१ पुस, काठमाडौं । संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । यस अन्तरर्गत संसदमा पुगेका विधेयक अगाडि बढाउन पहल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखलाई दिइएको छ । तर, संसदको मुख्य कामप्रति स्वयम् सभामुख देवराज घिमिरे असन्तुष्ट छन् ।
घिमिरेका अनुसार उनले कानुन निर्माणलाई गति दिन पहल नगरेका होइनन् । तर, परिणामले उनलाई सन्तुष्टि दिलाइरहेको छैन । ‘कानुन निर्माणको सम्बन्धमा मैले पटक–पटक दलीय रूपबाट, दलका नेताहरूसँग अलग–अलग बसेर र समितिका सभापतिहरूसँग संयुक्त र फरक–फरक बसेर पहल लिइरहेको छु । तर पनि विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् ।’
सोमबार काठमाडौंमा ‘संसदीय पत्रकारिता अवधारणा र अभ्यास’ नामक पुस्तक विमोचन गर्दै सभामुख घिमिरेले घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन । सभामुख घिमिरेका अनुसार हाल संसदमा २० वटा विधेयक बिचाराधीन छन् । त्यसउपर छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठक बस्न नसकेको, कोरम पुग्न नसकेको, संसद प्रभावकारी नभएको र सांसदको प्राथमिकतामा कानुन निर्माण नपरेको भनेर हुने टिकाटिप्पणीले सभामुख घिमिरेलाई छुन्छ ।
उनी भन्छन्, ‘विधेयकहरूमाथि छलफल अगाडि बढेन, बैठक बस्नका लागि कोरम पुगेन र संसद प्रभावहिन भयो । संसदहरू संसदप्रति उत्तरदायी भएनन् भन्ने आम रुपबाट टिकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन् । यस्तो टिकाटिप्पणीप्रति सभामुखको नाताले मेरो ध्यान गएको छ ।’
संसदीय समितिलाई क्रियाशिल बनाउन आफूले पटक–पटक छलफल र पहल गर्दै आएको उनले स्मरण गरे । उनी भन्छन्, ‘ध्यान गएको मात्रै होइन पटक–पटक यिनीहरू (संसदीय समितिहरू) लाई सञ्चालन गर्नका लागि, यिनीहरूका अप्ठ्यारालाई सहयोग पु¥याउनका लागि छलफल गरेको छु ।’
सांसदलाई संसदको काममा केन्द्रित गराउनै नसकिएको उनको स्विकारोक्ति छ । सभामुख घिमिरे भन्छन्, ‘सांसदहरू निजी काममा बढी लाग्ने अथवा निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने, संसदीय गतिविधिमा कम संलग्न हुने, संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिने, ऐन कानुनहरू बनाउने कुराहरू खासगरी ऐन पारित गर्ने कुरामा सांसदहरूको ध्यान गइरहेको छैन भन्ने बाहिर परिरहेको छ ।’
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित प्रहरी समायोजन ऐन लागु हुन सकेको छैन । यो ऐन लागु हुन नसकेकोप्रति पनि सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि छ ।
यी लगायतका कारणले संसदप्रति जनधारणा कमजोर हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारका लागि सबै पक्ष जिमेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा १७ वटा ऐन बनेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण ऐन बन्न सकेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा ऐन बन्न सकेको छैन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच २०७५ सालमा संसदमा पुगेको विधेयक २०७८ साल असोजमा फिर्ता भएको थियो । संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयक फेरि संसदमा आएको छ । २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक एकवर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन छ ।
यो विधेयक अगाडि बढाउन सभामुख घिमिरेले निर्देशन गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित समितिलाई पटक–पटक भनेको छु ।’ संविधान अनुसार संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्रले अनेकन समस्या झेलिरहेका छन् ।
२७ भदौ २०८० मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन छ । यो विधेयकमाथि परेको संशोधन उपर एकसरो छलफल सकाएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले महत्त्वपूर्ण आठ वटा विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ ।
सभामुख घिमिरे विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन पनि पहल लिइरकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा छलफलमा छ । त्यसलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न प्रयास गर्न बारम्बार निर्देशन गरिरहेको छु ।’
मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको ९ वर्षसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषयमा संसदमा निरन्तर बहस हुने गरेको छ । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित प्रहरी समायोजन ऐन लागु हुन सकेको छैन । यो ऐन लागु हुन नसकेकोप्रति पनि सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि छ । संघीयतामाथि कतिपयले प्रश्न गर्ने तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन बन्नै नसक्ने र बनेका पनि लागु हुन नसक्ने परिस्थितिले आफूलाई गम्भीर बनाएको सभामुख घिमिरेको दुःखेसो छ ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले संघीयतामाथि नै बाहिर प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विधेयकहरू जो पारित भए ति ऐन कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि अवलोकन गर्ने काम कम भइरहेको छ ।’
संसदले बनाएको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको अध्ययन र सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी गर्ने दायित्व पनि संसदकै हो । यसआधारमा सभामुख घिमिरेले पारित भएका ऐन कार्यान्वयनमा जान नसकेको र त्यस्तो ऐनको अवलोकन गर्ने काम कम भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २८ माघ २०७६ मा प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) र प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी दुवै ऐन प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
प्रमाणीकरण भएको ८ दिनपछि ऐन स्वतः लागु हुने व्यवस्था ऐनको दफा १ (२) मा छ । तर पाँच वर्ष हुन लाग्दा समेत प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश प्रहरीको खटनपटनमा अहिले पनि केन्द्र हाबी छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रहरी समायोजन सम्बन्धी दुवै ऐन कार्यावयन गर्न नियमावली आवश्यक रहेको र नियमावली बन्न नसक्दा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको बताउँछन् । यसरी संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संघीय निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयक पारित गर्न नसकिएको र पारित भएको प्रहरी समायोजन ऐन लागु हुन नभएकोप्रति सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराई सभामुखले आफ्नो पालामा काम भएन भनेर दुःखेसो गर्नु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । तर, सभामुखको एक्लो प्रयासले संसद प्रभावकारी नहुने सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।
‘सभामुख आफ्नो पालामा काम भएन भनेर दुखित हुनु स्वभाविक हो’ उनी भन्छन्, ‘तर, सभामुख एक्लै खटेर हुँदैन । सामूहिक प्रत्यत्न चाहिन्छ जसले संसदलाई संसद जस्तो बनाउँछ र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ ।’ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र परिणाम दिन स्वयम सांसदहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने उनलाई लाग्छ ।
उनी प्रश्न गर्छन, सभामुखले संसद बैठक नराखे, समिति सभापतिले बैठक नबोलाए किन भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरूले बैठक बोलाउ भन्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा बोलाउँदा पनि जाँदैनन् र गए पनि हाजिर गरेर टाप कस्छन् । यहाँ दोष सभामुखको कि स्वयम् सांसद र सांसदलाई जिम्मेवारीमा नबाँध्ने राजनीतिक दलको ?’
सांसदहरूलाई जिम्मेवार बनाउने काममा लाग्न सम्बन्धित राजनीतिक दलको हुने भएकाले संसद प्रभावकारी बनाउन स्वयम् सांसद र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यसपछिको तेस्रो भूमिकामा सभामुख देखिने उनको तर्क छ ।
तर, अवस्था जे जस्तो भएता पनि सभामुखले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तहबाट निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि सार्वजनिक रुपमा दुःख व्यक्त गर्दै नहिँड्न र दह्रो भएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर संवाद गर्न पूर्वमहासचिव भट्टराईको राय छ ।
‘सभामुखले आफैं संसद कमजोर भयो भनेर हिँड्नु पनि मनासिव हुँदैन । सभामुखले सकारात्मक पहल लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वदलीय बैठक राख्नुस्, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समिति सभापतिलाई बोलाउनुस् र भन्नुस्– संसद यसैगरी चलाउने हो ?’
सभामुखले सर्वदलीय बैठक राखेर नेताहरूलाई संसद प्रभावकारी बनाउने कि नबनाउने भन्न सक्नुपर्ने र यसो गरिए केही सुधार हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
संसदको काममा असहयोग गर्ने सांसदहरूको रेकर्ड सम्बन्धित दलले राखेर त्यसउपर आवश्यक कारबाही गर्न सक्छन कि सक्दैनन् ? अर्को पटक चुनावमा टिकट दिँदा संसदको कामकारबाहीको सहभागिता समेतलाई आधार बनाउँछन कि बनाउँदैनन भनेर सभामुखले बहस सिर्जना गरिदिन सक्ने पूर्वमहासचिव भट्टराईलाई लाग्छ ।
