प्रकाशित मिति : माघ २२, २०८१ मंगलबार
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालतहरूद्वारा एसाइलम आवेदनहरूको निर्णय १८० दिनभित्र गर्नुपर्ने नीति पुनः लागू गरेको छ। कार्यवाहक निर्देशक सरिस ई. ओवेनद्वारा जारी गरिएको नयाँ पोलिसी मेमो अनुसार यो नीति पुनःस्थापित गरिएको हो। फेब्रुअरी ३, २०२५ मा जारी भएको उक्त मेमोले ट्रम्प प्रशासनको पालामा नोभेम्बर १९, २०१८ मा लागू गरिएको मेमोलाई पुनःस्थापना गरेको छ, जुन बाइडेन प्रशासनले अप्रिल १८, २०२२ मा खारेज गरेको थियो।
यो नीति अमेरिकी अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐन अनुरूप रहेको जनाइएको छ, जसले एसाइलम सम्बन्धी मुद्दाहरू समयमा नै समाधान गर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। वैध एसाइलम दाबी भएका आवेदकहरूले अनावश्यक ढिलाइबिना संरक्षण प्राप्त गर्न सकून् भन्ने लक्ष्य लिइएको छ भने आधारहिन दाबीहरू यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मेमो अनुसार एसाइलम आवेदन दर्ता भएको १८० दिनभित्र टुंग्याइनु पर्ने भए पनि अपवादस्वरूप “विशेष परिस्थितिहरू” देखिएमा यो समयसीमा बढ्न सक्छ। तर, आवेदक स्वयंको कारणले भएको ढिलाइ, निरन्तर म्याद थप्ने अनुरोध, मा यो समयसीमामा बढाइने छैन।
यसैगरी, एसाइलम आवेदकहरूले रोजगार अनुमति (वर्क परमिट) आवेदन दिन पाउने समयावधि सम्बन्धी प्रावधानमा पनि यो नीति प्रभाव पार्नेछ। नियमअनुसार, उनीहरूले एसाइलम आवेदन दर्ता गरेको कम्तीमा १८० दिनपछि मात्र रोजगार अनुमति पाउनेछन्, जसले एसाइलम दाबीहरू यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने अपेक्षालाई झनै सुदृढ गर्छ। अर्थात् उनीहरुले वर्क परमिट नपाउँदै मुद्दाको टुंगो समेत लाग्नसक्छ ।
मेमोमा अध्यागमन अदालतमा निरन्तरता दिने निर्णय “उचित कारण” को आधारमा गर्न सकिने उल्लेख छ । तर यसले अनिवार्य रूपमा १८० दिनको सीमा पार गर्न अनुमति दिने छैन। समयसीमा बढाउन “विशेष परिस्थितिहरू” प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, जुन “उचित कारण” भन्दा उच्च मापदण्ड हो। उदाहरणका रूपमा गम्भीर रोग, हिंसा, चरम यातना वा अन्य गम्भीर घटनाहरूलाई विशेष परिस्थितिको रूपमा मान्न सकिन्छ।
ट्रम्प प्रशासनको यस नीतिले एसाइलम आवेदक र अध्यागमन अदालतहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। एसाइलम सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउनाले हालका वर्षहरूमा अत्यधिक वृद्धि भएको मुद्दा ब्याकलग घटाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर, आलोचकहरूका अनुसार १८० दिने सिमा कडाइका कारण जटिल मुद्दाहरूमा आवेदकहरूले पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्न र आफ्नो मुद्दा मजबुत बनाउन कठिन हुन सक्छ। समर्थकहरू भने यो नीतिले निराधार शरण दाबीहरू रोक्न र वैध आवेदकहरूलाई शीघ्र न्याय दिलाउन मद्दत गर्ने विश्वास गर्छन्।
बाइडेन प्रशासनले यस नीतिलाई खारेज गर्दा एसाइलम सम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रक्रियागत न्याय र जटिलता बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। १८० दिनको कडाइले हतारको निर्णय गर्न बाध्य पार्न सक्छ र आवेदकहरूलाई पर्याप्त प्रमाण जुटाउने समय नदिन सक्छ। तर समर्थकहरूका अनुसार, यो नीतिले शरण प्रक्रिया दुरुपयोग गरी अनावश्यक रूपमा अमेरिका बस्ने प्रयास गर्नेहरूलाई रोक्नेछ।
