दक्षिणएशियाको मुलुकका प्रशासनिक संयन्त्रको जरोकिलो (जेनेसिस) बेलायती प्रशासनबाट अनुप्राणित छ। बेलायतबाट भारतमा प्रत्यारोपण गरिएको प्रशासनिक मूल्यलाई अन्य मुलुक पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानले आफ्नो मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक र ऐतिहासिक सन्दर्भ अनुरूप पृथक् र मौलिकतामा रूपान्तरण गरेका छन्। यस भूखण्डका मुलुकका प्रशासनले पदसोपान, शक्तिको केन्द्रीयकरण, राष्ट्रियताका सबलीकरण, सेवा समूहको विशिष्टता, योग्यता र समावेशी चरित्रलाई विशिष्ट रूपमा स्थापित गरेका छन्। कालान्तरमा यिनै प्रशासकीय मूल्य भारतमा मात्र सीमित होइन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश, भुटान लगायत दक्षिणएशियाका प्रशासनिक साझा मूल्यमा विस्तार भएका छन्।
दक्षिणएशियाको भूखण्डभित्र प्राचीनकालमा मौर्य र गुप्ता शासक नै प्रशासनका अधिष्ठाता थिए। यस कालमा लेखिएको चाणक्यको अर्थशास्त्र पूर्वीय जगतमा मात्र होइन, पश्चिमाका लागि पनि अनुकरणयोग्य ग्रन्थ मानिन्छ। मध्यकालमा सुल्तान तथा मुगल साम्राज्यका शासकले राजकाज गरे। तर सन् १७५७ मा बेलायती शासकले इष्ट इन्डिया कम्पनीबाट भारतीय भूमि कब्जा गरेपछि बेलायती नीति र थिति यस भूगोलमा हावी भए। सन् १८५८ मा ब्रिटिस शासक लर्ड कर्नवालिसले चार्टर ऐन अन्तर्गत ‘इम्पेरियल सिभिल सर्भिस’ भारतमा खडा गरे। इष्ट इन्डिया शासनकालमा भारतीय निजामती सेवा (आईसीएस) नाम दिई बेलायतका अभिजात वर्गको मुठीबाट शासन चलाइयो। बेलायतीको शासकीय रवैया देखेर जवाहरलाल नेहरुले खिसीटिउरी गर्दै भनेका थिए- “न त भारतीय भाव छ, न साख न सेवा।” जब सन् १९४७ मा भारतले ब्रिटिसको उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो तब भारतीय निजामती सेवा (आईसीएस) सेवाकै आनुवंशिताभित्र भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) गठन गरी बेलायतीको अभिजात्य मोडललाई प्रतिस्थापन गर्यो।
सन् १९५० मा तर्जुमा भएको भारतको संविधानले राष्ट्रिय फ्रेमभित्र प्रशासनिक मार्गचित्रलाई स्पष्ट गति दियो। सरदार बल्लभभाई पटेलले स्वतन्त्र भारतको ‘स्टील फ्रेम’ मा नागरिक सेवाको चित्र कोरेका थिए। उनले सन् १९४७ मा कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए- “तिमीहरु ‘बाबुडोम’ (मराठी शब्द, औपनिवेशिक कालकोठरी) बाट स्वतन्त्रताको मैदानमा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको खम्बा बन्नुपर्छ।” यसैले भारतीय प्रशासनको मूल आत्मा योग्यता प्रणाली, समावेशी र डिजिटल शासन बनेको छ।
भारतको प्रशासनिक संरचना संघीय प्रणालीमा आधारित छ। तर यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रको विन्यास राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर गठन गरिएको छ। भारतमा, पहिलो अखिल भारतीय सेवाका कर्मचारी छन्, जसले संघ र राज्य सरकारहरू दुवै तहमा सेवा गर्छन्।
दोस्रो, केन्द्रीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरू मात्र छन् र यी संघ सरकारप्रति उत्तरदायी छन्। तेस्रो, राज्य तहका कर्मचारी पर्दछन् र स्थानीय तहमा बसेर सेवा गर्दछन्। त्यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवाहरू (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवाहरू आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवाहरू (आईआरएस) र भारतीय विदेश सेवाहरू आईएफएस लोकप्रिय सेवाहरू मानिन्छ।
यी सेवाका पद र दरबन्दी राष्ट्रिय एकताका तन्तु बनेका छन्। मुलुकका तल्ला तह जिल्ला मजिस्ट्रेट, कर अधिकृत, वन र पुलिस सेवा पदहरूमा संघको वर्चस्व राखी मुलुकको अक्षुण्णतामा जोड दिइएको छ। अन्य भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) र भारतीय वन सेवा (आईएफएस) रहेका छन्।
भारतमा कर्मचारी सेवा समूह गठन गर्दा कर्मचारीको जागिर मात्र होइन, राष्ट्रिय एकतालाई पहिलो शर्त बनाइएको छ। प्रशासनिक मूल्य र मान्यता स्थापना गर्न राममोहन राय र दादाभाई नौरोजी जस्ता नेताहरूले समेत योगदान दिएका छन्।
प्रशासनविद् एन. इविङ बताउँछिन्- “ब्रिटिशले भारतीय उप-महाद्वीपमा अभिजात वर्गको माध्यमबाट आफ्नो साम्राज्यवादी अधिकार लाद्न प्रशासनको उपयोग गरे। तर दक्षिणएशियाली मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रमा उपनिवेशवादको प्रभाव, स्वतन्त्र आन्दोलन, प्रशासन सुधारका अभियानले निरन्तर पुनर्बोध भइरहेको छ।”
भारतमा संवैधानिक रूपमा लोक सेवा आयोग युपीएससीको १९२६ मा स्थापना गरी कर्मचारी छनोट गर्ने विधि स्थापित गरियो। त्यहाँ संघीय लोक सेवा आयोगद्वारा २४ विभिन्न पद लोक सेवा परीक्षा सीएसई लिइन्छ। भारतीय प्रशासनिक सेवाहरू आईएस परीक्षा विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमध्ये एक हो। प्रारम्भिक (मे महिनामा आयोजित), मुख्य (अक्टोबर/नोभेम्बरमा आयोजित) र अन्तर्वार्ता (मार्च/अप्रिलमा आयोजित) परीक्षा प्रक्रियाका तीन चरणहरू हुन्।
सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया लगभग एक वर्ष लाग्छ। लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन २०२० अनुसार लगभग ९०० पदमा लागि ४ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू दर्ता भएका छन्। भर्ना प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक छ।
सार्क मुलुकमा तलबमा व्यापक असमानता छ। भारतमा कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब करीब २५९ डलर छ भने नेपालमा करिब १६७ डलर। अधिकृतस्तरको मासिक तलब अनुपात विश्लेषण गर्दा भारतमा ७७९ डलर, पाकिस्तानमा ४१५, बङ्गलादेशमा ३४२, भुटानमा ४४८, श्रीलङ्कामा ३१५ डलर रहेको छ। तर नेपालमा ३०७ डलर देखिन्छ
छनोट भएका कर्मचारीलाई तालिमका लागि मसुरीको लालबहादुर शास्त्री नेशनल एकेडेमी अफ एड्मिनिस्ट्रेशनमा प्रशिक्षणका लागि पठाइन्छ। तालिममा सुशासन, कानून र प्रशासन सम्बन्धी कक्षाकोठा सत्रहरू पढाउनुका साथै भाषा, रहनसहन र विविधता बुझ्न फिल्डवर्क समावेश छ। नैतिकता र सदाचारका लागि पतञ्जलीका योग र अध्यात्म शास्त्र पढाइएको हुन्छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “सीमित सरकार : व्यापक सुशासन” लागू गरी प्रशासनिक संयन्त्रभित्र “मिशन कर्मयोगी अभियान” चलाएका छन्। भारतमा स्थानीय तह र राज्य तह बीचमा संयोजनकारी पदका रूपमा संघीय दरबन्दी राखिएको छ। संविधानत: भारत सरकार अधिनियमको धारा ३२ अन्तर्गत केही पद आरक्षित छन्। तर छनोट र अभ्यास सूचक र व्यावहारिक नहुँदा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। भारतमा आरक्षणको सवालमा आत्मदाह समेत भएका घटना छन्। संविधानमा अनुसूचित जाति र जनजातिको लागि आरक्षित पदमा सर्वोच्च अदालतको “क्रिमी लेयरको सिद्धान्त” को व्याख्याले अन्य मुलुकलाई पनि पुनर्बोध गर्न दबाब दिएको छ।
पाकिस्तानी सिभिल सर्भिसको जरा पनि बेलायतकै औपनिवेशिक युगमा नै रहेको छ। सन् १९७३ मा संविधानमा नै निजामती सेवालाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडेर अनुसूचीमा व्याख्या गरिएको छ। पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाले भनेका थिए- “राजनीतिक नेताको समर्थन कर्मचारीको व्यवसाय होइन। संविधानबमोजिम जुनसुकै सरकारको निष्ठा र निष्ठाका साथ सेवा गर्नु तपाईंको कर्तव्य मात्र होइन, निडरता हो।” तर पनि त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र सैन्य दबदबा र राजनीतिको लाभहानि (डोमिन) बाट प्रताडित छ।
प्रारम्भमा ब्रिटिशको विरासतबाट प्राप्त प्रशासनलाई नयाँ राष्ट्रको खाकाचित्रमा रूपान्तरण गरी “सिभिल सर्भिस अफ पाकिस्तान” सीएसपी गठन गरियो। पाकिस्तानमा पनि “सिभिल सर्भिस अफ पाकिस्तान” कर्मचारी सेवाको मात्र होइन, मुलुककै अखण्डता र एकताको मेरुदण्ड बनेको छ।
सन् १९७३ मा सीएसपीलाई पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा पीएएसमा रूपान्तरण गरियो र पाकिस्तानको पुलिस सेवा र विदेश सेवा जस्ता अन्य समूह गठन भए। हाल उपराज्य तहमा जिल्ला व्यवस्थापन समूह गठन भएका छन्। अन्य सेवाका रूपमा पुलिस सेवा, परराष्ट्र सेवा, भन्सार र आन्तरिक राजस्व सेवा गठन भएका छन्।
यहाँको प्रशासनिक संरचना पाँच तहमा विभक्त छ। प्रान्तीय सरकारका रूपमा पञ्जाब, सिन्ध, खैबर र बलुचिस्तान चार वटा रहेका छन्। हरेक प्रान्तमा मुख्यमन्त्री र संसद् छन्। स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा इस्लामावाद क्यापिटल टेरोटोरी, जम्मु कस्मिर (आंशिक स्वायत्त), बाल्टिस्तान (विशेष स्वायत्त), रहेको छ।
प्रान्तभित्र जिल्लामा डिप्टी कमिश्नर रहेका छन्। स्थानीय तहमा नगरपालिका, टाउन र ग्राम मेअर र काउन्सिल सदस्य रहेका छन्। यहाँको शासन संरचना संघीयता मोडलमा रहे पनि प्रशासनिक संयन्त्रले संघीय र प्रादेशिक दुवै तह संयोजनकारी भूमिकामा केन्द्रीकृत अभ्यास लागू भएको छ।
पाकिस्तानमा संघीय लोक सेवा आयोगद्वारा पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय उच्च सेवा परीक्षामा लिखित परीक्षा, मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ता समावेश हुन्छन्। सो परीक्षामा अङ्ग्रेजी, समसामयिक मामिला, ऐच्छिक विषयहरू समावेश हुन्छन्। सफल उम्मेदवारहरूलाई योग्यता, प्राथमिकता र पदको उपलब्धताको आधारमा विभिन्न सेवा समूहमा बाँडफाँट गरिन्छ। साझा प्रशिक्षण कार्यक्रममा चयन गरिएका उम्मेदवारहरूले लाहोरको सिभिल सर्भिसेज एकेडेमीमा ६ महिनाको सामान्य प्रशिक्षण लिन्छन्।
