना सरकारी मापदण्डविपरीत सञ्चालन थिए। कतिपय उद्योग चुरे पहाडै थिए। यी उद्योगमा ल्याइने कच्चा पदार्थको स्रोत भनेकै चुरे तथा सो क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टीको अत्यधिक दोहन थियो। यसले चुरे विनाश पानीको मुहान सुक्ने, पानीको स्रोत तलतल जाने, मधेसको कृषि प्रणाली कमजोर हुने, असामयिक बाढी तथा सुक्खापन जस्ता समस्या देखिँदै गएको थियो।
मधेसका उर्वर खेती बालुवाले पुरिएर खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउने सिलसिला बढ्न थालेको थियो। यस विषयमा पहिलो संविधानसभाको संसदीय समितिको समेत स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले चुरे संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यो बेला चुरेबाट प्राकृतिक सम्पदा (ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा) विदेश निकासी हुँदै थियो। समितिले यसबाट राज्यलाई फाइदाभन्दा नोक्सान बढी भइरहेको तथ्यगत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो।
यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्यो। चुरे संरक्षणको काम बहुआयामिक, बहुपक्षीय र बहुसरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन आदेश २०७१’ जारी गर्यो। कानुन बनाएरै सरकारले चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेपछि चुरेमा अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणमा आएको थियो।
चुरेमाथि सरकारकै निरन्तर गिद्धेदृष्टि
चुरे संरक्षणका लागि गठन भएको समितलाई पंगु बनाएर खारेज गर्नेसम्मको अवस्था ल्याउनमा सरकार नै कारक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अहिले समिति खारेज गर्न प्रक्रिया थालेको सरकार यसअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै चुरे सिध्याउने रणनीति तयार पारेका थिए। गत वर्ष सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे बेच्न तयारी थालेको थियो। सरकारले ऐन बनाएर चुरे सिध्याउने प्रक्रिया थालेको थियो।
अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदामा नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यी दुई बुँदा चुरे सिध्याउने प्रमुख उद्देश्यका रूपमा राखिएको चुरेका जानकार अर्थ्याउँछन्।
चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहका अनुसार त्यो बेला उल्लिखित दुई बुँदाको उद्देश्य मधेसको प्यास मेटाउने जीवनरेखा ‘चुरे’ बेच्न सहज वातावरण बनाउनु थियो। यस विषयमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेरै ध्यानआकर्षण गराएका थिए।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको ढुंगाबालुवा भारतलाई बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएका थिए। बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी खुला गर्ने भनिएको थियो ।’
सिंहका अनुसार पर्यावरण विज्ञस्तरबाट उक्त प्रावधानको व्यापक विरोध भयो, सर्वोच्च अदालतबाट पनि नदीजन्य पदार्थ विदेश निकासी रोक्न आदेश भयो। यसैकारण तत्कालीन सरकारको विदेश निकासी योजना सेलायो। त्यसबखत सरकारको चर्को विरोध भएको थियो।
विरोधपछि सरकारले चुरेलाई कुनै पनि असर नपार्ने गरी महाभारत क्षेत्रबाट मात्रै ढुंगा निकालेर बिक्री गर्ने भनेको थियो। सरकारले त्यो बेला विभिन्न ९२ स्थानबाट ढुंगा निकासी गर्ने भनेको थियो। ‘९२ स्थानबाट ढुंगाबालुवा निकासी गरेर विदेश निकासी (बिक्री गर्ने) नीति बनाएको त्यो बेलाको सरकारले चुरेलाई कुनै पनि असर नपार्नेसमेत भनेको थियो,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘तर सरकारले तोकेका सबै ठाउँ चुरेसँगै जोडिएका थिए।’
चुरे क्षेत्र बिक्री गर्न लागेको भन्दै गरिएको विरोधका कारण त्यो बेला उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन र गत वर्ष पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिन पुग्यो। अब समिति नै मास्न खोजेपछि पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पर्यावरणविज्ञसहित धेरैले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। चुरे जाने भयो भनेर सरकोवालाहरू रोक्ने र चुरे जोगाउने भनेर बोलिरहेको डा. सिंहले बताए।
चुरेप्रति यति चिन्ता किन?
