२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका शक्तिशाली समितिमध्ये पर्छ सार्वजनिक लेखा समिति, तर त्यसकै सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफूलगायत सांसदको भूमिकाप्रति निराश देखिए ।
पोखरेलले त्यस्तो समितिलाई हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, जसले राज्यकोषको खर्च प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक भए/नभएको जाँच गर्छ । बेरुजुको जाँच, महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र राज्यका सबै निकायबाट हुनुपर्ने अर्थसम्बन्धी काम कानूनसंगत भए/नभएको अध्ययन गर्छ । इतिहासका लेखा समितिहरु हेर्दा यी कामहरुको नेतृत्व कुशलतापूर्वक भएका थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन् ।
यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अहिले आएर किन आफ्नै भूमिकासँग उदासीन भएका होलान् ! आइतबारको सानो पृष्ठभूमि हेरौं ।
संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा संविधानसभा सदस्य जनकराज जोशीले सांसदको स्वतन्त्र भूमिका कम रहेको भन्दै ‘बिचरा माननीय’ भन्दिए ।
‘बिचरा माननीय’ भन्ने शब्दप्रति लेखा समितिका सभापति पोखरेलले के टिप्पणी गर्लान् भन्ने खुलदुलीबीच उनले त समर्थन पो जनाए । उनले सही थाप्दै भने, ‘संविधान सभा सदस्यले बिचरा माननीय भन्नुभयो । मलाई खुसी लाग्यो ।’
सभापति पोखरेललाई लाग्छ– संसदीय अभ्यास र व्यवहारले सांसदको भूमिका बिचरा भन्न लायक छ । कानुन बनाउँदा त्यसको स्रोतबारे प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी प्रश्न गर्छन, ‘कानुनको स्रोत जनता हो र आवश्यकता हो, संविधानको लक्ष्य हो । तर, यही मर्मअनुसार कानुन बनिरहेको छ त ?’
कानुन निर्माण प्रक्रियामा अदृश्य शक्ति हावी रहेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ । यस्तोमा सांसद केवल जमानीका रुपमा रहिरहने पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘जबसम्म सांसदहरूले ड्राफ्ट (विधेयकको मस्यौदा) बनाउँदैनन् तबसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामा अदृश्य शक्तिको हावी छ (रहन्छ) र हामी (सांसद) त्यसका जमानी मात्रै हौं’ पोखरलले जिकिर गरे ।
यस्तो दिग्दारी दर्शाउने लेखा समिति सभापति पोखरेल पहिलो पटक संसदीय अनुभव लिइरहेका सांसद भने होइनन् । उनी २०७० सालमा चुनिँदा लेखा समितिकै सदस्य थिए । २०७९ साल मंसिरको चुनाव जितेर आएपछि लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा छन् ।
दोस्रो पटकको संसदीय अनुभवमा रहेका उनी कानुन निर्माणमा अदृश्य शक्तिको प्रभाव रहेको र आफूहरु त्यसको जमानी मात्रै रहेको भन्न हिचकिचाउँदैनन् ।
वर्तमान कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नउल्ट्याएसम्म जनताको पक्षमा कानुन नबन्ने उनको ठोकुवा छ । भन्छन् ‘कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई जबसम्म हामी उल्ट्याउँदैनौं तबसम्म हामी सुध्रिन्छौं भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
विधेयक निर्माण अगाडि नै संसदको अनुमति लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । अहिले बनिरहेको कानुन संसदले नबनाइरहेको उनको प्रष्ट बुझाइ छ ।
‘मन्त्रालयले आवश्यकता महसुस गरेपछि कानुन संशोधन या निर्माण हुन्छ । अनुमति सरकारसँग लिन्छ । यसलाई ठ्याक्कै उल्ट्याएर कानुन निर्माण वा संशोधनलाई मन्त्रालयले आवश्यकता महसुस गरेपछि संसदको अनुमति लिने प्रक्रियाभित्र जबसम्म छिर्दैनौं त्यतिबेलासम्म हामीले ताली बजाएर बनाएको कानुन संसदले बनाएको हुन्न’ सभापति पोखरेलले भने ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा सभापति पोखरेल अझ आक्रोशित बन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘परिस्थितिले हामीलाई लोकतान्त्रिक कानुनको आवश्यकता छ । संविधानले बर्जित गर्छ तर मृत्युदण्डको कानुन अब नेपालमा आवश्यकता छ । यदि यो (भ्रष्टाचार) बदल्ने (रोक्ने) हो भने । गम्भीर खाले जोडिएको विषयवस्तुमा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक छ ।’
सांसदको भूमिका र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई लिएर रुष्ट हुनेमा लेखा समिति सभापति पोखरेल एक्ला छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा कानुन निर्माणमा सरकारको सहमति लिनैपर्ने बाध्यता मन परिरहेको छैन ।
‘सरकारलाई, मन्त्रालयलाई जस्तो विधेयक चाहियो त्यस्तो विधेयक ड्राफ्ट गर्छ र ल्याउँछ । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदको कुरा त्यति सुनुवाई हुँदैन । समितिमा दफावार छलफलमा आएपछि भन्छौं– सरकारको सम्पत्ति भएकोले सरकारको राय नलिइ वा बिना सहमति तलमाथि गर्न पाइँदैन,’ कानुन निर्माणको अभ्यासबारे सभापति थापाको व्याख्या छ ।