वृत्ति विकास र पदानुक्रममा निजामती कर्मचारीहरूले सामान्यतया श्रेणीबद्ध प्रणालीलाई वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र पदहरूको उपलब्धताको आधारमा बढुवाहरू पालना गर्छन्। पदोन्नति, स्थानान्तरण, मूल्याङ्कन, प्रशिक्षण कार्यसम्पादनका सूचकमा आधारित हुन्छन्। कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र प्रदेशबीच सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघीय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरहरूमा प्रमुख संघका प्रशासनिक पदहरू राखिएका छन्। स्थानीय शासन र प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रान्तको आफ्नै सेवा छ। प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले प्रादेशिक निजामती सेवा भर्नाको परीक्षा लिने गरेको छ। पाकिस्तानी निजामती सेवामा अधिकृत उम्मेदवारको योग्यता न्यूनतम स्नातक डिग्री हुनुपर्छ। सेवा प्रवेश उमेर हद २१ देखि ३० वर्ष रहेको छ। यसैले, भारत र पाकिस्तान दुवै देशका निजामती सेवाहरू औपनिवेशिक विरासतका उत्पादनहरू हुन्। तर समयसँगै आ-आफ्नो देशको विशिष्ट आवश्यकता र राजनीतिक वातावरण अनुकूल भएका छन्। भारतमा प्रशासन अब्बल र स्थायित्व छ। तर पाकिस्तानको प्रशासनमा सैन्य प्रभावको आधिक्य छ।
भुटानको शासन प्रणाली संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित छ। तर आधुनिक लोकतान्त्रिक चरित्र अपनाइएको छ। यहाँको प्रशासनिक संरचनालाई मुख्य तीन भागमा विभक्त गरिएको छ। राजाले राज्यको प्रमुखका रूपमा राष्ट्रिय शासन र स्थिरता सुनिश्चित गरेका छन्। भुटान २० जिल्लाहरू जोङ्खाजमा विभाजित छ र जिल्ला गभर्नरको नेतृत्व रहेको छ। स्थानीय तहमा थ्रोम्देस (नगरपालिका) र ग्रामीण संरचना रहेका छन्। शाही निजामती सेवा आयोग आरसीएससी संवैधानिक अंग रहेको छ र यसले निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, मानव संसाधन व्यवस्थापन र नीतिहरूमा कार्य गर्दछ। व्यावसायिक, सानो र छरितो कर्मचारी प्रशासन छ। कर्मचारीहरूलाई परीक्षा र अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट योग्यताका आधारमा भर्ना गरिन्छ। अराजनैतिक वर्गका रूपमा निजामती सेवाको प्रस्तावनामा सुनिश्चित कानुनी रूपमा गरिएको छ।
भुटान लोक सेवा परीक्षा बीएससीई निजामती सेवामा नयाँ स्नातकहरूको प्रवेश बिन्दु हो। भुटानी निजामती सेवालाई योग्यता र जिम्मेवारीका आधारमा प्रशासन, वन, राजस्व, परराष्ट्र समूह र तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। यी सेवा समूहहरूमा प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यावसायिक ढाँचामा समावेश छन्। निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीलाई भारतमा तालिमका लागि पठाइन्छ। भुटानमा रोयल इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट (आरआईएम)जस्ता प्रशिक्षण संस्थाले निजामती कर्मचारीहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गर्दछ। कर्मचारीहरूको दक्षता र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली लागू छ। भुटानको “ग्रस नेशनल ह्यापिनेस” को सूचक प्राप्ति हुने गरी उत्तरदायित्व, पदोन्नति र स्थानान्तरणका खाका बनाइएको छ। राज्य संयन्त्रलाई अराजनीतिकता, तटस्थता, बुद्ध दर्शनका निष्ठाले मार्गदर्शन गरेका छन्। एकीकृत र केन्द्रीकृत प्रशासन संयन्त्र यहाँको वैशिष्ट्य हो।
बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई स्वतन्त्रता मात्र होइन, प्रशासनको जग बसाए। बंगलादेशमा निजामती सेवा अत्यधिक केन्द्रीकृत छ। त्यहाँ प्रशासनिक संरचना ८ डिभिजनल कमिश्नर, ६४ जिल्ला, ४९२ उपजिल्ला र गाउँ तहसम्मको फैलावट छ। केन्द्रबाट तल्ला तहमा डेपुटी कमिश्नर खटाउने गरिन्छ। “बंगलादेश सिभिल सर्भिस (बीसीएस)” सरकारको मूल निजामती सेवा हो। यहाँ प्रशासन सेवा, प्रहरी सेवा, विदेश सेवा, भन्सार तथा अन्तःशुल्क, शिक्षा, कृषि सेवा समूह रहेका छन्।
बंगलादेशमा कर्मचारी भर्ना मुख्य रूपमा बंगलादेश लोक सेवा आयोग मार्फत गरिन्छ र जसले बंगलादेश निजामती सेवा परीक्षा लिन्छ। यो अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक छ, हजारौं उम्मेद्वारलाई आकर्षित गर्दछ। यही परीक्षा प्रणालीले नै प्रशासन, प्रहरी, विदेश सेवा र अन्य क्याडरहरूको छनोट गर्दछ। बंगलादेश पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन ट्रेनिङ सेन्टर जस्ता अन्य विशेष प्रशिक्षण संस्थानहरूमा व्यापक प्रशिक्षण लिन्छ। बंगलादेश निजामती सेवा क्याडर स्तरमा सुरु हुन्छ, वरिष्ठता र परीक्षाहरूमा आधारित पदोन्नति हुन्छ। उम्मेदवारहरूले इतिहास, भूगोल, समसामयिक मामिलाहरू, बंगला, अंग्रेजी साहित्य जस्ता विषयहरू छनोट गर्छन्। वृत्ति विकास अन्तर्गत (करिअर पथ) परीक्षा पास गरेपछि उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको स्कोर र प्राथमिकताको आधारमा नियुक्त गरिन्छ। सेवा प्रवेश-स्तर स्थानीय तहमा सुरु गर्छन् र उच्च पदहरूमा बढुवा हुन्छन्।
बंगलादेशको निजामती सेवाको परीक्षा तीन चरणमा लिइन्छ। पहिलो, प्रारम्भिक परीक्षा र दोस्रो सर्टलिस्ट उम्मेद्वारहरूको लागि बहु-छनोट प्रश्नहरूको स्क्रिनिंग परीक्षण हुन्छ। तेस्रोमा लिखित परीक्षामा सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी र विशेष विषयहरू सहित विभिन्न विषयमा एक व्यापक परीक्षा हुन्छ। अन्तर्वार्ता उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्व, संचार कौशल र सामान्य ज्ञानको मूल्याङ्कन गर्न अन्तिम मौखिक अन्तर्वार्ता लिइन्छ। विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक डिग्रीले अधिकृतका रूपमा प्रवेश गर्छन् र उमेर सीमा २१ देखि ३० वर्ष रहेको छ। स्वतन्त्रता सेनानीहरूका वंशज र विपन्न क्षेत्रका मानिसहरूका लागि मात्र आरक्षण गर्ने नीतिले शेख हसिनाको शासन उलटपुलट भएको छ। यसले सार्कका अन्य मुलुकमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
माल्दिभ्समा सानो र स्थानीयकृत सिभिल सेवा छ। माल्दिभ्स निजामती सेवा आयोगद्वारा स्वतन्त्र निकायले निजामती कर्मचारीहरूको भर्ना, व्यवस्थापन र नियमन गर्दछ। यहाँ प्रशासन सेवा, प्रहरी सेवा, विदेश सेवा, भन्सार तथा अन्तःशुल्क, शिक्षा, कृषि सेवा समूह रहेका छन्। राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै तहमा अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिन्छ।
