आँधीअघिको सन्नाटा

सत्ता राजनीतिको अदलीबदलीसँगै नेपालका अस्तित्वमा रहेका हरेक राजनीतिक दलको प्रमुख नारा हो-सुशासन। पार्टीका घोषणापत्रदेखि सभा समारोहमा लवेदा–सुरुवालदेखि टाइ-सुटमा सजिएर सुशासनका सन्दर्भमा नेपाललाई सिंगापुर बनाइने भाषण मञ्चबाट दिइने र तल रहेका कार्यकर्ताले कर्तल ध्वनिले ताली पड्काउने नियमित प्रक्रियाकै बीच सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ उन्मुख भइ नै सक्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको आधारमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ उन्मुख हुन्छ। ब्ल्याक लिस्टमा पर्नुअघि जुरिडिक्सन अन्डर इन्क्रिज मनिटरिङमा राख्ने गरिन्छ। यो भनेको ग्रे लिस्टमा राख्नलाई गरिने उच्च निगरानी हो। नेपाल आज यो सवालमा ‘वाच लिस्ट’ मा छ।

हाम्रो संसद् आजका मितिमा ऐन कानुन निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा अब्बल बन्न सकेन। सन् २०११ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमै थियो। त्यो कालखण्डमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन आवश्यक नीति अवलम्बन गरेकै कारण यो लिस्टबाट बाहिरिएको थियो। नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य  राष्ट्र भएकै कारण एफटिएफको सुझावको पालना हँुदै नभएको वा आंशिक मात्र भन्ने विषयलाई अन्तराष्ट्रिय साझेदार पुनर्मुल्यांकन समूहको निगरानीको दायरामा राख्ने गरिन्छ। नेपालले वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरणमा उच्च मनोबलका साथ काम गरेको पाइन्न। जसको मूल कारण हो-राजनीतिक अस्थिरता।

संविधानले आजका मितिमा एउटै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेर पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था दिएको छैन। निर्वाचनसँगका अन्तरवस्तुलाई केलाउँदा थाहा हुने विषय हो-संविधानमा उल्लेख निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्वस्तु। जहाँ एउटै दलले बहुमत हासिल गरेर पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुने नै भयो। जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तब त्यो अस्थिरताभित्र सुशासनको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। त्यो अवस्थामा अस्थिर राजनीतिले न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मलाई प्रभावित नपारी छाड्दैन।

नेपालमा पछिल्लो समय अस्थिर राजनीतिभित्र मनग्गे निजी फाइदा देख्ने समूह व्यापक हावी भएको देखिन्छ। अस्तित्वमा रहेका दल, सरकार तथा न्यायालयलाई प्रभावित पार्न सक्ने कथित भूमिगत गिरोह यतिबेला दलीय व्यवस्था खण्डित गरेर फरकखाले राजनीतिक अभ्यासको तानाबाना बुन्दैछ। सत्ता राजनीतिमा व्यस्त कांग्रेस–एमालेजस्ता संसद्का ठूला दल आफैँभित्रको चेस खेलमा व्यस्त छैनन् भने उनीहरूले आसन्न राजनीतिक भूमरीलाई चिर्दै जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ कि राजनीतिमा कुनै पनि विखण्डन हुन दिँदैनौ भनेर। तर त्यो सन्देश पनि सत्ताले दिन  सकेको छैन।

नेपालले गरेको बिआरआई सम्झौता र उक्त सम्झौताभित्रका अन्तर्वस्तुले एक प्रकारको असहज मोडमा त छँदैछ। त्यो असहजतालाई चिर्न तथा छिमेकी दुई मुलुकबीचको समदूरी कायम राख्न काग्रेस-एमालेलाई हम्मे पर्दै गएको विषयले  यतिबेला नेपाललाई आँधीअघिको सन्नाटाका रूपमा उभ्याएको भान हुन्छ। त्यो विषयवस्तु चिर्न कांग्रेस एमालेले बोलेर होइन, गरेर देखाउने परिस्थिति छ तर त्यो देखिएको छैन। सुशासनका सन्दर्भमा पनि भएको त्यही हो। सुशासनको विषयमा बोलेर नथाक्ने पछिल्ला सरकारहरूले कामका सन्दर्भमा भने परिणाममुखी काम देखाउन नसकेकै कारण ग्रे लिस्ट हुँदै नेपालले ब्ल्याक लिस्ट यात्रा तय गर्ने खतरा देखिएको हो।

सुशासनका सन्दर्भमा सत्ता र विपक्षीमा कुनै भिन्नता पाउन सकिएन। विपक्षी माओवादी केन्द्रको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरौँ– सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाले आफ्नै नाममा राखिएको भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

आयोगको दाबी थियो -प्रमुख थापाले सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गर्दै ३० करोडभन्दा ज्यादा हिनामिना गरे। सोही प्रकरणमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गासमेत अतिक्रमण गरेको देखिएपछि वन डिभिजन कार्यालय एवं सागरनाथ वन विकास परियोजनाले छानविन अगाडि बढाएलगत्तै विपक्षी माओवादी केन्द्र आफैँ उनको बचाउमा सडकमा ओर्लियो !

भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणले लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई छपक्कै छोपेको देखिन्छ। प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रले विकासका सन्दर्भमा फड्को नमारेको होइन। सडक पूर्वाधार, पिउने पानी, स्कुल, कलेज, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर एनसेल लाभकरदेखि पतञ्जली, टेरामक्स हुदै ललिता निवास, वाइडबडीसम्म आइपुग्दा नेपाल भ्रष्टाचारको स्वर्णभूमिमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। महालेखा र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन पल्टाउँदा थाहा हुन्छ– भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको फेहरिस्त। जसले नेपाललाई सुशासनका सन्दर्भमा दशकौँ पछाडि धकेल्ने निश्चितप्रायः छ।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा स्थानीय तहको अवस्था झनै भयावह छ। अख्तियारमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये ३४ प्रतिशत स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबारे देखिन्छ। आयोगले ६१ बुँदे निर्देशन दिएर स्थानीय तहमा भने भ्रष्टाचार घटाउन खोज्दा उल्टै स्थानीय तहलाई अख्तियारले काम गर्नै दिएन भन्ने भाष्य समेत निर्माण गरिएको छ। माथि सर्लाहीको भरत तालको भ्रष्टाचारको विषय उल्लेख गरियो।

यता ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयरसहित कर्मचारीको विषयमा क्रसर तथा खानी र नदीजन्य पदार्थमा सरकारी दर रेटभन्दा कम कर कायम गरी राजस्व हिनामिना गरेको तथ्यांकसहित विशेष अदालतमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएकै कारण आयोगले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने परिस्थिति निर्माण भयो। यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको के होभन्दा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ केवल अख्तियारको मात्र होइन।

सुशासनको विषय यतिबेला चर्चामै छ। काठमाडौँकै नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्धको मुद्दाले देखाउँछ– स्थानीय तहसम्बन्धी सुशासनको चित्र। भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका सर्लाहीको वाग्मती, ललितपुरको गोदावरी र काठमाडौँको नागार्जुनको विषय मात्र रहेन।

देशका धेरै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटनाको लामै दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार  आव २०७६/७७  मा ७०, २०७७/७८  मा  २२,  २०७८/७९ मा १५१, २०७९/८० मा २२६ र २०८०/८१ मा ६२ जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार तथा अनियमितताकै कारण मुद्दा दायर भएको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेशसँगै भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन तथा मुद्दा दायरमा समेत उल्लेख्य वृद्धि देखिन्छ।

जनताको अधिकार बढाउनुपर्ने विकेन्द्रीकरणले उल्टै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा आफ्नै नातागोता राखेर उपभोक्ता समिति बनाएर ठेक्का दिनेदेखि सरकार बिचौलिया कै डिजाइनमा काम गर्ने परिपाटीले नेपाल बन्दैन भन्ने भाष्यलाई बल पुगेको छ। ग्रे लिस्टबाट जोगिन मात्र नभई २०८० सालको दशकलाई समृद्धिको दशक बनाउन पनि बिचौलिया तथा राजनीतिमात्र नभई न्यायालयसमेतलाई प्रभावित पार्ने नवभूमिगत गिरोह समेतलाई चिनेर राज्यले तिनका आलाई चिर्न सकेन भनेचाहिँ साँच्चै नेपाल बन्दै बन्दैन।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निर्माणयताका गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने पनि सरकार सुशासन कायमका सन्दर्भमा कुहिरोको काग बनेको देखिन्छ। जब संसद्मा उपस्थित दलमध्येको पहिलो र दोस्रो दल नै उनीहरूद्वारा नै हस्ताक्षरित सात बुँदे लगायत सुशासन कायम राख्ने सन्दर्भमा समुन्द्रमा कम्पास बिग्रिएको जहाज बन्न पुग्दछन् भने त्यतिबेला देश हरहिसाबले ओरालो लागेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ।