लेखा समितिमा योगेश र अमनबीच सवालजवाफ

अमनलाल मोदी : सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा हुन्छ । हामी भन्ने गर्छौं । जो सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ त्यसलाई सार्वजनिक लेखा समितिले हेरिराखेको हुन्छ । तर, तपाईं यो समितिको सभापति हुनुहुन्छ र तपाईंकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

यहीँनेर प्रश्न उठिरहेको छ– सरकारको छाया लेखा समितिमा पर्‍यो कि भनेर । यसकारण यहाँले मार्गप्रशस्त गरेको राम्रो हुन्छ । लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भएकाले पनि मार्गप्रशस्त गरेको राम्रो हो ।

योगेश भट्टराई : सभापति कुन पार्टीको हुने भन्ने कुरा पहिले पनि उठिराखेको छ । यसमा फेरि कति पटक बोल्ने हो र ?

२०६३ सालको अन्तरिम संसदपछि २०७४ सालको निर्वाचन अगाडिका संसदमा संसदका पदाधिकारी र संसदका सभापतिहरूको निर्वाचन सामान्यता सहमतिको आधारमा भएको हो । कुन समिति कुन पार्टीले लिने भन्ने एउटा भद्र सहमतिको आधारमा भएको हो । सभामुख कसले लिने भद्र सहमतिको आधारमा भएको हो ।

तर, २०७४ को चुनावपछि संसदभित्रको र समितिभित्रको बहुमत र अल्पमतको आधारमा नेतृत्व चयन भयो । २०७९ को चुनावपछि फेरि त्यो बेलाका संसदका पार्टीहरूको पोजिसनको आधारमा सहमति गर्‍यौं । जतिबेला एमाले प्रतिपक्षमा थियो । कांग्रेस र माओवादी सत्तापक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

दुई वर्षको अवधिमा दलहरूको पोजिसन अदलबदल भइराख्या छ । कहिले को सत्तापक्षमा छ कहिले को प्रतिपक्षमा छ । ६/६ महिनामा सभापति बदल्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन । लेखा समिति सभापति अथवा संसदका पदाधिकारीहरू, चाहे त्यो सभामुखदेखि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, समितिका सभापतिसम्म जुन सिद्धान्तको आधारमा मुख्य दलको बीचमा बाँडफाँड गरियो त्यो परिस्थिति बदलिएको छ ।

दलहरूको पोजिसन बदलिएको हुनाले बदलिएको पोजिसनको आधारमा कुन समितिको नेतृत्व कसले दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति गरौं न । अब अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । यो हाम्रो सहकार्य २०८४ सम्मै अदलबदल हुँदैन भन्ने छ । यो सहकार्य अब ३ वर्ष ढुक्कसँगले जान्छ नै । अब तीन वर्षका लागि अदलबदल हुने हो अदलबदल गर्दा । यसकारण सिंगो पदाधिकारीमा अदलबदल गरौं ।

प्रतिपक्ष भनेको पनि कांग्रेस, एमाले र जसपाबाहेक सबै प्रतिपक्ष हो । कुन प्रतिपक्षमा लेखा समिति सभापति पद जाने हो हिसाब गरौंला । अन्यथा, एउटै कुरा पटक–पटक उठाउन आवश्यक छैन ।

सम्बन्धित दलका साथीले आफ्नो नेतृत्वलाई भनौं । प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, शेरबहादुरजी, रास्वपाको को बस्नुहुन्छ बसेर एउटा सहमति गरेर आउनुहुन्छ त्यसो हो भने त्यसपछि सभापतिको पनि प्रश्न उठेन अरूको पनि प्रश्न उठ्दैन । यसरी हल गरौं । नत्र कसैको आग्रहको आधारमा लेखा समितिको सभापति बदलिँदैन ।

अमनलाल मोदी : माननीयज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । यो सार्वभौम सांसदको धारणा हो । कसैले सहमतिको नाममा वा राजनीतिक सहमति गर त्यसपछि मात्रै बोल भन्न पाउँदैन । राजनीतिक सहमति गरेर मात्रै समितिमा बोल्न पर्ने गरी कुनै पनि माननीयलाई प्रतिबन्द लाग्छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दललाई लाग्यो, सांसदलाई लाग्यो भने त्यो विषय उठाउन सक्छ । सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठिसकेपछि मैले तपाईं (समिति सभापति) को बारेमा कुरा राखें ।

अर्को समिति सभापतिको बारेमा विगतमा के थियो भनेर गलत अभ्यासको निरन्तरताको तर्क गर्ने होइन । कांग्रेसको पालामा, माओवादीको पालामा भयो । त्यो विगतमा भयो । विगतमा कांग्रेसले पनि त्याग गर्नुभएन । माओवादीको पालामा पनि त्यस्तो भयो विगतमा भयो । अघिल्लो पटकलाई सम्झिने हो भने कांग्रेसका साथी भरत शाह सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सरकारमा जानुभयो । त्यसबेला एमालेका साथीले यति गर्नुभयो कि यहाँ धर्ना आदि इत्यादी भए । यो इतिहास मेले सम्झाउन मात्रै खोजेको हुँ । त्यो बेला एमालेका माननीयजीहरूले पटक–पटक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार नै गर्नुभयो ।

अर्को विषय– राजनीतिक सहमति के भयो, कसले राष्ट्रपति पायो, कसले उपराष्ट्रपति पायो । कसले सभामुख पायो, कसले सभामुख पाउनुभयो, को राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र कसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भयो भनेर हामीले बोल्न नपाउने ? मलाई लाग्यो बोलेँ । पटक–पटक उठाइरहेको छु लागेसम्म उठाउँछु । यो मेरो सार्वभौम सांसदको कुरा हो । माननीय सदस्यले राजनीतिक सहमति गरेर बोल भन्न मिल्छ ? यी मेरा कुरा हुन् ।

तपाईंहरू निर्णय गर्नुस् न सत्तापक्षको बहुमत छँदैछ । बालुवाटारको जग्गाको विषयमा अबदेखि बोल्न पाइँदैन भनेर निर्णय गर्नुहोस् कि अरू के–के गर्न पाइँदैन भनेर निर्णय गर्नुहोस् तर म बोलिराख्छु । मेरा विचारका कुरा हुन् । यसकारण बोलीमा प्रतिबन्द्ध लगाउने जस्ता कुरा सहमति आदि इत्यादी भनेर भन्न मिल्दैन, नभनियोस् । माननीयले आफ्नो कुरा राख्नुभयो तर, मेरो बोलीमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार छैन ।

हामीले मार्गप्रशस्त गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेका छौं । तपाईंलाई यो लाग्दैन भने तर्क गनुस् । तर, हाम्रा बोलीमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोल्न नपाउने, कुन भ्रष्टाचारको विषय नउठाउने यस्तो कुरा कहाँ हुन्छ ? संसदमा हुँदैन । संसदमा जबसम्म सांसदलाई आवश्यक लाग्छ तबसम्म बोलेको बोल्यै गर्छ । पटक–पटक बोल्छ । बोलिरहन्छौं ।

अमनलाल मोदी : सभापतिज्यू माथि पनि प्रश्नहरू आइराखेका छन् । सहकारीको विषय कहीँ न कहीँ तपाईंको परिवारसँग पनि जोडिएको छ । काहीँ न काहीँ तपाईंसँग पनि जोडिन्छ । यो देशमा सुशासन गर्नुपर्ने वा सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने यो समितिकै सभापतिमाथि प्रश्न उठेपछि यसको बारेमा तपाईंले केही न केही बोल्नुपर्ने हुन्छ । जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

योगेश भट्टराई : सार्वजनिक रूपमा पनि आएको छ । माननीय सभापतिज्यूकै बारेमा पनि कुरा उठेको छ । आज पनि एकजना माननीय (अमनलाल मोदी) ले उठाउनुभएको छ । हामी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र देशको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने समितिमा बसिरहेका हामी प्रत्येक आर्थिक लेनदेनको हिसाबले ठिक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हामी ठिक ठाउँमा उभिएनौं भने अरू कसैमाथि डन्डा चलाउन सकिँदैन ।

यद्यपि, सभापतिज्यूले आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने यो फोरम होइन । तर, पनि कुरा उठेपछि सभापतिले पनि आफ्नो केही कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ । म अनुरोध गर्दछु– भन्नुहोस् प्रष्ट बनाइदिनुहोस् । परिवार विभिन्न ठाउँमा जोडिएका हुन्छन् । श्रीमती जोडिए, छोराछोरी जोडिए भन्दैमा अर्कोलाई तान्न मिल्दैन । म जोडिएको छु भनेर श्रीमतीलाई अनावश्यक कि तान्ने ? यसकारणले यो अलिकति सभापतिले बोलिदिनु भए पनि केही फरक पर्दैन ।

मैले बुझे अनुसार सभापतिज्यूकी श्रीमती विराटनगर जिल्ला अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । पक्कै पनि सभापतिज्यू जस्तो एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई लुकाएर, छिपाएर राख्ने कुरा भएन । सम्भव पनि छैन र गर्न पनि गरिँदैन । त्यसमा पनि हामी एमाले प्रतिनिधि, एमालेको एउटा इमानदार सदस्य जो संसदको समितिको सभापति हुनुको नाताले उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन ।

पक्कै पनि सभापतिज्यूकी श्रीमती जुन मुद्दामा नाम जोडिएको छ उहाँ अदालतमा हाजिर हुन जानुहुन्छ । जानु पनि पर्छ । अदालतमा उहाँले आफ्नो सफाइ दिने हो । न्यायीक निरुपणमा आफ्नो सफाइ दिने हो । बाहिर चिच्याउँदै, कराउँदै हिँड्ने पनि होइन । अरू चिच्याउँदै, कराउँदै हिँडेका छन भनेर हामी कमसेकम त्यसो गर्दैनौं । उहाँ न्यायिक निरूपण गर्ने निकायमा जानुपर्छ, जानुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अमनलाल मोदी : समितिमा विभिन्न उजुरीहरू समेत रहेको छ । यो समितिमा धेरै विषयहरू पनि उठाउनुपर्ने छ । गिरिबन्धु टिस्टेटको विषयको उजुरी छ । अरू जग्गाको विषय छ । कैलालीको जग्गाबारेमा पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । कैयौं सार्वजनिक महत्त्वको विषय छ । सरकारले गरेका कतिपय काममा समेत ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ ।

योगेश भट्टराई : समितिमा उठेका विषय वस्तुलाई छलफलबाट एभोइड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । दूधको दूध पानीको पानी आओस् न के फरक पर्छ र । माननीयजीहरूले उठाएका अमुक, अमुक जग्गाका कुराहरू होलान् । भन्दै जाँदा कसैलाई टिकापुर मात्रै आउला । अर्कोलाई मातातिर्थको आउला, धरानतिरको आउला । यस्ता धेरै छन् । जसले जे घोकेको छ त्यही आउने हो । नघोकेका पनि टन्नै छन् । यी सबैमा छलफल गरौं । कुन–कुन मन्त्री हुँदा कुन–कुन जग्गा कहाँ गएछन्, वनका कहाँ गएछन् ? सार्वजनिक स्थलका जग्गा कहाँ गएछन् ? यी सबै हेरौं । सम्बन्धित मन्त्री र सचिव बोलाएर छलफल गरौं ।

लेखा समिति बैठक राख्ने सम्बन्धमा पनि एमाले सचिव भट्टराई र माओवादी सांसद मोदीको बीचमा कुरा मिलेन । सचिव भट्टराईले समितिको नियमित बैठक राख्नका लागि गणपूरक समस्या रहने गरेको बताए । माओवादी सांसद मोदीले भने नियमित बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अमनलाल मोदी : समितिको बैठक पनि नियमित बसिरहेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक नबसेको भनेर समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन् । यसप्रति पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

योगेश भट्टराई : समितिको बैठक केही लामो समयपछि नै आयोजना भयो । संसदका अन्य समितिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सभामुखले पनि यो विषयमा चासो राखेको हामीले सुनिरहेका छौं ।

समितिमा कोरम नपुगेको विषय आइराखेको छ । आज पनि हाम्रो बालबाल कोरम पुगेको छ । सबै समितिलाई कसरी क्रियाशील गराउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वको पनि ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।

यसबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेले नै बढ्ता ख्याल गर्नुपर्ने छ । किनभने हामी दुइटा पार्टीको सरकार छ । हामी दुइटा पार्टी मिल्दा यहाँ कोरम पुर्‍याउन र समितिको बैठक चलाउन सहज हुन्छ ।