माल्दिभ्समा लगभग पचास लाखको जनसंख्या छ र लगभग २२ हजार कर्मचारीहरु छन्। माल्दिभ्सले माल्दिभ्स इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन (एमआईपीए) मार्फत प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ त्यहाँ निजामती सेवा र स्थानीय समुदायहरू बीच नजिकको अन्तरक्रिया छ। माल्दिभ्स अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग दिगो विकास, वातावरणीय शासन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाको उठानमा सबल देखिएको छ। भारतबाट राजनैतिक हस्तक्षेप र तरल राजनैतिक व्यवस्था भए तापनि कर्मचारी व्यावसायिक छन्। प्रशासनिक संयन्त्रको सबलताले राष्ट्रियता र एकता सबल भएको छ। भर्ना र बढुवा हेर्दा निजामती कर्मचारीहरू पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट हुन्छन्। एकीकृत सेवा नै यहाँको वैशिष्ट्य हो।
श्रीलंका औपनिवेशिक कालमा तीन युरोपेली राष्ट्रहरू बेलायत, पोर्चुगल र डचद्वारा नियन्त्रित थियो। श्रीलंकाको प्रशासनयन्त्र पनि ब्रिटिश उपनिवेशको विरासत हो। सन् १७९६ बाट सिलोनको तटीय क्षेत्रको प्रशासन मद्रासबाट सञ्चालित इष्ट इन्डिया कम्पनीका अधिकारीहरूले सञ्चालन गरेका थिए। “सिलोन सिभिल सर्भिस” नाम दिइएको थियो। श्रीलंका गणतान्त्रिक भएपछि १९७२ मा यसलाई “श्रीलंका प्रशासनिक सेवा” को रूपमा स्थापित गरिएको छ।
औपनिवेशिक विरासतका कारण पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका जस्ता मुलुकले संविधानभित्र राष्ट्रिय एकता र अक्षुण्णताको तन्तु प्रशासनलाई मानेका छन्। दक्षिणएशियाभरका निजामती सेवाहरूको नाभि बेलायती मोडलको भए तापनि आ-आफ्नो देशको प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्न मौलिक तवरले रूपान्तरित भएका छन्
संविधानले नै त्यहाँको सिलोन सिभिल सेवालाई संसद्मा जवाफदेही बनायो। सन् १९७२ को संविधानले प्रशासनिक खाका मात्र होइन, सेवाको प्रस्तावनामा तटस्थता र बुद्ध दर्शनका सिद्धान्तहरू समावेश गरेको छ। श्रीलंकन प्रशासनिक सेवा श्रीलंका सरकारको प्रमुख प्रशासनिक सेवा हो, जसमा निजामती कर्मचारीहरूले केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय परिषद्हरूमा काम गर्छन्। यो १९६३ मा सिलोन प्रशासनिक सेवाको रूपमा गठन गरिएको थियो। त्यहाँको प्रशासनिक संरचना केन्द्र र स्थानीय सरकारमा विभाजित छ।
संघका अतिरिक्त श्रीलङ्कामा ९ प्रान्तीय परिषद् छन्। यी प्रान्तीय परिषद्हरूले क्षेत्रीय प्रशासनको जिम्मेवारी लिन्छन्। प्रत्येक प्रान्तमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हुन्छ। स्थानीय तहभित्र नगर परिषद्, शहरी परिषद्, गाउँ परिषद् रहेका छन्। यस सेवाका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश परिषद्हरूमा काम गर्छन्। केन्द्रीकृत प्रणाली छ र धेरै निर्णयहरू केन्द्रीय सरकारबाट लिइन्छ। श्रीलंका प्रशासनिक सेवा लोक सेवा आयोगले भर्ना र बढुवा गर्दछ। सचिवहरू सैद्धान्तिक रूपमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। मुख्य सचिवका रूपमा प्रान्तहरूमा विशेष श्रेणीको पद हो र केन्द्रीय सरकारको सचिवको बराबर योग्यता र हैसियत रहन्छ। नौ प्रदेशमा एक–एक गरी नौ मुख्य सचिव छन्। कर्मचारीको वृत्ति पथलाई ग्रेडिङ १ र २ गरी दुई तहमा वर्गीकरण र योजनाका रूपमा लागू गरिएको छ।
उच्च तहका अधिकारीहरूको नियुक्ति खुला (मेरिटमा आधारित नियुक्ति) प्रतियोगिता मार्फत हुन्छ। सेवालाई वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र परीक्षाको आधारमा पदोन्नति सहित विभिन्न ग्रेडमा विभाजन गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा विभागद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लिइन्छ। छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले उनीहरूको उपयुक्तता मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्वार्ताको सामना गर्छन्। श्रीलंका इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट एड्मिनिस्ट्रेशनमा तालिम लिन्छन्। श्रीलंकाले प्रशासनमा मुख्य सुधार १९८० र १९९० को दशकमा गरेको देखिन्छ। यहाँको ई–गभर्नेन्स कार्यक्रम र सार्वजनिक क्षेत्र सुधार परियोजना मार्फत दक्षता सुधार, जनशक्ति विकास र सेवा पहुँच सार्क मुलुककै लागि अनुकरणीय मानिन्छ।
सार्क मुलुकका प्रशासनिक संयन्त्रको मुख्य–मुख्य विशेषता तुलना गर्दा फरक–फरक विशेषता पाइन्छ। बंगलादेश लोक सेवा आयोगको स्थापना १४ सदस्य भएको सबैभन्दा ठूलो हो। अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ३ देखि ६ वर्ष वा अधिकतम ६५ वर्षसम्मको हुन्छ। पाकिस्तान र श्रीलंका लोक सेवा आयोगका सदस्यमा तीन वर्षको कार्यकाल छ। बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्समा ५ वर्षको हुन्छ भने भारत र नेपालमा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। अफगानिस्तान, भुटान, भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा सरकारले लोक/निजामती सेवा आयोगको पूर्व स्वीकृति नियुक्ति कार्यकारीले गर्न सक्ने पदहरू छन्। सार्क मुलुकभित्र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र पाकिस्तानका आयोगहरूद्वारा परीक्षाहरूको सञ्चालनमा योग्यता प्रणाली पहिलो कसी बनेको छ। वस्तुनिष्ठ प्रकारको परीक्षण विधि प्रयोगमा छन्।
माल्दिभ्स र श्रीलंका दुवैमा वस्तुनिष्ठ र व्यक्तिपरक परीक्षणको संयोजन विधि अपनाइएको छ। उम्मेदवारहरूको छोटो सूची (सर्ट लिस्ट) अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र पाकिस्तानका आयोगहरूद्वारा प्रकाशित गरिन्छ। परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सबै आयोगहरूले पेपरमा आधारित प्रणाली अपनाइरहेका छन्। यद्यपि, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ताले कम्प्युटरमा आधारित परीक्षण गर्ने योजना बनाएका छन्।
बंगलादेश, नेपाल र पाकिस्तानमा संघीय र प्रान्तहरूका पदमा निश्चित कोटा तोकिएको छ। तर अफगानिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा यस्तो व्यवस्था छैन। भारतमा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडिएका वर्ग र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आरक्षण तोकिएको छ। अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सका निजामती सेवा आयोगहरूले उमेरमा छुट दिंदैनन्। बंगलादेशमा स्वतन्त्रता सेनानी र उनीहरूका छोराछोरी र आदिवासीहरूलाई उमेरमा छुट दिइन्छ। भारत र श्रीलंकामा सरकारी कर्मचारीलाई उमेरमा छुट दिने व्यवस्था छ। सेवा प्रवेशमा नेपाल र पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उमेरमा छुट दिइन्छ। बंगलादेश र श्रीलंकामा उमेरमा छुट छैन। तर आरक्षणको मुद्दा सबै मुलुकमा विवादास्पद छन्।
सार्क मुलुकमा तलबमा व्यापक असमानता छ। भारतमा कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब करीब २५९ डलर छ भने नेपालमा करिब १६७ डलर। अधिकृतस्तरको मासिक तलब अनुपात विश्लेषण गर्दा भारतमा ७७९ डलर, पाकिस्तानमा ४१५, बङ्गलादेशमा ३४२, भुटानमा ४४८, श्रीलङ्कामा ३१५ डलर रहेको छ। तर नेपालमा ३०७ डलर देखिन्छ। सचिवको मासिक तलब भारतमा ३,१२३ डलर र पाकिस्तानमा ९४४ डलर छ। तर नेपालमा सचिवको करिब मासिक ५२३ डलर मात्र छ। नेपाल बाहेक अन्य सबै मुलुकमा तलब बाहेकका आवास, परिवहन, पोशाक, सन्तति शैक्षिक भत्ता लगायत विविध सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। श्रीलङ्कामा त अत्यन्त कम ब्याजदरमा कर्मचारीलाई ऋण समेत दिने गरेको पाइन्छ। तलब र सुविधाका हिसाबले नेपाल सबैभन्दा कमजोर मुलुकमा पर्दछ। नेपालमा मर्यादा अनुरूप तलब मिलान नगरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको उदाहरण छ।
भारतीय कर्मचारीको वृत्ति विकास खाका अनुकरणयोग्य छ। भारतीय प्रशासनिक सेवामा पहिलो जुनियर स्तर (वर्ष १-८), सहायक कलेक्टर/सहायक आयुक्त/सहायक सचिव (केन्द्र सरकार अन्तर्गत) रहेको छ। पहिलो पदस्थापन तल्लो तहमा हुन्छ। यसमा चयन ग्रेड (वर्ष १७-२४), जिल्ला मजिस्ट्रेट (डीएम)/ कलेक्टर, निर्देशक/संयुक्त सचिव (केन्द्र सरकार), सुपर टाइम स्केल (वर्ष २५-३०) डिभिजनल कमिश्नर/प्रधान सचिवमा हुने गर्छ। उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वर्ष ३०) र मुख्य सचिव/अतिरिक्त सचिव हुन्छ। एपेक्स स्केल (अन्तिम वर्ष) र क्याबिनेट सचिव (निजामती सेवामा सबैभन्दा उच्च पद)मानिन्छ। भारतका काबिल प्रशासक सेवानिवृत्त पछि राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा सल्लाहकार भूमिकामा छन्। सार्क मुलुकमा अब्बल प्रणाली भारतको मानिन्छ।
औपनिवेशिक विरासतका कारण पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका जस्ता मुलुकले संविधानभित्र राष्ट्रिय एकता र अक्षुण्णताको तन्तु प्रशासनलाई मानेका छन्। दक्षिणएशियाभरका निजामती सेवाहरूको नाभि बेलायती मोडलको भए तापनि आ-आफ्नो देशको प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्न मौलिक तवरले रूपान्तरित भएका छन्। नेपालको संविधानमा प्रशासनको सामान्य नीति र सेवाको गठन मात्र उल्लेख छ। तर राष्ट्रिय एकता र अक्षुण्णताको मार्गदर्शनबाट तल्ला र केन्द्रीय तहको पद र दरबन्दी खटनपटनमा स्पष्टता छैन।
प्रशासनिक प्रणाली मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिणामका उपज हुन्। यसैले भारतमा राष्ट्रिय सबलीकरण सहित केन्द्रीकृत शासन शैली, पाकिस्तानमा अर्ध-राजनैतिक प्रशासनिक जटिलता, श्रीलंका र नेपालमा सदैव तरल र संक्रमण, बंगलादेशमा केन्द्रीकृत, भुटानमा एकात्मक र कठोर शैलीभित्रका प्रशासनिक संयन्त्र देखिएका छन्।
