२८ मंसिर, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले १७ वर्षमा आरक्षण कोटाबाट २५ हजार बढीले निजामती सेवामा प्रवेश पाएको जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो । त्यसयताको १७ वर्षमा २५ हजार २१८ जना समावेशी आरक्षण कोटा तर्फबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका अनुसार सुरुको वर्ष आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा खुला तर्फबाट एक हजार ३४० जना सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए भने एक हजार ६६ जना समावेशी कोटा तर्फबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत लोक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्येको ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर समावेशी रूपमा सेवा समूह अन्तर्गत मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ ।
यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिका लागि चार प्रतिशत छुट्याएर त्यसमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यसआधारमा आयोगले उम्मेदवार सिफारिस गर्दै आएको छ । पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछ ।
लोकसेवा आयोगका अनुसार निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भएदेखि हालसम्म समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला ८ हजार ६ सय महिला सेवामा प्रवेश गरेका छन् । आदिवासी जनजाति ६ हजार ७ सय ५७, मधेसी ५ हजार ४ सय ९६ दलित २ हजार २ सय ९०, अपाङ्ग १ हजार १ सय ६१ र पिछडिएको क्षेत्रवाट ९ सय १४ जना गरी २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस भएका हुन् ।
१७ वर्षको अवधिमा समावेशी कोटा तर्फबाट २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस हुँदा खुला तर्फबाट ३६ हजार ५३७ जना कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका छन् ।
अब भने समावेशी समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । संघीय निजामती विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले लिखित रूपमै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले रेग्मीको लिखित पेस गरेको सुझावमा ‘समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन’ शीर्षक नै राखिएको छ ।
जहाँ ‘समावेशी पदपूर्तिका लागि छुट्याइएका पदमध्ये आर्थिक रूपले पछाडि परेका समूहलाई पद आरक्षित गर्ने कानुनी प्रावधानलाई परिभाषित गरी थप स्पष्ट नगरिएको, समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम अपाङ्गता भएकाहरूका लागि मिल्दा पद पहिचान गर्ने कार्य नभएको’ भनिएको छ ।
लिखित सुझावमा अगाडि भनिएको छ, ‘समावेशी पदपूर्ति अन्तर्गत महिला मात्र उम्मेदवार हुने पद (जस्तै महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, अनमि आदि जस्ता पदमा समेत महिला समूहका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हालसम्म नसच्याइको, पुनः विज्ञापन गर्ने प्रावधानले पदपूर्ति गर्न लामो समय (३ वर्षसम्म) लाग्ने अवस्था रहेको तथा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत भएका समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी स्थिति समीक्षालाई समेत आधार मान्दै समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार गर्नेतर्फ प्रगति भएको देखिएको छैन । यसतर्फ विशेष ध्यान दिन दिन जरूरी देखिन्छ ।’
निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा समावेशी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवमा समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि हो । हालसम्म ऐनको सुरुकै व्यवस्था बमोजिम पदपूर्ति भैरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समावेशी समूहहरूमध्ये आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित मात्र समावेशी समूहका लागि भएका विज्ञापनमा उम्मेदवार हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ मा छ । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यो हुन नसकेको र परिणाममा सम्बन्धित समूहका सबै व्यक्ति उम्मेदवार हुने अवस्था रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा (८) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निर्धारित प्रतिशतको पद कुनै खास प्रकृतिको कामका लागि तोकिए बमोजिमका अपाङ्गताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम १४ क मा यस्ता निर्धारित पदमध्ये कुन पद कुन किसिमका अपाङ्गताहरूका लागि अनुपयुक्त हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, कुन पद कुन किसिमका अपांगहरूका लागि अनुपयुक्त हुने भनेर नतोकिँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धमा अदालतबाट समेत आदेश भएको छ ।
थारू कल्याणकारिणी सभा समेतले पेश गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा पूर्ण पाठ प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य ऐन नियम विनियम समेतका सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य सम्पन्न गर्न आदेश भएको छ ।
यस्तो आदेश २४ माघ २०७९ सालमा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । यो आदेशको पूर्ण पाठ लोक सेवा आयोगले १० जेठ २०८० सालमा प्राप्त भएको जनाएको छ । तर, हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
सांसदहरू पनि आरक्षणका सम्बन्धमा कतिपय विषयमा प्रष्टता आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एउटा परिवारको कति जनाले र कति वर्षसम्म आरक्षण पाउने प्रष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेकी छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४ को (ख) मा निजामती कर्मचारीको सुरु नियुक्ति खुला र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा हुने उल्लेख छ ।
यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै रास्वपाकी सांसद भण्डारीले एउटा परिवारको कति जनाले र कति वर्षसम्म आरक्षण पाउने प्रष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
‘… समावेशीकरणलाई प्रष्टयाउनु उचित हुन्छ । जस्तै पिछडिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगका मानिसलाई आरक्षण दिँदा एउटै परिवारका कति जनाले पाउँछन् वा त्यो परिवारले आगामी कति वर्षसम्म आरक्षणको सुविधा लिन पाउँछ इत्यादि’ सांसद भण्डारीको संशोधन प्रस्ताव छ ।
हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ । यसमा तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । पुनः संशोधन गर्नका लागि संसदमा आएको विधेयकमा समावेशी प्रतिशतमा केही पुनरावलोकनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
प्रचलित निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा समावेशीतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर समावेशी समूहहरूभित्र मात्रै छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
यसअन्तर्गत महिलाको प्रतिशत ३३ छ । आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकका लागि चार प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले भने प्रचलित व्यवस्थामा केही फेरबदलको प्रस्ताव गरेको हो ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा छ । जहाँ खुला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
महिला र महिलाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि त्यसभित्र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रस्ताव छ । जसमा खसआर्य महिलाको प्रतिशत २७.७ प्रतिशत छ । आदिवासी/जनजाति महिला २५.७ प्रतिशत, मधेशी महिला १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारूको ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रको चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलाका लागि पनि चार प्रतिशत आरक्षण हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
आरक्षण अन्तर्गत महिलाका लागि ५० प्रतिशत र बाँकी रहेको ५० प्रतिशतमा पनि समावेश प्रतिनिधित्व रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ । जहाँ महिला र पुरुष दुवै उम्मेदवार हुन सक्छन् । यसमा आदिवासी/जनजातिका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेशी १९ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारू ९ प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।
