२४ माघ, काठमाडौं । २०१२ सालपछि बन्न लागेको नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएपछि यसमा उल्लिखित केही प्रावधानहरुको विरोधमा आवाज उठ्न थालेका छन् । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरुको समूहले संगठित रूपमै आवाज उठाइरहेको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको समेत असन्तुष्टि छ ।
उनीहरुका अनुसार, अहिले संसद्मा दर्ता भएको ऐन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा आउने हो भने प्रहरी संगठन थप कमजोर भएर जानेछ भने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि संस्थागत हुनेछ ।
पूर्वआईजीपी प्रकाश अर्यालका अनुसार, मस्यौदाले प्रहरीको परिचालन (कमाण्ड) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गृह मन्त्रालयमा लगेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को अधिकार कटौती त गर्छ नै, सँगै जिल्लामा खटिने प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई समेत कमजोर बनाउँछ ।
‘फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई सीडीओ आफैंले निर्देशन गर्ने प्रावधान राखेपछि प्रहरीको कमाण्ड संरचना कहाँ पुग्छ ?’ अर्याल प्रश्न गर्छन्, ‘सोच्नुस् त, फिल्डमा खटिएकालाई प्रहरीको जिल्ला इञ्जार्चले होइन, सिधै सीडीओले निर्देशन दिने !’
अहिले संसद्मा पुगेको विधेयकले कसरी प्रहरीको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ ? राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी संस्थागत गर्छ ? यिनै विषयको जवाफ खोज्न अनलाइनखबर ले नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त आईजीपी प्रकाश अर्यालसँग कुराकानी गरेको छ ।
सुरुवात चाहिं प्रहरीलाई स्थापनाकालबाटै कसरी राज्य संयन्त्रले नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थ्यो भन्ने इतिहासबाट-
राणाकाल विरुद्ध प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा मुक्ति सेना खटिएको थियो । त्यो समयभन्दा अगाडि नश्चित प्रकृतिका पुलिसहरु थिए । वीरगञ्ज सहितका नाकामा एउटा पुलिस थियो । कतै व्यक्ति मरिहाले भने जाने हिसाबले अमिनी पुलिस खटिन्थ्यो । त्यतिबेला सेनाको एउटा रामदल थियो । ती सबै किसिमका प्रहरीलाई मिलाएर २००७ सालमा नेपाल प्रहरी बनाइएको थियो ।
त्यतिबेला मुक्ति सेनाकै प्रभावका रुपमा उनीहरुले प्रयोग गर्ने ‘जय नेपाल’लाई आजसम्म संगठनमा अभिवादनको शब्दका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपाल प्रहरीको स्थापना भएपछि सुरुमा सेनाको जनरललाई ल्याएर प्रमुखका रुपमा राखिएको थियो । त्यसपछि अर्को एकजना जनरल प्रमुख भए, त्यसपछि नेपाल प्रहरी विकास हुँदै गयो ।
कहीं अपराध भएको छ भने त्यसको अनुसन्धान, अपराधको नियन्त्रणको पाटोमा जानुपर्नेमा प्रहरीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर नागरिकलाई कसरी नियन्त्रण लिने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छन् नेताहरु ।
प्रहरीको ऐनको पृष्ठभूमिमा जाँदा १८४९ को भारतमा भएको सिपाही विद्रोहपछि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने किमिसले ब्रिटिसहरुले एउटा कमिसन बनाएका थिए । त्यसपछि यसरी होइन, आइरिस कोलोनियल प्रणालीको प्रहरी हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व ब्रिटिसले गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले ।
त्यसपछि उनीहरुले कालोनियल प्रणालीको प्रहरी राखे । त्यो प्रणालीको पुलिस नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमको थियो । त्यतिबेला ब्रिटिसको नियन्त्रणमा रहेको भारतमा त्यो किसिमको प्रहरी सेवा सुरु भयो ।
