विकासको अवधारणालाई समाजशास्त्रीहरूले सामाजिक परिवर्तनलाई अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वृद्धिलाई तथा शिक्षाशास्त्रीहरूले ज्ञानको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर भिन्नाभिन्नै तरिकाले परिभाषित गरेका छन् । विकास आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, भाषिक, शैक्षिक, औद्योगिक आदि क्षेत्रको सकारात्मक दिशामा हुने परिवर्तन हो । विद्वान् आरके सप्रुका अनुसार विकासको प्रकृति सन् १९९२ को दशकमा एक प्रकारको, १९५० को दशकमा अर्को प्रकारको र उन्नाइसौं शताब्दीमा अर्कै प्रकारको रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
विकास बहुआयामिक तथा गतिशील प्रक्रिया हो । यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मानिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियतको बढोत्तरी हुनु विकास हो । पामरले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदिलाई विकासका आयामको रूपमा लिएका छन् । त्यसैगरी, आरके सप्रुले पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिकलगायतका आयामहरू उल्लेख गरेका छन् । यसर्थ, विकास बहुआयामिक पक्ष एवं प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझिन्छ ।
नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो । नेपालको उत्तरी भेगमा दाँतका लहरजस्तै पंक्तिबद्ध रूपमा अवस्थित हिउँ र चट्टानले निर्मित हिमाली क्षेत्रले नेपालको १५ प्रतिशत भूभाग समेटिएको छ । करिब २५ देखि ५० किलोमिटर उत्तरदक्षिण चौडाइभित्र फैलिएको हिमाली प्रदेश समुद्र सतहदेखि करिब ३ हजार मिटरमाथिको उचाइमा अवस्थित छ । हिमालय नेपालको उत्तरपट्टि मात्र नभई उत्तरी नेपाल सरहदबाट दक्षिणतिर हिमाली शृंखला देखिने नेपालका धेरै भूभागहरू छन् । जस्तै ः अन्नपूर्ण र गंगापूर्ण हिमालको उत्तरपट्टि मनाङ, मुस्ताङ आदि नेपालका क्षेत्र पर्छन् ।
नेपालमा ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकासहित जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छन् । नेपालमा हाल ७७ प्रशासनिक जिल्लाहरू कायम छन् । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, थापाथली, काठमाडौं, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य नतिजाअनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन ९ मंसिर २०७८) नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ (४८ दशमलव ८७ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१ दशमलव १३ प्रतिशत) छ । जसअनुसार लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रति १ सय जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५ दशमलव ५९ रहेको छ । गत २०६८ सालमा कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ र लैंगिक अनुपात ९४ दशमलव १६ थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने व्यवस्था छ । संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो एकाइको रूपमा रहने संघीय तहलाई संघका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संघीय सरकारलाई नेपाल सरकारका नामले पनि चिनिन्छ । नेपालको संविधानले अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र संघीय कानुनबमोजिम हुने छ । त्यसैगरी, अनुसूची ७ मा भएको साझा अधिकारको सूची र अनुसूची ९ बमोजिमको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको प्रयोग पनि संघमार्फत हुने गर्छ । साथै, अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानबमोजिम संघीय एकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय एकाइको क्षेत्र र स्वरूपलाई प्रदेशका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम ७ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूका ’boutमा स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार, सात प्रदेशलाई निम्नबमोजिम संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । नेपाल सरकारले नेपाललाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० रहेका छन् ।
उपभोगमुखी आयात तथा न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटा, आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन रोक्न सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश घट्दै जानु, निर्यात र आयातको असन्तुलन हुन गई उच्च व्यापार घाटा हुनु, आवश्यक मात्रामा पूर्वाधारको प्रबन्ध नहुनु, रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनु, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी न्यून हुन गई विकासमा असर परेको छ । राजस्व संकलनको आकार न्यून हुन गई चालू खर्च धान्न मुस्किल हुनु, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यबमोजिम हासिल हुन सकेको छैन । चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटा उच्च हुनु, पुँजी र दक्ष जनशक्तिको पलायन हुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी अपेक्षाकृत नियन्त्रण गर्न नसक्नु, मुलुकमा प्रभावकारी नियमन र सहजकर्ताको अभाव देखिनाले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आठ महिना सकिनै लाग्दा सरकारी वित्त १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारको आय प्राप्तिभन्दा खर्च करिब सवा १ खर्बले धेरै रहेको छ । पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहे पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा गएको हो ।
सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव १२ प्रतिशत हो । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म चालू खर्च ५ खर्ब ७१ अर्ब, पुँजीगत खर्च ७६ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । रकमका आधारमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष चालू खर्च र पुँजीगत खर्च कम हो भने सरकारी वित्त व्यवस्थापन खर्च बढी हो । तर, वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको तुलना गर्दा यस वर्ष राजस्व संकलन, चालु र पुँजीगत खर्चलगायतमा केही सुधार देखिन्छ । यद्यपि गत वर्ष सरकारको राजस्व संकलन पछिल्लो ५२ वर्षयताकै कम हो । यसरी कम राजस्व संकलन भएको अवधिसँग तुलना गर्दा यो वर्ष राजस्वमा सामान्य वृद्धि भएको देखिनुलाई उपलब्धि मान्न नहुने जानकार बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तीन दशमलव २१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष माघ मसान्तसम्म सरकारले पाँच खर्ब १४ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । भन्सार विभागले दुई खर्ब ३६ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्व विभागले करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को माघ मसान्तसम्म कर, गैरकर र वैदेशिक सहायता गरी पाँच खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४० दशमलव १७ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारले मासिक एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०८०–८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नयाँ नेपालीको संख्या २ लाख ४७ हजार १२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ५८ हजार ५ सय ४० रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नयाँ ३ लाख १४ हजार ७ सय ६७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६७ हजार ७ सय ८ रहेको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को छ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले तयार पारेको सन् २०२३–२४ को मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ९३ देश र भूभागमध्ये १ सय ४६ औं स्थानमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विभिन्न देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, औसत आयु, शिक्षालगायत पक्षको मापन गर्ने उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनमा नेपालको स्तर सन् २०२२ मा सामान्य सुधार भएको देखाइएको छ, वर्ष २०२१ मा भने नेपाल १४९ औं स्थानमा थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा बिमा र पेसागत वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि १.९५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने अनुमान छ । कोशी, मधेस, कर्णाली र सूदरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३ दशमलव ८७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ । हिउँदे बाली र नगदेबाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको फलस्वरूप, चालू आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्र, कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र गैरकषि क्षेत्रको उत्पादन ३ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः २ दशमलव ७६ प्रतिशत र २ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको थियो । चालू आर्थिक वर्षम धानको उत्पादन ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल परिवारमध्ये कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ६२ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान क्रमशः २३ दशमलव ९२ प्रतिशत, १३ दशमलव ६ प्रतिशत र ६२ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । अािर्थक वर्ष ०७७–७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा आधारित सो प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका ५ हजार ६ सय ५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार, संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १ दशमलव ८९ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २ दशमलव शून्य ३, स्थानीय तहको २ दशमलव ७२, संघीय संस्था तथा समितिको ०.२७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २ दशमलव २४ प्रतिशत छ ।
चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२–२०२३
चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२–२०२३ अर्थात् (२०७९–२०८०) मा सातै प्रदेशको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्र गरी १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रसम्मको नतिजा प्राप्त हुने गरी नमुना छनोट विधि अवलम्बन गरिएको छ । विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रमा २ लाख ६३ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ भने कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च उक्त खर्चभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप बलियो बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमासको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति बचत बढ्दै गएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि केही बढेको छ । तर, मूल्यवृद्धि दर गत वर्षको तुलनामा घटेको भए पनि भदौ महिनाको तुलनामा असोजमा केही बढेको छ । ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु कमजोर सरकारी खर्चका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता यथावत् देखिन्छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, आयात खुम्चिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएको कारण बाह्य क्षेत्र चुनौतीमुक्त देखिएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै दबाबमा देखिन्छ । ब्याजदर घटेकाले बजारमा माग बढ्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । माग बढ्न नसक्दा उत्पादन र आयात प्रभावित भएको छ । यसको असर कर्जाको मागमा परेको छ । कर्जा विस्तार अपेक्षित नहुँदा अर्थतन्त्र अझै सुस्त रहेको छ । त्यसैले रेमिट्यान्स बढेर सुधारिएको बाह्य क्षेत्रबाहेक अर्थतन्त्रमा अन्य कुनै उपलब्धि देखिएको छैन ।