चुरेको विषय उठ्दा व्यापक चिन्ता, चिन्तन र तर्कहरू आउँछन्। आखिर चुरे क्षेत्र विनाश हुँदा पुरै देशलाई कसरी असर पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा चुरे विज्ञ डा. विजय सिंह भन्छन्, ‘चुरे क्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबैभन्दा कान्छो, कमलो र कमजोर पर्वत शृंखला क्षेत्र हो।’
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो आठ सय किलोमिटर तन्किएको छ। यसको चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर छ। करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृंखला हो। पश्चिममा पाकिस्तानको इन्दौर नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकका नामबाट पनि चिनिने कुरा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ।
यो क्षेत्रमा राम्ररी नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट निस्केका नदीहरू यही चुरे हुँदै तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्छ।
चुरे सकिनेबित्तिकै भावर र त्यसपछि मधेसको समथर भूभाग छ, जसलाई अन्नभण्डार भनिन्छ। चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै मधेस रहन सक्छ नत्र त्यसको विनाससँगै जनधन जोखिममा पर्ने चुरे विज्ञ डा. सिंह बताउँछन्।
प्राकृतिक भण्डारको हिसाबले हिमालमा जम्ने हिउँ यहाँको प्रमुख जलभण्डार हो भने चुरे र भावर क्षेत्रले मधेसका निम्ति भूमिगत जल भण्डारको काम गरेका छन्। ‘यहाँको विशेषता के छ भने कतिपय खोलानाला मौसमी प्रकारका छन्। वर्षा मौसममा मात्र पानी देखिने कतिपय खोला अरू बेला सुक्खा हुन्छन्। तर सुक्खा खोलामुनि पानी हुन्छ,’ चुरेका खोलानालाबारे विशेष अध्ययन गरेका डा. सिंहले भने। मधेसको हकमा वर्षा मौसमबाहेक अन्य बेला पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जल रहेको र यो चुरेकै कारण सम्भव भएको उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो अन्नभण्डारका निम्ति यही चुरे क्षेत्रमा परेको पानी बगेर भूमिगत भण्डारमा जम्मा हुन्छ।’
चुरेको पहाड सकिनेबित्तिकै रहेको भावर क्षेत्रको जमिन अचम्मको छ। त्यसले पानी सोस्छ र तल भण्डारण गर्छ। त्यही पानी अलि तल समथर मधेसमा पुग्दा विभिन्न प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। ‘चुरे मधेसका निम्ति लाइफ लाइन हो,’ सिंहले भने, ‘यो सकिनेबित्तिकै मधेसको जीवन सकिन्छ।’
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पहल नगरेको पनि होइन। सरकारले २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। २०७१ सालको असारमा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठनसँगै त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा ग¥यो। उक्त विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ बनेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त गुरुयोजनाले चुरे क्षेत्रको बहुआयामिक संरक्षण र विकासको रणनीति बनाएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका डा. सिंहले भने। वातावरण संरक्षणदेखि लिएर नदी प्रणालीको व्यवस्थापन अनि कृषि प्रणालीदेखि लिएर जैविक विविधताको विषय गुरुयोजनाले समेटेको छ।
गुरुयोजनाले २० वर्षसम्मका निम्ति चुरे क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अढाइ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने खाका पनि तयार पारिसकेको छ। जसमा पहिलो पाँच वर्षमा झन्डै ८१ अर्ब, त्यसपछिको पाँच वर्षमा ६७ अर्ब अनि ५१ र ४९ अर्ब गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाइएको छ। तर गुरुयोजनाले प्रस्ताव गरेजस्तो लगानी फिटिक्कै भएको छैन ।
भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणका क्रममा गरिएको व्यापक दोहनले चुरे छियाछिया बनेपछि सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ साउन १ गतेदेखि चुरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी बन्दको निर्णय गरेको थियो। त्यसयता समितिकै कारण चुरेको ढुंगा, गिटी निकासीमा वैधानिक रूपमा बन्द भएको छ। तर, सरकारले समिति नै खारेज गरिदिएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट चुरेको भविष्यमाथि चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ।
प्रकाशित: २६ माघ २०८१ ०७:४५ शनिबार