त्यतिबेला ब्रिटिसकै छायाँमा नेपालमा पनि ‘बुच कमिसन’ आयो । त्यसपछि नेपालको प्रशासनिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालको प्रहरीको प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? लगायतका कुराहरु डिजाइन गर्यो, फ्रेमवर्क तयार गर्यो । त्यसपछि २०१२ सालमा ब्रिटिसको कोलोनियल पुलिसिङ प्रणालीको छायाँमा नेपालमा पनि प्रहरी स्थापना भयो ।
त्यसरी स्थापना भएको प्रहरीको २०१५ सालसम्म एउटा तहको विकास क्रम भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्रको ठाउँमा राजा महेन्द्रबाट पञ्चायत व्यवस्था सुरु भयो । त्यसपछि सम्पूर्ण शक्ति दरबारमा गयो । मुक्ति सेनाबाट आएकाहरु भएकाले दरबारले त्यतिबेला प्रहरीलाई त्यति साह्रो विश्वास गरेन ।
त्यो अविश्वास भएको कारणले त्यतिबेला पनि शासकहरुको ध्यान प्रहरीलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने भयो । प्रहरीलाई नियन्त्रणमा राखेर कसरी नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने भयो । अर्थात्, त्यतिबेलादेखि नै राज्य संयन्त्रले प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येय राखिरहेको देखिन्छ ।
०००
२०४६ सालपछि मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर प्रहरीप्रति शासकहरुको अविश्वास भने उस्तै रह्यो । व्यवस्था परिवर्तन गर्न खटिएकाहरुको आन्दोलनलाई दमन गरेको आक्षेप प्रहरीमाथि लाग्यो । त्यसपछि बनेको सरकारले कानुनमै ‘प्रहरी उपर नियन्त्रण’को शब्द राखेको थियो ।
बाँकी अर्यालकै शब्दमा-
जब २०४८ सालमा निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आयो । त्यतिबेला प्रहरी ऐनमा पाँचौं संशोधन भयो, त्यतिबेला प्रहरी उपर नियन्त्रण भन्ने छुट्टै शब्द थपियो । जतिबेला प्रहरीलाई नागरिक सेवकका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा थियौं ।
पुलिस फोर्सबाट सर्भिस फोर्समा बदल्नुपर्ने बेला थियो, त्यतिबेला प्रजातन्त्रिक सरकारले झन् प्रहरी उपर नियन्त्रण भन्ने शब्द औपचारिक रूपमा राखिदियो । जतिबेला प्रहरीप्रति दरबारलाई एकदमै अविश्वास थियो, त्यतिबेला पनि ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । तर यसपटक धेरै व्याख्या नगरी राखियो ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जब नयाँ शासक आए, त्यतिबेला उनीहरुलाई प्रहरीले कुनै न कुनै रूपमा तनाव दिएको छ भन्ने पर्यो । पुलिसले हामीलाई थुनेको छ, ज्यादती गरेको छ भन्ने पर्यो । त्यो बीचमा भएको आन्दोलनमा उनीहरु जेल पनि परेका थिए होलान् । त्यस हिसाबले त्यतिबेला नेताहरु तुष राखेर बसिरहे र प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने दफा राखेका थिए ।
हिजो प्रहरीको भूमिका नागरिकलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी हुलदंगा हुन नदिने भन्ने थियो भने आज प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई कसरी सेवा दिने भन्ने छ । कहीं अपराध भएको छ, त्यसको अनुसन्धान, अपराधको नियन्त्रणको पाटोमा जानुपर्नेमा अहिले फेरि प्रहरीलाई नै नियन्त्रणमा लिने र नागरिकलाई कसरी नियन्त्रण लिने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छन् नेताहरु ।
अहिले इन्स्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपीसम्मका राम्रा अफिसरहरु जसले कानुन बुझेका छन्, उनीहरुमध्ये जो–कोहीलाई सोध्नुभयो भने यो ऐनमा समस्या छ भन्छन् । तर छलफलका क्रममा उनीहरुको विषय आउँदै आएन ।
अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा प्रहरीलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने प्रवृत्ति छँदैछ । त्यसपछि २०४९ सालमा प्रहरी नियमावलीमा अलिकति चलखेल गरियो र पछि २०६१ सालपछि संशोधन हुँदा प्रहरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अधिकार राखियो ।