भदौको तुलनामा असोजमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ । भदौ महिनामा तीन दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दर असोजमा ४ दशमलव ८२ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष असोजको तुलनामा भने कम छ । गत वर्ष असोजमा मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत थियो । असोजसम्म खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति सात दशमलव १८ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ४९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः आठ दशमलव ४८ प्रतिशत र छ दशमलव ८५ प्रतिशत थियो । तरकारीजन्य समूहको मुद्रास्फीति २५ दशमलव १५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत, खाद्यवस्तुको ९ दशमलव ५७ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ४ दशमलव ९८ प्रतिशत छ ।
२०८१ असोजमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको असोज महिनामा २ दशमलव ७८ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमासमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११ दशमलव ५ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरका विप्रेषण आप्रवाह ३ अर्ब ४ करोड छ । गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा २ अर्ब ७६ करोड डलर भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय अर्थात् खुद ट्रान्सफर ४ खर्ब ४२ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ४ खर्ब ४ अर्ब ७ करोड थियो । ३ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या एक लाख १० हजार छ सय ५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५९ हजार ९ सय ३९ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख १३ हजार ३ सय ९७ र ४९ हजार दुई सय ९७ थियो । २०८१ असोज मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ३९ दशमलव एक प्रतिशत एक सय २१ दशमलव ९ प्रतिशत र ३० दशमलव नौ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ३५ दशमलव ८ प्रतिशत, १ सय ८ दशमलव ६ प्रतिशत र २९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेका थिए ।
सोह्रौं योजना (२०८१–८२—२०८५–८६) मा प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकासको रूपान्तरणकारी रणनीतिको व्यवस्था
(१) दीर्घकालीन नीति तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
(२) वित्तीय संघीयताको सबलीकरण गर्ने
(३) प्रादेशिक तथा स्थानीय विशिष्टतामा आधारित उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने
(४) प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने
(५) सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन कुशलता तथा खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने
(६) प्रादेशिक सन्तुलन र समन्यायिक विकासमा जोड दिने
(७) ग्रामीण–सहरी अर्थतन्त्रको अन्तर–आबद्धता प्रवद्र्धन गर्ने
(८) प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
(९) तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने ।
नेपालमा स्वदेशी उद्योगहरू क्रमशः रुग्ण बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा व्यापार, मौद्रिक र वित्तीय नीतिको पुनरवलोकन गरी पुनरुत्थान हुन सक्ने जति उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने नीति ल्याई रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिनु आवश्यक भइसकेको देखिन आउँछ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिअनुरूप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । एकद्वार प्रणालीलाई क्रियाशील र सुदृढ बनाइएको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार सेवासमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ एकद्वार प्रणाली क्रियाशील र प्रभावकारी भएको देखिँदैन । घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि बजारको मागअनुरूप प्रशिक्षण कार्य प्रदान गर्न सकिएको छैन । सरकारी क्षेत्रका उद्योग, आर्थिक र अनुसन्धानमूलक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको छ । प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा सर्तहरूमा सुधार गर्नुपर्छ ।
निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको संकुचन र द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान, प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधारबिनाको तृतीय क्षेत्रको विस्तार, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत तथा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता, उपभोगमुखी आयात तथा न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटा, आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन रोक्न सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वसहप्राध्यापक हुन्)
(Visited 10 times, 1 visits today)