यस्तो अभ्यासमा सांसदको भूमिका उनी देख्दैछन् । यसप्रति रोष उनको चरम असन्तुष्टि छ, ‘त्यसो भए (अहिलेकै विधि निर्माणको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने भए) मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर कानुन बनाउँदा हुन्छ ।’
अहिलेको कानुन निर्माणको अभ्यासलाई बदल्न संसद सचिवालयमै संयन्त्र बनाउन सकिने उनको प्रस्ताव छ । सरकारलाई कस्तो कानुन चाहिएको हो त्यो भन्ने र त्यसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संसदले विधेयक बनाएर अघि बढाउन संसद् सचिवालयभित्र एउटा संयन्त्र बनाउन सकिने उनको राय छ ।
‘सरकारलाई कस्तो विधेयक चाहिएको हो त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बनाउन संसदभित्र एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउन पर्छ । त्यसमा सांसदहरुको भूमिका कस्तो हुने प्रष्ट पारिनुपर्छ,’ सभापति थापाले भने । यसो गर्दा संसद्ले कानुन बनाएको हुन जाने र त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
अन्यथा जनताको पक्षमा कानुन नबन्ने र यस्तो प्रवृतिले निरन्तरता पाउने उनले बताए ।
‘होइन, सरकारले जुन विधेयक ल्यायो त्यसैमा अलिकति काहीँनेर थोरबहुत मात्रै हेरफेर गरेर पास गरिदेउ भन्नु भनेको सरकारलाई कस्तो कानुन चाहिएको छ त्यही बनाउनु हो । यसभित्र जनतालाई कस्तो कानुन चाहिएको छ, संसद्ले के भन्छ भन्ने कुरा छैन,’ सभापति थापाको असन्तुष्टि छ ।
कानुन निर्माणमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिकै नरहेको सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वभाविक रहेको बताउँछन् संविधान सभा सदस्य सापकोटा । आफ्नै अनुभव समेत सांसदको भूमिको दायरा एकदमै साँघुरो रहेको उनको ब्याख्या छ । उनी भन्छन्, ‘जुन विधि विधान तयार गरिएको छ । त्यसले बिचरा माननीयहरुलाई आफ्नो भूमिका पूरा गर्नै दिँदैन ।’
सांसदको स्वायत्तताको कुरा हुने गरेको तर व्यवहारमा त्यस्तो अनुभव सांसदले गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक क्षेत्र र संसदीय क्षेत्रको बीचको सीमांकन नटुंगिएसम्म सांसदहरु बिचारा माननीयकै रुपमा रहिरहने उनी टिप्पणी गर्छन् ।
‘भन्न हामी सार्वभौम सांसद भन्छौं । तर सांसद कति सार्वभौम छन् ?’ उनी प्रश्नसहित आग्रह गर्छन्, ‘सभामुखज्यु, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यु सांसदको राजनीतिक क्षेत्र र संसदीय क्षेत्रबीचको सिमाकंन छुट्याइदिनुहोस् । कहाँनेर राजनीतिक क्षेत्र हो ?’
भन्नलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भनिए पनि दलीय ह्वीपले विवेकपूर्ण भूमिका खेल्न नदिएको उनको गुनासो छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्यन नगरे त्यस्तो मन्त्री वा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीउपर खेद प्रस्ताव पारित गर्ने र कतिपटक खेदप्रस्ताव पारित गरे पनि निर्वाचन आयोगले चाहेका बेला पहुँच लिन सक्ने भनेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
सांसदहरुको कुरा सुनिसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरे संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सांसदको भूमिका ओझिलो बनाउन नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसका लागि राज्यका अंगहरुका बीचमा आ–आफ्नो भूमिका अनुसार प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
देशका तीन महत्वपूर्ण अंगहरु व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका सरकार र न्यायपलिका सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालत सैद्धान्तिक रुपमा आफैँ सर्वसक्तिसम्पन्न रहको बोध गरेर यसअनुसारको भूमिका खेल्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘यी अंगहरु चेक एण्ड ब्यालेन्सको भूमिकामा हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर यसको बीचमा एक अर्काको हेर्ने, बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरुको हाम्रो नेपालमा कतिको त्यसमा सामञ्जस्यताको आवश्यकता छ ? कुन हदसम्म यसको बीचमा समन्वय भएको छ ? एक अर्काको बीचमा सम्बन्धलाई कसरी विकास गरिएको छ ? यो पक्ष अलि ध्यान दिनुपर्नेछ ।’
सरकार र संसदकै बीचमा कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभाव रहेको र यसको असर कामकारबाहीका परेको उनको अनुभव छ । सरकारले संसदलाई छल्न खोज्ने र संसद सरकारको खिलाफमा जान खोज्ने प्रवृति पनि रहेको उनले बताए ।
सभामुख घिमिरे भन्छन्, ‘कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई छल्न खोज्ने, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको खिलापमा जान खोज्ने अथवा यस्ता खालका प्रवृतिले पनि संसदको काम कारबाही, संसदीय सेवा, संसदलाई प्रभावकारी पार्ने कुरामा समस्याहरु आएको हुन सक्छ ।’