त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखियो । संसारमा कुनै पनि संस्थाको अर्को संस्थाले मूल्यांकन गर्दैन । म व्यवस्थापनको विद्यार्थी पनि हुँ, म्यानेजमेन्टको सिद्धान्तको हिसाबले पनि एउटा निकायका अधिकारीलाई अर्को निकायले मूल्यांकन गर्ने भन्ने हुन्न ।
तर, प्रहरीमा त्यतिबेलादेखि नै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य भएकाले सीडीओलाई मूल्यांकनको अधिकार दिइयो । प्रहरीलाई जोकोहीलाई २४ घन्टासम्म नियन्त्रणमा राखेर मुद्दा चलाउने अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न यो जिम्मेवारी सीडीओसम्म दिइएको हो ।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मान्छेलाई पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अधिकार सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, त्यसमा कुनै हिसाबले म्यानिपुलेट गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले मूल्यांकनको कुरा राखिएको थियो ।
सीडीओलाई परिचालन गर्न दिंदाका चुनौती
कतिपयलाई लाग्छ, सीडीओ पनि एउटा जिम्मेवारी भएको मान्छे हो । उसले मूल्यांकन गर्दा के हुन्छ भन्ने लाग्ला । तर त्यसको पनि एउटा उदाहरण छः संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचन हुन लागेको थियो ।
त्यतिबेला निर्वाचन हुन नसक्दा देश अर्को राजनीतिक जटिलतामा फस्न सक्थ्यो । त्यो बेला कुनै मन्त्रीहरुले प्रहरीको सुरक्षाले मात्र निर्वाचन हुँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।
निर्वाचन आफ्नो ठाउँमा थियो, तर विप्लव समूहले त्यसबेला विरोधमा भौतिक कारबाही गर्छौं भनेर घोषणा गर्यो । यस्तोमा हामीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट जोजो विप्लवका छन्, तिनीहरुलाई प्रिभेन्टिभ डिटेन्सनमा लिने, सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत नियन्त्रणमा लिने नीति बनाउन भन्यौं । विप्लव आफैं बम पड्काउन जाने कुरा हुन्नथ्यो । उनका बम पड्काउने कार्यकर्ता आफैंभित्र भएपछि समस्या हुँदैन भन्ने ठानेका थियौं ।
कतिपय अवस्थामा ट्याकटिकल पार्टले के लिन्छ, रणनीतिक पार्टले के लिन्छ भन्ने सुरक्षाको हिसाबले बुझ्नु पर्यो नि । तर कतिपय ठाउँमा सीडीओ साबहरुले उनीहरुलाई नै बोलाएर चिया खाएर गफ गरेर एसपी साब यिनीहरुलाई केही नगर्नुस् है, चलायो भने अर्को झमेला गर्छन्, चलाउनु हुन्न भनेर जिल्ला इञ्जार्चहरुलाई आफ्नो कन्फिडेन्समा लिन थाल्नुभयो । तर उहाँहरुले त सुरक्षाको प्रणाली बुझ्नु भएको छैन । उनीहरु सीडीओले चिया खुवाएर, गफ गरेर केही नगर भनेर नगर्ने हुन् कि आफ्नो पार्टीको निर्देशनमा चल्ने हुन् ?
हामीले कति जना समात्यौं भनेर सोध्यौं । किनभने, निर्वाचन सफल गर्नुपर्ने थियो । तर उनीहरु सीडीओको आदेश मानेर चुपचाप बसे । पछि त्यस्ता समस्या देखिएका जिल्लाहरुमा विस्फोटनका घटनाहरु भए ।
हामीले कतिसम्म भन्नुपर्यो भने समातेनौं, निर्वाचन राम्रो भयो, कुनै घटना भएन भने ठिकै छ । तर समातेको पनि छैन, त्यहाँ घटना पनि छ, विस्फोट पनि छ भने तिमीहरु हटाइन्छौं भनेर समेत भन्नुपरेको थियो ।
कतिपय जिल्ला इञ्चार्जले होइन, सीडीओ साबले मान्नु हुन्न भने । मैले तिमीलाई तिम्रो जिम्मेवारी ऐनले तोकेको छ, हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन पनि गएको छ भनेको थिएँ । तर उसलाई सीडीओले दिने नम्बरको लोभ भयो ।
डीआईजी माथि बसेको छ, आईजीपी काठमाडौंमा छ उनीहरुलाई के थाहा हुन्छ भनेर उसले सीडीओले भनेअनुसार गर्ने भयो । यस्तो भएपछि कसरी सुरक्षा व्यवस्थापन हुन्छ ? नुवाकोट, बाग्लुङ लगायतका जिल्लामा मन्त्री नै लक्षित गरेर विष्फोटका घटना भए । प्रहरीले ती जिल्लाका प्रमुखहरुलाई समेत हटाएको थियो ।
यसको सन्देश के हो भने विभिन्न ठाउँमा मास्टर्स धेरै भयो भने कसको आदेश मान्ने ? केन्द्रको नीति एउटा छ, जिल्लाको अर्को, यस्तो भयो भने काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई त्यसको असर पर्छ ।
यो ऐन प्रहरीलाई कज्याउनुपर्छ, यसलाई चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा आयो । प्रहरी अनुशासित छ, भनेको मान्छ । एउटा तहमा बाठो छ, कहाँबाट फाइदा हुन्छ, त्यो पनि हेर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।
संगठन भित्रका केहीको स्वार्थ
अहिले प्रहरीलाई उसको कमाण्ड कन्ट्रोलदेखि बाहिर अर्को युनिटको मान्छेबाट कमाण्ड गराउन खोज्दाको अवस्था बडो विडम्बनापूर्ण हुन्छ ।
अहिले सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयक प्रहरी उपर जुन तहमा नियन्त्रण गर्ने हिसाबले आएको छ, यसले प्रहरीलाई २०१२ सालभन्दा पछाडि फर्काउँछ । २०४८ सालमा प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले केही प्रावधान त आएका थिए ।
तर, अब २०१२ र २०४८ सालको भन्दा पछाडि फर्किएर प्रहरीको निश्चित कुरालाई कर्टेल गरिरहेको छ । कतिपयले सीडीओलाई अधिकार दिने विषय पहिले नियमावलीमा पनि थियो भनेको सुन्छु । तर त्यो पहिले अभ्यासमा थिएन ।
प्रहरी अनुशासित छ, भनेको मान्छ त्यसैले यसलाई कज्याउनुपर्छ, चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा यो ऐन आएको छ ।
जब डीआईजीको बढुवालाई लिएर मुद्दा पर्यो, त्यतिबेला विभिन्न विषयहरु केलाइने भए । त्यतिबेला कसैको मूल्यांकन सीडीओबाट भएको थिएन । त्यसको केही समय लाग्यो । मुद्दा दिनेको पक्षमा आदेश भएन ।
तर, त्यो विषय सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई भयो । त्यो सुरु भएको मेरै डीआईजीको बढुवाको बेला परेको मुद्दापछि हो । अदालतले ऐन र नियमावली हेर्ने हो, त्यो कुरा पहिल्यै रहेछ । त्यसैले कुनै पनि कुरा ऐनमा छिराएर चुपचाप बसेर हुँदैन । यो अभ्यास त संसारमा कहीँ पनि छैन ।
ऐनमा बदनियतै बदनियत
प्रहरीलाई चलाउन बनाएको ऐनमा प्रहरीले केके काम गर्नुपर्छ, उसको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा पहिले उल्लेख हुनुपर्छ । तर प्रहरी ऐनको सुरुवातमै प्रहरीको गठन देख्नुहुन्छ । त्यसपछि प्रहरीमा रहने समूहबाट उल्लेख छ । अर्थात्, जिम्मेवारीको विषयमा कुरा भएकै छैन । सिधै स्ट्रक्चरबारे कुरा गरिएको छ ।
प्रहरीमा समूहपछि त्यसको सिनियरिटी र पद छ । संगठन संरचना दरबन्दी सिर्जना उल्लेख छ । तर जिम्मेवारी छैन । बरु ७ मा आएर परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण भनेर राखिएको छ । प्रहरीको काम, कर्तव्य के हो भन्ने विषयभन्दा पहिले यो विधेयक बनाउनेलाई त परिचालन र नियन्त्रण चाहिएको रहेछ नि । मैले प्राथमिकताको विषय देखाउन खोजेको हो ।
हामीले कुनै समयमा यस्तै विषयमा छलफल भएका बेला एकपटक मन्त्रालयमा के भनेका थियौं भने, हजुरहरुलाई सबै दर्जा चाहिएको होइन, हजुरहरुलाई सिपाही चाहियो, हवल्दार चाहियो । एउटा हवल्दार मेजर चाहियो- जसले टिप्छ, त्यहाँ यति खटाइदे, यस्तो गर्दे भन्ने । त्यति मात्र भए हुन्छ, माथिका सबै हटाइदिउँ भनेर पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भन्यौं । त्यो तहसम्मको पनि सोच छ ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा रहने छ भनिएको छ । भनेपछि सबै चिज प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा राखियो ।
यदि यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम हो भने त्यो स्थानीय प्रशासन ऐनमा आउनुपर्थ्यो होला । तर प्रहरीको प्रस्तावित ऐनको प्रस्तावनामै अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराध अनुसन्धानका लागि भनेर उद्देश्यमा राखिएको छ । तर त्यही कुराका लागि सीडीओको नियन्त्रण भनेर किन राखियो ?
अपराध रोकथाम त जति सफल अनुसन्धान हुन्छ, त्यसले गर्ने हो । तर सबै नियन्त्रण सीडीओले गर्ने हो भने त्यसमा समस्या हुन्छ कि हुँदैन ।
कतिसम्म भने त्यसमा शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम र नियन्त्रणको विषयमा आदेश दिनुपर्यो भने त्यसरी खटिएकालाई निर्देशन दिनसक्ने भनिएको छ । यो कस्तो प्रावधान हो, फिल्डमा खटिएकालाई प्रहरीको जिल्ला इञ्जार्च होइन, सीडीओले सिधै निर्देशन दिनसक्ने भयो । भनेपछि कतिपय ठाउँमा असई खटिएला, कतिपय ठाउँमा हवल्दार खटिएला । कमाण्ड कन्ट्रोल कहाँ गयो ?
हामीले त्यसै प्रश्न उठाएको होइन । यो कुराबाट त एसपीको त कमाण्ड नै गएको छ नि । यो व्यवस्था भएपछि एसपी र डीआईजीलाई किन रिपोर्ट गर्नु ? सिधै सीडीओलाई रिपोर्ट गरे भइहाल्यो नि, ऐनले त्यही भन्यो । यस्तो व्यवस्था लागू भयो भने कसरी संगठन चल्छ ।
प्रहरीको काम, कर्तव्यबारे उल्लेख छैन । तर निर्देशन अनुसार परिचालित हुने भनेर अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायत उल्लेख छ । प्रहरीको काम कर्तव्य के हुने भनेर संगठनको पनि भएन । जबकि, यो कुरा २०१२ सालको ऐनमै स्पष्ट उल्लेख थियो । यो समस्या हो कि होइन ? म सबैलाई विचार गर्न आग्रह गर्छु ।
संगठनलाई खटाउन सकिने छ मात्र भनेको छ, तर कर्मचारीको काम, कर्तव्य अधिकारमा खटिएको स्थानमा गई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भनिएको छ । यसरी संगठनको जिम्मेवारी खोसिएर हामी प्रहरीबाट राम्रो सेवा पाउँला भनेर कसरी अपेक्षा गरौंला ।
हामी प्रहरीमा ज्यादै हस्तक्षेप भयो भनेर प्रश्न गरिराख्छौं, तर यस्तो किसिमको ऐन बनेर आयो भने भोलिका दिन झन् कस्तो अवस्था होला सम्झनुस् त !
ऐन मन्त्रिपरिषद्मा जानुअघि त नेपाल प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले चलाउने भनेर लेखिएको थियो । निर्णय भएर आउँदा धन्न संशोधन भएर नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले चलाउने छ भन्ने भएछ ।
‘३० वर्षेलाई हतियार बनाएर स्वार्थ घुसाउने प्रयास’
प्रस्तावित ऐनबाट प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटेको छ । यो हट्नुपर्छ, यसमा शंका छैन । कतिपय एसएसपी भएको एक वर्षमा आईजीपी भएका छन् । एसएसपीबाट डीआईजी र त्यसबाट तुरुन्तै आईजीपी भएका छन् । त्यसरी हुँदैन, नीतिगत तहमा एउटा अधिकृतलाई परिपक्व हुने मौका दिनुपर्छ । अनुभव पनि दिनुपर्छ त्यसमा शंका छैन ।
तर, ३० वर्षे सेवा अवधिलाई अहिले हतियारको रुपमा प्रयोग गरियो । कुनै कुरामा प्रश्न राखिसक्दा हट्न लागेको ३० वर्षे सेवा अवधि पनि जाला नि ! भनेर हतियार बनाउन खोजियो ।
अहिले भयो भने ६ महिना एउटा ब्याजले बढी पाउने, अर्कोले एक वर्ष र अर्कोले १८ महिना पाउने भयो । त्यसैले उनीहरुलाई जतिसक्दो छिटो पास गराउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी हुनेभयो । त्यो समूहलाई भोलि जोसुकैको मातहत रहनु परे पनि केही भएन, त्यतिबेलै हेरौंला भन्ने हुने भयो ।
एकातिर मन्त्रीज्यूलाई मेरो कार्यकालको यति दिनभित्र प्रहरी ऐन ल्याएँ भन्ने देखाउनुपरेको छ । अर्कोतिर, वहालवाला प्रहरीको माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई यो छिटो चाहिएको छ । यसले अहिलेको सहित ३ वटा ब्याजलाई फाइदा छ । त्यसपछिकालाई यसको त्यति टेन्सन छैन ।
अहिले तपाईंले इन्स्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपीसम्मका राम्रा अफिसरहरु जसले कानुन बुझेका छन्, उनीहरुमध्ये जोकोहीलाई सोध्नुभयो भने यसमा समस्या छ भन्छन् । तर छलफलका क्रममा उनीहरुको विषय आउँदै आएन ।